नैतिकतेचे ठेकेदार?

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच, राज्यात राजकीय भूकंपच झाला. अजित पवार तुम्हाला कसे काय चालतात? असा प्रश्न सगळे भाजपाला विचारू लागले. धरणाचा उल्लेख केला गेला. केला जातोय. विशेष म्हणजे अजित पवार यांनी पाठिंबा दिलाय तो राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ नेते या नात्याने. त्यांनी ट्विटरवर आपली ओळख, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी करून दिलेली आहे. धरणाचा उल्लेख करणाऱ्या काँग्रेसी गुलामांना शुक्रवार रात्रीपर्यंत धरण स्मरणात नव्हते काय? का धरणात त्यावेळी साखरेचा गोड पाक होता? भाजपाने ओंजळीने पाणी प्यावे, अशा शब्दांत कुचेष्टा करणारे काँग्रेसी गुलाम काय थेट तोटीला तोंड लावणार होते की काय? असो.

भाजपाची नैतिकता कुठे गेली? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. का? नैतिकतेचा ठेका फक्त भाजपाने घेतलाय? धर्मयुद्ध सुरू असताना, समोरून सारे संकेत पायदळी तुडवले जात असताना, भाजपाने सारे नितीनियम पाळावेत, अशी अपेक्षा ठेवणे कितपत योग्य आहे? अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार अवघ्या एका मताने कोसळले. त्यावेळी देशभरातील जनता हळहळली होती. भाजपाने त्यावेळी मते खरेदी करायचा प्रयत्नही केलेला नव्हता. वाजपेयी यांनी त्याचा उल्लेख संसदेत केला होता. आज असे नक्कीच वाटते, की वाजपेयी यांनी त्यावेळी सरकार बसवायला पाहिजे होते. देशावर भ्रष्ट काँग्रेसी राजवट लादली गेली नसती.

महाराष्ट्रात शनिवारी भाजपाने सगळ्यांना धक्का देत सरकार स्थापनेचा दावा केला. यातून विरोधक तसेच काँग्रेसी गुलाम अजूनही सावरलेले नाहीत. सोनियासेनेचे नेते हताश झालेले आहेत. कलानगराच्या बाहेर न पडणारे त्यांचे नेते आज मुंबईभर वणवण भटकताहेत. गंमत म्हणजे राष्ट्रवादीच्या आमदारांना धीर देताहेत. यापेक्षा मोठा विनोद काय असू शकते! श्रीराम मंदिराच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात लढा देणारे काँग्रेसी वकील कपिल सिब्बल सोनियासेनेची कायदेशीर लढाई लढत आहेत. आणि म्हणे सोनियासेनेचे नेते अयोध्येत जाऊन श्रीराम मंदिर बांधणार होते.

नेमके काय झाले, कसे झाले याचा विचार करायला हवा.

शुक्रवारी रात्रीपर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादी-सोनियासेना यांच्या बैठका सुरू होत्या. शनिवारी विधानसभेचे निकाल जाहीर झाला, त्याला एक महिना पूर्ण होत होता. १७० आमदार आपल्या पाठीशी आहेत, असा दावा सोनियासेना निकाल जाहीर झाल्यापासून करत होती. मग राज्यपालांपाशी वेळेची भीक का मागावी लागली? त्रिघाडी म्हणा किंवा महाविकासआघाडी म्हणा. हे तिन्ही पक्ष सरकार देण्यात अपयशी ठरले होते. राज्यात पूरपरिस्थितीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे पुरते मोडलेले आहे. त्यांना तातडीने मदत कशी मिळेल, यासाठी सर्वपक्षियांनी प्रयत्न करणे गरजेचे होते. त्यासाठी राज्यात स्थिर सरकार देणेही आवश्यक होते. त्रिघाडीत बिघाडी केव्हा होईल, याचा नेम नव्हता. किंबहुना काँग्रेसने सोनियासेनेचा मुख्यमंत्री मान्य केला होता का? हाही प्रश्न होताच. शुक्रवारी अहमद पटेल आमचे अजून काही ठरलेले नाही म्हणून दुपारी दोनच्या सुमारास वाहिन्यांना सांगत असताना, सोनियासेनेचे नेते मात्र पाच वर्षे आमचाच मुख्यमंत्री म्हणून स्वतःच आपली पाठ थोपटत सांगत होते. विशेष म्हणजे शनिवारी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्रिघाडीच्या पत्र परिषदेत काँग्रेसचा एकही नेता उपस्थित नव्हता.

अजित पवार हे राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ नेते आहेत. राष्ट्रवादीच्या नवनिर्वाचित आमदारांनी त्यांना सर्व अधिकार बहाल केलेले आहेत. म्हणूनच त्यांनी राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगावर उपाय म्हणून भाजपासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणालाच बहुमत नाही, म्हणून निवडणुका राज्यावर लादणे, हा नालायकपणा ठरला असता. जनतेच्या पैशांचा अपव्यय झाला असता. तो टाळण्यासाठी भाजपाने अजित पवारांची सोबत घेणे, यात काहीही गैर नाही. हिंदुत्ववादी पक्ष अशी स्वतःची ओळख करून देणारी सोनियासेना सत्तेसाठी हिंदुत्वाची झूल अंगावरून उतरवते, ज्या काँग्रेसला नुसते गाडू नका, तर जाळून टाका असे बाळासाहेब ठाकरे जाहीर सभांमधून सांगत असत, त्याच काँग्रेसच्या साथीने सोनियासेना मधुचंद्राची तयारी करत असेल, तर राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाने राष्ट्रवादीच्या सोबतीने सरकार स्थापन करण्यात काय गैर होते! त्रिघाडी जे काही आचरटपणाचे चाळे करत होती, ते मुत्सद्दी राजकारण आणि भाजपाने घटनात्मक रितीने सरकार स्थापनेचा केलेला दावा, ही लोकशाहीची हत्या? अवघडच आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सोमवारी येईल किंवा मंगळवारी. ते फारतर भाजपाला विधानसभेत लवकरात लवकर बहुमत सिद्ध करण्यासाठीचे निर्देश देऊ शकतात. अजित पवार हे विधिमंडळाचे नेते आहेत, याचे विस्मरण शरद पवारांनाही होणार नाही. म्हणूनच ते काय काय करू शकतात, याची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. आता जयंत पाटील यांची गटनेते म्हणून जी निवड करण्यात आलेली आहे, ती घटनात्मक दृष्टीने वैध नाही. कायदेतज्ज्ञ आपापल्या परीने याचा अर्थ काढत असून, त्याचा उहापोह करत आहेत. भाजपा कर्नाटकात जी चूक केली आहे, तीच पुन्हा करत असल्याचे काही विश्लेषक छातीठोकपणे सांगत आहेत. दोन्ही राज्यातील परिस्थितीत फरक आहे. कर्नाटकात भाजपा, काँग्रेस, जेडीएस हे स्वतंत्रपणे निवडणूक लढले. भाजपा तेथेही सर्वाधिक जागांवर विजयी ठरला. मात्र, बहुमताने हुलकावणी दिली. अवघ्या काही जागांसाठी भाजपा सरकार स्थापन करू शकले नाही. त्याचवेळी काँग्रेसने जेडीएसशी हातमिळवणी करत भाजपाला रोखले होते. महाराष्ट्रातील जनतेने मात्र महायुतीला स्पष्ट जनादेश दिला. मात्र, सोनियासेनेला मुख्यमंत्रीपदाचे डोहाळे लागल्याने, त्यांनी भाजपासोबत सत्ता स्थापन करण्यास नकार देत, काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. ही महाराष्ट्रातील जनतेशी त्यांनी केलेली प्रतारणा होती. अशा वेळी युतीतील सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष या नात्याने भाजपाने निवडणुका टाळण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांच्या मदतीने सरकार दिले, तर त्यात काय चुकले! अर्थातच कर्नाटकात काँग्रेसने जेडीएसच्या कुमारस्वामी यांची राजकीय कारकिर्द संपवली. त्याचीच पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात झाली. येथे कुमारस्वामी कोण ठरले, हे सांगायला नको.

भाजपाला नैतिकतेचे धडे कोणी देऊ नयेत. भाजपाचा प्रत्येक नेता हा संघाच्या संस्कारांतून घडलेला असतो. घराणेशाहीतून तो सत्तेवर आलेला नसतो, तर येथे सामान्य कार्यकर्ताही आपल्या अंगभूत गुणांवर मोठमोठी पदांवर विराजमान होतो, बापजाद्यांच्या पुण्याईवर नव्हे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांनी देशहिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्याचा लाभ देशातील सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्यात सक्षम, स्थिर सरकार असण्याची गरज आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठीच अजित पवार यांना सोबत घेतले आहे. अजित पवार हे शुक्रवारपर्यंत त्रिघाडीत सर्वमान्य होते. आज ते भाजपासोबत आहेत, म्हणून ते सोनियासेनेला अस्पृश्य असतील. भाजपाला नाही. माध्यमांनी जबाबदारीने वार्तांकन केले असते, तर राज्यातील नेमकी स्थिती सामान्यांना माहिती पडली असती. मात्र, त्यांनी भाजपा सत्तेपासून दूर राहणार या विकृत आनंदाच्या उन्मादात त्रिघाडीचे भरभरून कौतुक केले. हा पवारांचा पॉवर गेम असल्याचे वारंवार चित्कारत सांगते राहिले. मात्र, भाजपाने या सगळ्यांच्या माकडचेष्टा महिनाभर शांतपणे पाहिल्या. त्यानंतर घटनात्मक तरतुदींचे पालन करत सत्ता स्थापनेचा सोपस्कार पूर्ण केलाय. आता विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घेण्याचा सोपस्कार तेव्हढा बाकी आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी अनेक राज्यात सरकार दिले आहे. भाजपाचे ते चाणक्य आहेत. चाणक्य म्हणजेच साम, दाम, दंड, भेद हे सर्वकाही आले. अमित शाह तेच नेमकेपणाने करताहेत. मग काँग्रेसी गुलामांची तक्रार नेमकी कशाबद्दल आहे! काँग्रेसला सत्तेत वाटा दिला नाही, म्हणून नैतिकतेच्या गोष्टी होत आहेत की काय… असो भाजपा ठेकेदार नाहीत. भाजपाने ठेका घेतलाय, तो देशाला काँग्रेसमुक्त करण्याचा. ते काम महाराष्ट्रात अमित शाह यांनी फडणवीस, अजित पवार यांना सोबत घेत केले आहे. तुर्तास इतकेच.

संजीव ओक

मर्मभेद

अनपेक्षितपणे शनिवारी (दि. २३) सकाळी देवेंद्र फडणवीस तसेच राष्ट्रवादीच्या अजित पवार यांनी मुख्यमंत्रीपद तसेच उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत, महाराष्ट्रात गेले एक महिना सुरू असलेल्या राजकीय महानाट्याची अखेर केली. या एक महिन्यात महाराष्ट्राने काय अनुभवले नाही? शिवसेनेने केलेला विश्वासघात, सत्तेसाठी वाटेल ते करायला दाखवलेली तयारी, मातोश्रीतून बाहेर येत केलेल्या वाटाघाटी, सत्तेसाठीची साठमारी, काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसने केवळ भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवायचे यासाठी केलेली प्राणांतिक धडपड, सेनेने स्वर्गीय बाळासाहेब यांच्या तत्वांना दिलेली मुठमाती आणि बरेच बरेच काही. अजित पवार यांनी केलेले बंड हे शरद पवार यांच्यासाठी वेदनादायक असले, तरी पेराल तेच उगवते या काव्यगत न्यायाने धनंजय मुंडे यांच्या बाबतीत त्यांनी जे केले, त्याचेच फळ देणारे ते आहे.

एक मोठा खुलासा महाराष्ट्रातील जनतेला कोणीही केलेला नाही, तो म्हणजे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे निवडणुकीनंतर प्रथमच सत्तेसाठी एकत्र आले, असे प्रत्यक्षात दिसत असले, तरी निवडणुकीपूर्वीच त्यांनी एकत्र येत भाजपाच्या जागा कमी केल्या होत्या. शिवसेनेच्या वाट्याला आलेल्या १२४ जागांपैकी तब्बल ५७ जागांवर सेना-राष्ट्रवादी अशी थेट लढत होती. दोघांनी मिळून बहुमतासाठीचा १४५ हा जादुई आकडा गाठायचा. अगदीच काही जागा कमी पडल्या, तर बंडखोर अपक्षांच्या मदतीने तो पूर्ण करायचा, हे निवडणुकीपूर्वीच ठरले होते. म्हणूनच जागा वाटपानंतर भाजपाच्या वाट्याला ज्या जागा आल्या, तेथे सेनेच्या इच्छुकांनी बंडखोरी करत राष्ट्रवादीच्या मदतीने भाजपाविरोधात काम करायचे, हा समान किमान कार्यक्रम सेना-राष्ट्रवादीने राबवला होता. सेना स्वबळावर विधानसभा निवडणूक लढविणार असल्याचे गेल्या वेळीच जाहीर केलेले होते. त्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघात इच्छुक तयारच होते. पुण्यातील खडकवासला मतदारसंघात सेनेच्या इच्छुकाने ही जागा सेनेसाठी सोडायला हवी, असा आग्रह केला. मात्र, येथे भाजपाचा विद्यमान आमदार असल्याने, ती मागणी अर्थातच फेटाळली गेली. या इच्छुकाला प्रत्यक्ष मातोश्रीवरून राष्ट्रवादीच्या मदतीने भाजपाविरोधात जाण्याचे आदेश देण्यात आले होते. म्हणूनच लोकसभा निवडणुकीत सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात सर्वाधिक मतदान येथे भाजपाच्या बाजूने झालेले असताना, विधानसभेवेळी भाजपा उमेदवार जेमतेम २ हजार मतांच्या फरकाने विजयी झाला.

सेना-राष्ट्रवादीचे ठरले होते,
असे म्हणणे किती योग्य होते, हे निकालांनी दाखवून दिले. सेना-राष्ट्रवादीने मैत्रिपूर्ण लढती करत, एकमेकांना पूरक भूमिका घेतली. दोघांना मिळून १३० जागा तरी हमखास मिळतील, असा त्यांचा कयास होता. मात्र, काँग्रेसला मिळालेले अनपेक्षित यश दोन्ही पक्षांनी गृहित धरलेले नव्हते. काँग्रेसचा कोणताही बडा नेता प्रचाराला राज्यात आलेला नसताना, काँग्रेसला मिळालेल्या जागा, या भाजपाविरोधात जी थोडीफार नाराजी होती, त्याचा परिणाम होता. काँग्रेसमुळे सेना-राष्ट्रवादीची छुपी आघाडी ११० जागांवरच रोखली गेली. निकाल जाहीर होत असताना, सेनेकडून आमच्यापाशी पर्याय आहेत, या शब्दांत आलेली प्रतिक्रिया याच छुप्या आघाडीच्या जोरावर होती. आमचे ११० अधिक काँग्रेस तसेच अपक्ष असा साधा सरळ हिशेब सेनेच्या अपरिपक्व नेत्यांनी केला होता. राजकारणात समज नसली की काय होते, ते सेनेच्या नेत्यांकडे पाहून आज संपूर्ण देशाला कळले असेल. सेना-राष्ट्रवादीचे ठरले होते, म्हणूनच सेनेचे प्रवक्ते आणि नेते सातत्याने शरद पवारांच्या संपर्कात होते, त्यांच्या निवासस्थानी वेळीअवेळी जात होते. त्यात त्यांना कोणताही कमीपणा वाटत नव्हता. भाजपासारख्या केंद्रात स्वबळावर सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी मातोश्रीवर यावे, असा पोरकट हट्ट करणाऱ्यांनी स्वतःला पवारांच्या पायीच वाहून घेतले होते. ही लाचारी नेमकी कशासाठी होती? सेनेला सत्ता मिळावी म्हणून? की भाजपाच्या विजयाचा अश्वमेघ रोखण्यासाठी?

भाजपा-सेना महायुतीला
राज्यातील जनतेने स्पष्ट जनादेश दिला होता. भाजपा हा १०५ जागांवर विजयी होत, राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता, तर सेनेला ५६ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, सेना-राष्ट्रवादी आघाडीला आपण सरकार स्थापन करू, असा जो फाजिल विश्वास होता, त्यातूनच जनादेशाचा अवमान करण्याचे पातक सेना-राष्ट्रवादीने केले. मुख्यमंत्री सेनेचाच या मागणीतूनच भाजपासोबत सरकार स्थापन करण्यास सेनेने नकार दिला. भाजपानेही कर्नाटकात जे काही घडले त्यातून बोध घेत, स्पष्ट बहुमताचा आकडा नसल्याने राज्यपालांकडे जात, असमर्थता व्यक्त केली. राज्यपालांनीही सरकार स्थापनेचा दावा करणाऱ्या पक्षाला आवश्यक संख्याबळ कागदावर दाखवण्यास सांगितले. जे अर्थातच सेना तसेच राष्ट्रवादी करण्यास असमर्थ ठरली. म्हणूनच राष्ट्रपती राजवट महाराष्ट्रावर लादली गेली. काँग्रेससारख्या देशातील सर्वात जुन्या पक्षाला गृहित धरले, ही सेना-राष्ट्रवादीने केलेली अक्षम्य अशी चूक ठरली. धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या काँग्रेसचा पाठिंबा आपल्याला मिळेल, असा भाबडा आशावाद सेना-राष्ट्रवादीने ठेवला, त्याचे फळ त्यांना मिळाले. या पक्षात दोन माजी मुख्यमंत्री आहेत, ते सेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये केवळ एका मंत्रिपदासाठी काम करतील? इतकी राजकीय अपरिपक्वता? काँग्रेसने ६५ वर्षांत काय केले? हा प्रश्न असला, तरी काँग्रेसने पुरेपूर सत्ता उपभोगली आहे, याचा तथाकथित राजकीय विश्लेषकांसहा साऱ्यांनाच विसर पडला होता.

सेनेचे वस्त्रहरण होत असताना,
संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले. ३० वर्षांपासूनची युती तोडून रालोआतून सेना बाहेर पडली, ती केवळ राष्ट्रवादीच्या एका नेत्याने अपेक्षा व्यक्त केली म्हणून. यातूनच सेनेचा केंद्रातील एकमेव मंत्री आपल्या पदाचा राजिनामा देता झाला.  काँग्रेससोबत जायचे म्हणून महाशिवआघाडी स्थापन झाली. धर्मनिरपेक्ष या शब्दाची खिल्ली स्वर्गीय बाळासाहेबांनी उडवली होती. लोकशाही नव्हे तर आपण ठोकशाही मानतो, असे ते जाहीरपणे म्हणालेही होते. तरीही सेनेचे नेते सोनिया गांधी यांचे पाठिंब्याचे पत्र मिळावे, यासाठी महाशिवआघाडीचे महाविकासआघाडी असे नामकरण करण्यास तयार झाले. निधर्मीवाद म्हणा किंवा धर्मनिरपेक्ष म्हणा, त्याचेही पालन करू, याच्या आणाभाका घेतल्या गेल्या. पत्रकारांना सामोरे जाताना घातला जाणारा भगवा कुर्ताही अंगातून उतरला होता. त्याची जागा सदऱ्याने घेतली होती. आता फक्त जाळीदार टोपी डोक्यावर घालायची बाकी ठेवली होती. निष्ठावान शिवसैनिक हे फक्त हतबलतेने पहात होता. तो असहाय्य होता. त्याला फक्त आदेश पाळणे माहिती होते. त्यासाठी पाहिजे त्याला नडण्यास, भिडण्यास तो तयार होता. मात्र, आता जे चालले होते, ते त्याच्या आकळनापलिकडचे होते. जवळपास तीन आठवडे जो तमाशा सेना-राष्ट्रवादीने केला, तो महाराष्ट्र पहात होता. भाजपा नेते संयम पाळत व्यक्त होण्याचे टाळत होते. महाविकासआघाडीचे सरकार स्थापन व्हावे, यासाठी भाजपाविरोधी माधम्यांनी जणुकाही देवच पाण्यात ठेवले होते. इथे कशाचेही काही नक्की नसताना, त्यांनी संपूर्ण मंत्रिमंडळच जाहीर केले होते. सूत्र या शब्दाचा अक्षरशः मजाक केला. मराठी माध्यमांनी वृत्त देण्याऐवजी विश्लेषणाच्या नावाखाली भाजपाविरोधात जाहीर मळमळ व्यक्त करण्यावरच भर दिला. अडीच वर्षे भाजपाने सेनेला का दिली नाहीत, यावर किती चर्चासत्रे झडली, याचे मोजमापच नाही.

शुक्रवारीही जेव्हा बैठकीत काही ठोस निर्णय झाला नाही, तेव्हा भाजपाच्या नेत्यांनी कर्नाटकाच्या धर्तीवर ऑपरेशन लोटसचा भाग २ सादर केला. मध्यरात्रीनंतर पहाटेच्या सुमारास रणनिती नक्की झाली, त्याप्रमाणे कार्यवाहीही झाली. शनिवारची सकाळी ही धक्कातंत्राचाच एक भाग होती. सर्जिकल स्ट्राईक, एरियल स्ट्राईक प्रमाणेच हा मर्मभेद होता. भाजपाने निर्णायक क्षणी बाजी मारली. सकाळी ८ च्या सुमारास शपथविधी झाला, त्यावेळी राष्ट्रवादीने भाजपाला पाठिंबा दिला, असे वार्तांकन होते. मात्र, अजित पवार यांची विधिमंडळ नेता म्हणून निवड झाली होती. त्यामुळे त्यांना निर्णयाचे सर्वाधिकार देण्यात आले होते, याचा विसर शरद पवारांसारख्या मुरब्बी राजकारण्याला पडला, याचेच आश्चर्य वाटते. अर्थातच त्यानंतर झालेल्या पत्रपरिषदेत सेनेने लगेचच हा महाराजांचा अवमान आहे वगैरे वगैरे नेहमीची टेप वाजवली. मात्र, त्यांची देहबोली सर्वकाही सांगून जात होती.  ज्या शिवरायांच्या नावाने संपूर्ण हयात मतांची भीक मागण्यात घालवली,त्या छत्रपती शिवाजीराजे यांच्या नावातील शिव, महाशिवआघाडीतून उडवताना, सेना नेत्याला काहीही लाज वाटली नव्हती, हे महाराष्ट्राने पाहिले होते. असो.

अजित पवार यांनी भाजपाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला, हे स्पष्ट झाल्यावर अजित पवारांविरोधात लगेचच आगपाखड सुरू झाली. धनंजय मुंडे यांना दिवंगत गोपिनाथ मुंडे यांच्यापासून तोडले, त्यावेळी त्यांना काय वेदना झाल्या असतील, याची कल्पना शरद पवारांना आज झाली असेल. अजित पवार यांच्याविरोधात आरोप आहेत, त्यांना तुम्ही सोबत कसे घेता, याची विचारणा लगेचच सुरू झाली. आता ते राष्ट्रवादीचे नव्हते. अजित पवार भाजपाला पाठिंबा देण्यास का तयार झाले? त्याची वेगळीच गोष्ट आहे. पार्थ पवारांना ठेच लागल्याशिवाय शहाणपण येणार नाही, असे शरद पवार म्हणाले होते. इतकाच संदर्भ पुरे. अजित पवार राष्ट्रवादीचे आहेत. ते सेनेला चालत होते, काँग्रेसचाही आक्षेप नव्हता. मात्र, त्यांनी भाजपाला पाठिंबा दिल्यावर लगेचच ते भ्रष्ट्रवादी झाले. भाजपाची राजकीय शुर्चिभूतता याची लगेचच साऱ्यांनाच आठवण झाली. पार्टी विथ अ डिफरन्स, ही पक्षाची टॅगलाईनही आहे, याचेही स्मरण सोकॉल्ड विश्लेषकांना झाले. म्हणूनच ते विचारते झाले, अजित पवार कसे काय चालतात तुम्हाला? राजकीय नितिमत्ता पाळायचा ठेका काय फक्त भाजपाने घेतला आहे? सेना जनादेशाचा अनादर करत काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत अभद्र युती करत होती, त्यावेळी एकाही पत्रकाराने सेनेला जाब का नाही विचारला? किंबहुना तो विचारण्याऐवजी संभाव्य मंत्रिमंडळाची यादी जाहीर करण्यात यांनी धन्यता मानली.

मी पुन्हा येईन,
या देवेंद्र फडणवीस यांच्या आत्मविश्वासपूर्ण दाव्याची साऱ्यांनीच खिल्ली उडवली. अगदी शिवतिर्थावर बाळासाहेबांच्या स्मृतिदिनीही शिवसैनिकांनी त्यांचा अवमान केला. मात्र, फडणवीस यांनी संयम दाखवला. मी पुन्हा येईन, असे जाहीर सांगत त्यांनी आज मुख्यमंत्रीपदाची शपथही घेतली. ३० तारखेला त्यांना विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जायचे आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार फुटताहेत का सेनेचे, हा प्रश्न आता दुय्यम असून, बहुमत सिद्ध करणे महत्त्वाचे आहे. जातीपातीचे राजकारण करणाऱ्या सर्वपक्षियांना फडणवीस यांनी सणसणीत चपराकच लगावलेली आहे. पाच वर्षांचा कार्यकाळ तर त्यांनी पूर्ण केलाच आहे, त्याशिवाय ते पुन्हा सत्तेवरही आले आहेत. त्यांचा शपथविधी हा जातीपातीच्या राजकारणाचा मर्मभेद करणारा ठरला आहे, असे म्हटल्यास त्यात काहीही अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

संजीव ओक

घटना काय म्हणते

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी आता बघ्याची भूमिका सोडून सरकार स्थापनेची घटनात्मक प्रक्रिया सुरू करावी.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होऊन बारा दिवस उलटून गेले, तरी काळजीवाहु सरकारच्या जागी लोकनियुक्त सरकार अस्तित्वात आलेले नाही. भाजपा-शिवसेना यांनी निवडणूकपूर्व युती करून निवडणुका लढवल्या. युतीला बहुमत मिळाले असले, तरी सत्तापदांचे वाटप कसे करावयाचे यावरून दोन्ही पक्षात वाद उफाळला असून त्यांच्यात एकमत झालेले नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या विजयी उमेदवारांची संख्याही बहुमताच्या जादुई आकड्यापासून बरीच दूर असल्यामुळे तसेच बहुमताची जुळवाजुळव करणे आघाडीसाठी कठीण असल्यामुळे त्यांनीही सरकार स्थापनेचा दावा केलेला नाही.

निवडणुकोत्तर लवकरात लवकर लोकनियुक्त सरकार अस्तित्वात येणे, हा जनतेचा घटनात्मक अधिकार आहे, तसेच ते प्रत्यक्षात तसे येईल, हे पाहणे ही राज्यपालांची घटनादत्त नैतिक जबाबदारी आहे. कारभार स्वीकारण्यापूर्वी राज्यपाल यांनी मी पूर्ण ताकदीनिशी घटनेची व कायद्याची जपणूक, संरक्षण तसेच समर्थन करेन. राज्यातील जनतेच्या कल्याणासाठी, सेवेसाठी वाहून घेईन, अशी शपथ घेतलेली असते. त्यामुळे राजकीय पक्षांना सरकार स्थापनेसाठी प्रयत्न करण्यासाठी पुरेसा वेळ देऊनही कोणीच सरकार स्थापण्यासाठी पुढे येत नाही, हे पाहून राज्यपाल यांनी आता बघ्याची भूमिका सोडून देत, ‘झाले इतके पूर झाले,’ असे म्हणत आपण घेतलेल्या शपथेच्या अर्थपूर्ण अंमलबजावणीसाठी व घटनात्मक तरतुदी, संसदीय प्रथा-परंपरा यांचा मान राखत तसेच त्यांना अनुसरून सरकार स्थापनेची प्रक्रिया आपणहून सुरू करावयास हवी. तसेच ती वेगाने पूर्ण करावयास हवी. घटनेस तेच अभिप्रेत आहे.

या प्रक्रियेचे पहिले पाऊल म्हणून स्थिर सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी भाजपा आणि शिवसेना या निवडणूकपूर्व युती करून निवडणूक लढलेल्या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण द्यावे व ठराविक मुदतीत विधानसभेत सामोरे जाण्यास त्यांना सांगावे. दोन पक्षातील सत्तापदांच्या वाटपाच्या वादाचा राजपालांशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे तो वाद संपुष्टात येईपर्यंत त्यांनी वाट पाहण्याची काहीही गरज नाही. यासाठी कायद्याचे वा घटनात्मक कोणतेही बंधन त्यांच्यावर नाही.

भाजपा-सेना या दोन्ही पक्षांनी असे जाहीर केले होते की, आपण दोघेजण युती म्हणून निवडणुका लढवत आहोत. त्यांनी मतदारसंघ वाटून घेऊन आपापले उमेदवार तेथे उभे केले होते. तसेच मतदारांना त्यांच्या मतदारसंघात युतीच्या उमेदवाराला मत देण्याचे आवाहनही केले होते. हे जगजाहीर आहे. मतदारांनी त्यानुसार मतदान करून युतीला बहुमत दिले आहे. निवडणूक निकालांनी त्रिशंकू विधानसभा निर्माण केलेली नाही. कोण्या पक्षाने वा पक्षांच्या समूहाने सरकार स्थापनेचा दावा करणे हे महत्वाचे नसून राज्यपालांनी त्यासाठी निमंत्रण देणे, हा या प्रक्रियेतला महत्वाचा भाग आहे. सरकार स्थापनेचा दावा कोणीही करू शकतो, पण कोण स्थिर सरकार देऊ शकेल याबाबत शहानिशा करून, सर्व संबंधित बाबींचा विचार करून सारासार विवेकाने कोणाला निमंत्रण द्यायचे, हे ठरविण्याचा अधिकार राज्यपाल यांना असतो. त्यांच्या घटनादत्त जबाबदारी व कर्तव्याचाच तो एक भाग आहे.

काही विश्लेषक असे मत व्यक्त करताना दिसतात की, युती हा लिखित करार नव्हे, निवडणूक आयोगाकडे त्याची नोंदणी केलेली नसते आणि म्हणूनच युतीला सत्तास्थापनेसाठी दावा करण्याचा अधिकार नाही वा राज्यपालांना तिच्या नेत्यांना निमंत्रण देता येणार नाही. हा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा, फसवा, दिशाभूल करणारा व गैरलागू आहे.

याचे पहिले कारण असे की, कोणताही करार वा सहमती ही लिखितच असली पाहिजे, असे नाही. तोंडी करारालाही कायद्याची मान्यता असते. दुसरे असे की, निवडणुकीनंतर झालेल्या करारमदारानुसार एकत्र आलेल्या पक्षांना सत्ता स्थापनेचे निमंत्रण मिळाल्याची व त्यांनी सरकार स्थापन केल्याची उदाहरणे आहेत. त्यांनी एकत्र येणे हे काही लिखित करारानुसार झालेले नव्हते. तसेच एखादा पक्ष अल्पमतातले सरकार बनवत असेल, तर इतर पक्षाच्या आमदारांनी त्यांना विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळेस त्यांच्या बाजूने मतदान करून मदत केल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. हे सर्वश्रुत आहे की, अशी सरकारे ही रणनीतीबाबत तोंडी बोलणी करूनच स्थापन झालेली आहेत. सत्तेतून पायउतार होत असलेले फडणवीस सरकारही अशा तोंडी झालेल्या चर्चेत ठरल्यानुसारच आवाजी मतदानाने सत्तापदावर आरूढ झाले होते. शिवसेना नंतर सत्तेत सहभागी झाली होती. तिसरे कारण हे की, अशी युती वा आघाडीचा कागदोपत्री करार केलेला असावयास हवा व त्याची निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेली असायलाच हवी, अशी कोणतीही कायदेशीर वा घटनात्मक तरतूद नाही.

केंद्र-राज्य संबंधांचा विचार करण्यासाठी नेमलेल्या सरकारिया आयोगाच्या व पुंची आयोगाच्या अहवालात निवडणूकपूर्व युती केलेल्या पक्षांना सत्तास्थापनेसाठी बोलवावयास हवे, असे म्हटलेले आहे. नोंदणीच्या आवशक्यतेची काही तरतूद कायद्यात असती, तर अशा नोंदणीकृत युती वा आघाडीलाच बोलवावे, असे त्यांनी म्हटले असते.

निवडणूकपूर्व युती वा आघाडीच्या नेत्यांना संयुक्तपणे सत्तास्थापनेसाठी प्रयत्न करण्याचे निमंत्रण देऊ नये, असे सांगणारा कोणताही कायदा, नियम वा घटनात्मक तरतूद नाही वा सर्वोच्च न्यायालयानेही असा तर्क (ज्याला कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त झाले आहे,) आपल्या कोणत्याही निवाड्यात दिलेला नाही.

उपरोक्त उल्लेख केलेल्या दोन्हीही आयोगांनी कोणत्याही  पक्षास बहुमत नसेल, तर ज्या पक्षांच्या निवडणूकपूर्व युतीला बहुमत वा व्यापक पाठिंबा असेल, त्या युतीला सत्तास्थापनेसाठी इतरांपूर्वी निमंत्रित केले जावे, अशी शिफारस केलेली आहे.  कोणत्या पक्षास बहुमत आहे व कोण स्थिर सरकार देऊ शकेल, याची खातरजमा करण्याचा एकमेव निकष हा सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करू घेणे, हा असतो. राज्यपाल यांच्यासमोर पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांना सादर करणे वा त्यांच्याकडून संमतीची पत्रे घेणे हे आपल्याला किती व्यापक पाठिंबा आहे, हे दाखविण्यासाठी केले जाते. केवळ अमुक एका युती, आघाडी वा समुहाला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण द्यावे की न द्यावे, याचा निर्णय घेण्यासाठी राज्यपाल यांना त्याची मदत व्हावी, इतकेच त्याचे महत्त्व असते. त्याला कोणतेही कायदेशीर अधिष्ठान नाही.

भाजपा आणि शिवसेना युतीने निमंत्रण स्वीकारले नाही व सत्ता स्थापनेस नकार दिला, तर राज्यपाल भाजपा ह्या सर्वात जास्त जागा मिळालेल्या पक्षास निमंत्रण देऊ शकतात, नव्हे पूर्वसंकेतानुसार त्यांनी तसेच करावयास हवे. भाजपाने नकार दिल्यास इतर पक्ष व समूहांना पाचारण करून ही प्रक्रिया पूर्ण करावयास हवी. याचा उद्देश राज्यात स्थिर सरकार स्थापन करणे तसेच बहुमत सिद्ध करू शकणे हाच असतो,  असावयास हवा.

हे सर्व पर्याय पडताळून पाहिल्यावर राज्यात लोकनियुक्त सरकार स्थापन करता येणे शक्य नाही, अशा निष्कर्षाप्रत राज्यपाल आल्यास, ते तसा अहवाल महामहीम राष्ट्रपती यांना पाठवतात.  त्यानंतरच राष्ट्रपती राजवट अस्तित्वात येते. याबाबत एक गोष्ट लक्षात घ्यावयास हवी की, असा अहवाल पाठवण्यापूर्वी राज्यपाल यांनी सर्व शक्याशक्यतांचा पुरेपूर, साधकबाधक विचार करूनच तो पाठवावयास हवा. याचे कारण असे की, लोकनियुक्त स्थिर सरकारची प्रस्थापना करणे तसेच पुन्हा घ्याव्या लागणाऱ्या निवडणुकांसाठीचा वेळ, पैसा व ताकद यांचा अपव्यय टाळणे, या घटनात्मक प्राध्यान्नाला अनुसरूनच ही सारी प्रक्रिया पूर्ण व्हावयास हवी. हेच घटनेला अपेक्षित आहे.

विजय त्र्यंबक गोखले

‘सत्ता’ (कारण)

महाराष्ट्र विधानसभेसाठी २१ तारखेला मतदान झाले, २४ तारखेला निकालही जाहीर झाले. मात्र, कोणत्याही एका पक्षाला सत्तास्थापन करण्यासाठी स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने, मंगळवारी उशिरापर्यंत राज्यातील सत्तेचा तिढा सुटलेला नाही. भाजपा आणि शिवसेना या महायुतीतील दोन्ही पक्षांमध्येच कमालीचा तणाव निर्माण झाला असून, सेनेने मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगितला आहे. समान वाटा हवा, असे म्हणत सेनेने अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद आपल्याला मिळावे, अशी मागणी केली आहे. सेनेने आपल्यापाशी १७० आमदारांचे समर्थन असल्याचा दावा केल्याने सेना काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करणार का? हा प्रश्न आहे. मात्र, काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादीने आपण सेनेला पाठिंबा दिला नसल्याचे स्पष्ट करत, सेनेचा मुखभंग केलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नेमका पेच काय आहे, हे समजून घेणे आवश्यक ठरते.

गेली पाच वर्षे सेनेने सातत्याने भाजपाला विरोध करण्याची भूमिका घेत विरोधी पक्षाचे काम सत्तेत सहभागी राहून केले. तसेच पुढील निवडणुका स्वबळावर लढविणार असल्याचे  वारंवार सांगत, राज्यातील कार्यकर्त्यांना तयारीला लागण्याचे वारंवार सांगितले होते. भाजपा कार्यकर्तेही सेनेशी युती करण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अचानक सेनेने रालोआत सहभागी होण्याचा घेतलेला निर्णय कोणाच्याही पचनी पडलेला नव्हता. २०१४ प्रमाणेच याही वेळी सेनेचे १८ खासदार लोकसभेवर गेले. विधानसभेवेळी दोन्ही पक्षांना पक्षांतर्गत नाराजीचा फटका बसणार, हे तेव्हाच स्पष्ट झालेले होते. झालेही तसेच. ६३ आमदार असलेल्या सेनेला १२४ जागा सोडणे भाजपा कार्यकर्त्यांना मान्य नव्हते, तर १२३ विद्यमान आमदार असताना भाजपाने स्वतःसाठी १५० जागा घेत, आपला राजकीय संकोच करवून घेतला, हे तर स्पष्टच होते. परिणामी दोन्ही पक्षांना बंडखोरीचा फटका बसला. म्हणूनच सेनेला ५६, तर भाजपाला १०५ जागा मिळाल्या. मात्र, जनतेने महायुतीला स्पष्ट जनादेश दिला होता.

ठाकरेंची तिसरी पिढी पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत होती. अपेक्षेप्रमाणे त्यात ते विजयही झाले. त्यातूनच सेनेच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला उभारी मिळाली. निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री असतील, हे स्पष्ट करूनच जनतेसमोर गेलेल्या महायुतीतील सेनेने निकालानंतर मात्र भूमिकेत बदल करत, मुख्यमंत्रीपद आपल्याला द्यायला हवे, ही मागणी लावून धरली. त्यातूनच राज्यात राजकीय पेच निर्माण झाला. आज सेनेचे नेते भाजपा आपला शब्द बदलत आहेत, हे शोभत नाही, असे काहीही म्हणत असले, तरी शब्द त्यांनी फिरवला आहे, हे ते सोयिस्करपणे विसरतात. राजकीय विश्लेषकांच्यानुसार सेनेचा प्लॅ बी तयार असून, भाजपा सरकार स्थापन करण्यास अपयशी ठरली, तर सेना काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करेल. अर्थात सेना ही बेभवरशाची आहे, असे काँग्रेस नेतृत्वाला वाटत असल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे. तसेच शरद पवार यांची दिल्लीवारी ही फुकट गेली असून, ते येत्या काही दिवसांत पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्षाध्यक्षांशी बोलणी करायला दिल्लीला जाणार असल्याचेही माध्यमांनी म्हटले आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्दा गेल्या काही वर्षांत उचलून धरणाऱ्या सेनेला अयोध्येतील श्रीराम मंदिर प्रकरणाचा निकाल केव्हाही येऊ घातलेला असताना, काँग्रेसच्या वळचणीला जाणे परवडणार आहे का? हा वेगळाच प्रश्न आहे.

भाजपाने निकाल जाहीर झाल्यानंतर महायुतीचेच सरकार येईल, असे स्पष्ट केले होते, तर भाजपाचे राज्यातील नेते आजही महायुतीच्या सरकारवर ठाम आहेत. सेनेत मात्र याबाबत मतभिन्नता पहावयास मिळते. भाजपा हा राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष असल्याने राज्यपाल भाजपालाच सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण देतील. भाजपा ८ नोव्हेंबरपूर्वी शपथविधी सोहळा पूर्ण करून, घटनात्मक पेच निर्माण होऊ देणार नाही. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी भाजपाला हिवाळी अधिवेशनापर्यंतचा काळ मिळतो. बहुमत सिद्ध करण्याच्या वेळी शिवसेना काय भूमिका घेते, याकडे राज्यातील जनतेचे लक्ष असेल. त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस अनुपस्थित राहिल्यास विश्वासदर्शक ठराव जिंकणे भाजपासाठी सोपे जाते. गेल्या वेळी राष्ट्रवादीने कल पाहता, भाजपाला बिनशर्थ पाठिंबा जाहीर केला होता. यावेळी पवार आपल्या भूमिकेत बदल करत, अनुपस्थित राहून भाजपाच्या मागे उभे राहू शकतात. त्याच्या मोबदल्यात प्रफूल्ल पटेल यांना अभय मिळू शकते. तसेच दरम्यानच्या काळात अयोध्येतील श्रीराम मंदिराचा निकाल येणे अपेक्षित आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम भारताच्या राजकारणावर होणार आहेत. भाजपा त्याचा पुरेपूर लाभ घेईल, यात कोणतीही शंका नाही. सोमवारी फडणवीस यांनी दिल्लीत राष्ट्रीय पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना, भाजपाच सरकार स्थापन करेल, हे जे विधान केले, ते पुरेसे बोलके आहे. महायुती ते भाजपा, हा प्रवास भाजपाची मानसिकता स्पष्ट करणारा ठरतो.

महायुती ते विरोधी पक्ष असा प्रवास सेनेला खचितच परवडणारा नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदासाठीचा आपला हट्ट त्यांना सोडून द्यावा लागेल. २०१४ मध्ये विरोधी पक्ष ते सत्तेत सहभागी असा झालेला सेनेचा प्रवास त्यांना पुन्हा विरोधी पक्षनेतेपदी नेऊ शकतो.

राज्यात महापूराचे संकट तीव्र झालेले आहे. शेतकऱ्यांसाठी काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने १० हजार कोटी रुपयांची प्राथमिक मदत जाहीर केलेली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी राज्यात सक्षम सरकार सत्तेत असणे, ही प्राथमिक गरज आहे. त्यासाठीच त्यांनी राजकीय अनुभव पणाला लावत, दिल्लीपाठोपाठ नागपूर येथे संघ मुख्यालय गाठले आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याशी चर्चा करून राज्यातील राजकीय कोंडी ते कशी फोडतात, हा औत्सुक्याचा भाग आहे. त्याचवेळी एका सेना नेत्यानेही मोहन भागवत यांनी मनात आणले तर दोन तासांत महाराष्ट्रातील प्रश्न संपलेला असेल, अशी व्यक्त केलेली भावना सर्व काही सांगून जाते.कर्नाटकात जसे बी एस येदीयुरप्पा यांनी अल्पमतातील सरकार स्थापन केले होते, तसेच महाराष्ट्रातही ते होते, का सेना आपला मुख्यमंत्रीपदाचा हट्ट सोडून सत्तेत सहभागी होते, हे येत्या ४८ तासांत स्पष्ट झालेले असेल. कारण कर्नाटकात येदीयुरप्पा यांनी मिळालेल्या संधीचा पुरेपूर फायदा घेत, कुमारस्वामी तसेच काँग्रेस यांना व्यवस्थितरित्या खलनायक ठरवले, हे अन्य पक्षियांना विसरून चालणार नाही.

संजीव ओक

९ ऑक्टोबर २०१९

स्मार्ट म्हणून

उल्लेख होणाऱ्या पुणे शहरातील टिळक रस्ता या मध्यवर्ती भागात आपतकालीन मदत वेळेवर न पोहोचल्याने चालकाचा झालेला दुर्दैवी मृत्यू हा शहराभोवतालचा फास किती आवळला गेला आहे, हे अधोरेखित करणारा ठरला आहे. गेल्याच महिन्यात २५ तारखेला पुणे शहराला पावसाने नुसते झोडपून काढले नव्हते, तर तो त्यांचे प्राणही घेता झाला होता. पालिकेची आपतकालीन यंत्रणा या दुर्घटनेतून काही बोध घेईल, तयारी करेल, पुन्हा जोराचा पाऊस आला, तर सर्व यंत्रणा संकटाचा सामना करायला, सज्ज राहतील, असा भाबडा विश्वास होता. खरेतर वेधशाळेने गेल्या आठवड्यातच पुढील ५ दिवस पावसाचे, असा इशारा दिलेला होता. असे असतानाही ९ तारखेला (बुधवारी) संध्याकाळी तासभरच पडलेल्या पावसाने पुन्हा एकदा शहराची कोंडी केली. मध्यवर्ती भागासह सिंहगड रस्ता, कर्वे रस्ता, पौंड रस्ता, वारजे, शिवाजी रस्ता, बाजीराव रस्ता, लॉ कॉलेज रोड, सहकारनगर, पद्मावती येथे साचलेल्या पाण्याने वाहतूक कोंडी केली. पुणे महापालिका, जिल्हा प्रशासन आणि पुणे महानगर विकास प्राधिकरण यांच्यावर पुणे शहराची जबाबदारी आहे, असे मानले जाते. येथील आयटी कंपन्यांमुळे पुणे हे जगाच्या नकाशावर आयटी हब म्हणून ओळखले जात असले, तरी या एकविसाव्या शतकातील स्मार्ट सिटीसाठी कोणतीही आपतकालीन यंत्रणाच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पूरपरिस्थितीत दरवेळी एनडीआरएफनेच धाव घ्यायची का, हाही प्रश्न आहे.  पुण्यात आपतकालीन यंत्रणा अस्तित्वात आहे की नाही, हा प्रश्न गौण असून, ती कार्यान्वित का नाही? हा खरा प्रश्न आहे. २५ तारखेला पडलेल्या पावसानंतर शहरातील सांडपाणी वाहून नेणारे भूमिगत मार्गांची स्वच्छता पूर्ण क्षमतेने करण्यात आली का? तर याचेही उत्तर अर्थातच, नाही, असेच येईल.

ग्रीन कॉरिडर उभे करून एखादी शस्त्रक्रिया यशस्वी केल्याच्या केलेल्या दावा-वल्गना, वेळ आल्यानंतर हीच प्रत्यक्षातील यंत्रणा किती पोकळ आहेत, हे टिळक रोडवरील झाडाने घेतलेल्या बळीने दाखवले आहे. पडलेले झाड बाजूला करून चालकाला आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा देण्यासाठी तासभर वेळ लागतो? तासाभरात आपण त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही? शहरात दुर्घटना घडली तरी यंत्रणा पोहोचत नाही. ग्रामीण भागात घडली तर कसे पोहोचणार?

प्रशासनाने टिळक रोड दुर्घटनेत नेमके कायकाय केले, याचे उत्तर द्यायलाच हवे. प्रशासन म्हणजे काम करणारी माणसेच आहेत. या माणसांना कोणालातरी उत्तर देणे बंधनकारक आहेच. आज त्यांना सर्वसामान्य जनता जाब विचारत आहे. अडचणींचे कागदी घोडे नकोत, चौकशी समितीचा फार्स नको, तर प्रत्यक्षातली कारवाई अपेक्षित आहे.

२००५ साली मुंबईत झालेल्या ढगफुटीने मुंबईत काय झाले, हे सर्वश्रुत आहे. मोबाईल हे प्रत्येकाच्या हातात होते, असे नव्हते, मोबाईल स्मार्टही झालेले नव्हते. मात्र, पावसाचे अपडेटस साध्या मेसेजेसच्या मार्फत पोहोचत होते. एअरटेल या सेवा पुरवठा कंपनीने सामाजिक बांधिलकीचे भान  जोपासत, रात्री ११ वाजता स्थानिक कॉल मोफत उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे विशेषतः दक्षिण मुंबईत अडकून पडलेल्या मुंबईकरांना आपण सुरक्षित आहोत, हे त्यांच्या कुटुंबियांना सांगता आले. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण पावसाळ्यात पुणेकरांना पावसाबाबत माहिती देणे, सतर्कतेचे इशारे, ऐन पावसाच्या दिवशी कुठे पाणी साचले आहे, किती पाऊस पडतोय याबाबतचे मेसेजेस स्मार्ट फोनवर का नाही मिळाले? यंत्रणा न वापरल्याची भली मोठी चूक संबंधित शासकीय कर्मचारी यांनी केली आहे. त्याशिवाय सत्ताधारी कारभाऱ्यांनाही प्रशासकीय माजोर्डेपणा कसा मोडून काढायचा, हे अद्यापही समजलेले नाही, असेच खेदाने म्हणावे लागेल.

पुणे शहराभोवतालची फास आवळण्याचे पाप काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारचे आहे. ९० च्या दशकात धनकवडीसह इतर उपनगरांना पुणे महापालिकेशी जोडण्यात आले. तसेच पिंपरी चिंचवड ही उद्योगनगरीही पुण्यापासून वेगळी करून ती स्वतंत्र महापालिका म्हणून अस्तित्वात आणली गेली. आता दोन वर्षांपूर्वी आणखी काही गावे नव्याने पालिकेत समाविष्ट करून घेण्यात आली आहेत. काही गावे अद्यापही हद्दवाढीच्या प्रतिक्षेत आहेत. म्हणजेच नव्वदच्या दशकात काही लाख असणारी पुण्याची लोकसंख्या आज कोटीकडे झेपावत आहे.

वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी तसेच नागरिकांना मूलभुत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी महापालिका ही आवश्यकच असते. मात्र, नवीन गावांचा समावेश करताना, पुढील ५० वर्षांचा विचार केला गेला असता, तर आज शहराचा मध्यवर्ती भागाचा जो संकोच होतो आहे, तो झाला नसता. इंग्रजांनी मुंबईत पावसाच्या तसेच सांडपाण्याच्या निचरासाठी जी भूमिगत यंत्रणा उभा केली होती, ती आजही काम करते आहे, म्हणून मुंबई पाण्याखाली गेलेली नाही. या यंत्रणेला समांतर अशी नवी यंत्रणा गेल्या ७० वर्षांत मुंबई महापालिकेला उभा करता आलेली नाही, हे वास्तव स्वीकारायलाच हवे. पुण्यात फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. अर्ध्या तासाच्या पावसात शहराची कोंडी होत असेल, तर पुरेशा क्षमतेच्या जलवाहिन्या जमिनीखाली टाकलेल्या नाहीत, ही प्रत्यक्षातली परिस्थिती आहे. सिंहगड रस्त्यावर भले मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहिले, अगदी सिंहगडाच्या पायथ्यापर्यंत नव्याने प्रकल्प उभे राहत आहेत. पुण्याच्या विशेषतः दक्षिण भागात अगदी डोंगर फोडून नवनवे प्रकल्प उभे राहत आहेत. लवासा तर हिंजवडी डोळ्यांसमोर ठेवूनच उभी केली. असो.

या लाखोंच्या संख्येने वाढलेल्या लोकसंख्येचे सांडपाणी कोठे जाते? त्याचा निचरा करण्यासाठी पालिकेने सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदी पात्रात सोडण्याची वेगळी व्यवस्था केलेली आहे का? का ते तसेच सोडले जाते?   केलेली नसेल, तर ती का केली नाही? हद्दवाढ करताना महानगरपालिकेच्याच आहे त्या पायाभूत सुविधांवरचाच भार पडणार आहे, याचा विचार तत्कालीन आघाडी सरकारने केला नाही का? राष्ट्रवादाच्या नावावर काँग्रेसमधून बाहेर पडत ज्या जाणत्या नेत्यांनी नंतर मात्र काँग्रेसच्याच हातात हात घालून, आपली नवी चूल मांडली, त्यांनी नेमके कोणते व्हिजन समोर ठेवून, पालिकेत नव्या गावांना सामावून घेतले होते? हे ते सांगतील का? हे जाणते नेते आपण किलारी भूकंपात कसे प्रभावी काम केले, याच्या बाता मारत करत होते. सांगली-कोल्हापूर त्यावेळी पाण्याखाली गेले होते. पूरपरिस्थितीचे राजकारण करायचे नसते हे मात्र या जाणत्यांना कळत नव्हते. याच जाणत्या नेत्यांच्या  कालखंडात हिंजवडी आयटी पार्क म्हणून उभे राहिले, म्हणून ते आजही प्रौढी मिरवतात. त्याच हिंजवडीसह परिसरात आज होणारी वाहतूक कोंडी यांना हिंजवडी उभी करताना, समजली नाही, दिसली नाही, तर यांना दूरदृष्टी नसल्यानेच, असे आज म्हणावेच लागेल.

आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेड उभारण्यावरून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी वृक्षांबद्दलचे काढलेले कोरडे उमाळे महाराष्ट्राने पाहिले. मात्र, पुणे शहराचा विस्तार करताना, हजारो वृक्षांची कत्तल दिवसाढवळ्या करण्यात आली. त्यावेळी कोणीही अवाक्षरही उच्चारले नाही. नव्या लोकसंख्येला सामावून घेताना, रस्ते रुंदीकरण हा एकमेव पर्याय समोर ठेवत, उपनगरांना जोडणाऱ्या शेकडो वर्षे वयाच्या हजारो वृक्षांना कापून काढण्यात आले. त्यातून वाहन उद्योगाला कशी चालना मिळेल, हेच पाहिले गेले. नव्या गावांसाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला सक्षम केले गेले नाही, हे विसरून कसे चालेल! सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तेव्हाही सक्षम नव्हती, आजही नाही. ती तशीच रडतखडत ठेवणे, हाच काही नेत्यांचा पॉलिटिकल एजंडा आहे, तो त्यांचा उदरजिविकेचा व्यवसाय आहे.

कात्रज, बिबवेवाडी जेव्हा पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाले, तेव्हापासून आंबिल ओढा कात्रज येथून वाहतो आहे. फक्त त्याचे अस्तित्व २५ सप्टेंबर रोजी जाणवले. आघाडी सरकारच्या काळात जी बिल्डर लॉबी उदयाला आली, त्या लॉबीने मिळेल त्या जागी इमारती उभ्या करायच्या, इतकेच काम केले. याच लॉबीने आंबिल ओढ्याची केलेली कोंडी २५ सप्टेंबर रोजी किती एकांचे संसार उजाड करणारी ठरली. दांडेकर पूलाजवळ वाहणारा आंबिल ओढा कात्रज जवळ उगम पावतो, हे नवीन पुणेकरांना त्यादिवशी समजले.

टिळक रोड येथे घडलेली घटना दुर्दैवी अशीच आहे. यातून योग्य तो बोध पुण्याचे कारभारी घेतील, अशी अपेक्षा अर्थातच आहे. मेट्रोसाठी भूयारी मार्ग तयार करण्याचे जे मशिन आहे, त्याचा वापर फक्त मेट्रोसाठीच करायचा, का त्यात आवश्यक ते बदल करून, शहरात नव्याने सांडपाण्याच्या वेगवान निचऱ्यासाठी नवी प्रभावी यंत्रणा उभी करणार, याचेही उत्तर मिळायला हवे. कोणताही वाहता रस्ता न थांबवता, जमिनीखाली अहोरात्र काम करणारी ही यंत्रणा वापरण्याची इच्छाशक्ती मात्र सत्ताधाऱ्यांनी दाखवली पाहिजे.

सर्वच रस्त्यांचे सिमेंटीकरण (काँक्रिटिकरण) करण्याचा घाट घातला गेला. त्यातून डांबरी रस्ता आणि शेजारची फूटभर लांबीची मोकळी राहणारी जागा कुठेही पहायला मिळत नाही. या जागेत पावसाचे पाणी मुरण्यास मदत होत होती. आता पडलेले पाणी लगेचच सिमेंटच्या रस्त्याने वाहते होते. ज्या रस्त्यांवर दिवसरात्र वर्दळ होते, अशा रस्त्यांचे आयुष्य वाढवण्यासाठी म्हणून सिमेंटचे रस्ते ही संकल्पना प्रत्यक्षात आली. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग हा त्याचे आदर्श उदाहरण आहे. म्हणून गल्लीबोळही सिमेंटचे उभे करण्याचा अट्टहास हा वेडाचार यात जमा होणार, असाच ठरतो.

मुंबई महापालिका दरवर्षी नालेसफाईच्या कामांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्ची घालते. यंदा मुंबईकर पावसाचा आनंद घेऊ शकतील, असे मुंबईचे कारभारी छातीठोकपणे सांगतात. पण पहिल्याच पावसात मुंबई तुंबते. जनजीवन ठप्प होते. मात्र, या धृतराष्ट्री कारभाऱ्यांना थांबलेली मुंबई दिसतच नाही. मुंबई थांबलेली नाही, असे ते निलाजरपणाने माध्यमांशी बोलताना सांगतात. पुण्याचे कारभारीही मुंबईचाच कित्ता गिरविणार आहेत, का झालेल्या घटनेतून बोध घेत, भविष्यात अशी एकही घटना घडू नये, याची काळजी घेणार आहेत, हे परतीच्या पावसाचा जोर कायम राहिला तर येत्या काही दिवसांतच कळेल. अन्यथा पुढील वर्षी पावसाळ्यात ९ ऑक्टोबरची पूनरावृत्ती होण्याची भीती पुणेकरांच्या डोक्यावर कायम राहील.

संजीव ओक

सहकार

माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी

अखेर भाजपात प्रवेश केल्यानंतर त्यांना अपेक्षेप्रमाणे इंदापूर येथून भाजपाने उमेदवारीही दिलेली आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार दत्तात्रय भरणे यांच्याविरोधात हर्षवर्धन पाटील निवडणूक लढवतील. गेल्या वेळीच हर्षवर्धन पाटील भाजपात येणार होते, मात्र काही स्थानिक कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या भाजपा प्रवेशात खोडता घातला होता. असो. इंदापूर तालुक्यात भाजपाची कार्यक्षमता आणि ताकद लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट झाल्याने, तसेच हर्षवर्धन पाटील यांचाही आघाडीकडून अपेक्षाभंग झाल्याने, अखेरीस ते भाजपात दाखल झाले आहेत. भाजपाची ताकद इंदापूर आणि शेजारील तालुक्यांमध्ये वाढण्यास त्यामुळे मदतच होणार आहे. काँग्रेसमधील एक अनुभवी तसेच भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नसलेला तसेच सामान्य जनतेशी आजही नाळ राखून ठेवलेला नेता म्हणून हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे बोट दाखवता येईल.

हर्षवर्धन पाटील यांचा भाजपा प्रवेश आघाडीने विशेषतः राष्ट्रवादीने शब्द न पाळल्याने झाला आहे. २०१४ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी परस्परांविरोधात इंदापूर येथून लढले होते. त्यावेळी भरणे यांनी पाटील यांचा पराभव होता. लोकसभेवेळी देशभरात मोदी लाट नव्हे, तर त्सुनामी असल्याने, सुप्रिया सुळे यांची जागा धोक्यात येऊ नये, यासाठी प्रत्यक्ष शरद पवार तसेच अजित पवार यांनी संपूर्ण ताकद पणाला लावत, इंदापूर येथून हर्षवर्धन पाटील यांनी सहकार्य करावे, अशी आग्रही मागणी केली होती. हर्षवर्धन पाटील यांनीही दिलेला शब्द पाळत, सहकार्य केले. इंदापूर विधानसभा क्षेत्रात सुळे यांना मिळालेली आघाडी निर्णायक ठरली. मात्र, त्यानंतर राष्ट्रवादीने विद्यमान आमदार आमचा असल्याचे सांगत, ही जागा काँग्रेससाठी सोडण्यास नकार दिला. पाटील यांनी याचा जाहीर सभेत उल्लेख करत, विश्वासघात करण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादीवर केला होता. या पार्श्वभूमीवर इंदापूरातील लढत लक्षवेधी ठरणार यात शंका नाही.

इंदापूर येथील आमदार निष्क्रीय असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जातो. भरणे यांनी तालुक्यासाठी कोणतीही नवी योजना आणली नाही, विकासकामांसाठी भरघोस निधी आणला नाही, असा आरोप जनता करते. तो सप्रमाण जाहीर सभांमधून सिद्ध करण्याचे काम भाजपाच्या नेत्यांना करावे लागेल. जिल्हा नियोजन समिती सदस्य माऊली चवरे यांनी नियोजन समिती, पालकमंत्री, तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या माध्यमातून तालुक्यासाठी ठोस काम केले आहे. त्या कामांचा पाढाच त्यांनी जनतेसमोर मांडावा. भाजप सरकारने पाच वर्षे केलेले काम व तालुक्यासाठी आणलेला निधी हे विकासाचे मुद्दे माऊली चवरे यांनी मांडावेत, तर स्थानिक आमदारांनी तालुक्यासाठी कुठलाही विकास केला नाही, हे हर्षवर्धन पाटील यांनी ठणकावून सांगावे.

इंदापूरचा विकास बारामतीसारखा व्हायला हवा होता. बारामतीला लागूनच असलेल्या या तालुक्याच्या वाट्याला विकासाचा बारामती पॅटर्न आला नाही. राजकीय फायद्यासाठी बारामतीकरांनी इंदापूरचा कायमच वापर करून घेतला, अशी स्थानिक मतदारांची भावना आहे. आता पाटील यांनी आपल्या अनुभवाचा वापर करून, इंदापूरचे नाव महाराष्ट्रात ठळकपणे आणावे, अशी अपेक्षा इंदापूरकरांनी ठेवली, तर त्यात काहीही चुकीचे नाही. पाटील यांनी आघाडी सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवून, इंदापूरचा विकास का झाला नाही, तेथील बाजारपेठा अन्यत्र का गेल्या यावर प्रकाश टाकणे अपेक्षित आहे. त्यांचा सहकार क्षेत्रातील दांडगा अनुभव पाहता, या क्षेत्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्याचे काम तेच करतील, हा विश्वास भाजपा नेत्यांना आहे.

उमेदवारी अर्ज भरून झाल्याझाल्याच इंदापूरातील राजकीय वातावरण तापलेले असून, हर्षवर्धन पाटील आणि भरणे यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप होण्यास सुरुवातही झालेली आहे. राष्ट्रवादीसाठी इंदापूर हा प्रतिष्ठेचा मतदारसंघ आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या बारामती मतदारसंघातील हे निर्णायक विधानसभा क्षेत्र आहे. गेल्यावेळी इथे राष्ट्रवादी होती, आता येथे भाजपाचे कमळ फुलण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे पवारांना आपली ताकद येथे पणाला लावावी लागणार आहे. त्याचवेळी पाटील यांनीही भाजपाच्या नेत्यांना सोबत घेत, जनतेशी संवाद साधणे गरजेचे आहे. सत्तेत नसतानाही, जनतेशी संवाद कायम ठेवलेल्या हर्षवर्धन पाटील यांना म्हणूनच आपली पक्षबदलाची भूमिका तेव्हढी सांगायची आहे.

संजीव ओक

आमचं ठरलंय…

आमचं ठरलंय, आमचं ठरलंय, असे म्हणत

महाराष्ट्रात विधानसभेसाठी भाजपा-सेनेने केलेली युती ही कार्यकर्त्यांच्या पचनी न पडल्याने, दोन्ही पक्षांच्या इच्छुकांनी ठिकठिकाणी बंडाचे निशाण फडकवल्याने अखेर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना संयुक्त पत्रकार परिषदेत युती झाल्याचे जाहीर करावे लागले. तसेच बंडखोरांना महायुतीत कोणतेही स्थान असणार नाही, असा इशाराही द्यावा लागला. स्वबळावर विधानसभा निवडणूक लढविण्याचा दोन्ही पक्षांनी गेल्या पाच वर्षांत वारंवार उच्चार करून, इच्छुकांना तयारीला लागण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे राज्यभरातून दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते स्वबळाच्याच तयारीत होते. मात्र, विधानसभेसाठी युतीवर पहिल्यांदा पत्रक काढून, इच्छुकांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर संयुक्त पत्रकार परिषद घेत, भाजपा-सेनेने महायुतीवर मोहोर उमटवली.

महाराष्ट्रात भाजपा-सेना सरकार सत्तेवर असून, गेल्यावेळी सत्तारूढ काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणाविरोधात प्रचार करून, दोन्ही पक्षांनी मिळून सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक ते संख्याबळ गाठले होते. भाजपा १२३, तर सेना ६४ जागांवर विजयी झाली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम, कणखर, निडर नेतृत्वाखाली दमदार कामगिरी केंद्र सरकार करत आहे. त्या पुण्याईवर अपेक्षेप्रमाणे लोकसभेत पुन्हा एकदा भाजपा सरकार निवडून आले. रालोआ प्रणित आघाडी ३५० पेक्षा जास्त जागांवर विजयी झाली, तर भाजपाने ३०० चा आकडा पार केला. मात्र, राज्यात परिस्थिती पूर्णपणे विपरित आहे. सरकारविरोधात नाराजी आहे. बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग, वरळी सागरी मार्ग, आरेतील मेट्रोच्या कारशेडला ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर झालेला सर्वपक्षीय विरोध (मेट्रो ही व्हायलाच हवी, याबाबत दुमत नाही. पर्यावरणाच्या नावाखाली गळे काढणाऱ्यांनी आरेत जेव्हा अलिशान निवासी संकुल उभारले गेले, तेव्हा मौन का बाळगले, हा वेगळा प्रश्न आहे.), ईडीने राष्ट्रवादीच्या शरद पवारांविरोधात बजावलेली नोटीस, त्यामुळे क्षुब्ध झालेले जनमत याचा विचार व्हायलाच हवा. असो.

या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षांनी स्वबळावरच निवडणुकांना सामोरे जाणे इष्ट ठरले असते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने गेल्या वेळची चूक लक्षात घेत, यंदा आघाडी स्थापन करून, युतीच्या उमेदवारांसमोर आव्हान देण्याचा किमान प्रयत्न केला आहे. मात्र, स्वबळाचा नारा देत, भाजपाने तब्बल २० आमदारांचे तिकीट कापून, मोठ्या प्रमाणात नाराजी ओढवून घेतली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून झालेल्या मेगाभरतीतील अनेकांची लॉटरी लागलेली असताना, पक्षाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांची जी कोंडी करण्यात आलेली आहे, ती अनाकलनीय अशीच आहे. महाराष्ट्रासाठी भाजपाने १५०+ चा नारा दिला होता. प्रत्यक्षात भाजपा १५० जागाच लढवत आहे. भाजपाचे सर्वच्या सर्व १५० उमेदवार निवडून येतील, असा दावा भाजपाचे शिर्षस्थ नेतृत्वही करणार नाही. प्रकाश मेहता, विनोद तावडे, एकनाथ खडसे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांना उमेदवारी न देण्याचा निर्णय हा पक्षश्रेष्ठींचा असू शकतो. त्याची जबाबदारीही त्यांच्यावरच राहील. मात्र, आयात उमेदवारांसाठी निष्ठावान कार्यकर्त्यांची उपेक्षा का केली गेली? याचे उत्तर त्यांना जनतेला द्यावेच लागेल. विद्यमान आमदारांचे तिकिट कापल्याने राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सेनेतही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही.

सर्वसामान्य जनतेची स्मरणशक्ती अत्यल्प असते, असे म्हटले जाते. मात्र, मोदी सरकारने जे काही काम केले आहे, ते सणसणीत असेच आहे. दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी सीमेपार जात केलेला सर्जिकल स्ट्राईक असो, वा पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर केलेले एरियल स्ट्राईक असो. तसेच जम्मू-कश्मीरचे वादग्रस्त ३७० कलम हटवणे असो, देशभरातील जनता त्याबद्दल नरेंद्र मोदी यांची ऋणीच राहील. मात्र, विधानसभेला स्थानिक विषयांना मतदार प्राधान्य देतो. फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांना जनतेसमोर आपण काय कामे केली, याचा हिशेब द्यायचा आहे. मोदी सरकारच्या योजना आपल्या म्हणून ते मांडू शकणार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानबरोबर करार करून अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन देशात आणण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवला. दुर्दैवाने त्यालाच सर्वाधिक विरोध महाराष्ट्रातून झाला. फडणवीस यांनी भाजपाचा मुख्यमंत्री या नात्याने, देशाच्या पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ताकद पणाला लावायला हवी होती. मात्र, तसे त्यांनी केले नाही. सेनेने केलेला विरोध त्यांनी फारच गांभीर्याने घेतला. त्याचवेळी नागपूरला मुंबईशी जोडणारा समृद्धी महामार्गाचा प्रकल्प मात्र त्यांनी तत्परतेने मार्गी लावला. नागपूर येथे मेट्रोची फारशी गरज नसताना, ती उभारण्यात आली, धावूही लागली, पुरेशा प्रवाशांअभावी ती बंदही राहू लागली. देशाच्या आर्थिक राजधानीत मात्र अद्याप मेट्रोचे काम पूर्ण व्हायचेच आहे. याच मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरे येथील जमीन संपादनाला विरोध करण्याचे सर्वपक्षीय कारस्थान आखले गेले. पर्यावरणाच्या नावाखाली त्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. सेनेच्याच आदित्य ठाकरे यांनी आरेतील एकही झाड तोडू देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. मात्र, आज तेथील झाडे तोडण्यास सुरुवात झालेली आहे. म्हणजेच ईडीच्या नोटीसीप्रमाणेच आरे कारशेडचेही टायमिंग चुकले का? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

पुण्यातील कार्यक्षम आमदार मेधाताई कुलकर्णी यांच्या मतदारसंघातून चंद्रकांत पाटील यांना देण्यात आलेली उमेदवारी हा संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय झाला. मेधाताई यांनी कोथरुडकरांना भाजपासाठीच मतदान करण्याचे आवाहन, त्या भाजपाच्या मुशीत तयार झालेल्या कट्टर कार्यकर्त्या आहेत, याची साक्ष देणारे आहे. मात्र, सांगली-कोल्हापूर येथील भीषण पूरपरिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकारला आलेले अपयश चंद्रकांत पाटील यांना कोथरुड सारख्या सुरक्षित मतदारसंघातून उमेदवारी दाखल करण्यास भाग पाडते झाले, हे वास्तव नाकारता येत नाही.

महाराष्ट्रातील लढतींचे स्वरूप ७ तारखेला स्पष्ट होईल. महायुती विरोधात आघाडी अशा थेट लढती प्रत्यक्षात असल्या, तरी अनेक मतदारसंघात भाजपा-सेना इच्छुकांनी अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केलेले आहेत. त्यांचे उपद्रवमूल्य नाकारता न येणारे, असेच आहे. भाजपा जास्तीतजास्त १५० जागांवर विजयी होऊ शकते. पैकीच्या पैकी जिंकल्या तरी. म्हणजेच १२३ ते १५० हा प्रवास फारसा काही उत्साहवर्धक नाही. केंद्रात आणि राज्यात एकहाती सत्ता असताना. महाराष्ट्रात भाजपाने सेनेशी केलेली युती ही राजकीय आत्महत्या आहे, असे आम्ही म्हणालो होतो. बंडखोरीची तीव्रता पाहताना, याचे स्मरण होणे, अत्यंत स्वाभाविक आहे. आमचं ठरलंय, असे फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे या दोघांनीही सांगितलेले आहे. जनतेने काय ठरवले आहे, ते निकालानंतर स्पष्ट होईलच. असो.

संजीव ओक

टायमिंग चुकलेच…

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याविरोधात ईडीने गुन्हा दाखल केल्याचे वृत्त मंगळवारी माध्यमांनी दिल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात जणू वादळच उठले. पवारांच्या बालेकिल्ल्यात बारामतीत आज उत्स्फूर्त बंद पाळण्यात आला, तर राज्यात काही ठिकाणी निदर्शने करण्यात आली. तशातच शरद पवार यांनी बुधवारी (दि. २५) माध्यमांशी बोलताना, आपण ईडीला पूर्णपणे सहकार्य करणार असल्याचे सांगत, तापलेल्या वातावरणाचा पुरेपूर लाभ घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही त्यामुळे प्रतिक्रिया देणे भाग पडले. या कारवाईचा आणि राज्य सरकारचा संबंध नाही, हे त्यांना स्पष्ट करावे लागले. ईडी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत नाही. राज्य सरकारने हेतूपुरस्सर किंवा राजकीय हेतूने प्रेरित ही कारवाई केलेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले. अर्थातच राज्यातील निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना, पवारांविरोधात दाखल झालेली तक्रार ही राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर पडणारी, अशीच ठरली आहे. समाजमाध्यमांवर उमटत असलेल्या टोकाच्या प्रतिक्रिया शरद पवारांना अनुकूल अशाच आहेत.

या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी,  पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्य सहकारी बँक बरखास्त केली, तेव्हा अजित पवार बँकेचे संचालक होते. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेच संगनमताने ही बँक बरखास्त केली. या बँकेच्यामार्फत १३ कारखान्यांना १ हजार कोटींपेक्षा अधिक कर्जांचे वाटत केले गेले. ते कारखानेही दिवाळीखोरीत निघाले आणि त्यानंतर या कारखान्यांना ज्यांनी दिवाळखोरीत काढले त्यांनीच विकत घेतले, असा आरोप केला आहे.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काय म्हणाले शरद पवार?

“मी नक्की गुन्हा काय केला ते मला समजून घेतले पाहिजे. माझ्यावर गुन्हा दाखल झाला असेल तर मी या निर्णयाचे स्वागत करतो. मी कधीही कोणत्याच बँकेचा संचालक नव्हतो. ईडीने माझ्यावर गुन्हा दाखल केल्याची माहिती नाही. निवडणूक तोंडावर असताना माझ्यासारख्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करणे याचा परिणाम कसा होईल, हे सांगायची गरज नाही.”

सर्वात चकीत करणारी प्रतिक्रिया भाजपाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांची आहे. शरद पवार यांचे नाव जबरदस्ती प्रकरणात गोवून गुन्हा दाखल करणे म्हणजे समजायला मार्ग नाही. ज्यांचे प्रकरणाशी काही देणे घेणे नाही त्यांच्या नावाने ईडी कसे काय गुन्हा दाखल करते? असा सवाल खडसे यांनी उपस्थित करत त्यांनी भाजपाला घरचा आहेर दिला. त्याचवेळी शिखर बँकेच्या कोणत्याही पदावर शरद पवार नव्हते. त्यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बँक घोटाळ्याप्रकरणी ‘सक्तवसुली संचलनालया’ने (ईडीने) शरद पवार, अजित पवारांसहीत ७० जणांवर गुन्हा दाखल केला असून, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांवर गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा घोटाळा तब्बल २५ हजार कोटींचा असल्याचे सुरिंदर अरोरा यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.

आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांच्या कुरघोडीच्या राजकारणाचे एक केंद्र म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचा वापर केला गेला, अशी चर्चा तेव्हाही झाली होती. २५ हजार कोटींची कर्जे नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केल्याचा यात आरोप आहे. हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर २००१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते आणि चौकशीचे आदेश दिले होते.

२०१४ मध्ये भाजपाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या घोटाळ्यांविरोधात रान उठवले होते. फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी गाडाभर पुरावे असल्याचे जाहीर सभांमधून वारंवार उच्चरवाने सांगत होते. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत एका गाडीत बसतील इतक्या नेत्यांवरही ठोस कारवाई झाली नाही. अजित पवार यांची गुन्हे अन्वेषणने सहा तासांपेक्षाही अधिक काळ चौकशी करण्यात आली होती. मात्र, ज्या अधिकाऱ्याने त्यांची चौकशी केली, त्यांची तातडीने बदलीही करण्यात आली होती, हे सत्यही नाकारता न येणारे. जलसिंचन असो वा राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळा असो, एका नेत्याविरोधातही निवडणुका जाहीर होईपर्यंत कारवाई झाली नाही, हे मान्य करावेच लागेल.

प्रचार कोणाविरोधात करणार?

गेल्या निवडणुकीत आघाडी सरकारचा भ्रष्टाचार हा फडणवीस यांचा एककलमी कार्यक्रम होता. या निवडणुकीत ते कोणाविरोधात प्रचार करणार, हाच कळीचा मुद्दा आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीविरोधात काही बोलावे, तर राज्यासह केंद्रात भाजपाची एकहाती सत्ता आहे. (राजकीय विरोध करणाऱ्या सेनेच्या एकाही मंत्र्याने राजीनामे न दिल्याने ते सत्तेतच सहभागी आहेत.) काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादीमधील सर्वाधिक नेते आज भाजपात मानाने दाखल झाले आहेत. गडकरी यांचा देशभरात रोडकरी असा लौकिक झालेला असला, तरी महाराष्ट्रात रस्ते, पाणी यांची अवस्था जैसे थे अशीच आहे. पाच वर्षांपूर्वीही पुणे-सातारा महामार्गाचे सहापदरीकरणाचे काम पूर्ण झालेले नव्हते. आजही ते अपूर्णच आहे. खेड-शिवापूर ते शिवापूर या २५ किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाचे काम केव्हा पूर्ण होणार, हा प्रश्न कायम आहे. रहायला परवडतील अशी घरे आता खेड-शिवापूर, शिरवळ येथेच उपलब्ध असल्याने या दोन्ही गावांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून, शिरवळ-पुणे असा दररोजचा प्रवास करणारे हजारो प्रवासी आहेत. खुद्द पुण्यात हिंजवडी येथे दररोज संध्याकाळी अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी होते. दहा ते पंधरा मिनिटे प्रवासाला तब्बल तास ते दीड तास वेळ लागतो. नागपूर येथे मेट्रो धावायलाही लागली. पुण्यात अद्यापही तिचे काम सुरूच आहे. पूर्ण क्षमतेने मेट्रो सुरू होण्यास किमान दोन वर्षे लागतील, असे चित्र आहे. महापालिकेवरही भाजपाचीच एकहाती सत्ता आहे. असे असताना वाहतूक कोंडीतून पुणेकरांची सुटका झाली नाही, होतील अशी आज तरी कोणती शक्यता नाही. कल्याण-डोंबिवली येथेही अशीच किंवा पुण्यापेक्षा वाईट परिस्थिती आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे रुंदीकरणही रेंगाळलेले. याची कल्पना असल्यानेच भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी निवडणुकीत ३७० कलम हाच प्रचाराचा मुख्य मुद्दा असेल, असे स्पष्ट केले आहे.

राज्यात भाजपा-सेना युती झाली तर थेट लढतीत १८० चा आकडा गाठतानाही भाजपा-सेनेची दमछाक होईल, असे स्पष्ट संकेत आहेत. दोन्ही पक्ष वेगवेगळे लढल्यास तसेच मनसेही निवडणूक लढविणार असल्याने, मतांचे विभाजन होऊन त्याचा फायदा दोन्ही पक्षांना मिळू शकतो. मात्र, विद्यमान आमदारांविरोधात असलेली नाराजी, आयात करण्यात आलेले नेते यामुळे नाराज झालेला पारंपारिक मतदार तसेच जुनेजाणते कार्यकर्ते महाराष्ट्रात राजस्थानची पूनरावृत्ती करतील, अशीही शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांसारख्या ज्येष्ठे नेत्यावर दाखल करण्यात आलेले आरोपपत्र राष्ट्रवादीला बळ देणारे ठरले आहे. पवार यांच्याबद्दल कितीही मतभेद असले, तरी त्यांची ज्येष्ठता सर्वपक्षीय मान्य आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटल्याप्रमाणे राज्य सरकारचा याच्याशी संबंध नसेलही. मात्र, ईडीने केलेल्या या कारवाईचे टायमिंग चुकलेच… असेच आजतरी म्हणावे लागते.

संजीव ओक

राजकीय आत्महत्या

आजचा दिवस अत्यंत आनंदाचा दिवस असून आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका दोन्ही पक्ष युती करून लढतील. लोकसभेच्या निवडणुकीत राज्यात भाजपा २५ व शिवसेना २३ जागा लढवेल. विधानसभा निवडणुकीत मित्रपक्षांना जागा दिल्यानंतर उरलेल्या जागांपैकी अर्ध्या अर्ध्या जागांवर भाजपा व शिवसेना लढतील. निवडणुकीनंतर राज्यात युतीचे सरकार स्थापन झाल्यावर पदे व जबाबदाऱ्या समान पद्धतीने सांभाळू, या शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 18 फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्रातील भाजपा-शिवसेना युतीबाबत घोषणा केली. राज्यात युती होणार की नाही, हा प्रश्न त्यामुळे निकालात निघाला असला, तरी दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना हा निर्णय मान्य नसल्याचे आज स्पष्ट झाले आहे. राजकीय आत्महत्या या दोन शब्दांत भाजपाने घेतलेल्या या निर्णयाचे विश्लेषण करता येईल. महाराष्ट्रात भाजपाने आत्मघात का करून घेतला? यासाठी नेमका कोणी पुढाकार घेतला? याची उत्तरे यासाठी शोधावी लागतील.

सुमारे एक वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते, असे पक्षांतर्गत सूत्रांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले होते. हे पत्र अतिशय स्फोटक होते. नेमके काय होते त्या पत्रात? केंद्रात आणि राज्यात भाजपा सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी राज्यातील जलसिंचन प्रकल्पात हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. गाडाभर पुरावे असल्याचे त्यांनी जाहीर सभांमधून वारंवार सांगितले होते. भाजपा सत्तेवर आल्यावर यातील आरोपींना तुरुंगात जावे लागेल, असे मानले जात असताना, यात काहीही प्रगती झालेली नव्हती. राज्यातील जनता जलसिंचनाचे आरोपी कोण, या प्रश्नाचे उत्तर शोधत होती, तर विरोधी पक्ष भाजपाला धारेवर धरत होता. म्हणूनच आम्ही राज्य कसे चालवायचे, अशी फिर्याद फडणवीस यांनी या पत्रातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली होती. त्यांचा रोख स्वाभाविकपणे पंतप्रधानपदाचे सर्वसमावेशक उमेदवार असलेल्या ज्येष्ठ भाजपा नेत्याकडे होता. या नेत्याचे विशेषकरून बारामतीकरांशी असणारे ‘मैत्री’पूर्व संबंध कारवाईच्या आड येत असल्याचे फडणवीस यांनी पत्रातून नमूद केल्याचे, या सूत्राने म्हटले होते.

गेल्या लोकसभेवेळीही मोदींना पक्षांतर्गत विरोधाला तोंड द्यावे लागले होते. आताही एक गट सक्रीय झालेला आहे. नितीन गडकरी यांना पंतप्रधान करावे, अशी मागणी पुढे येत आहे. फडणवीस यांनीही मध्यंतरी 2050 पर्यंत केंद्रात मराठी माणूस पंतप्रधानपदी बसलेला असेल, असे म्हणत सूचक व्यक्तव्य केलेले आहे.

ही लोकसभा शिवसेना स्वबळावर लढली असती, तर सेनेचे राजकीय अस्तित्वच धोक्यात येणार होते. सत्तेत असूनही सातत्याने सरकारविरोधी घेतलेल्या भूमिकेमुळे विकासकामांचे श्रेय लाटता येत नाही, आणि सेना विरोधी पक्ष म्हणूनच काम करत असेल, तर तिला मत का द्या, अशा मानसिकतेत मतदार होता. मुंबई महापालिका अवघ्या दोन जागांनी सेनेने राखली होती. त्यावेळीही भाजपाने महापौर द्यायला हवा होता, ही मागणी मुंबई भाजपात आग्रहाने झालेली होती. तो न दिल्याने सर्वसामान्य कार्यकर्ते नाराज झाले होते.

या पार्श्वभूमीवर अचानक जम्मूत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या दिवशीच मुंबईत फडणवीस आणि ठाकरे यांच्यात युतीबाबत बैठक झाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार संघाचे संजय जोशी यांनी यात कळीची भूमिका निभावली होती. संजय जोशी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातून विस्तवही जात नाही, हे सामान्य कार्यकर्तेही जाणतात. त्या संजय जोशी यांनी युतीसाठी विशेष परिश्रम घेतले. फडणवीस तसेच प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे पाटील यांनी शत-प्रतिशतचा नारा देत, राज्यभरातील कार्यकर्त्यांना तयारीत रहा, असा संदेश केव्हाच दिलेला होता. स्वबळाचा नारा सेनेनेही दिला होता. कार्यकर्ते त्याच मानसिकतेत होते.

पालघर लोकसभा ही भाजपाची जागा. सेनेने अचानक तेथे उमेदवार दिल्यानंतर फडणवीस यांनी पालघर प्रतिष्ठेचे करत, ठासून ती जागा घेतली. त्यासाठी बहुजन विकास आघाडीचे हितेंद्र ठाकूर यांना तेथे आदिवासी मते खाण्यासाठी उमेदवार देण्यास सांगण्यात आले होते. त्याप्रमाणे बळीराम जाधव यांनी तेथे आदिवासी मते खात, सेनेचे मताधिक्य रोखले. त्याचा परतवा म्हणून वसई-विरारसाठी पॅकेज जाहीर झाले, मेट्रोचा विस्तार करण्यात आला. जसे पालघर प्रतिष्ठेचे केले, तसाच परभणी हा सेनेचा मतदारसंघ जिंकण्यासाठी कार्यकर्त्यांना तयारीला लागा, असेच आदेश फडणवीस यांनी दिले होते. याचा उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे युती करायचीच होती, तर पालघर, परभणीत फडणवीस यांनी ताकद पणाला का लावली? बार्गेनिंग पॉवर वाढवण्यासाठीच का? हा खरा प्रश्न आहे.

युती केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात भाजपा पुन्हा एकदा दोन दशके मागे गेला आहे. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या, तसेच 16 राज्यांत सत्ताधारी असणाऱ्या पक्षाने लोकसभेच्या 23 जागांवर पाणी का सोडले? आजच्या तारखेला भाजपाचे 36 खासदार निवडून येतील, असा निवडणूकपूर्व अंदाज होता. सेना तसेच राष्ट्रवादी यांना जेमतेम 5 ते 6 जागा मिळत असताना, युती करून 23 जागा सेनेला देत, स्वतःकडे 25 जागाच भाजपाने का ठेवल्या? सेनेचे 18 दगडधोंडे मोदी लाटेत निवडून आले, अन्यथा ते विजयी झाले नसते, या आमच्या विधानावर आम्ही आजही ठाम आहोत. राज्यातून 45 जागा भाजपाच्या निवडून येतील, तसेच बारामतीतही कमळ निवडून येईल, हे भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांचे शब्द होते.

अयोध्येत श्रीराम मंदिर उभारण्याची सेनेची मागणी मान्य करणे, यासारखी हास्यास्पद गोष्ट नाही. विश्व हिंदू परिषद तसेच परिवारातील संघटनांचे लाखो कार्यकर्ते ज्यावेळी अयोध्येत मुलायमसिंह याचे अत्याचार सहन करत, कारसेवा करत होती, तेव्हा सेनेच्या अजेंड्यावर श्रीराम हा शब्दही नव्हता. हजारो कारसेवकांनी आपल्या प्राणांची आहुती श्रीराम मंदिराच्या उभारणीसाठी दिली. गोध्रा जळितातही बळी पडले ते भाजपा तसेच परिवारातील कार्यकर्ते. या पार्श्वभूमीवर सेनेची श्रीराम मंदिराची मागणी मान्य केल्याचा उल्लेख परिवारासह भाजपा कार्यकर्त्यांना झोंबणारा असाच आहे.

पाच राज्यांतील मानहानिकारक पराभव, असे चित्र गेल्या काही दिवसांपासून पद्धतशीरपणे माध्यमांतून उभे करण्यात येत होते. भाजपा एकटी जिंकूच शकत नाही, असेच भासवले जात होते. प्रत्यक्षात काय घडले होते? कर्नाटकात सत्ताधारी काँग्रेसला पराभूत करत, भाजपा क्रमांक एकचा पक्ष ठरला होता. शहरी मतदारांनी आपले कर्तव्य न बजावल्याने, भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. बेंगळुरू या एकाच ठिकाणी भाजपाच्या 8 जागा काही शे मतांनी गेल्या होत्या. मध्य प्रदेश येथे प्रस्थापितांविरोधात मतदान हा निकष लावला, तर 15 वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपाला जेमतेम 50 ते 60 जागा मिळायल्या हव्या होत्या. तेथेही निर्णायक 11 जागांनी भाजपाला बहुमतापासून दूर ठेवले. नोटा 11 मतदारसंघात प्रभावी ठरला.

फडणवीस यांना आपल्याच सरकारवर विश्वास नव्हता का? भाजपाचे देशभरात 11 कोटी कार्यकर्ते असल्याचे अमित शाहच सांगतात. सर्वाधिक कार्यकर्ते असणारा पक्ष म्हणून भाजपाचा लौकिक आहे. सर्वस्व समर्पण अर्पून हे कार्यकर्ते पक्षासाठी काम करतात. कोणत्याही मोबदल्याची अपेक्षा न बाळगता. अशा कार्यकर्त्यांनी अब की बार 400 पार हा नारा दिलेला असताना, फडणवीस यांनी युतीसाठी आग्रही भूमिका धरून, नेमके काय साध्य केले, हा प्रश्न राज्यातील कार्यकर्ते उपस्थित करत आहेत. मध्य प्रदेश, राजस्थान येथे नोटा वापरला गेला, तो कार्यकर्त्यांच्या विचारांना महत्त्व न देता, काही विशिष्ट नेत्यांची मनमानी चालू दिल्याने. महाराष्ट्रातही आता त्याची पुनरावृत्ती करण्याचा इशाराच पक्षांतर्गत सूत्रांनी दिला आहे. ही पेशवाई नाही, फडणवीस यांची मनमानी सहन करणार नाही, असा इशारा कार्यकर्ते देताहेत.

प्रदेशाध्यक्ष दानवे पाटील यांचे युतीबाबत एकही व्यक्तव्य माध्यमात नाही, ही एकच बाब सर्व काही सांगून जाते. प्रत्येक पक्षात असंतुष्ट गट हा असतोच. गेल्या लोकसभेपूर्वीही नरेंद्र मोदी यांना अपशकून करण्याचा प्रयत्न झाला होता. आताही तो होत आहे. लोकसभेसाठी देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे राज्य त्यासाठी पणाला लावण्याचे पाप या असंतुष्ट गटाने केले आहे. येत्या काही दिवसांत युतीबाबतच्या निर्णयाचा फेरविचार शिर्षस्थ नेतृत्वाला करावाच लागणार आहे. अन्यथा ना केवळ कार्यकर्ते नेत्यांची नाराजीही जाहीरपणे दिसून आली नाही, तरी मतपेटीतून नोटाच्या माध्यमातून व्यक्त झालेली दुर्दैवाने पहायला लागेल. आज संपूर्ण देश मोदी यांच्या पाठीमागे ठामपणे उभा असताना, भाजपातील काही नेते त्यांच्याविरोधात जात असतील, तर ते त्यांचे दुर्दैव. मोदी महाराष्ट्रातून कमी झालेल्या जागा पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारतातून नक्कीच भरून काढतील. पण मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाल्यावर ते राज्यातील या गद्दारांना माफ करतील का, हा खरा प्रश्न आहे. याचे राजकीय फायदेतोटे हे सविस्तर लवकरच….

संजीव ओक

तापल्या तव्यावर

शिवसेना आणि भाजपाचा हिंदुत्व हा एकमेव उद्देश असल्याने उद्धव ठाकरेंनी अयोध्याला जाणं चांगलंच आहे. राम मंदिर उभारणे हा राजकारणाचा विषय नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचं अयोध्येला जाणे, हे युतीसाठी पोषक असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्यावर सूचक भाष्य केले होते. त्याचवेळी ‘श्रीराम मंदिराच्या निर्माणासाठी शिवनसेनेची कोणतीही भूमिका नाहीये. त्यांनी अयोध्येला येऊन रामलल्लांचं दर्शन घेण्यामध्ये काहीच गैर नाही. पण, बाळासाहेब हयात असते, तर त्यांनी उद्धव यांना ते जे काही करतायेत त्यापासून रोखलं असतं. विश्व हिंदू परिषदेची धर्मसभा आयोजित केली असताना. शिवसेनेला वेगळा कार्यक्रम घेण्याची गरज नव्हती, त्यांनी विश्व हिंदू परिषदेसोबतच सहभाग घ्यायला हवा होता. बाळासाहेबांनी नक्कीच ‘विहिंप’ला पाठिंबा दिला असता,’ अशा शब्दांत उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी उद्धव यांच्या अयोध्या दौऱ्यावर टीका केली आहे.

ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्यावरून देशभरात राजकीय पडसाद उमटत आहेत. सेनेने हेतूतः असा दावा केला आहे की, अयोध्येतील बाबरी शिवसैनिकांनीच पाडली. तीही अवघ्या 17 मिनिटांत. प्रत्यक्षात सेनेचा श्रीराम मंदिर आंदोलनाशी असलेला संबंध इतकाच आहे की, जेव्हा बाबरी पाडण्यात आली, तेव्हा ती पाडणारे जर शिवसैनिक असतील, तर मला त्यांचा अभिमान आहे, हे बाळासाहेब यांचे विधान. या व्यतिरिक्त सेनेचा श्रीराम मंदिर आंदोलनाशी काडीचाही संबंध नव्हता, नाही. 1980 च्या दशकात जेव्हा हे आंदोलन सुरू झाले, तेव्हापासून भाजपाचे लाखो कार्यकर्ते यात सक्रीय होते, आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न अनेक संघटनांनी हे आंदोलन देशव्यापी केले. मुलायमसिंह यांच्या क्रूर राजवटीत करण्यात आलेल्या अमानूष गोळीबारात हजारो ज्ञात-अज्ञात कार्यकर्ते हुतात्मा झाले. शरयू नदीत मृतदेहांच्या पाठीला वाळूची पोती लावून लोटण्यात आले. लाठीमार झेलला तोही संघाच्या स्वयंसेवकांनी. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी. खटले दाखल झाले ते भाजपाच्या नेत्यांवर, कारावास भोगला तोही भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनीच. इतकेच नव्हे तर 2002 साली गोध्रा येथे क्रूरपणे ज्या कारसेवकांना जाळण्यात आले, तेही भाजपाचेच. आज न्यायालयात मंदिर प्रकरण प्रलंबित आहे. तेथेही ज्या याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत, त्याही भाजपा नेत्यांकडून.

या पार्श्वभूमीवर बाळासाहेब तसेच एकाही शिवसैनिकावर एकही गुन्हा दाखल का झाला नाही? यातच सेनेचा आणि श्रीराम मंदिराचा असलेला संबंध अधोरेखित होतो. मात्र, आज सेना आपल्या मुखपत्रातून दामटून म्हणतेय की बाबरी आम्हीच पाडली. सेनेचे भाटही तेच सांगताहेत. सेनेचे हिंदुत्व कसे बेगडी आहे, हे यापूर्वी आम्ही वेळोवेळी सप्रमाण दाखवून दिलेले आहे. मराठीच्या मुद्यावर 1966 साली स्थापन झालेली सेना ही मुंबई, ठाणे ही दोन शहरे तसेच त्यांच्या महापालिकांपुरतीच मर्यादित होती. वसंतराव नाईक तसेच वसंतदादा पाटील यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सेनेला मदत केली होती. मुंबईच्या औद्योगिक जगतावर असलेल्या कम्युनिस्टांच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी सेनेचा वापर करून घेण्यात आला. काँग्रेसची बी टीम म्हणूनच सेनेची ओळख राहिली. सेनेला वसंतसेना असे आजही म्हणूनच संबोधले जाते. आणीबाणीला सेनेने पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी भाजपाचे लाखो कार्यकर्ते कारावासात होते. असो.

संयुक्त महाराष्ट्राचे श्रेय सेनेने लाटलेच, त्याशिवाय संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या नेत्यांना संपवण्याचे कामही सेनेने केले. 1957 साली झालेल्या मुंबई राज्याच्या निवडणुकीत समितीने तब्बल 111 जागांवर विजय मिळवला होता. त्याच समितीच्या आचार्य अत्रे यांची संभावना बाळासाहेबांनी वरळीचा डुक्कर अशी केली होती, इतकाच संदर्भ पुरे.

आज राज्यात सेना आणि त्यांच्या मंत्र्यांचे राजीनामे हा चेष्टेचा विषय बनलेला आहे. विरोधी पक्ष ते थेट सत्तेत सहभागी असा अनोखा विक्रम राज्यात त्यांनी केलाय. भाजपाच्या मतांचे विभाजन करण्यासाठी गेल्या चार वर्षांत झालेल्या गुजरात, बिहार, कर्नाटक येथील विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार दिले. त्यांची अनामत रक्कमही त्यांना वाचवता आली नाही, हा भाग निराळा. मात्र, त्यांनी भाजपाची मते खाण्याचे काम चोख केले. म्हणूनच श्रीराम मंदिराचा मुद्दा हाती घेणे, ही सेनेची राजकीय गरज होती. काँग्रेसी नेते कपील सिब्बल यांनी श्रीराम मंदिराची सुनावणी 2019 मधील लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत घेऊ नये, अशी मागणी न्यायालयात केल्यानंतर श्रीराम मंदिराचा प्रश्न राजकीय पटलावर चर्चेला आला. न्यायालयाने त्यांची मागणी अर्थातच धुडकावून लावली. त्यानंतर माध्यमांनी व्यवस्थित हा विषय लावून धरला. संविधानाच्या चौकटीत जी प्रत्येक गोष्ट शक्य असेल त्याचा शोध घेतला जाईल, असे आश्वासन भाजपाने दिले होते. म्हणूनच न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतिक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत आहेत. श्रीराम मंदिराबाबतची सुनावणी जानेवारी महिन्यात होणार आहे. असे असतानाही, श्रीराम मंदिर उभारा, अन्यथा जनतेची जाहीर माफी मागा, असे मुजोरी व्यक्तव्य ठाकरे यांनी अयोध्येत केले आहे. इतकेच नव्हे तर अन्यथा पुढील सरकार तुमचे नसेल, अशी दर्पोक्तीही त्यांनी केली आहे. ठाकरे यांनी एक हिंदू म्हणून अयोध्येतील रामलल्लाचे दर्शन घेतले असते, श्रीराम मंदिर उभारणीसाठी योगदान देण्याचे जाहीर केले असते, तर आम्ही त्यांच्या भूमिकेचे स्वागतच केले असते. मात्र, 1992 ते 2018 या प्रदिर्घ कालावधीत ज्यांच्या स्मरणातही श्रीराम नव्हता, ते अचानक असे जागे झाल्याने, त्यांच्या हेतूबाबत शंका येते. बाबरी आपणच पाडली, हा त्यांनी केलेला कांगावा त्यांचे मनसुबे जाहीर करतो.

श्रीराम मंदिर अयोध्येत उभे होणारच आहे. मोदी सरकारने यासाठी अध्यादेश काढावा, अशी आग्रही मागणी केली जात आहे. ‘श्रीराम मंदिर निर्मितीसाठी कायदा व्हावा म्हणून सरकारवर दबाव आवश्यक आहे. सरकारने आता लवकरात लवकर कायदा बनवण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालय निर्णय देत नसेल तर सरकारने कायदा बनवावा’, अशी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही केली आहे. ती रास्त अशीच आहे. मात्र, हा अध्यादेश फेब्रुवारी महिन्यातच निघेल, आता नाही. जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय येईल, यावर तो काढायचा की नाही, याबाबत मोदी सरकार निर्णय घेईल.

अच्छे दिनसारखे श्रीराम मंदिर हा जुमला होता का, असा प्रश्न ठाकरे यांनी उपस्थित केलाय. गेली दहा वर्षे मुंबई तुंबणार नाही, म्हणून ठाकरे छातीठोकपणे सांगतात, पण पहिल्याच पावसात मुंबई तुंबते. सामान्यांची दरवर्षी परवड होते. म्हणजे उद्धव तुम्ही दरवर्षीच जुमला करताय. नालेसफाई असो वा मुंबईतील रस्ते… समस्या आजही कायम आहेत. पालिकेचे कारभारी तर तुम्हीच आहात. गेली कित्येक वर्षे. ज्यांच्या पुण्याईवर आजही निवडणुका लढवताय, त्या बाळासाहेबांचे स्मारक आजही उभे राहिलेले नाही. समृद्धी महामार्गाला काँग्रेसी विरोध केल्यानंतर, या मार्गाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव द्या, असे म्हणणारी सेनाच आहे.  कोकणातील जैतापूर येथील ९९०० मेगॅवॉट क्षमतेच्या अणुउर्जा प्रकल्पाविरोधात सेनेने सातत्याने आवाज उठवला असला तरी त्या प्रकल्पासाठीची जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेतील लेखी उत्तरात याबाबतची सविस्तर माहिती दिली आहे. ठाकरे यांचा अयोध्या दौरा म्हणूनच होता का?

महाराष्ट्रात पक्षाचे भवितव्य अडचणीत आलेले असताना, राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष म्हणून अवकाश व्यापण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या उद्धव यांनी अगोदर आपले बालेकिल्ले अबाधित रहावेत, यासाठी प्रयत्न करावेत. ज्या छत्रपती शिवराय यांच्या शिवनेरी गडावरील मातीचा कलश ते अयोध्येत घेऊन गेले, त्या शिवरायांनीही त्यांना हेच सांगितले असते. आधी गडकिल्ले दुरुस्त करावेत, त्यांच्या संरक्षणाची पुरेपूर खबरदारी घ्यावी, त्यानंतरच नवनव्या मोहिमा आखाव्यात. अन्यथा नवा मुलुख मारण्याच्या प्रयत्नात, आपलाच बालेकिल्ला हातातून निसटलेला असतो. ठाकरे यांचा अयोध्या दौरा माध्यमांनी उचलून धरलेला, गाजवलेला. बाकी त्यातून साध्य काहीही झाले नाही. आमच्यालेखी त्यांच्या या दौऱ्याचा इतकाच अन्वयार्थ.

संजीव ओक