देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच, राज्यात राजकीय भूकंपच झाला. अजित पवार तुम्हाला कसे काय चालतात? असा प्रश्न सगळे भाजपाला विचारू लागले. धरणाचा उल्लेख केला गेला. केला जातोय. विशेष म्हणजे अजित पवार यांनी पाठिंबा दिलाय तो राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ नेते या नात्याने. त्यांनी ट्विटरवर आपली ओळख, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी करून दिलेली आहे. धरणाचा उल्लेख करणाऱ्या काँग्रेसी गुलामांना शुक्रवार रात्रीपर्यंत धरण स्मरणात नव्हते काय? का धरणात त्यावेळी साखरेचा गोड पाक होता? भाजपाने ओंजळीने पाणी प्यावे, अशा शब्दांत कुचेष्टा करणारे काँग्रेसी गुलाम काय थेट तोटीला तोंड लावणार होते की काय? असो.
भाजपाची नैतिकता कुठे गेली? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. का? नैतिकतेचा ठेका फक्त भाजपाने घेतलाय? धर्मयुद्ध सुरू असताना, समोरून सारे संकेत पायदळी तुडवले जात असताना, भाजपाने सारे नितीनियम पाळावेत, अशी अपेक्षा ठेवणे कितपत योग्य आहे? अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार अवघ्या एका मताने कोसळले. त्यावेळी देशभरातील जनता हळहळली होती. भाजपाने त्यावेळी मते खरेदी करायचा प्रयत्नही केलेला नव्हता. वाजपेयी यांनी त्याचा उल्लेख संसदेत केला होता. आज असे नक्कीच वाटते, की वाजपेयी यांनी त्यावेळी सरकार बसवायला पाहिजे होते. देशावर भ्रष्ट काँग्रेसी राजवट लादली गेली नसती.
महाराष्ट्रात शनिवारी भाजपाने सगळ्यांना धक्का देत सरकार स्थापनेचा दावा केला. यातून विरोधक तसेच काँग्रेसी गुलाम अजूनही सावरलेले नाहीत. सोनियासेनेचे नेते हताश झालेले आहेत. कलानगराच्या बाहेर न पडणारे त्यांचे नेते आज मुंबईभर वणवण भटकताहेत. गंमत म्हणजे राष्ट्रवादीच्या आमदारांना धीर देताहेत. यापेक्षा मोठा विनोद काय असू शकते! श्रीराम मंदिराच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात लढा देणारे काँग्रेसी वकील कपिल सिब्बल सोनियासेनेची कायदेशीर लढाई लढत आहेत. आणि म्हणे सोनियासेनेचे नेते अयोध्येत जाऊन श्रीराम मंदिर बांधणार होते.
नेमके काय झाले, कसे झाले याचा विचार करायला हवा.
शुक्रवारी रात्रीपर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादी-सोनियासेना यांच्या बैठका सुरू होत्या. शनिवारी विधानसभेचे निकाल जाहीर झाला, त्याला एक महिना पूर्ण होत होता. १७० आमदार आपल्या पाठीशी आहेत, असा दावा सोनियासेना निकाल जाहीर झाल्यापासून करत होती. मग राज्यपालांपाशी वेळेची भीक का मागावी लागली? त्रिघाडी म्हणा किंवा महाविकासआघाडी म्हणा. हे तिन्ही पक्ष सरकार देण्यात अपयशी ठरले होते. राज्यात पूरपरिस्थितीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे पुरते मोडलेले आहे. त्यांना तातडीने मदत कशी मिळेल, यासाठी सर्वपक्षियांनी प्रयत्न करणे गरजेचे होते. त्यासाठी राज्यात स्थिर सरकार देणेही आवश्यक होते. त्रिघाडीत बिघाडी केव्हा होईल, याचा नेम नव्हता. किंबहुना काँग्रेसने सोनियासेनेचा मुख्यमंत्री मान्य केला होता का? हाही प्रश्न होताच. शुक्रवारी अहमद पटेल आमचे अजून काही ठरलेले नाही म्हणून दुपारी दोनच्या सुमारास वाहिन्यांना सांगत असताना, सोनियासेनेचे नेते मात्र पाच वर्षे आमचाच मुख्यमंत्री म्हणून स्वतःच आपली पाठ थोपटत सांगत होते. विशेष म्हणजे शनिवारी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्रिघाडीच्या पत्र परिषदेत काँग्रेसचा एकही नेता उपस्थित नव्हता.
अजित पवार हे राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ नेते आहेत. राष्ट्रवादीच्या नवनिर्वाचित आमदारांनी त्यांना सर्व अधिकार बहाल केलेले आहेत. म्हणूनच त्यांनी राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगावर उपाय म्हणून भाजपासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणालाच बहुमत नाही, म्हणून निवडणुका राज्यावर लादणे, हा नालायकपणा ठरला असता. जनतेच्या पैशांचा अपव्यय झाला असता. तो टाळण्यासाठी भाजपाने अजित पवारांची सोबत घेणे, यात काहीही गैर नाही. हिंदुत्ववादी पक्ष अशी स्वतःची ओळख करून देणारी सोनियासेना सत्तेसाठी हिंदुत्वाची झूल अंगावरून उतरवते, ज्या काँग्रेसला नुसते गाडू नका, तर जाळून टाका असे बाळासाहेब ठाकरे जाहीर सभांमधून सांगत असत, त्याच काँग्रेसच्या साथीने सोनियासेना मधुचंद्राची तयारी करत असेल, तर राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाने राष्ट्रवादीच्या सोबतीने सरकार स्थापन करण्यात काय गैर होते! त्रिघाडी जे काही आचरटपणाचे चाळे करत होती, ते मुत्सद्दी राजकारण आणि भाजपाने घटनात्मक रितीने सरकार स्थापनेचा केलेला दावा, ही लोकशाहीची हत्या? अवघडच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सोमवारी येईल किंवा मंगळवारी. ते फारतर भाजपाला विधानसभेत लवकरात लवकर बहुमत सिद्ध करण्यासाठीचे निर्देश देऊ शकतात. अजित पवार हे विधिमंडळाचे नेते आहेत, याचे विस्मरण शरद पवारांनाही होणार नाही. म्हणूनच ते काय काय करू शकतात, याची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. आता जयंत पाटील यांची गटनेते म्हणून जी निवड करण्यात आलेली आहे, ती घटनात्मक दृष्टीने वैध नाही. कायदेतज्ज्ञ आपापल्या परीने याचा अर्थ काढत असून, त्याचा उहापोह करत आहेत. भाजपा कर्नाटकात जी चूक केली आहे, तीच पुन्हा करत असल्याचे काही विश्लेषक छातीठोकपणे सांगत आहेत. दोन्ही राज्यातील परिस्थितीत फरक आहे. कर्नाटकात भाजपा, काँग्रेस, जेडीएस हे स्वतंत्रपणे निवडणूक लढले. भाजपा तेथेही सर्वाधिक जागांवर विजयी ठरला. मात्र, बहुमताने हुलकावणी दिली. अवघ्या काही जागांसाठी भाजपा सरकार स्थापन करू शकले नाही. त्याचवेळी काँग्रेसने जेडीएसशी हातमिळवणी करत भाजपाला रोखले होते. महाराष्ट्रातील जनतेने मात्र महायुतीला स्पष्ट जनादेश दिला. मात्र, सोनियासेनेला मुख्यमंत्रीपदाचे डोहाळे लागल्याने, त्यांनी भाजपासोबत सत्ता स्थापन करण्यास नकार देत, काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. ही महाराष्ट्रातील जनतेशी त्यांनी केलेली प्रतारणा होती. अशा वेळी युतीतील सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष या नात्याने भाजपाने निवडणुका टाळण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांच्या मदतीने सरकार दिले, तर त्यात काय चुकले! अर्थातच कर्नाटकात काँग्रेसने जेडीएसच्या कुमारस्वामी यांची राजकीय कारकिर्द संपवली. त्याचीच पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात झाली. येथे कुमारस्वामी कोण ठरले, हे सांगायला नको.
भाजपाला नैतिकतेचे धडे कोणी देऊ नयेत. भाजपाचा प्रत्येक नेता हा संघाच्या संस्कारांतून घडलेला असतो. घराणेशाहीतून तो सत्तेवर आलेला नसतो, तर येथे सामान्य कार्यकर्ताही आपल्या अंगभूत गुणांवर मोठमोठी पदांवर विराजमान होतो, बापजाद्यांच्या पुण्याईवर नव्हे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांनी देशहिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्याचा लाभ देशातील सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्यात सक्षम, स्थिर सरकार असण्याची गरज आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठीच अजित पवार यांना सोबत घेतले आहे. अजित पवार हे शुक्रवारपर्यंत त्रिघाडीत सर्वमान्य होते. आज ते भाजपासोबत आहेत, म्हणून ते सोनियासेनेला अस्पृश्य असतील. भाजपाला नाही. माध्यमांनी जबाबदारीने वार्तांकन केले असते, तर राज्यातील नेमकी स्थिती सामान्यांना माहिती पडली असती. मात्र, त्यांनी भाजपा सत्तेपासून दूर राहणार या विकृत आनंदाच्या उन्मादात त्रिघाडीचे भरभरून कौतुक केले. हा पवारांचा पॉवर गेम असल्याचे वारंवार चित्कारत सांगते राहिले. मात्र, भाजपाने या सगळ्यांच्या माकडचेष्टा महिनाभर शांतपणे पाहिल्या. त्यानंतर घटनात्मक तरतुदींचे पालन करत सत्ता स्थापनेचा सोपस्कार पूर्ण केलाय. आता विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घेण्याचा सोपस्कार तेव्हढा बाकी आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी अनेक राज्यात सरकार दिले आहे. भाजपाचे ते चाणक्य आहेत. चाणक्य म्हणजेच साम, दाम, दंड, भेद हे सर्वकाही आले. अमित शाह तेच नेमकेपणाने करताहेत. मग काँग्रेसी गुलामांची तक्रार नेमकी कशाबद्दल आहे! काँग्रेसला सत्तेत वाटा दिला नाही, म्हणून नैतिकतेच्या गोष्टी होत आहेत की काय… असो भाजपा ठेकेदार नाहीत. भाजपाने ठेका घेतलाय, तो देशाला काँग्रेसमुक्त करण्याचा. ते काम महाराष्ट्रात अमित शाह यांनी फडणवीस, अजित पवार यांना सोबत घेत केले आहे. तुर्तास इतकेच.
राजमत 