राजकीय आत्महत्या

आजचा दिवस अत्यंत आनंदाचा दिवस असून आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका दोन्ही पक्ष युती करून लढतील. लोकसभेच्या निवडणुकीत राज्यात भाजपा २५ व शिवसेना २३ जागा लढवेल. विधानसभा निवडणुकीत मित्रपक्षांना जागा दिल्यानंतर उरलेल्या जागांपैकी अर्ध्या अर्ध्या जागांवर भाजपा व शिवसेना लढतील. निवडणुकीनंतर राज्यात युतीचे सरकार स्थापन झाल्यावर पदे व जबाबदाऱ्या समान पद्धतीने सांभाळू, या शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 18 फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्रातील भाजपा-शिवसेना युतीबाबत घोषणा केली. राज्यात युती होणार की नाही, हा प्रश्न त्यामुळे निकालात निघाला असला, तरी दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना हा निर्णय मान्य नसल्याचे आज स्पष्ट झाले आहे. राजकीय आत्महत्या या दोन शब्दांत भाजपाने घेतलेल्या या निर्णयाचे विश्लेषण करता येईल. महाराष्ट्रात भाजपाने आत्मघात का करून घेतला? यासाठी नेमका कोणी पुढाकार घेतला? याची उत्तरे यासाठी शोधावी लागतील.

सुमारे एक वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते, असे पक्षांतर्गत सूत्रांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले होते. हे पत्र अतिशय स्फोटक होते. नेमके काय होते त्या पत्रात? केंद्रात आणि राज्यात भाजपा सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी राज्यातील जलसिंचन प्रकल्पात हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. गाडाभर पुरावे असल्याचे त्यांनी जाहीर सभांमधून वारंवार सांगितले होते. भाजपा सत्तेवर आल्यावर यातील आरोपींना तुरुंगात जावे लागेल, असे मानले जात असताना, यात काहीही प्रगती झालेली नव्हती. राज्यातील जनता जलसिंचनाचे आरोपी कोण, या प्रश्नाचे उत्तर शोधत होती, तर विरोधी पक्ष भाजपाला धारेवर धरत होता. म्हणूनच आम्ही राज्य कसे चालवायचे, अशी फिर्याद फडणवीस यांनी या पत्रातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली होती. त्यांचा रोख स्वाभाविकपणे पंतप्रधानपदाचे सर्वसमावेशक उमेदवार असलेल्या ज्येष्ठ भाजपा नेत्याकडे होता. या नेत्याचे विशेषकरून बारामतीकरांशी असणारे ‘मैत्री’पूर्व संबंध कारवाईच्या आड येत असल्याचे फडणवीस यांनी पत्रातून नमूद केल्याचे, या सूत्राने म्हटले होते.

गेल्या लोकसभेवेळीही मोदींना पक्षांतर्गत विरोधाला तोंड द्यावे लागले होते. आताही एक गट सक्रीय झालेला आहे. नितीन गडकरी यांना पंतप्रधान करावे, अशी मागणी पुढे येत आहे. फडणवीस यांनीही मध्यंतरी 2050 पर्यंत केंद्रात मराठी माणूस पंतप्रधानपदी बसलेला असेल, असे म्हणत सूचक व्यक्तव्य केलेले आहे.

ही लोकसभा शिवसेना स्वबळावर लढली असती, तर सेनेचे राजकीय अस्तित्वच धोक्यात येणार होते. सत्तेत असूनही सातत्याने सरकारविरोधी घेतलेल्या भूमिकेमुळे विकासकामांचे श्रेय लाटता येत नाही, आणि सेना विरोधी पक्ष म्हणूनच काम करत असेल, तर तिला मत का द्या, अशा मानसिकतेत मतदार होता. मुंबई महापालिका अवघ्या दोन जागांनी सेनेने राखली होती. त्यावेळीही भाजपाने महापौर द्यायला हवा होता, ही मागणी मुंबई भाजपात आग्रहाने झालेली होती. तो न दिल्याने सर्वसामान्य कार्यकर्ते नाराज झाले होते.

या पार्श्वभूमीवर अचानक जम्मूत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या दिवशीच मुंबईत फडणवीस आणि ठाकरे यांच्यात युतीबाबत बैठक झाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार संघाचे संजय जोशी यांनी यात कळीची भूमिका निभावली होती. संजय जोशी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातून विस्तवही जात नाही, हे सामान्य कार्यकर्तेही जाणतात. त्या संजय जोशी यांनी युतीसाठी विशेष परिश्रम घेतले. फडणवीस तसेच प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे पाटील यांनी शत-प्रतिशतचा नारा देत, राज्यभरातील कार्यकर्त्यांना तयारीत रहा, असा संदेश केव्हाच दिलेला होता. स्वबळाचा नारा सेनेनेही दिला होता. कार्यकर्ते त्याच मानसिकतेत होते.

पालघर लोकसभा ही भाजपाची जागा. सेनेने अचानक तेथे उमेदवार दिल्यानंतर फडणवीस यांनी पालघर प्रतिष्ठेचे करत, ठासून ती जागा घेतली. त्यासाठी बहुजन विकास आघाडीचे हितेंद्र ठाकूर यांना तेथे आदिवासी मते खाण्यासाठी उमेदवार देण्यास सांगण्यात आले होते. त्याप्रमाणे बळीराम जाधव यांनी तेथे आदिवासी मते खात, सेनेचे मताधिक्य रोखले. त्याचा परतवा म्हणून वसई-विरारसाठी पॅकेज जाहीर झाले, मेट्रोचा विस्तार करण्यात आला. जसे पालघर प्रतिष्ठेचे केले, तसाच परभणी हा सेनेचा मतदारसंघ जिंकण्यासाठी कार्यकर्त्यांना तयारीला लागा, असेच आदेश फडणवीस यांनी दिले होते. याचा उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे युती करायचीच होती, तर पालघर, परभणीत फडणवीस यांनी ताकद पणाला का लावली? बार्गेनिंग पॉवर वाढवण्यासाठीच का? हा खरा प्रश्न आहे.

युती केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात भाजपा पुन्हा एकदा दोन दशके मागे गेला आहे. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या, तसेच 16 राज्यांत सत्ताधारी असणाऱ्या पक्षाने लोकसभेच्या 23 जागांवर पाणी का सोडले? आजच्या तारखेला भाजपाचे 36 खासदार निवडून येतील, असा निवडणूकपूर्व अंदाज होता. सेना तसेच राष्ट्रवादी यांना जेमतेम 5 ते 6 जागा मिळत असताना, युती करून 23 जागा सेनेला देत, स्वतःकडे 25 जागाच भाजपाने का ठेवल्या? सेनेचे 18 दगडधोंडे मोदी लाटेत निवडून आले, अन्यथा ते विजयी झाले नसते, या आमच्या विधानावर आम्ही आजही ठाम आहोत. राज्यातून 45 जागा भाजपाच्या निवडून येतील, तसेच बारामतीतही कमळ निवडून येईल, हे भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांचे शब्द होते.

अयोध्येत श्रीराम मंदिर उभारण्याची सेनेची मागणी मान्य करणे, यासारखी हास्यास्पद गोष्ट नाही. विश्व हिंदू परिषद तसेच परिवारातील संघटनांचे लाखो कार्यकर्ते ज्यावेळी अयोध्येत मुलायमसिंह याचे अत्याचार सहन करत, कारसेवा करत होती, तेव्हा सेनेच्या अजेंड्यावर श्रीराम हा शब्दही नव्हता. हजारो कारसेवकांनी आपल्या प्राणांची आहुती श्रीराम मंदिराच्या उभारणीसाठी दिली. गोध्रा जळितातही बळी पडले ते भाजपा तसेच परिवारातील कार्यकर्ते. या पार्श्वभूमीवर सेनेची श्रीराम मंदिराची मागणी मान्य केल्याचा उल्लेख परिवारासह भाजपा कार्यकर्त्यांना झोंबणारा असाच आहे.

पाच राज्यांतील मानहानिकारक पराभव, असे चित्र गेल्या काही दिवसांपासून पद्धतशीरपणे माध्यमांतून उभे करण्यात येत होते. भाजपा एकटी जिंकूच शकत नाही, असेच भासवले जात होते. प्रत्यक्षात काय घडले होते? कर्नाटकात सत्ताधारी काँग्रेसला पराभूत करत, भाजपा क्रमांक एकचा पक्ष ठरला होता. शहरी मतदारांनी आपले कर्तव्य न बजावल्याने, भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. बेंगळुरू या एकाच ठिकाणी भाजपाच्या 8 जागा काही शे मतांनी गेल्या होत्या. मध्य प्रदेश येथे प्रस्थापितांविरोधात मतदान हा निकष लावला, तर 15 वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपाला जेमतेम 50 ते 60 जागा मिळायल्या हव्या होत्या. तेथेही निर्णायक 11 जागांनी भाजपाला बहुमतापासून दूर ठेवले. नोटा 11 मतदारसंघात प्रभावी ठरला.

फडणवीस यांना आपल्याच सरकारवर विश्वास नव्हता का? भाजपाचे देशभरात 11 कोटी कार्यकर्ते असल्याचे अमित शाहच सांगतात. सर्वाधिक कार्यकर्ते असणारा पक्ष म्हणून भाजपाचा लौकिक आहे. सर्वस्व समर्पण अर्पून हे कार्यकर्ते पक्षासाठी काम करतात. कोणत्याही मोबदल्याची अपेक्षा न बाळगता. अशा कार्यकर्त्यांनी अब की बार 400 पार हा नारा दिलेला असताना, फडणवीस यांनी युतीसाठी आग्रही भूमिका धरून, नेमके काय साध्य केले, हा प्रश्न राज्यातील कार्यकर्ते उपस्थित करत आहेत. मध्य प्रदेश, राजस्थान येथे नोटा वापरला गेला, तो कार्यकर्त्यांच्या विचारांना महत्त्व न देता, काही विशिष्ट नेत्यांची मनमानी चालू दिल्याने. महाराष्ट्रातही आता त्याची पुनरावृत्ती करण्याचा इशाराच पक्षांतर्गत सूत्रांनी दिला आहे. ही पेशवाई नाही, फडणवीस यांची मनमानी सहन करणार नाही, असा इशारा कार्यकर्ते देताहेत.

प्रदेशाध्यक्ष दानवे पाटील यांचे युतीबाबत एकही व्यक्तव्य माध्यमात नाही, ही एकच बाब सर्व काही सांगून जाते. प्रत्येक पक्षात असंतुष्ट गट हा असतोच. गेल्या लोकसभेपूर्वीही नरेंद्र मोदी यांना अपशकून करण्याचा प्रयत्न झाला होता. आताही तो होत आहे. लोकसभेसाठी देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे राज्य त्यासाठी पणाला लावण्याचे पाप या असंतुष्ट गटाने केले आहे. येत्या काही दिवसांत युतीबाबतच्या निर्णयाचा फेरविचार शिर्षस्थ नेतृत्वाला करावाच लागणार आहे. अन्यथा ना केवळ कार्यकर्ते नेत्यांची नाराजीही जाहीरपणे दिसून आली नाही, तरी मतपेटीतून नोटाच्या माध्यमातून व्यक्त झालेली दुर्दैवाने पहायला लागेल. आज संपूर्ण देश मोदी यांच्या पाठीमागे ठामपणे उभा असताना, भाजपातील काही नेते त्यांच्याविरोधात जात असतील, तर ते त्यांचे दुर्दैव. मोदी महाराष्ट्रातून कमी झालेल्या जागा पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारतातून नक्कीच भरून काढतील. पण मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाल्यावर ते राज्यातील या गद्दारांना माफ करतील का, हा खरा प्रश्न आहे. याचे राजकीय फायदेतोटे हे सविस्तर लवकरच….

संजीव ओक

Advertisements

तापल्या तव्यावर

शिवसेना आणि भाजपाचा हिंदुत्व हा एकमेव उद्देश असल्याने उद्धव ठाकरेंनी अयोध्याला जाणं चांगलंच आहे. राम मंदिर उभारणे हा राजकारणाचा विषय नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचं अयोध्येला जाणे, हे युतीसाठी पोषक असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्यावर सूचक भाष्य केले होते. त्याचवेळी ‘श्रीराम मंदिराच्या निर्माणासाठी शिवनसेनेची कोणतीही भूमिका नाहीये. त्यांनी अयोध्येला येऊन रामलल्लांचं दर्शन घेण्यामध्ये काहीच गैर नाही. पण, बाळासाहेब हयात असते, तर त्यांनी उद्धव यांना ते जे काही करतायेत त्यापासून रोखलं असतं. विश्व हिंदू परिषदेची धर्मसभा आयोजित केली असताना. शिवसेनेला वेगळा कार्यक्रम घेण्याची गरज नव्हती, त्यांनी विश्व हिंदू परिषदेसोबतच सहभाग घ्यायला हवा होता. बाळासाहेबांनी नक्कीच ‘विहिंप’ला पाठिंबा दिला असता,’ अशा शब्दांत उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी उद्धव यांच्या अयोध्या दौऱ्यावर टीका केली आहे.

ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्यावरून देशभरात राजकीय पडसाद उमटत आहेत. सेनेने हेतूतः असा दावा केला आहे की, अयोध्येतील बाबरी शिवसैनिकांनीच पाडली. तीही अवघ्या 17 मिनिटांत. प्रत्यक्षात सेनेचा श्रीराम मंदिर आंदोलनाशी असलेला संबंध इतकाच आहे की, जेव्हा बाबरी पाडण्यात आली, तेव्हा ती पाडणारे जर शिवसैनिक असतील, तर मला त्यांचा अभिमान आहे, हे बाळासाहेब यांचे विधान. या व्यतिरिक्त सेनेचा श्रीराम मंदिर आंदोलनाशी काडीचाही संबंध नव्हता, नाही. 1980 च्या दशकात जेव्हा हे आंदोलन सुरू झाले, तेव्हापासून भाजपाचे लाखो कार्यकर्ते यात सक्रीय होते, आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न अनेक संघटनांनी हे आंदोलन देशव्यापी केले. मुलायमसिंह यांच्या क्रूर राजवटीत करण्यात आलेल्या अमानूष गोळीबारात हजारो ज्ञात-अज्ञात कार्यकर्ते हुतात्मा झाले. शरयू नदीत मृतदेहांच्या पाठीला वाळूची पोती लावून लोटण्यात आले. लाठीमार झेलला तोही संघाच्या स्वयंसेवकांनी. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी. खटले दाखल झाले ते भाजपाच्या नेत्यांवर, कारावास भोगला तोही भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनीच. इतकेच नव्हे तर 2002 साली गोध्रा येथे क्रूरपणे ज्या कारसेवकांना जाळण्यात आले, तेही भाजपाचेच. आज न्यायालयात मंदिर प्रकरण प्रलंबित आहे. तेथेही ज्या याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत, त्याही भाजपा नेत्यांकडून.

या पार्श्वभूमीवर बाळासाहेब तसेच एकाही शिवसैनिकावर एकही गुन्हा दाखल का झाला नाही? यातच सेनेचा आणि श्रीराम मंदिराचा असलेला संबंध अधोरेखित होतो. मात्र, आज सेना आपल्या मुखपत्रातून दामटून म्हणतेय की बाबरी आम्हीच पाडली. सेनेचे भाटही तेच सांगताहेत. सेनेचे हिंदुत्व कसे बेगडी आहे, हे यापूर्वी आम्ही वेळोवेळी सप्रमाण दाखवून दिलेले आहे. मराठीच्या मुद्यावर 1966 साली स्थापन झालेली सेना ही मुंबई, ठाणे ही दोन शहरे तसेच त्यांच्या महापालिकांपुरतीच मर्यादित होती. वसंतराव नाईक तसेच वसंतदादा पाटील यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सेनेला मदत केली होती. मुंबईच्या औद्योगिक जगतावर असलेल्या कम्युनिस्टांच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी सेनेचा वापर करून घेण्यात आला. काँग्रेसची बी टीम म्हणूनच सेनेची ओळख राहिली. सेनेला वसंतसेना असे आजही म्हणूनच संबोधले जाते. आणीबाणीला सेनेने पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी भाजपाचे लाखो कार्यकर्ते कारावासात होते. असो.

संयुक्त महाराष्ट्राचे श्रेय सेनेने लाटलेच, त्याशिवाय संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या नेत्यांना संपवण्याचे कामही सेनेने केले. 1957 साली झालेल्या मुंबई राज्याच्या निवडणुकीत समितीने तब्बल 111 जागांवर विजय मिळवला होता. त्याच समितीच्या आचार्य अत्रे यांची संभावना बाळासाहेबांनी वरळीचा डुक्कर अशी केली होती, इतकाच संदर्भ पुरे.

आज राज्यात सेना आणि त्यांच्या मंत्र्यांचे राजीनामे हा चेष्टेचा विषय बनलेला आहे. विरोधी पक्ष ते थेट सत्तेत सहभागी असा अनोखा विक्रम राज्यात त्यांनी केलाय. भाजपाच्या मतांचे विभाजन करण्यासाठी गेल्या चार वर्षांत झालेल्या गुजरात, बिहार, कर्नाटक येथील विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार दिले. त्यांची अनामत रक्कमही त्यांना वाचवता आली नाही, हा भाग निराळा. मात्र, त्यांनी भाजपाची मते खाण्याचे काम चोख केले. म्हणूनच श्रीराम मंदिराचा मुद्दा हाती घेणे, ही सेनेची राजकीय गरज होती. काँग्रेसी नेते कपील सिब्बल यांनी श्रीराम मंदिराची सुनावणी 2019 मधील लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत घेऊ नये, अशी मागणी न्यायालयात केल्यानंतर श्रीराम मंदिराचा प्रश्न राजकीय पटलावर चर्चेला आला. न्यायालयाने त्यांची मागणी अर्थातच धुडकावून लावली. त्यानंतर माध्यमांनी व्यवस्थित हा विषय लावून धरला. संविधानाच्या चौकटीत जी प्रत्येक गोष्ट शक्य असेल त्याचा शोध घेतला जाईल, असे आश्वासन भाजपाने दिले होते. म्हणूनच न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतिक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत आहेत. श्रीराम मंदिराबाबतची सुनावणी जानेवारी महिन्यात होणार आहे. असे असतानाही, श्रीराम मंदिर उभारा, अन्यथा जनतेची जाहीर माफी मागा, असे मुजोरी व्यक्तव्य ठाकरे यांनी अयोध्येत केले आहे. इतकेच नव्हे तर अन्यथा पुढील सरकार तुमचे नसेल, अशी दर्पोक्तीही त्यांनी केली आहे. ठाकरे यांनी एक हिंदू म्हणून अयोध्येतील रामलल्लाचे दर्शन घेतले असते, श्रीराम मंदिर उभारणीसाठी योगदान देण्याचे जाहीर केले असते, तर आम्ही त्यांच्या भूमिकेचे स्वागतच केले असते. मात्र, 1992 ते 2018 या प्रदिर्घ कालावधीत ज्यांच्या स्मरणातही श्रीराम नव्हता, ते अचानक असे जागे झाल्याने, त्यांच्या हेतूबाबत शंका येते. बाबरी आपणच पाडली, हा त्यांनी केलेला कांगावा त्यांचे मनसुबे जाहीर करतो.

श्रीराम मंदिर अयोध्येत उभे होणारच आहे. मोदी सरकारने यासाठी अध्यादेश काढावा, अशी आग्रही मागणी केली जात आहे. ‘श्रीराम मंदिर निर्मितीसाठी कायदा व्हावा म्हणून सरकारवर दबाव आवश्यक आहे. सरकारने आता लवकरात लवकर कायदा बनवण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालय निर्णय देत नसेल तर सरकारने कायदा बनवावा’, अशी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही केली आहे. ती रास्त अशीच आहे. मात्र, हा अध्यादेश फेब्रुवारी महिन्यातच निघेल, आता नाही. जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय येईल, यावर तो काढायचा की नाही, याबाबत मोदी सरकार निर्णय घेईल.

अच्छे दिनसारखे श्रीराम मंदिर हा जुमला होता का, असा प्रश्न ठाकरे यांनी उपस्थित केलाय. गेली दहा वर्षे मुंबई तुंबणार नाही, म्हणून ठाकरे छातीठोकपणे सांगतात, पण पहिल्याच पावसात मुंबई तुंबते. सामान्यांची दरवर्षी परवड होते. म्हणजे उद्धव तुम्ही दरवर्षीच जुमला करताय. नालेसफाई असो वा मुंबईतील रस्ते… समस्या आजही कायम आहेत. पालिकेचे कारभारी तर तुम्हीच आहात. गेली कित्येक वर्षे. ज्यांच्या पुण्याईवर आजही निवडणुका लढवताय, त्या बाळासाहेबांचे स्मारक आजही उभे राहिलेले नाही. समृद्धी महामार्गाला काँग्रेसी विरोध केल्यानंतर, या मार्गाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव द्या, असे म्हणणारी सेनाच आहे.  कोकणातील जैतापूर येथील ९९०० मेगॅवॉट क्षमतेच्या अणुउर्जा प्रकल्पाविरोधात सेनेने सातत्याने आवाज उठवला असला तरी त्या प्रकल्पासाठीची जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेतील लेखी उत्तरात याबाबतची सविस्तर माहिती दिली आहे. ठाकरे यांचा अयोध्या दौरा म्हणूनच होता का?

महाराष्ट्रात पक्षाचे भवितव्य अडचणीत आलेले असताना, राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष म्हणून अवकाश व्यापण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या उद्धव यांनी अगोदर आपले बालेकिल्ले अबाधित रहावेत, यासाठी प्रयत्न करावेत. ज्या छत्रपती शिवराय यांच्या शिवनेरी गडावरील मातीचा कलश ते अयोध्येत घेऊन गेले, त्या शिवरायांनीही त्यांना हेच सांगितले असते. आधी गडकिल्ले दुरुस्त करावेत, त्यांच्या संरक्षणाची पुरेपूर खबरदारी घ्यावी, त्यानंतरच नवनव्या मोहिमा आखाव्यात. अन्यथा नवा मुलुख मारण्याच्या प्रयत्नात, आपलाच बालेकिल्ला हातातून निसटलेला असतो. ठाकरे यांचा अयोध्या दौरा माध्यमांनी उचलून धरलेला, गाजवलेला. बाकी त्यातून साध्य काहीही झाले नाही. आमच्यालेखी त्यांच्या या दौऱ्याचा इतकाच अन्वयार्थ.

संजीव ओक

स्वबळाचे थोबाड फुटले

केंद्रातील मोदी  सरकारसह राज्यातील फडणवीस सरकारमध्ये सत्तेचे श्रीखंड ओरपत असतानाही, मलईदार पदे न मिळाल्याने, विरोधकाच्या भूमिकेत राहणाऱ्या, तसेच सातत्याने सत्तेतून बाहेर पडण्याची धमकी देणाऱ्या शिवसेनेने पुन्हा एकदा स्वबळाचा नारा दिला होता. मात्र, नुकत्याच झालेल्या जळगाव तसेच सांगली महापालिका निवडणुकीत ज्या तोंडाने स्वबळाचा नारा दिला, ते मतदारांनी भाजपाच्या पारड्याच भरभरून मते देत सडकून फोडले असल्याचे निकालांनी स्पष्ट केले आहे. मोदी तसेच फडणवीस सरकारविरोधात सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी, शेतकरी असे सर्वच घटक नाराज असल्याचे सेनेसह सर्वच विरोधी पक्ष सातत्याने म्हणतात. नोटाबंदीमुळे त्यांचे कंबरडे मोडल्याचा आरोप सेनावाले करतात. मात्र, याच विरोधकांना घरी बसवत मतदारांनी जळगावसह सांगलीत कमळ फुलवले आहे. शेतकरी बांधवांनी नुकतेच दूध दरवाढीसाठी आंदोलन केले. तर मराठा समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपाने मिळवलेले यश हे उल्लेखनीय ठरते. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठा आरक्षणाचे आंदोलन राज्यभर पेटलेले असल्याने सांगली आणि जळगाव येथील महापालिकातील निवडणुकीच्या प्रचाराला जाऊ शकले नव्हते. तरी या दोन्ही महापालिकांत भाजपाने दमदार कामगिरी करतानाच शिवसेनेचा धुव्वा उडवला आहे. भाजपाने एकहाती सत्ता हस्तगत केली आहे, हे विशेष. आता विरोधकांचा नैतिक विजय कसा झाला? ईव्हीएम मशिनचा काही घोळ आहे का? याची उत्तरे कदाचित सेनेच्या मुखपत्रातूनच मिळतील. भाजपाचा एखाद्या पोटनिवडणुकीतही पराभव झाला तरी तातडीने प्रतिक्रिया देणारे सेनेचे प्रवक्ते दोन्ही महापालिकेत सडकून पराभव झाल्यानंतरही संध्याकाळी उशीरापर्यंत माध्यमांसमोर आलेले नव्हते.  मात्र, एमआयएमने अनपेक्षितपणे मिळवलेले यश हे धोक्याचा इशारा देणारे आहे. केवळ सहा जागांवर निवडणूक लढवणाऱ्या एमआयएमने तीन जागावर यश मिळविले. जळगावातील हे यश एमआयएमच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला खतपाणी घालणारे असेच आहे.

राज्यात आंदोलने सुरू आहेत. जनतेला हा विश्वास आहे की आज मांडण्यात येणाऱ्या मागण्या आजच्या नसून गेल्या चाळीस वर्षांत निर्माण झाल्या असून, भाजपा सरकारच त्या सोडवेल, हा विश्वास जनतेला असल्यानेच त्यांनी भाजपावर विश्वास दाखवल्याचा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला असून, त्यात काहीही चुकीचे नाही.

जळगाव व सांगली – मिरज – कुपवाड महानगरपालिकांमध्ये भारतीय जनता पार्टीला मिळालेले जबरदस्त यश म्हणजे जनतेने विकासाला दिलेला कौल आहे. या विजयाबद्दल आपण मतदारांचे आभार मानतो आणि कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रिया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब पाटील दानवे यांनी व्यक्त केली आहे. रावसाहेब पाटील दानवे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार यांचे काम जनतेला पसंत पडले आहे. जनतेला विकास हवा आहे. मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली देश वेगाने विकास करत आहे. त्यामुळेच राज्यात सातत्याने महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकात जनतेने भाजपाला पाठिंबा दिला आहे. जनता विकासाच्या मुद्द्यालाच पाठिंबा देते हे आजच्या निकालावरून दिसून आले, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

भाजपाला रोखण्यासाठी विधानसभा तसेच लोकसभेत आघाडी करण्याचे मनसुबे आखणाऱ्या दोन्हीही काँग्रेसना या निकालांनी चकीत केले आहे. विशेष म्हणजे काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीला सांगलीत हादरे देण्यात भाजपा यशस्वी झाली. शेतकरी बांधवांच्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू पश्चिम महाराष्ट्रात होता. या पार्श्वभूमीवर सांगली महापालिकेत भाजपाचा भगवा फडकला आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कोल्हापूर, नांदेड, परभणी, मालेगाव, वसई-विरार आणि धुळे या आठ महापालिकांचा अपवाद वगळता इतर १९ महापालिकांत भाजपाची सत्ता आहे. औरंबाबाद, नगर आणि कल्याण-डोंबिवली येथे भाजपाची सेनेसोबत सत्ता आहे. इतर चौदा ठिकाणी पक्षाची स्वबळावर सत्ता आहे. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाला निवडणुकीत फटका बसणार, अशीच चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. विशेषतः मराठा बहुल पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली पालिकेत त्याचा नक्कीच परिणाम होणार, असा दावा विरोधक छातीठोकपणे करत होते. मात्र, नेहमीप्रमाणेच भाजपाने विश्लेषकांसह विरोधी पक्षांना चकीत करण्याची परंपरा कायम राखत दैदिप्यमान कामगिरी केली आहे.

जळगावात सेनेचे बस्तान होते. ते मोडून काढण्यात गिरिश महाजन यशस्वी ठरले. जळगाव जिल्ह्याच्या राजकारणात सुरेशदादा जैन व एकनाथराव खडसे यांचे बालेकिल्ले मानले जातात. मात्र, या दोघांनाही मात देत गिरीश महाजन यांनी जळगाव महापालिकेवर भाजपाचा झेंडा फडकावला आहे. शहराच्या विकासाच्या राजकारणाला लोकांनी भरभरून मतदान करून भाजपला विजयी केले आहे. जे द्वेषाचे राजकारण करतात त्यांना जनतेने चपराक दिली असून, हा आमचा ऐतिहासिक विजय आहे, असे प्रतिपादन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे. जळगाव महापालिकेच्या निवडणूकीत भाजपचे नेतृत्व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी केले होते. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आपले खातेही इथे उघडू शकले नाहीत. त्यामुळे जळगावकरांनी त्यांना मोठी चपराक लगावली आहे. त्यांनी आता आत्मपरीक्षण करावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. तसेच फडणवीस सरकारने राज्यात केलेल्या विकासकामांची ही पावती असून, आपण जनतेला विकास कामाची जी हमी दिली आहे, ती पूर्ण करणार आहोत,  असेही महाजन यांनी सांगितले आहे.

संपूर्ण राज्यात स्वबळावर सत्तेत येऊन उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री होतील, असा दावा नुकताच मुखपत्रातून सेनेने केला होता. मात्र, स्वबळाचा नारा देणारी शिवसेना सांगली, मिरज, कुपवाड तीनही शहरांत चित्रातही दिसेनाशी झाली आहे. आमच्याकडे गमावण्यासारखे काहीच नाही, असे म्हणणाऱ्या सेनेच्या हाताला येथे भोपळाच आलेला आहे. नगरसेवक शेखर माने यांनी थाटामाटात सेनेत प्रवेश केला होता. मात्र त्यांच्या हक्काच्या प्रभागात भाजपाने चारही जागांवर बाजी मारली आहे. आम्ही विजयासाठी नव्हे तर पुढच्या पेरणीसाठी लढतोय, असे सेनेचे नेते म्हणत होते. आता लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर कळेल की सेनेला दुबार पेरणीची गरज आहे का की कसे ते.

विरोधी पक्ष ते सत्तेतील सहभागी अशी कोलांटी मारणारा सेना हा एकमेव पक्ष असावा. प्रारंभी मलईदार खाती न मिळाल्याने नाराज असलेल्या सेनेचा मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या ऐतिहासिक निकालानंतर भडका उडाला. भारतात सपाच्या मायावती, तृणमूलच्या ममता यांच्यानंतर सेनेचे ठाकरे हेच नोटाबंदीविरोधात सर्वाधिक टीका करताना दिसून येत होते. आजही संधी मिळाली, की ते नोटाबंदीवर तोंडसुख घेतात, हा निराळा भाग. यातील मायावती या स्वतःची जागाही राखण्यात अपयशी ठरल्या आहेत, तर पश्चिम बंगालमध्ये ममता यांच्यासमोर भाजपाने तगडे आव्हान उभे केले आहे. महाराष्ट्रात फारसे वेगळे चित्र नाही. शिवनेरीतून मुखपत्र फुकटात वाटला, त्यात भाजपाविरोधात तावच्या ताव खरडले म्हणजे निवडणुका जिंकणे, असा बाळबोध समज युवराजांचा असू शकतो. तसेच शिवराळ भाषेत विरोधकांचा उल्लेख करणे म्हणजे ठाकरी भाषा, असा काहीसा समज दृढ झालेला आहे. मात्र, जनता योग्य संधी शोधत असते. उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाची दिवास्वप्ने पाहत आहेत. मात्र, पंचतंत्रातील बेडकीची गोष्ट त्यांना कोणीतरी नीट समजून सांगायला हवी होती. अन्यथा दोन्ही महापालिकेत स्वतःचे थोबाड फोडून घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नसती. राज यांच्या भाषेत बोलायचे तर, बापाच्या जिवावर जगण्याचेही वय असते. उद्धव यांच्या मते सेनेचे हिंदुत्व हे बाळासाहेबांसारखे आहे. असे असतानाही एमआयएमला पूरक अशी जी भूमिका त्यांनी घेतली, ती पाहता बाळासाहेबही संतापले असते. व्होट बँकेचे राजकारण भारतात संपुष्टात आले असून, जनता विकासकामांच्या पारड्यातच मते घालणार, हे निश्चित. दिल्लीत नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र, असा नारा गेल्या निवडणुकीत दिला गेला होता. जनतेचा आजही या दोघांच्यावर पूर्णपणे विश्वास आहे, हेच या निकालांनी पुन्हा एकवार अधोरेखित केले आहे. बाकी भाजपाची प्रत्येक निवडणुकीत अग्निपरीक्षा असते. विरोधकांचा मात्र पराभव झाला तरी नैतिक विजय का काय तो असतो. असो. विरोधकांना असाच नैतिक विजय साजरा करायची संधी लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीत मिळणार आहे. त्यासाठी त्यांना शुभेच्छा.

संजीव ओक

श्रीराम मंदिर

अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी प्रश्नी नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पुरवणी मागण्यांची सुनावणी पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर व्हावी की नाही, याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. मशिद हा इस्लामचा अविभाज्य आहे का, यावर ही सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयात इस्माईल फारुकी विरुद्ध केंद्र सरकार अशा 1994 साली दाखल झालेल्या दाव्याबाबत हा निर्णय देण्यात आला. तसेच अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमीचा विवादास्पद खटला पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग करावा, ही मागणी अर्थातच धुडकावून लावली गेली. या निर्णयाने अनेकांना चकीत केले आहे, तर काहींच्या मनात प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आता पुरवणी अर्ज करणारे अर्जदार इतक्या वर्षांत काय करत होते? ही सुनावणी आता निर्णायक टप्प्यावर आली असतानाच, ती वर्ग करण्यात यावी, ही मागणी का पुढे आली? हा कळीचा मुद्दा आहे.

 

गेल्या काही महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात पुरवणी याचिका दाखल केल्या जात आहेत, हे विशेष. याप्रकरणाचा निकाल लवकरात लवकर लागू नये, यासाठीच हा अट्टाहास असल्याचे यातून स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. श्रीराम जन्मभूमी हा भाजपाच्या निवडणूक प्रचाराचा अजेंडा होता, आहे. त्यामुळेच 2019 मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांचा निकाल लागेपर्यंत याप्रश्नी निर्णय देऊ नये, अशी मागणी काँग्रेसी नेते तसेच ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपील सिब्बल यांनी केली होती, हे विसरता कामा नये. प्रत्यक्ष निकालापर्यंत ही सुनावणी आलेली असतानाच अनेक नवनव्या पुरवणी याचिका दाखल होत आहेत, त्या याचा निकाल लवकर लागू नयेत यासाठीच. न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ त्या खर्ची घालत आहेत. या निकालाला राजकीय वळण लाभले ते 11 ऑगस्ट 2017 रोजी. तेव्हापासून तीन सदस्यीस समिती यात न्यायाधीश दीपक मिश्रा (तेव्हा ते सरन्यायाधीश नव्हते.), अशोक भूषण आणि एस. अब्दूल नाझीर यांची त्रिसदस्यीस समिती पुरवणी याचिकांवर निकाल देत आहे. त्यामुळे मुख्य प्रकरणावर सुनावणी घेण्यास त्यांना पुरेसा वेळच मिळत नाहीये. त्यामुळे जो ऐतिहासिक निकाल येणार आहे, त्याला विलंब होईल, ही वस्तुस्थिती आहे. सुनावणीवेळी वकीलांनी अप्रासंगिक विनंत्या, अनावश्यक पुरवण्या, तसेच वैयक्तिक टीकाटिप्पणी केली आहे.

भाजपाचा अपवाद सोडल्यास अन्य सर्व राजकीय पक्षांना श्रीराम मंदिर जन्मभूमीचा निकाल 2019 नंतर यावा, असे वाटणे स्वाभाविकच आहे. म्हणूनच कपिल सिब्बल यांनी त्याबाबत याचिकाच दाखल केली. श्रीराम जन्मभूमी खटल्याचा निकाल लोकसभा निवडणुकांपूर्वी आला, तर देशभरात भाजपाला भरभरून मते मिळतील, अशी विरोधकांना वाटणारी भीती रास्त अशीच आहे. 2014 ला देशात मोटी नामक त्सुनामी आली. त्या जबरदस्त लाटेत विरोधक कुठल्याकुठे वाहून गेले. त्यांची वाताहात झाली. मोदी लाट देशात आजही कायम आहे. म्हणूनच नवनवी राज्यांतून भाजपाचे कमळ फुलते आहे. मोदी यांच्या विकासकार्याला श्रीराम जन्मभूमीच्या निकालाची जोड मिळाली, तर देशभरात भाजपाला उत्स्फूर्तपणे मतदान होईल. विरोधी पक्षांची अक्षरशः ससेहोलपट होईल. मोदी सरकार पुन्हा दिल्ली येऊ नये, म्हणून या खटल्याचा निकाल लांबविण्याच हरतऱ्हेने प्रयत्न केले जात आहेत.

निर्णय देण्याची केवळ औपचारिकता बाकी आहे. म्हणूनच राजकीय पक्षांचे वकील, राजकीय नेते सुनावणी लांबविण्यासाठी सर्वतोपरि प्रयत्न करत आहेत. म्हणूनच न्यायालयात सक्रीय असणारी विरोधकांची लॉबी कोणत्या खंडपीठासमोर कोणते प्रकरण यावे, हे निश्चित करण्यासाठी आपली शक्ती खर्ची घालत आहे. मात्र, भारतीय न्यायव्यवस्था तिच्या प्रामाणिकपणाबद्दल जगभरात ओळखली जाते. न्यायाधीश पूर्णतः निष्पक्षपणे आपले कर्तव्य बजावतात. म्हणूनच विरोधकांची ही खेळी वाया जाणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

रोस्टर ठरवते की कोणती याचिका कोणत्या खंडपीठासमोर यावी. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे या रोस्टरचे मुख्य आहेत. म्हणूनच त्यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांची निर्णयक्षमता अबाधित राहिली. म्हणूनच त्यांच्याविरोधात महाभियोग आणण्यात आला. अर्थातच लोकसभा उपाध्यक्षांनी तो फेटाळून लावला. यामागे अर्थातच विरोधकांची लॉबी कार्यरत होती.

या खटल्याला हेतूतः धार्मिक रंग देण्यात आला आहे. खंडपीठाने हे स्पष्ट केले आहे की, याची सुनावणी धार्मिक आस्था म्हणून केली जाणार नाही. एक दिवाणी खटला म्हणूनच याकडे पाहिले जाईल. अयोध्येत श्रीराम मंदिरच उभारले जावे, हे देशभरातील तमाम जनतेची भावना आहे. एकगठ्ठा मतपेढीवर जे राजकारण करतात, त्यांनीच याला धार्मिक रंग दिलेला आहे. म्हणूनच ते सुनावणीत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भगवान विष्णूचा सातवा अवतार श्रीराम याची जन्मभूमी असलेल्या अयोध्येत श्रीराम मंदिर उभे राहणे, हे निश्चितच योग्य अशीच गोष्ट आहे. श्रीराम हा करोडो हिंदूंचा श्वास आणि ध्यास आहे. काही धर्मांध याला केवळ आणि केवळ वैयक्तिक स्वार्थासाठी विरोध करतात. अयोध्येत विवादास्पद जागी बाबराने उभा केलेला ढाचा ही मशीद नव्हती, हे न्यायालयात सिद्ध झालेलेच आहे. आम्ही याबाबत सविस्तर वार्तांकन यापूर्वीच केलेले आहे. भारतावर सातत्याने परकियांनी आक्रमणे केली, येथील मंदिरे फोडली हा इतिहास आहे. श्रीरामाचे हे जन्मस्थान होते, याबाबतचा निकाल न्यायालयाने 2010 साली दिलेला आहे. आता तिढा आहे तो केवळ आणि केवळ जागावाटपाचा. उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्डही हा खटला लवकरात लवकर निघावा, या मानसिकतेत आहे. विवादास्पद जागेवर बाबराने उभा केलेला ढाचा ही मशिद नव्हतीच. ते श्रीरामाचे जन्मस्थानच होते. या प्रकरणामुळे हिंदू-मुस्लीम समाजात विनाकारण दुहीची बिजे पेरली गेली, अशी वक्फ बोर्डाची भूमिका आहे.

1994 मधील इस्माईल फारुकी प्रकरण नव्याने उपस्थित करून काही जण न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया घालवत आहेत. मशिद हा इस्लामचा अविभाज्य घटक नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने मागेच स्पष्ट केले आहे, असे उत्तर प्रदेश सरकारने 6 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयासमोर स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी भाजपा खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी घटनेने कलम 25 नुसार दिलेला अयोध्येत श्रीराम जन्मभूमी येथे पूजाअर्चा करण्याचा मूलभूत हक्क डावलला जात आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अयोध्येत श्रीरामाचे मंदिर तात्पुरत्या स्वरुपात उभे करण्यात आले आहे. येथे पिण्यासाठी पाणी नाही. भाविकांची गैरसोय होते. एक हिंदू म्हणून पूजापाठ करण्याचा माझा हक्क हिरावला जातो आहे. त्यामुळे यावर लवकरात लवकर निवाडा करावा, असे डॉ. स्वामी म्हणतात.

1940 च्या दशकात अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी मंदिराचा प्रश्न न्यायालयात दाखल झाला. गेली कित्येक दशके हा लढा सुरूच आहे. श्रीराम जन्मभूमीच्या जागेवर बाबराने ढाचा उभा केला होता. ही श्रीरामाची जन्मभूमीच आहे, हेही न्यायालयाने मान्य करून झाले. मात्र, आता आस्था आणि श्रद्धा यांचा प्रश्न उपस्थित करून अंतिम निकाल लांबविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय केवळ जागावाटपाचा तिढा सोडविण्याचे काम करणार आहे. श्रीराम जन्मभूमीचा निकाल सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात येणे अपेक्षित आहे, असे आज तरी वाटते. मात्र, आता हिंदू तालिबान ही संज्ञा वापरत काही धर्मांध याला विपरित वळण देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांच्या नेमणुकीमध्येही काही समाजविघातक शक्ती हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळेच हे प्रयत्न हाणून पाडणे, ही काळाची गरज आहे. देशातील सव्वाशे कोटी हिंदू श्रीराम जन्मभूमी मंदिर प्रत्यक्षात केव्हा उभारले जाणार याची वाट पाहात आहेत, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही.

श्रीराम जन्मभूमीप्रकरणी लवकरात लवकर निकाल लागणे ही अयोध्येची नितांत गरज आहे. जोपर्यंत तो लागत नाही, तोपर्यंत श्रीरामाचे शरयू नदिकिनारी वसलेले हे जन्मस्थान सातत्याने जातीय हिंसाचाराचे बळी ठरणार आहे. एकवचनी, सत्यवचनी श्रीरामाच्या नगरीला लागलेले हे गालबोट केव्हा निघेल, याचीच समस्त हिंदूंना प्रतिक्षा आहे.

संजीव ओक

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार आल्यापासून देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी सुरू झाल्याचा आरोप तथाकथित विचारवंत करत आले आहेत. मोदी सरकारविरोधात काही बोलले तर तो देशद्रोह ठरतो, अशी त्यांनी वेळोवेळी समाजमाध्यमांतून तक्रार केली आहे. अॅवॉर्ड वापसी ही त्यातूनच झाली. (अर्थात अशी भूमिका निवडणुकांना डोळ्यांसमोर ठेवत घेतली गेली, ही वस्तुस्थिती समोर आलीच.) मात्र, याच काँग्रेसचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबतची दुटप्पी भूमिका स्पष्ट करणारे वृत्त आले आहे. 5 हजार कोटी रुपयांच्या नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील मुख्य आरोपी काँग्रेसचे आजी माजी अध्यक्ष सोनिया तसेच राहुल गांधी यांच्याविरोधात याचिकाकर्ते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी ट्विट करून त्यांची बदनामी करत आहेत. त्यामुळे त्यांना असे करण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी याचिकाच न्यायालयात शनिवारी दाखल झाली. विशेष म्हणजे डॉ. स्वामी सोनिया तसेच राहुल यांचा थेट नामोल्लेख न करता त्यांच्यासाठी विशेष नाम वापरतात, याबाबतही काँग्रेसी वकीलांनी आक्षेप घेतला आहे. एका इंग्रजी संकेतस्थळाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. डॉ. स्वामी यांना जे फॉलो करतात, त्यांना ही विशेषनामे आता परिचित झालेली आहेत. ते विरोधकांचा थेट नामोल्लेख टाळत त्यांना हवा तो परिणाम साधण्यात म्हणूनच यशस्वी होतात. पी. चिदंबरम तसेच कार्ती यांनाही त्यांनी असेच जेरीस आणले आहे.

2011 मध्ये केंद्रात काँग्रेसप्रणित संपुआचे सरकार असताना अशाच आशयाची याचिका दाखल झाली होती. 2जी प्रकरणापासून डॉ. स्वामी यांना दूर ठेवण्यात यावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस गेली होती. सोनिया गांधी यांना आपण कारागृहात पाठवणारच आणि त्यांना इटालियन खाणे खायला लावणार, अशा आशयाचे व्यक्तव्य केले होते. याबाबतची वृत्तपत्राची कात्रणे पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. अर्थातच न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. डॉ. स्वामी यांच्यावर निर्बंध लादण्याची गरज काँग्रेसी वकील पी. पी. राव यांनी व्यक्त केली होती.

5 हजार कोटींचा नॅशनल हेराल्ड घोटाळा उघडकीस आणण्यात डॉ. स्वामी यांची मोठी भूमिका आहे. त्यामुळेच या प्रकरणी सुनावणी झाल्यानंतर ते याबाबतची माहिती ट्विट करून त्यांच्या चाहत्यांना (फॉलोअर्स) देत असतात. न्यायालयाने डॉ. स्वामी यांना आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. या याचिकेत डॉ. स्वामी यांनी केलेले ट्विट पुरावे म्हणून सादर करण्यात आले आहेत. यात सोनिया यांचा टीडीके (रामायणातील एका राक्षिसेच्या नावावरून ठेवलेले संक्षिप्त नाम), तर राहुल यांचा बुद्धू असा उल्लेख करण्यात आला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादेचे उल्लंघन करत डॉ. स्वामी यांनी सोनिया-राहुल यांची बदनामी केल्याचा काँग्रेसी वकीलाचा आरोप आहे. समाजमाध्यमांवर डॉ. स्वामी वेळोवेळी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाबाबत भाष्य करत असतात. त्यामुळे आपल्या अशिलांची बदनामी होते. सुनावणीच्या प्रत्येक तारखेपूर्वी तसेच नंतर ते वादग्रस्त व्यक्तव्ये करतात. ट्विटरसह अन्य समाजमाध्यमे तसेच संकेतस्थळांवर लेख लिहितात. प्रसिद्धीसाठी त्यांचा हा खटाटोप आहे. त्यामुळेच त्यांना नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी भाष्य करण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी काँग्रेसी याचिकेत करण्यात आली आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाच्या सुनावणीवर त्यांच्या भाष्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करत अप्रत्यक्षरित्या न्यायसंस्थेवरच काँग्रेसी वकीलांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा घटनेने दिलेला मूलभूत हक्क असला, तरी घटनेने याला कलम 19 (1)(अ) द्वारे काही मर्यादाही दिलेल्या आहेत. तसेच एखादे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना त्यावर भाष्य करणे हे न्यायालयाचा अवमान करणारे ठरते, असा युक्तिवादही करण्यात आला आहे. तीन पानी याचिकेसोबत डॉ. स्वामी यांनी केलेले ट्विट पुरावे म्हणून सादर करण्यात आले आहेत.

प्राप्तिकर खात्याने ‘यंग इंडिया’ला 250 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावल्याप्रकरणी डॉ. स्वामी यांनी केलेल्या ट्विटसचा दाखला दिला आहे. प्राप्तिकर खात्याने न्यायालयात सीलबंद लिफाफ्यातून सादर केलेली कागदपत्रे त्यांच्या हाती कशी लागली? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे सोनिया तसेच राहुल यांच्याविरोधात डॉ. स्वामी यांचे वैयक्तिक वैर आणि शत्रुत्व असून, सूडभावनेतून ते अशी व्यक्तव्ये करत आहेत, असाही ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. काँग्रेसने अधिकृतपणे डॉ. स्वामी यांना रोखण्याची भूमिका घेतली आहे. अर्थातच डॉ. स्वामी यांनी त्यांच्या शैलीत याचा समाचार घेतला असून, गांधी कुटुंबिय अद्यापही देशात लादलेल्या आणीबाणीच्या मानसिकतेत आहेत. त्यांना योग्य ते उत्तर देण्यात येईल. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाचा निकाल लवकरात लवकर कसा लागेल, यासाठी आपण योग्य ते प्रयत्न करू, असे त्यांनी सांगितले आहे. विशेष म्हणजे डॉ. स्वामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उल्लेखून ट्विट करत, तुम्ही बुद्धूला गळाभेट घेण्यापासून रोखायला हवे होते. रशिया तसेच उत्तर कोरियात विषारी इंजेक्शन देण्यासाठी गळाभेट घेण्यात येते. तुम्ही तातडीने वैद्यकीय तपासणी करून घेत, सुनंदा पुष्कर यांच्या हातावर जसे इंजेक्शन दिले गेले होते, तशी कोणती खूण नाही ना, याची खातरजमा करून घ्यावी, असे नमूद केले आहे.

काँग्रेसचे आजी-माजी अध्यक्ष 5 हजार कोटींच्या नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात जामीनावर बाहेर आलेले आरोपी आहेत. डॉ. स्वामी यांनी याचा पाठपुरावा केला होता. यात थेट सोनिया-राहूल यांचा सहभाग असल्याने काँग्रेसला बचावात्मक धोरण घ्यावे लागते आहे. पी. चिदंबरम तसेच कार्ती यांच्याविरोधातही डॉ. स्वामी यांनी असेच रान उठवले असून, चिदंबरम यांच्यावर आरोपपत्र अखेर दाखल झाले आहे. पदाचा गैरवापर करून आपला मुलगा कार्ती याच्या कंपनीला आर्थिक लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. तसेच कार्ती याने चिदंबरम यांच्या पदाचा गैरवापर केला, असा हा वेगळाच घोटाळा आहे. म्हणूनच आता न्यायालयाचा अवमान तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला घटनेने दिलेल्या मर्यादांचा आधार घेत, काँग्रेस डॉ. स्वामी यांना रोखू पहात आहे. गैरव्यवहारातील आरोपींविरोधात भाष्य करू नये, ही काँग्रेसी मागणी मात्र नॅशनल हेराल्डची व्याप्ती किती गंभीर आहे, हे अधोरेखित ठरणारी ठरते.

संजीव ओक

आंध्र प्रदेशची फसवणूक

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू यांनी, २०१९ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये तेलुगू देसम रालोआसोबत जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. २०१४ साली आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळेल, याच एका अटीवर आम्ही भाजपासोबत गेलो होतो, मात्र आम्हाला मंत्रीपदाची लालसा नाही, असे चंद्राबाबू यांनी स्पष्ट केले आहे. तेलुगू देसमच्या खासदारांनी लोकसभेत मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. तो अर्थातच पडल्याने चंद्राबाबू यांचा जळफळाट झाला आहे. एकीकडे चंद्राबाबू मोदी सरकारविरोधात बोलत असताना, वायएसआरचे प्रमुख वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांनी मात्र चंद्राबाबू यांनी आंध्र प्रदेशमधील 5 कोटी जनतेचा विश्वासघात केल्याचा आरोप केला आहे. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा, ही मागणी असताना राज्यासाठी विशेष पॅकेज मंजूर करवून घेण्याचा हक्क चंद्राबाबू यांना कोणी दिला? असा प्रश्न वाय एस जगनमोहन यांनी उपस्थित केला आहे. आंध्रच्या हिताविरोधात चंद्राबाबू का गेले? राज्यातील जनतेला त्यांनी गृहित का धरले? असे प्रश्नच त्यांनी उपस्थित करत चंद्राबाबू यांची कोंडी केली आहे. अविश्वास ठरावावेळी काँग्रेसने म्हणजेच राहुल गांधी यांनी आंध्रबाबत अवाक्षरही उच्चारले नाही, याबद्दल वायएसआर यांनी खंत व्यक्त करतानाच काँग्रेससह चंद्राबाबू यांच्यावर सडेतोडपणे टीका केली आहे. लोकसभेत चंद्राबाबूंच्या टीडीपीने उपस्थित केलेला अविश्वास ठराव पडल्याच्या पार्श्वभूमीवर  काकीनाडा येथे ते पत्रकारांशी बोलत होते.

काँग्रेसने निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून स्वतंत्र तेलंगाणाची निर्मिती केली. भाजपाने आंध्र प्रदेशच्या विकासासाठी योग्य ती मदत केली जाईल, असे आश्वासन देतानाच काँग्रेसच्या आततायीपणाने आंध्रवर अन्याय झाल्याचा आरोप केला आहे. आंध्रच्या अमरावती या राजधानीसाठी मोदी सरकारने 1 हजार कोटी रुपये दिले होते. मात्र, त्याचा विनियोग चंद्राबाबू यांनी इतरत्र केल्याने केंद्र सरकारने आंध्रचा निधी रोखल्याची राजधानी दिल्लीत चर्चा आहे. त्याचवेळी भाजपाचे प्रवक्ते जीव्हीएल नरसिंहराव यांनीही चंद्राबाबू यांच्या धरसोड वृत्तीवर सडकून टीका केली आहे. आंध्र आणि तेलंगाणा या दोन शेजारील राज्यात मतभेद निर्माण करण्याचे काम चंद्राबाबू करत असून, विशेष राज्याच्या दर्जाऐवजी विशेष पॅकेजचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या चंद्राबाबूंनी सर्वसामान्य जनतेचे लक्ष राज्यातील समस्यांवरून अन्यत्र वळवण्यासाठीच त्यांनी पलटी मारलेली आहे, असा आरोप नरसिंहराव यांनी केला आहे. निवडणुकीवेळी चंद्राबाबूंनी राज्यातील जनतेला 600 आश्वासने दिली होती, त्याचे काय झाले? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित करून चंद्राबाबूंना कोंडीत पकडले आहे.

वायएस जगन मोहन म्हणाले की, चंद्राबाबूंनी आंध्रच्या जनतेचा विश्वासघात केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की चंद्राबाबू यांना आपण विशेष पॅकेज की राज्याचा दर्जा याबाबत विचारणा केली असता, चंद्राबाबूंनी विशेष पॅकेज मान्य केल्याचे सांगितले. या गोष्टीचे सर्वाधिक दुःख आपणाला झाले. त्यांनी केलेल्या या तोडपाणीमुळे आंध्रचे नुकसान झाले. विशेष राज्याच्या दर्जामुळे प्रदेशाचा विकास वेगाने झाला असता, तसेच मुबलक प्रमाणात निधी राज्याला मिळाला असता. टीडीपीच्या खासदारांनी लोकसभेत काही वेगळे सांगितलेच नाही. गेली चार वर्षे ते हेच बोलत आहेत. आम्ही दिल्ली येथे केलेल्या धरणे आंदोलनात हेच म्हणणे मांडले होते. टीडीपीच्या खासदारांनी केवळ फसवणूक केली. काँग्रेसच्या कार्यकाळात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत 2 मार्च 2014 रोजी आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात येईल, असे ठरले होते. नियोजन समितीकडे चंद्राबाबूंनी याबाबत पाठपुरावा केला नाही. सप्टेंबर 2017 मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विशेष पॅकेजची घोषणा केली असता, चंद्राबाबूंनी त्याचे स्वागत केले होते. मग आताच त्यांनी विशेष राज्याच्या मागणीवरून अविश्वास ठराव का दाखल केला? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 27 जानेवारी 2017 रोजी भाजपाचे गुणगान गात आंध्रच्या वाट्याला अन्य कोणत्याही प्रदेशापेक्षा जास्त आले, असे म्हणणाऱ्या चंद्राबाबूंनी आता आपले बोलणे का फिरवले? असाही प्रश्न आहे. 6 एप्रिल 2018 रोजी वायएसआर याच प्रश्नावरून अविश्वास ठराव दाखल करणार होती. मात्र, आम्हाला कोणाचा पाठिंबा मिळाला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी आम्ही चार वर्षे लढा देत आहोत. मात्र, चंद्राबाबूंनी आंध्रच्या जनतेचा केसाने गळा कापला, असा घणाघात वायएस जगनमोहन यांनी केला.

चंद्राबाबूंना आंध्रच्या विकासासाठी जर खरोखरच तळमळ असेल, तर त्यांच्या खासदारांनी लगोलग राजीनामे द्यावेत. आमच्यासोबत धरणे आंदोलन करावे. उपोषणाला बसावे. याची दखल संपूर्ण देशभरात घेतली जाईल. टीडीपी आणि वायएसआर यांनी एकत्रित लढा दिल्यास मोदी सरकार नक्कीच दखल घेईल. आंध्रमधील एकीचे दर्शन देशाला होईल. आमच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत, हा स्पष्ट संदेश यातून दिला जाईल. चंद्राबाबू हे आव्हान स्वीकारतील का? अशी विचारणा त्यांनी केली. आंध्रच्या प्रश्नावरून अविश्वास ठराव मांडलेला असताना सर्व विरोधी पक्ष चीन, रफाल, डोकलाम यावर चर्चा करत होते. आंध्रबाबत कोणीही ठोस भूमिका का मांडली नाही? याचे सखेद आश्चर्य वाटते. मूळ प्रश्नाला का बगल देण्यात आली, हे समजू शकलेले नाही, अशा शब्दांत त्यांनी आपला त्रागा व्यक्त केला.

काँग्रेसवर विश्वास ठेवत आम्ही आंध्रच्या विभाजनाला मान्यता दिली. रेल्वे, कडापा स्टील फॅक्टरी, क्रूड ऑईल रिफायनरी अशी अनेक आश्वासनांची खैरात करण्यात आली. दुर्दैवाने यातील एकही पूर्ण करण्यात आलेले नाही. आंध्रच्या जनतेच्या पाठीत काँग्रेसने खंजीर खुपसला. आम्हाला गृहित धरण्यात येत आहे. टीडीपीचे खासदार सत्तेच्या मोहापायी राजीनामे देणार नाहीत. त्यामुळे आमच्या मागण्या जो कोणी पूर्ण करेल, त्यालाच आमचा पाठिंबा राहील, असे वायएस जगनमोहन यांनी सांगितले.

आम्ही कालच म्हटले होते. आंध्र प्रदेश हे अविश्वास ठरावासाठीचे निमित्त होते. काँग्रेसने चंद्राबाबूंना हाताशी धरत महागठबंधनाची रंगीत तालीम लोकसभेत करून घेतली. त्यासाठी आंध्र प्रदेशच्या विशेष राज्याचा मुद्दा सोयीसाठी वापरण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अपवाद वगळता एकाही नेत्याने त्यावर भाष्य केले नाही. चंद्राबाबूंनी विशेष पॅकेज मान्य केल्याचे मोदी यांच्या भाषणातून स्पष्ट झाले. अन्यथा गैरसमज कायम राहिला असता. मतांसाठी आंध्रचे विभाजन करून काँग्रेस मोकळी झाली. मात्र, आजच्या तारखेला काँग्रेसला ना आंध्रात सत्ता मिळाली, ना तेलंगाणात. किंबुहना चंद्राबाबू यांच्या द्वेषाच्या राजकारणामुळे या दोन्ही राज्यातील फूट वाढत चालली आहे. फोडा आणि राज्य करा ही इंग्रजांची राजनितीच काँग्रेस करत आहे. चंद्राबाबूही त्यांना सामील झाले. यात फसवणूक झाली ती आंध्रच्या 5 कोटी जनतेची. सव्वाशे कोटी भारतियांची काँग्रेस आजवर फसवणूक करत आली. त्यातलेच हे पाच कोटी… दुर्दैवी!!!

संजीव ओक

महागठबंधनाचा भ्रम

”जनतेने दाखवलेल्या विश्वासावर अविश्वास दाखवणाऱ्यांचा लोकसभेत झालेला पराभव म्हणजे २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांची एक झलक आहे. सबका साथ सबका विकास हा मंत्र घेऊन देशात सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारवर केवळ लोकसभा सभागृहातील सहकाऱ्यांचाच नव्हे, तर देशातील जनतेचाही पूर्ण विश्वास आहे. अविश्वास ठरावावरील मोदी सरकारचा विजय हा लोकशाहीचा विजय आणि घराणेशाहीचा पराभव आहे. घराणेशाही आणि जातीवादाचे जनक असलेल्या काँग्रेसला देशाच्या जनतेने निवडलेला, गरीब कुटुंबात जन्मलेला सामान्य व्यक्ती पंतप्रधानपदी असल्यामुळे किती तिरस्कार आणि घृणा आहे हे पुन्हा एकदा दाखवून दिले. हा अविश्वास ठराव आणून काँग्रेसने केवळ आपली राजकीय दिवाळखोरीच नाही तर लोकशाहीची हत्या करण्याचा आपला इतिहास पुन्हा एकदा समोर आणला. घराणेशाहीची नकारात्मक साथ नाकारून आम्हाला साथ देणाऱ्या सर्व सहकारी, राजकीय पक्ष आणि खासदारांचे मी भाजपाकडून आभार मानतो,” अशा शब्दांत भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी लोकसभेत विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर ट्विट करत काँग्रेससह विरोधकांवर सणसणीत टीकास्त्र सोडले. शिवसेनेसारखे मित्रपक्ष तटस्थ असतानाही, भाजपाच्या पारड्यात पडलेली वाढीव मते विरोधकांसाठी काळजीचे कारण बनले आहे.

लोकसभेत तेलुगू देसम पार्टी उर्फ टीडीपीला पुढे करत हा अविश्वास ठराव काँग्रेसनेच दाखल केला होता, अशी राजधानी दिल्लीत चर्चा आहे. कर्नाटकात अवघ्या काही जागांनी बहुमताने भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवल्यानंतर विरोधकांना जणू उन्मादच चढला. प्रादेशिक पक्षांना संजीवनी मिळाली. ज्या जेडीएसला कर्नाटकातील जनतेने नाकारले होते, त्याच जेडीएससारख्या दक्षिण कर्नाटकापुरत्या मर्यादित राहिलेल्या प्रादेशिक पक्षाला काँग्रेसने राज्याभिषेक करवून आणला. त्यावेळी टीडीपी, टीएमसी, सपा, बसपा, आप यासारख्या पक्षांचे नेते बेंगळुरू येथे एकवटले. मोठ्या थाटामाटात त्यांनी महागठबंधन स्थापन केले. महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीही यात मागे नव्हती. तसेच शिवसेनाही. भाजपाच्या पराभवाचा सर्वाधिक आनंद तर सेनेला झाला होता. मात्र, केंद्रात तसेच राज्यात सत्तेचे श्रीखंड ओरपणाऱ्या सेना नेतृत्वाला तेथे हजर राहता आले नव्हते. भाजपाला रोखण्याचा महामंत्रच हाती आल्याचा साक्षात्कार काँग्रेसप्रणित महागठबंधनला झाला. मात्र, हे महागठबंधन भाजपाचा विजयरथ रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरले. लोकसभेत काँग्रेस 48, टीएमसी 34, टीडीपी 16, सीपीएम 9, एनसीपी 7, सपा 7, आप 4, आरजेडी 4, तसेच अन्य प्रादेशिक पक्षांचे बलाबल एकूण 145 इतके असतानाही, अविश्वास ठरावाच्या बाजूने अवघी 126 मतेच पडली. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाला बसलेला हा झटका आहे. त्याचवेळी भाजपा 271, एआयडीएमके 37, एसडीएफ 1,  एनपीएफ 1, बोडो अपक्ष 1, पीएके 1, अपना दल 1, जेडीयू 2, एलजेपी 6, आरएलएसपी 3 यांची एकत्रित बेरीज 325 इतकी होते. म्हणूनच सेनेच्या अनुपस्थितही भाजपाने 325 इतकी मते मिळवत विरोधकांना तर अचंबित केलेच, पण रालोआतील घटक पक्षांनाही झटका दिला.

सेनेने केवळ विरोधाला विरोध हाच एककलमी कार्यक्रम गेल्या साडेचार वर्षांत राबवला आहे. केंद्रातील युती ही निवडणूकपूर्व असल्याने सत्तेतून बाहेर पडले, तर अठरा खासदारांना राजीनामा द्यावा लागतो. तो दिलाच तर त्या जागेवर पुन्हा निवडून यायची खात्री नसल्यानेच सेना नेतृत्वाने युती तोडण्याचे धाडस अजिबात दाखवले नाही. मात्र, भाजपाविरोधात काँग्रेसी भूमिका घेण्याचे काम इमानेइतबारे केले. असो. म्हणूनच भाजपाच्या पारड्यात पडलेली जास्तीची मते ही महागठबंधनाचे भवितव्य ठरवणारी, तर आपल्या मतांच्या जोरांवर भाजपाला ब्लॅकमेल करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांसाठी वॉर्निंग बेल आहे. दरम्यान, भाजपाला इतर राज्यात विविध पक्षांकडून मिळणारा पाठिंबा हा त्या पक्षांची मजबुरी असते, असे विधान सेनेने केले आहे. महाराष्ट्रात सेना सत्तेवर आहे. केंद्रातही ते सहभागी आहेत. भूमिका विरोधकाची असली, तरी ते सत्तेतील वाटेकरी आहेत. त्यामुळे सेनेची कोणती मजबुरी आहे, हेही त्यांनी स्पष्ट केले असते तर बरे झाले असते. असो.

भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी काँग्रेसच्या महागठबंधनाचा भाजपाला अजिबात धोका नसल्याचे मागेच स्पष्ट केले आहे. महागठबंधनातील नेते हे एकेका राज्यापुरते, प्रांतापुरते मर्यादित आहेत, तर भाजपाला संपूर्ण देशातून जनाधार मिळालेला आहे, मिळतो आहे. महाराष्ट्रातील शरद पवार आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथे प्रचाराला गेले तर त्यांच्या सभेला किती गर्दी जमणार? याच न्यायाने पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी कर्नाटकातील बेळ्ळारी येथील सभेस गेल्या तर? मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता देशातच नव्हे तर विदेशातही वाढती अशीच आहे. त्यांच्या प्रत्येक कार्यक्रमात होणारा मोदी-मोदीचा उत्स्फूर्त गजर हा त्यांच्या लोकप्रियतेचे दर्शक आहे. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अथकपणे जे कार्य केले आहे, करत आहेत ते थक्क करणारे असेच आहे. एकही सुटी न घेता, आजही ते दिवसातील 16 ते 18 तास काम करतात. त्यांचा उत्साह तरुणाईलाही लाजवेल असाच आहे. म्हणूनच लोकसभेची पुनरावृत्ती 2019 मध्ये झाली, तर मोदी सरकारच्या पारड्यात किमान 325 जागा मिळतील, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. मोदी सरकारने केलेल्या कामांची यादी खूप मोठी आहे. ही कामे दृष्य स्वरुपात आहेत. म्हणूनच विरोधकांनी कितीही ओरड केली, तरी भाजपाच्या पारड्यात मते पडताहेत. अविश्वास ठराव म्हणजे 2019 ची रंगीत तालीम असल्याचा दावा काँग्रेसने केला होता. तो खरा मानला तर 2019 साली पुन्हा एकदा मोदी सरकार दिल्लीत स्थापन झालेले असेल. तसेच मोदी यांनी राहुल यांना उद्देशून म्हटल्याप्रमाणे, 2024 साली पुन्हा एकदा अविश्वास ठराव मांडण्याची शक्ती भगवान शिव तुम्हाला देवो, ही शक्यताच प्रत्यक्षात येणारी आहे. बाकी प्रादेशिक पक्ष, भाजपाविरोधातील महागठबंधन वगैरे भ्रम आहेत.

संजीव ओक

प्रचाराचे रणशिंग

”एनडीए सरकारकडे लोकसभेसह १२५ कोटी जनतेचाही विश्वास आहे. मतदानामध्ये आम्हाला साथ देणाऱ्या सर्वच पक्षांचे आभार मानतो. भारताला बदलण्याची आणि तरुणांची स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीची आमची मेहनत अशीच सुरू राहिल…जय हिंद”, असे ट्विट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. निमित्त होते संसदेत विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्याचे. लोकसभेत शुक्रवारी जवळपास १२ तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर घेण्यात आलेल्या मतदानादरम्यान मोदी सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर एकूण ४५१ सदस्यांनी मतदान केले. प्रस्तावाच्या विरोधात एकूण ३२५ मते पडली, तर प्रस्तावाच्या बाजूने १२६ मतांची नोंद झाली. रालोआतील सहभागी पक्ष शिवसेना तटस्थ होता. म्हणजेच विरोधी मते भाजपाच्या बाजूने पडली, हे स्पष्ट झाले. नेमकी कोणत्या पक्षाची मते फुटली, याचा खल राजकीय विश्लेषक करत आहेत. आंध्र प्रदेश राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी सरकारविरोधात प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रस्तावाला उत्तर देताना केलेले भाषण राजकीय परिपक्वतेचे आदर्श उदाहरण ठरावे. आम्ही नेहमी म्हणत आलोय, पंतप्रधान मोदी हे आपल्यावरील आरोपांना उत्तर देण्याच्या फंदात न पडता, देशनिर्माणाचे काम अविरत, अथकपणे करत आहेत. विरोधकांच्या बिनबुडाच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी ते नेहमीच योग्य त्या संधीची वाट पाहतात. ती संधी या प्रस्तावाने त्यांना दिली. संपूर्ण देशाचे लक्ष त्यांच्या भाषणाकडे लागलेले होते. जगभरातील भारतीय लोकसभेचे थेट प्रक्षेपण मिळेल त्या माध्यमातून पहात होते. त्यामुळे मोदी यांनी याचा पुरेपूर फायदा उचलत आपल्यावरील सर्व आरोपांना सणसणीत उत्तर तर दिलेच त्याशिवाय विरोधक किती उथळ आहेत, हेही दाखवून दिले. मोदी सरकारविरोधात आजवर भ्रष्टाचाराचा एक नया पैशाचा आरोपही विरोधकांना करता आलेला नाही. फ्रान्स सरकारबरोबर मोदी यांनी केेलेला रफाल विमान करार त्यामुळेच विरोधकांच्या रडारवर आहे. गेली कित्येक महिने रफाल करारावरून काँग्रेसने देशभरात मोदी यांच्याविरोधात रान उठवले होते. मात्र, मोदी यांनी त्याला एका शब्दानेही उत्तर दिलेले नव्हते. डोकलाम हा असाच एक मुद्दा. मात्र, 5 हजार कोटी रुपयांच्या नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी जामीनावर बाहेर असलेले काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तसेच सोनिया यांनी मोदी यांच्यावर पुन्हा एकदा राफेल विमान खरेदीवरून टीकास्त्र डागले. 2008 साली तत्कालीन संरक्षणमंत्री अॅन्टोनी यांनी फ्रान्स सरकारबरोबर केलेल्या गोपनियतेच्या करारामुळे रफाल विमान खरेदीचा तपशील जाहीर करता येत नाही, असे संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. मात्र, राहुल यांनी असा कोणताही करार झालेला नसल्याचे सांगितले. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत फ्रान्स सरकारला त्वरेने गोपनियतेचा करार झाल्याचे जाहीर करावे लागले.

मोदी यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच विरोधकांच्या नकारात्मक राजकारणाचे हा प्रस्ताव म्हणजे उत्तम उदाहरण असल्याचे स्पष्ट करत, मोदी हटाव ही विरोधकांची मागणी देशातील सव्वाशे कोटी जनतेने दिलेल्या जनाधाराचा अवमान असल्याचे सांगत, आपला रोख स्पष्ट केला. त्यानंतर दीड तास त्यांनी ना केवळ आरोपांना खणखणीत प्रत्युत्तर दिले, तर सरकारने साडेचार वर्षांत केलेल्या कामांचा लेखाजोखाही सभागृहात मांडला. जामीनावर बाहेर असलेल्या राहुल आणि सोनिया यांचा तर त्यांनी सडकून समाचार घेतला. काँग्रेसच्या प्रत्येक बिनबुडाच्या आरोपाला त्यांनी आकडेवारीसह उत्तर दिले. 2007 साली गुजरातमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सोनियांनी त्यांचा उल्लेख मौत का सौदागर असा केला होता. शुक्रवारी राहुलने त्यांना भागीदार असे संबोधले. त्याचा संदर्भ घेत आपण देशाचे चौकीदार तर आहोतच, त्याशिवाय भागीदारही आहोत, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. त्याचबरोबर आपण काँग्रेससारखे सौदागर तसेच ठेकेदार नाही, असे सांगत त्यांना टोला दिला. काँग्रेसी मानसिकतेवर त्यांनी घणाघात केला. सरकारने केलेल्या कामाची सविस्तर आकडेवारीच त्यांनी दिली. देशभरातील जनता टीव्हीसमोर बसलेली असताना, मिळालेल्या संधीचा त्यांनी पुरेपूर वापर करत, 2019 साठीच्या प्रचाराचे रणशिंगच त्यांनी फुंकले, असे म्हटल्यास काहीही चुकीचे ठरणार नाही.

मोदी यांनीच पाकला धडा शिकविण्यासाठी सीमेपलीकडील दहशतवाद्यांच्या तळावर कारवाई करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. गेल्या 65 वर्षांत जे झाले नव्हते, ते त्यांनी यशस्वीपणे करून दाखवले. मात्र, सर्जिकल स्ट्राईक झालाच नाही, असा कांगावा विरोधकांनी वेळोवेळी केला. अगदी मित्र पक्षांनीही सर्जिकल स्ट्राईक झाला असेल, तर आम्ही त्याचे स्वागत करतो, परंतु विरोधकांच्या आरोपांना तोंड देण्यासाठी सरकारने त्याचा पुरावा द्यावा, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र, लष्कराने सर्जिकल स्ट्राईकचा व्हिडिओच प्रसिद्धीला दिल्याने विरोधकांना माती खावी लागली. मोदी यांनी याबाबतही थेट प्रत्युत्तर दिलेले नव्हते. मात्र, शुक्रवारी सर्जिकल स्ट्राईकवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांचा समाचार त्यांनी घेतला. देशाच्या सुरक्षा दलांवर अविश्वास कसा दाखवला जाऊ शकतो? असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी विरोधकांना चपराक लगावली.

अविश्वास ठराव हा सरकारविरोधात असतो, याचे भान शिवसेनेला राहिलेले नाही. सेनेचा एक मंत्री केंद्रात आहे. सेनेने निवडणूकपूर्व भाजपाशी युती केलेली होती, म्हणून त्यांचे अठरा खासदार निवडून आलेले आहेत. मात्र, तरीही सेनेने तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजेच सेनेने स्वतःवर विश्वास नसल्याचे तर स्पष्ट केलेच आहे, त्याशिवाय राहुल याच्या सभागृहातील पोरकटपणाचे कौतुक करत, स्वतःचे हसू करून घेतले आहे. अर्थात सेनेचा उल्लेख हा वसंतसेना म्हणूनच होतो, त्यावरून सेनेच्या मर्यादा लक्षात येतात. त्यामागची अगतिकताही समजून घेण्यासारखी आहे. अर्थात राहुल यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा ठराव दाखल झालेला आहेच. त्याचे काय व्हायचे ते येत्या आठवड्यात होईलच. राहुल तसेच सोनिया हे 5 हजार कोटी रुपयांच्या नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात जामीनावर बाहेर आलेले आरोपी आहेत. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम तसेच त्यांचा मुलगा कार्ती याच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल झालेले आहे. काँग्रेसचे आजी-माजी अध्यक्षच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात जामीनावर बाहेर असताना, त्यांचे तोंड फाटेस्तोवर कौतुक करणाऱ्या सेनेने भ्रष्टाचाराबद्दल नेमकी भूमिका जाहीर करावी, म्हणजे ते सोयीचे ठरेल. सेनेच्या अनुपस्थितही मोदी सरकारच्या बाजूने पडलेली जास्तीची मते कोणाची, याचा खुलासा होईलच. मात्र, आता भाजपाला मित्र पक्षांची कमी नाहीच. रालोआतील घटक पक्ष सोबत नसले, तरी मतांची बेगमी होतीये, याचा अर्थ नवीन मित्र भाजपासोबत आहेत. अविश्वास ठरावाचा हाच तथ्यांश…

संजीव ओक

काँग्रेसची मानसिकता आजही आणीबाणीसारखी

मुंबईः न्यायसंस्थेला घाबरविण्यासाठी सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोग आणणाऱ्या काँग्रेस पक्षाची मानसिकता आजही आणीबाणीच्या काळासारखीच आहे, अशी घणाघाती टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी मुंबईत केली. लोकशाहीवरील निष्ठा मजबूत राखण्यासाठी आणीबाणीच्या इतिहासातील काळ्या अध्यायाचे कधीही विस्मरण होऊ देऊ नका, असे आवाहनही त्यांनी केले.

तत्कालीन काँग्रेसच्या इंदिरा गांधी सरकारने लादलेल्या आणीबाणीच्या काळ्या दिवसाचे स्मरण करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने ‘1975 आपातकाल – लोकतंत्र की अनिवार्यता, विकास मंत्र लोकतंत्र’ या विषयावर आयोजित केलेल्या जनसंवादामध्ये प्रमुख संवादकर्ता या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलत होते. व्यासपीठावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब पाटील दानवे व कार्यक्रमाचे निमंत्रक मुंबई भाजपा अध्यक्ष आ. आशिष शेलार उपस्थित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, 1975 साली लादलेली आणीबाणी म्हणजे एखाद्या परिवारासाठी घटनेचा कसा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो याचे दुर्मिळ उदाहरण आहे. काँग्रेसने आणीबाणीत देशातील न्यायसंस्थेला भयभीत केले. एका परिवाराच्या सत्ता सुखासाठी न्यायसंस्थेचे अवमूल्यन करून त्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचवला. आणीबाणीच्या काळातील काँग्रेसची ही मानसिकता आजही कायम आहे. काँग्रेसने न्यायसंस्थेला धमकावण्यासाठी सरन्यायाधीशांविरोधात क्षुल्लक कारणांवरून महाभियोग दाखल केला. त्यामुळे लोकशाहीच्या रक्षणासाठी अधिक जागरुक राहण्याची गरज आहे.

ते म्हणाले की, लोकशाहीबद्दलच्या आपल्या वचनबद्धतेचे आणि संविधानाबद्दलच्या समर्पित वृत्तीचे सातत्याने स्मरण करण्याची गरज आहे. लोकशाहीवरील आपली निष्ठा मजबूत रहावी यासाठी आणीबाणी हा इतिहासातील काळा अध्याय कधीही विसरता कामा नये. सध्याच्या आणि पुढच्या पिढीला जागरूक करण्यासाठी आणीबाणी लादली त्या दिवसाचे आपण स्मरण करतो.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, काँग्रेसने आणीबाणी लादून देशातील लोकशाही नेस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न केला. पण जनता झुकली नाही. असंख्य कार्यकर्त्यांनी आणीबाणीविरोधात दिलेल्या लढ्याचा विजय म्हणजे लोकशाही आणि संविधानाचा विजय आहे. त्या दिवसाचे स्मरण आवश्यक आहे. आज काँग्रेस पक्ष संविधान वाचविणार म्हणतो, पण देशाच्या संविधानाला सर्वाधिक धोका काँग्रेस व त्या पक्षाच्या साथीदारांचाच आहे. देशातील लोकशाही व संविधान संपविण्याचा प्रयत्न कोणी केला हे पुढच्या पिढीलाही समजण्याची गरज आहे.

खंडणीखोर

अखेर ज्याची भीती होती तेच झाले. पर्यावरणाच्या नावाखाली खंडणी वसुलीचा परवाना देणारा प्लास्टिकबंदीचा निर्णय राज्यात घेण्यात आला आहे. त्याचवेळी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आलेले आहेत. हा निर्णय सहा महिन्यांपूर्वी घेण्यात आलेला असला, तरी त्यातील त्रुटी कायम आहेत. जनतेला तसेच आस्थापनांना सक्षम पर्याय न देता तो लादण्यात आलेला आहे. तीनच दिवसांत राज्यभरात याचा फटका सामान्यांना बसला असून, मुख्यतः हॉटेल, मिठाई दुकाने तसेच किराणा दुकानदार यांच्यावर चुकीच्या पद्धतीने दंडाची आकारणी करण्यात आल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत.

प्लास्टिक बंदीबाबत सामान्य जनतेच्या मनात संभ्रम आहे. सहा महिने जनजागृतीसाठी देण्यात आले होते, असा दावा पर्यावरणमंत्री करतात. तर मग सामान्यांसह दुकानदारांनाही पर्यायांची माहिती का नाही? खानावळीतून पोळी-भाजी पार्सल कसे न्यायचे? स्टीलची भांडी नोकरदारांनी सोबत घेऊन फिरायची का? मंत्रालयाजवळ असलेल्या एक्स्प्रेस टॉवर, फोर्ट या भागात लाखोंनी मुंबईकर नोकरीसाठी येतात. दुपारी जेवणासाठी हातगाडीवरचे पार्सल हाच त्यातील बहुतांश नोकरदारांचा आधार असतो. डबेवाला लावणे प्रत्येकाला परवडत नाही. तसेच रोज डबा घेऊन येणाऱ्यांनाही आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा बाहेरून पार्सल आणावेच लागते. मग ते गाडीवरले असेल किंवा हॉटेलमधून मागवलेले. याला पर्याय काय आहे? मिठाई दुकानात पापडीपासून शेवेपर्यंत सर्व गोष्टी प्लास्टिकमध्येच ठेवाव्या लागतात. याला पर्याय काय?

निर्णयाच्या पहिल्याच दिवशी संबंधितांनी दुकानात घुसून दंडाच्या पावत्या फाडल्या. दहशत बसवली गेली. म्हणजेच पहिली पावती फाडली की दुसरी पावती न फाडण्यासाठीची तरतूद केली गेली काय? निर्णय राज्य सरकारचा आहे, तर मग त्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर का? स्थानिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी या निर्णयाचा वापर करण्यात येणार आहे का? पुण्यात तर महापौर मुक्ता टिळक यांनी लगेचच ‘प्लास्टिक बंदीची कारवाई करताना पालिकेतील अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांनी ‘सुट्टी’च्या दिवशी कारवाई करू नये,’ अशा सूचना पालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत. ‘सुट्टीच्या दिवशी तसेच चुकीच्या पद्धतीने कोणीही कारवाई करत असेल तर व्यावसायिकांनी त्याची तक्रार पालिका प्रशासनाकडे आणि घनकचरा विभागाच्या प्रमुखांकडे करावी,’ असेही टिळक यांनी स्पष्ट केले आहे.

ही गंभीर बाब आहे. सुट्टीच्या दिवशी कारवाई करू नये, म्हणजे या दिवशी प्लास्टिक वापराला परवानगी आहे का? तसेच पालिका प्रशासन म्हणजे नेमके कोणाकडे तक्रार करायची? संबंधितांचे दूरध्वनी क्रमांक ठळकपणे का दिले गेले नाहीत? जनजागृती करताना या निर्णयामागील अपप्रवृत्तींना रोखण्यासाठी काय तरतूद केली गेली?

प्लास्टिक बंदी ही व्हायलाच हवी. मात्र, आम्ही मागेच म्हटलेले होते. तुम्ही दुकानातून दिली जाणारी एक पिशवी बंद करून काहीही साध्य होणार नाही. त्या एका कागदी किंवा कापडी पिशवीत प्लास्टिक वेष्टणातल्या गोष्टी प्रत्येकाच्या घरात जाणार आहेत. ही बंदी केवळ राज्य सरकारने घातलेली आहे, केंद्र सरकारने नव्हे. त्यामुळे चहापासून साखरेपर्यंत, डाळीपासून तांदळापर्यंत, साबणापासून शॅम्पूपर्यंत सर्वकाही प्लास्टिकचे वेस्टन घेऊन विकले जाते. म्हणूनच घाव हा मुळावर घातला जाणे अपेक्षित आहे.

(प्लास्टिक बंदीबाबत 9 जानेवारी 2015 साली आम्ही मांडलेली भूमिकाः सविस्तर वाचा https://raajmat.wordpress.com/2015/01/09/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%80/)

राज ठाकरे यांचा विरोध
‘प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घाईघाईत घेतलेला आहे. कोणताही पर्याय न देता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला मनसेचा विरोध असून प्लास्टिकला पर्याय मिळेपर्यंत लोकांनी सरकार किंवा पालिकेकडे दंड भरू नये,’ असे आवाहन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केले असून, प्लास्टिक बंदी हा फार्स असून निवडणूक फंडासाठीच प्लास्टिकवर बंदी आणण्यात आली असावी, अशी शंकाही राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. प्लास्टिक बंदीबाबत ते मनसेची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी पत्रकारांशी बोलत होते.

‘प्लास्टिक बंदीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मौन का? प्लास्टिक बंदीचा निर्णय हा कोण्या एकाच खात्याचा आहे काय?,’ असा सवाल त्यांनी केला. एखाद्याला आलेला झटका म्हणजे सरकारचे धोरण होऊ शकत नाही, असा टोला त्यांनी आदित्य ठाकरे याचे नाव न घेता लगावलेला आहे. त्यावर ‘हे निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत होत असतात, ज्याचं नेतृत्व मुख्यमंत्र्यांकडे असतं. राज ठाकरे यांनी फक्त निवडणुका आणि पैसा दिसतो. काळं मांजर आडवं आलं तरी महाराष्ट्रात प्लास्टिकबंदी होणारच,’ असे म्हणत पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर दिले आहे. मात्र, याच कदमांनी हा निर्णय आदित्य ठाकरे यांनी घ्यायला लावला असल्याने मनसेने याला विरोध केला आहे, असे म्हणत काकांना पुतण्याची भीती वाटू लागली आहे का? अशी विचारणा केली होती. कदमांना एका दिवसात आपण काय म्हणालो, याचा विसर पडू शकतो, आम्हाला नाही.  याच कदमांनी प्लास्टिक बंदी यशस्वी ठरणारच कारण तो नोटाबंदीसारखा कोणतीही पूर्वकल्पना न देता घेण्यात आला नसल्याचा दावा केला होता. मात्र नोटाबंदीमुळे कष्टकऱ्यांच्या हाताचे काम हिरावले गेले नव्हते. इथे ते होतेय. असो.

हा निर्णय यशस्वी ठरला तर श्रेय आदित्यचे. त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसला तर मात्र त्याते खापर फडणवीस सरकारवर फोडायचे, असे रामदास कदम यांचे धोरण आहे काय? असा प्रश्न आम्ही उपस्थित करत आहोत. त्यामुळे प्लास्टिक बंदी हा फडणवीस सरकारने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय आहे, का आदित्यच्या सांगण्यावरून सेनेच्या मंत्र्याने आग्रहाने घेतलेला हा निर्णय आहे? हे रामदास कदमांनी जाहीर करावे. परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी नुकतेच एसटी महामंडळाच्या हजारो कर्मचाऱ्यांना काम बंद आंदोलनावरून निलंबित केले होते. उद्धव ठाकरे यांनी मध्यस्ती करताच त्यांनी निलंबनाचा निर्णय मागे घेतला. म्हणजे सर्वच निर्णय हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी बोलून घेतले जातात, असे नव्हे.

रामदास कदम यांनी माध्यमांशी बोलताना प्लास्टिक बंदीबाबत न्यायालयाने तीन महिन्यांची अधिकची मुदत दिल्यानंतर प्लास्टिक बंदीबाबत जाहीरातीद्वारे प्रबोधन करण्यात आले होते, असे सांगून, प्लास्टिक बंदीचा निर्णय हा नोटाबंदीसारखा एका रात्रीत घेण्यात आला नाही. त्यामुळे याची कल्पना नसेल, तर तो त्यांचा दोष आहे, असा टोला राज ठाकरे यांना लगावला होता. युवा सेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी हा निर्णय घ्यायला लावल्याने मनसेने याला विरोध केला आहे, असे म्हणत काकांना पुतण्याची भीती वाटू लागली आहे का? असा चिमटाही कदमांनी राज यांना काढला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना राज यांनी ‘निर्णय सरकारने घेतला असेल, तर उत्तर सरकारने द्यावं, रामदास कदमांनी नात्यावर भाष्य करु नये,’ अशा शब्दांत रामदास कदम यांना म्हणून खडे बोल सुनावले आहेत.

‘प्लास्टिक बंदी लागू करण्यापूर्वी सरकारने पर्याय द्यावा. बाजारात प्लास्टिकला पर्याय आल्यानंतर बंदी घालावी. जोपर्यंत पर्याय मिळत नाही, तोपर्यंत लोकांनी दंड भरू नये. आमचा या बंदीला शंभर टक्के विरोध आहे. पालिका आणि सरकारने आपली कामे करावीत. आहे त्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात, मगच धोरणे ठरवावीत. पालिकेने जबाबदारी झटकण्यासाठीच प्लास्टिक बंदीसाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे सरकारने नाकर्तेपणाचा दंड जनतेकडून वसूल करू नये,’ अशा शब्दांत राज यांनी राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहे.
‘प्लास्टिकने संपूर्ण आयुष्य घेरलं गेलं आहे. मग बंदी करायची तर सगळ्याच प्लॅस्टिकवर का बंदी का नाही? महाराष्ट्रातल्या बहुतांश नद्या प्रदूषित आहेत, त्याच्या स्वच्छतेविषयी पर्यावरणमंत्री जे बोलले त्याचं पुढे काहीच झाले नाही,’ अशा शब्दांत त्यांनी रामदास कदम यांच्यावर टीका केली. ‘प्लास्टिक बंदी हा जगाला भेडसावणारा प्रश्न आहे, त्यामुळे जगातील इतर देश नक्की काय करत आहेत याचा अभ्यास कोणी केलाय का? लोकांनी देखील जबाबदारीने वागलं पाहिजे तसंच सरकारने देखील जबाबदारीने वागलं पाहिजे. आधी शहरभर कचराकुंड्या बसवा, राज्यातल्या नद्या स्वच्छ करा आणि मग सरकारने एकदा त्यांची जबाबदारी नीट पार पाडली की मग तुम्ही नागरिकांना दंड आकारा. सरकार त्यांचे काम करत नाही, महापालिका त्यांना दिलेले काम करत नाही आणि दंड मात्र सर्वसामान्यांकडून घेतला जातो. प्लास्टिकला पर्याय देणार नसाल आणि तरीही लोकांना दंड आकारणार असाल, तर आमचा विरोध आहे,  मी लोकांना सांगेन दंड भरू नका,’ अशा शब्दांत राज यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. तसेच सामान्यांना त्रास होत असल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर भाष्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

राज यांनी थोरल्या पवारांची मुलाखत घेतल्यापासून सातत्याने मोदी तसेच फडणवीस सरकारविरोधात भूमिका घेतलेली आहे. आजही पत्रकार परिषदेत त्यांनी हेच धोरण राबवले असले, तरी यात त्यांनी प्लास्टिक बंदीचा प्रश्न उपस्थित करून सामान्यांच्या हिताचा विचार केला आहे. फडणवीस सरकारने एकतर सामान्यांना प्लास्टिकला समर्थ पर्याय उपलब्ध करून दिला पाहिजे. तोपर्यंत त्याची अंमलबजावणी होता कामा नये. अन्यथा स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सर्वच घटकांना खंडणीसाठी राजमान्यता दिल्याचा संदेश जाईल. तसेच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारनेच उचलावी. त्याचे पालन करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेले अधिकार मागे घेण्यात यावेत. अन्यथा गावागावातून नवे खंडणीखोर उदयास येतील… म्हातारी मेल्याचे दुःख नसते, काळ सोकावतो.

संजीव ओक