विकृत आनंद

राजधानी दिल्लीत केजरी आणि कंपनीने निर्विवाद बहुमत मिळवल्यानंतर शिवसेनेने ज्या पद्धतीने आनंद व्यक्त केला, तो विकृत या स्वरुपाचाच आहे. आUddhav_Thackeray_पल्याला जे जमले नाही, आयुष्यात कधी जमणार नाही, ते दिल्लीत केजरीने केल्यामुळेच कदाचित पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी तशी भावना व्यक्त केली असावी.

युवराज आदित्य यांनी मात्र त्यांचे राज्यातील मिशन 150+ हे भाजपामुळेच म्हणजेच नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच पूर्ण झाले नसल्याने, त्यांचा मोदी यांच्यावरील राग समजण्यासारखा आहे. तशातच ते युवराज आहेत, म्हणजेच अजूनही मोठे झालेले नाहीत. मोठे होणे म्हणजे केवळ वयाने, शरिराने मोठे होणे नसते. तर संबंधिताची बौद्धिक परिपक्वताही वाढावी, अशी ढोबळमानाने अपेक्षा असते. अर्थातच युवराजांवर नको त्या वयात त्यांच्या पिताश्रींनाही न जमणारी जबाबदारी टाकल्यामुळे ती पूर्ण होणे सर्वस्वी अशक्य होते. त्यामुळे पहिलेच मिशन फेल झाल्याचे दुःख प्रेमभंगासारखे मनात साठवून ठेवत, संधी मिळताच युवराजांनी मळमळ व्यक्त केली. पोरकट चाळे म्हणून त्याच्याकडे दुर्लक्ष करता येते. मात्र, उद्धवने तरी पत्रकार परिषद बोलावून मोदी यांच्यावर टिका करण्याचा पोरकटपणा करणे टाळायचा होता. हे म्हणजे दुसऱ्या एखादीचा नवरा अकाली गेल्यानंतर एखाद्या विधवा महिलेने, दुःख  व्यक्त करण्याऐवजी हीसुद्धा आपल्यासारखीच विधवा झाली. सवाष्ण राहिली नाही, याचा आनंद साजरा करण्यासारखे हिणकस कृत्य केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही, दुसऱ्याच्या घरामध्ये पोर झाल्याचा आनंद फार काळ साजरा करता येत नाही, अशा शब्दांत सेनेवर पलटवार केला आहे. सेनेचा वांझोटेपणाच त्यांनी सभ्य शब्दांत व्यक्त केला आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर सेना केवळ नावापुरती उरली आहे. मुंबई-ठाणे-नाशिक वगळता अन्यत्र सेना भविष्यात वाढेल, असे कोणतेही चिन्ह नाही. त्याचवेळी या तीनही महानगरातून सेना कालांतराने नामशेष होण्याचीच चिन्हे आहेत. सेना स्वतः कणाकणाने संपत असताना, भाजपाच्या एका पराभवामुळे आनंदित होत असेल, तसेच राज्यात तसा पराक्रम करण्याचे दिवास्वप्न पहात असेल, तर त्याला विकृती हाच शब्द सापडतो. बाळासाहेब यांना किमान जनाधार होता. त्यांच्या एका हाकेला विरोधी पक्षातले बडे नेतेही उत्तर देत. उद्धव यांच्या हाकेला त्यांचे कुत्रेही धावून येणार नाही, हे वास्तव आहे.

दिल्लीत भाजपाचा पराभव झाला असला, तरी त्यामुळे विरोधकांनी इतके हुरळून जाण्याचे काहीही कारण नाही. गेल्यावर्षी लोकसभेत स्वबळावर भाजपाने बहुमत मिळवण्याचा भीमपराक्रम केला. पाठोपाठ झालेल्या महाराष्ट्र, हरयाणा, जम्मू-काश्मीर आदी राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवले. भाजपाला पराभव नवा नाही. ज्या भाजपाच्या केवळ लोकसभेत केवळ दोन जागा असायच्या, त्याच भाजपाचे स्वबळावरचे सरकार आज केंद्रात आहे. निवडणुकीतील यशापशाचे असे अनेक चढऊतार भाजपाने पाहिले आहेत, पचवले आहेत. पराभवातून दरवेळी धडा घेत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेतील या पक्षाने पुढील वेळी मागील चुका टाळल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर उद्धवने मोदी यांच्यावर टिका करताना, आपण काय आहोत, आपला वकुब काय याचा विचार केला असता, तर त्याच्याचसाठी ते बरे ठरले असते. काँग्रेसच्या आधाराने जी सेना वाढली, त्या सेनेची मनोवृत्ती काँग्रेसीच असल्याचेच उद्धवने दाखवून दिले आहे. स्थानिक स्वराज संस्था या सेनेला रसद पुरवणाऱ्या आहेत. आजवर भाजपाच्या साथीने सेनेने मुंबई महानगरपालिका आपल्या ताब्यात ठेवण्यात यश मिळवले. आता भाजपानेच शत-प्रतिशतचा नारा दिला, तर ही दुभती गायही सेनेच्या हातून निसटणार आहे. आज सेनेचे मंत्री केवळ नामधारी आहेत. जसा उद्धव हा नामधारी ठाकरे आहे, तसेच. उद्धव नामधारी ठाकरे का, तर त्याच्यात बाळासाहेबांचा एकही गुण नाही. एक हाती निवडणुका काढण्याचे कौशल्य नाही, प्रभावी वक्तृत्व नाही, ठाकरी भाषाही नाही. जे काही आहे, ते अळवाच्या फदफद्यासारखं… त्याचवेळी पंतप्रधान मोदी यांचे कर्तृत्व अमेरिकासारख्या बलाढ्य देशानेही मान्य केले आहे. त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाने भल्याभल्या देशांना अचंबित केले आहे.

एका सामान्य घरात जन्म घेतलेल्या मोदी यांनी संघाचे कार्य करत, पंतप्रधानपदापर्यंत जी उत्तुंग झेप घेतली, ती सुवर्णाक्षरात नोंद करून ठेवण्यासारखीच आहे.

मोदी यांनी केलेले कार्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कट्टर उजव्या विचारसरणीचे एकही माध्यम देशात नाही. त्यामुळे त्यांनी गेल्या नऊ महिन्यांत जनहिताचे जे काही निर्णय घेतले आहेत, ते सामान्यांना माहितही नाहीत. दहशतवादाच्या ज्वलंत प्रश्नावरून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकची जी कोंडी केली आहे, ती यातील तज्ज्ञ मंडळींनाच समजणारी आहे. उद्धवला ती समजेल, उमजेल अशी आमची अजिबात अपेक्षा नाही. मात्र, काजव्याने सूर्यबिंबावर थुंकण्याचे पाप करायचे नसते, इतके आम्हाला नक्कीच माहिती आहे. ज्या दिल्लीत मोदी राहतात, त्या दिल्लीत भाजपाला यश मिळाले नाही, अशी टिका उद्धवने केली आहे. त्याला आमचा एकच प्रश्न आहे. ज्या भागात बाळासाहेब लहानाचे मोठे झाले, त्या भागात शिवसेनेला आजवर एकदाही महानगरपालिकेत यश मिळालेले नाही. हे असे का…

संजीव ओक

सेनेचा माज

Uddhav_Thackeray_महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर आले असले, तरी प्रत्यक्षात सेनेच्या नेत्यांची मुजोरीच चाललेली दिसून येते. का त्यांनी तशाच पद्धतीने वागावे, यासाठीचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत काय, असाही प्रश्‍न आहेच. मुख्यमंत्रीपदासाठी अडून बसलेल्या सेनेला आपली सत्तेसाठीची लालसा जनतेसमोर उघड झाल्याने, दुय्यम मंत्रीपदांवर सरकारमध्ये सहभाग करून घ्यावा लागला. त्याचा सल सेना नेत्यांच्या मनामध्ये असू शकतो. त्यामुळेच सरकारमध्ये सहभागी असूनही, वर्तणूक मात्र विरोधी पक्षाची ठेवायची, असा सेनेचा बाणा आहे. म्हणूनच प्रादेशिक परिहवन कार्यालयामध्ये दलालांची जी मक्तेदारी प्रस्थापित झालेली आहे, ती मोडून काढण्याचे आदेश देण्यात आल्यानंतरही, असे दलाल आहेत काय, दलाल नेमके कोणाला म्हणायचे, अधिकारीही कामे करतात तर मग ते दलाल नाही का ठरणार अशी मुक्ताफळे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी उधळली. त्याचवेळी हेल्मेटसक्ती राबवणारच असे सांगत, आपले मनसुबे त्यांनी स्पष्ट केले. रावतेंच्या या विधानांमागे नेमके काय दडले आहे, याचा सविस्तर उहापोह आपण करणार आहोतच. मात्र, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी त्याही पलिकडे जात मुंबईतील मिठी नदीच्या सुशोभीकरणाच्या कामावरून प्रशासनाला ज्या शिवराळ पद्धतीने फैलावर घेतले, ती पद्धत शिवसेनेचीच लक्तरे वेशीवर टांगणारी ठरली आहे. सेनेला आज मंत्रीमंडळात कोणतेही महत्त्वाचे पद नाही. उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न हे आजच्या तारखेला तरी दिवास्वप्नच ठरलेले आहे. निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री सेनेचा असे म्हणत स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणारी सेना आज लाचार होऊन भाजपाच्या दावणीला बांधली गेलेली आहे. याची खदखद उद्धव ठाकरे यांच्या मनात नक्कीच असणार. त्याचेच प्रतिबिंब त्यांच्या मंत्र्यांच्या वर्तणुकीतून समोर येते आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात दलालांचा जो सुळसुळाट गेल्या कित्येक वर्षांपासून झालेला आहे, त्याचा थेट फटका सर्वसामान्यांनाच बसतो. वाहन चालवण्याचा परवाना असो वा नोंदणी, दलालांच्या हाती पैसे ठेवल्याशिवाय एकही काम होत नाही. वेळप्रसंगी 50 रुपयांच्या कामासाठी गरजवंतांकडून 500 रुपयेही हे दलाल उकळतात. अर्थातच त्यात अधिकार्‍यांचाही वाटा असतोच. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात मोहिमच उघडली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून दलालांना हद्दपार करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. कार्यालय परिसरात कोणी दलाल आढळून आल्यास, संबंधित अधिकार्‍यालाच दोषी ठरवण्यात येणार आहे. तसेच सामान्यांची कामे कमितकमी वेळेत कशी होतील, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना अधिकार्‍यांनी राबवाव्यात, असे निर्देशही देण्यात आलेले आहेत. असे असताना रावते यांनी दलाल मुळात आहेत काय, असा प्रश्‍न उपस्थित करत नव्या वादाला तोंड फोडले. अधिकारी तुमचे काम करतो, मग तोही दलालच झाला, असे उफराटे व्यक्तव्य करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. त्याचवेळी हेल्मेटसक्ती ही राज्यात राबवणारच, अशी घोषणा राणा भीमदेवी थाटात त्यांनी केली. महानगरांतून हेल्मेटसक्ती करता येत नाही, त्यासाठी कायद्यातच तरतूद केलेली आहे, याचा रावतेंना सोयिस्कररित्या विसर पडलेला दिसतो. मात्र, ही सक्ती का करणार, हे त्यांनी सांगण्याची गरज नाही. हेल्मेट निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांशी ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार झाले की, दोन-तीन महिन्यांसाठी तरी ही सक्ती सामान्यांवर लादली जाते. पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई केली गेली किंवा ती होऊ नये, यासाठी ‘चिरिमिरी’ रोजच हातावर टेकवावी लागली की, सामान्य चालक जेरीला येतो, हेल्मेट खरेदी करतो. पुण्यासारखा दुचाकींच्या शहराचा विचार केला, तर लाखोंच्या संख्येने दुचाकी शहरात आहेत. म्हणजेच एका शहरात हेल्मेट विक्रीचे किती रुपयांचे अर्थकारण आहे, हे सहज लक्षात येते. कालांतराने संघटनांच्या मागण्या मान्य केल्याचे कारण पुढे करत ही सक्ती मागे घेतली जाते. म्हणजे सामान्यांच्या मागणीचा विचार केल्यासारखेही भासवता येते, त्याचबरोबर कंपन्यांबरोबर जिव्हाळ्याचे संबंधही जोपासता येतात. असो. जे मिळेल ते खाते अर्थपूर्ण कसे करता येईल, यासाठीच सेनेचा हा प्रयत्न असावा, असे म्हणण्यास जागा आहे. त्याचवेळी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी मिठी नदी सुशोभीकरणावरून प्रशासनाला जी दमबाजी केली आहे, ती सेनेच्याच अंगलट येणारी ठरली आहे. मिठी नदीसाठी केंद्राने 1260 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली होती. मुंबई महानगरपालिकेत सेनेचीच सत्ता आहे. असे असतानाही मिठी नदीचे काम का रखडले, याचे उत्तर जर सेनेलाच माहिती नसेल, तर अन्य कोणाला कसे असेल? आता मुंबई पालिकेला हा निधी कुठे खर्ची पडला, याचा सविस्तर लेखाजोखाच द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे रामदास कदम यांनी पत्रकारांसमवेत केलेला मिठी नदीच्या कामाचा पाहणी दौरा, त्यांच्या राजकीय अपरिपक्वतेचे दर्शन करणारा तर ठरलाच, त्याशिवाय कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ, या उक्तीप्रमाणे मुंबई मनपातील सेनेच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणारा ठरला आहे. सेनेच्या नेत्यांचा माज, पक्षनेतृत्व वेळेवर उतरवेल, अशी आशा आपण करू शकतो. अन्यथा येत्या पाच वर्षांत सेनेचे अस्तित्व कणाकणाने प्रत्येक निवडणुकीतून संपलेले राज्यातील जनता अनुभवेल.

संजीव ओक

सेनेचा यू टर्न

महाराष्ट्राची अस्मिता, राज्याचे तुकडे पाडण्यासाठी चालून येणारी अफझल्याची फौज, दिल्लीपुढे Uddhav_Thackeray_झुकणार नाही या आणि अशा अनेक वल्गना करणाऱ्या शिवसेनेने राज्यात सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला असून, आज त्याबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली असेल. भाजपाध्यक्ष अमित शाह ‘मातोश्री’वर सेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना भेटायला गेले नाहीत, म्हणून त्यांना ‘शहाणे व्हा’, असे बजावणाऱ्या सेनेच्या नेत्यांवर आता मिळणारी मंत्रीपदे खुणावू लागली असून, त्यासाठी ‘वर्षा’वर इच्छुक सेना  आमदारांची भाऊगर्दी होताना दिसून येत आहे. सत्तेसाठीची लाचारी या शब्दांतच सेनेच्या या भूमिकेचे वर्णन करता येईल. आम्ही मागेही म्हटले होते, ही लढाई सेनेची अस्तित्वाची आहे. त्याचप्रमाणे आता महाराष्ट्रातील राजकारणात टिकून राहण्यासाठीच आता उद्धव यांनी भाजपाबरोबर युती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजकारणाचा विचार करता, विरोधी पक्षाने सरकारमध्ये विलिन होण्याची ही घटना दुर्मिळातील दुर्मिळ अशीच मानली जाते. विरोधी पक्ष ते सत्ताधारी असा सेनेचा प्रवास का झाला, याचाही येथे विचार करावा लागणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी सर्व मर्यादा ओलांडत पंतप्रधान मोदी यांच्याविरोधात टीका केली. दिल्लीहून महाराष्ट्राचे लचके तोडण्यासाठी निघालेली अफझल्याची फौज असे त्यांनी मोदी यांना संबोधित केले होते. त्याचवेळी मोदी यांनी मात्र राजकारणातले सारे संकेत पाळत, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतरची ही पहिलीच निवडणूक असल्याने, आपण सेनाविरोधात बोलणार नाही, असे जाहीर केले, त्याप्रमाणे त्यांनी सेनेविरोधात एक शब्दही उच्चारला नाही. 150+ मिशन घेत राज्यभर प्रचार करताना उद्धव यांनी मात्र केवळ भाजपाविरोध हाच एककलमी कार्यक्रम राबवला होता. यथावकाश निकाल जाहीर होताच सेनेचा भ्रमाचा भोपळा फुटला. भाजपाने जितक्या जागा मागितल्या होत्या, त्यापेक्षाही जास्त जागांवर भाजपा विजयी झाली. अर्थात स्वबळावर निवडणुका लढण्याचा निर्णय काही दिवस अगोदरच होता, तर भाजपाला कोणत्याही कुबड्यांची गरज भासलीच नसती, हेही तितकेच खरे. मात्र, स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, म्हणून भाजपाने जे यश मिळवले होते, त्याला कमी उल्लेखूनही चालणार नाही. पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात भाजपा क्रमांक एकचा पक्ष ठरला होता. राष्ट्रवादीच्या पवारांनी निकाल जाहीर होत असतानाच भाजपाला बाहेरून बिनशर्त पाठिंबा देत, सेनेची बार्गेनिंग पॉवरच काढून घेतली. सत्तेशिवाय पंधरा वर्ष राहिलेल्या सेनेच्या आमदारांना सरकारमध्ये सहभागी तर व्हायचे होते, परंतु उद्धव मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री तसेच महत्त्वाच्या मलईदार पदांसाठी अडून बसले होते. भाजपाने मात्र आधी पाठिंबा नंतर पदे अशी भूमिका घेऊन सेनेची सत्तेसाठीची साठमारी राज्यातील जनतेसमोर मांडली. चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू होते, पण भाजपा झुकण्यास तयार नाही, हे पाहून उद्धवने विरोधी पक्षात बसण्याचा निर्णय घेतला. किमान विरोधी पक्षनेतेपद तरी मिळावे म्हणून त्यासाठी अर्ज भरला. विधानसभाध्यक्ष निवडणुकीवेळीच सेना फुटीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे स्पष्ट झाले होते. मते फुटतील या भीतीने सेनेने ऐनवेळी विधानसभाध्यक्ष निवडणुकीतून माघार घेतली. विश्वासदर्शक ठरावावेळी आवाजी मतदान घेण्यात आले, त्यावेळी सेनेचेच आमदार सभागृहात उपस्थित नव्हते. मात्र, काँग्रेसी प्रसारमाध्यमांनी याबाबत सविस्तर वृत्त देण्याचे टाळत आवाजी मतदान कसे चुकीचे, यावरच भर देण्यात धन्यता मानली. उद्धवचा निर्णय मान्य नसल्याने सेनेतील आमदार सातत्याने भाजपाच्या संपर्कात होते. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई होऊ नये, यासाठी ते आवश्यक संख्याबळ कसे गोळा करता येईल, यासाठीची चाचपणी करत होते. दरम्यानच्या काळात सेनेने आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून भाजपा सरकारला जाब विचारू, अशा वल्गना करत दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याचा दौरा केला. विरोधी पक्ष म्हणून येत्या अधिवेशनात दुष्काळग्रस्तांच्या समस्या सोडवू, असे आश्वासनही तेथील जनतेला दिले. मात्र, आता हा विरोधी पक्षच सरकारमध्ये सामील होत असल्याने, मराठवाड्यातील दुष्काळीग्रस्त बांधवांचे अश्रू ते कसे पुसणार, हा प्रश्न बाकी आहेच. दरम्यानच्या काळात सेना फुटू नये, यासाठी सेना नेते भाजपाशी संपर्कात होते. कोणत्याही परिस्थीतीत सेनेच्या दबावाला बळी पडायचे नाहीच, असेच दिल्लीकरांनी ठणकावून सांगितले होते. अखेर मुख्यमंत्रीपद तर नाहीच, पण उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री असे कोणतेही महत्त्वाचे खाते मिळणार नाही, याच बोलीवर भाजपाने सेनेला सत्तेत सहभागी होण्याची परवानगी दिली. त्याचबरोबर भाजपाविरोधात अवाक्षरही उच्चारू नका, असा आदेश उद्धव यांनी दिला. दरम्यानच्या काळात ज्या संजय राऊत यांच्यामुळे सेनेची अडचण झाली होती, त्यांना प्रवक्तेपदावरून हटवण्यात आले होते. पुलाखालून बरेच पाणी गेले होते. आता अफझल्याच्या फौजेत सहभागी होताय, महाराष्ट्राची अस्मिता कुठे गेली, हाच का तुमचा मराठी बाणा, असे प्रश्न भाजपा समर्थकांकडून उपस्थित होत असताना सेनेचे भाट मात्र त्याबद्दल अवाक्षरही उच्चारू शकत नव्हते. त्यांची ही जी काही अवस्था झाली आहे, तशीच राज्यभरातील सेनेच्या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची झाली आहे. सेनेचा हा यू टर्न सेनेला संपवणाराच ठरणार आहे.

संजीव ओक

(दि. 5 डिसेंबर 2014)

महाराष्ट्रात मध्यावधी?

पुणे : संजीव ओक
Uddhav Thackerayमहाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे मध्यावधी निवडणुकांसाठी शिवसेना प्रयत्नात असून, काँग्रेसच्या मदतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कसे पडेल, याची चाचपणी काँग्रेसच्या ‘सहकारा’तून सुरू असल्याचे पक्षांतर्गत सूत्रांनी सांगितले आहे. सहा महिने भाजपाला कोणताही धोका नसला तरी दरम्यानच्या काळात विरोधी पक्ष म्हणून शिवसेना-काँग्रेस भाजपाविरोधात रान उठवतील, अवाजवी मागण्यांवरून सरकारला घेरण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यपाल यांना सेना-काँग्रेसने विश्वासदर्शक ठरावादिवशी रोखून धरण्यासाठी जे जोरदार प्रयत्न केले, ते याच धोरणांचा भाग असल्याचे स्पष्ट करत, दोन्ही पक्ष किती आक्रमक राहतील, याचे उदाहरण म्हणजे काँग्रेसच्या पाच आमदारांना पहिल्याच दिवशी निलंबित व्हावे लागले, असेही त्याने स्पष्ट केले.
दरम्यान, काहीही करून सत्तेत सहभागी व्हावे, असा दबाव सेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर असून, उद्धव यांनी कोणतीही ठोस भूमिका न घेतल्यानेच सेनेचे आमदार भाजपाच्या वाटेवर आहेत, असेही संबंधित सूत्रांनी सांगितले आहे. खाते कोणतेही असो, पण सत्तेत वाटा हवा, अशी सेनेच्या आमदारांची भूमिका आहे. त्याचवेळी मध्यावधी निवडणुकीचे खापर आपल्या माथी फूटू नये, म्हणून राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी निवडणुकांची शक्यता फेटाळून लावली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या संबंधी सविस्तर माहिती देताना हा सूत्र म्हणतो, लोकसभा निवडणुकीवेळीच सेना वेगळी चूल मांडण्याच्या मनःस्थितीत होती. त्यामुळेच काही ना काही कारणाने सेनेने भाजपाविरोधी भूमिका घेतली. प्रचारादरम्यान मुंबई येथे झालेल्या जाहीर सभेवेळी नरेंद्र मोदी यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव घेतले नाही, मनसेचे राज ठाकरे यांची भाजपाने भेट का घेतली, आम्हाला न विचारता निर्णय का घेण्यात येतात अशा कारणांवरून दरवेळी सेनेने भाजपाची अडवणूक केली. महाराष्ट्र प्रदेश भाजपाची जबाबदारी सांभाळणारे नेते आपल्यामुळे युती तुटू नये यासाठी प्रयत्नांत होते. मनसेने मोदी यांनाच आपला पाठिंबा राहील, असे जाहीर केल्यानंतर तर संतापलेल्या सेनेने मोदी यांनी राज ठाकरे यांना आपले छायाचित्र वापरू देण्याची परवानगी देऊ नये, अन्यथा वेगळे होण्याचा इशारा दिला होता. लोकसभेवेळी भाजपाला स्पष्ट बहुमत हवे असल्याने एकेक जागा महत्त्वाची होती. त्यामुळे सेनेचे नखरे सहन करण्यात आले. मात्र, विधानसभेवेळीही सेना भ्रमात राहिली. विनोद तावडे, एकनाथ खडसे या नेत्यांनी सेनेची मनधरणी करण्याची मानसिकता दाखवली होती. विनोद तावडे आजही सेनेशी चांगले संबंध राखून आहेत. जागा वाटपांवरून सेनेने ताठर भूमिका घेत, लोकसभेवेळी कोणतीही लाट महाराष्ट्रात नव्हतीच. असलीच तरी आम्ही अशा अनेक लाटांना सामोरे गेलो आहे, असे व्यक्तव्य करत, भाजपाविरोधात रणशिंगच फुंकले होते. त्यातूनच जागावाटपाचा तिढा वाढत गेला. स्वतः उद्धव ठाकरे राजकीयदृष्ट्या अपरिपक्व मानले जातात. असे असतानाही भाजपाचे ज्येष्ठ नेते बोलणी करण्यासाठी राज्यात आले असता, आपल्या मुलाला त्यांच्याशी बोलणी करायला पाठवून उद्धव यांनीच युती तोडली होती, याकडे हा सूत्र लक्ष वेधतो.
फसलेले मिशन १५०+
त्यानंतर मिशन १५०+ सह प्रचारात उतरलेल्या सेनेने मोदी यांच्यावरच घणाघात केला. काँग्रेसनेही केली नाही, इतक्या खालच्या पातळीवर जात मोदी यांच्याबाबत अपशब्द वापरण्यात आले. त्यांच्या जन्मदात्यांचाही उल्लेख करण्यापर्यंत सेनेची मजल गेली. त्याचवेळी बाळासाहेब ठाकरे यांच्य निधनानंतरची ही पहिलीच निवडणूक असल्याने आपण सेनेविरोधात बोलणार नाही, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, सेनेने भाजपावर आरोपांची राळ उडवणे सुरूच ठेवले. लोकसभेवेळी सोशल मिडियाचा वापर कसा करायचा याचे धडे भाजपानेच सेनेला दिले होते. त्याच सोशल मिडियावरून भाजपाला पद्धतशीरपणे नामोहरण करण्याचे डावपेच सेनेने आखले. मात्र, सेनेचे मिशन यशस्वी झालेच नाही. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी केवळ एक दिवसापूर्वी युती तोडण्यास भाग पाडणाऱ्या सेनेला निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळाले नाही. सेनेने स्वबळावर लढण्याची पुरेपूर तयारी करून ठेवली होती. त्याचवेळी भाजपाला मात्र त्यासाठी पुरेसा वेळ, तसेच उमेदवार मिळणार नाहीत, याची काळजी सेनेने घेतली होती. असे असतानाही भाजपाने १२२ जागांवर यश मिळवत महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच स्वबळावर सरकार स्थापन केले. निकालांचा कल पाहता, चौथ्या क्रमांकावर फेकल्या गेलेल्या राष्ट्रवादीने भाजपाने न मागताच बिनशर्थ पाठिंबा देत, सेनेचे परतीचे दोर कापले. त्यामुळे संतापलेल्या सेनेने पुन्हा एकवार काँग्रेसी मदत घेऊन, भाजपाचे सरकार पाडण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. मात्र, पक्षांतर्गत विरोध असल्यामुळे, तसेच सेनेच्या कोणत्याही आमदाराची पुन्हा निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी नसल्याने सेना फुटीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे, असेही हा सूत्र सांगतो.
काँग्रेसशी ‘हात’मिळवणी
भाजपाने राष्ट्रवादीबरोबर केलेली युती ही अभद्र असल्याचा दावा सेनेकडून करण्यात येत असून, प्रत्यक्षात सेनेचे आमदारच सभागृहात उपस्थित नसल्यामुळे विश्वासदर्शक ठराव संमत झाला असतानाही, सेना-काँग्रेसने भाजपा सरकार अल्पमतात असून, राष्ट्रवादीची मदत त्यांनी घेतली असल्याची ओरड सुरू केली. सभागृहात नेमके काय घडले, याबाबत सर्वसामान्यांची दिशाभूल करण्यात आली. त्यामुळे भाजपाचे कार्यकर्तेही अंधारात राहिले. माध्यमांनीही सोयीस्कर मौन पाळत सेना-काँग्रेसच्या पथ्यावर पडणारे वार्तांकनच केल्यामुळे ज्या सेनेमुळे भाजपा सरकार विश्वासदर्शक ठरावाची अग्निपरीक्षा देऊ शकले, हे वास्तव कोणीही जनतेपर्यंत पोहोचवले नाही. नाराज पारंपारिक भाजपा कार्यकर्तेही आपल्यासोबत येतील, तसेच सेनेचे कार्यकर्तेही सोबत राहतीलच, अशा भ्रमातून सेना नेत्यांनी काँग्रेसशी संधान साधले असून, सहा महिन्यांनंतरची रणनिती आखण्यास सुरुवात केल्याचे हा सूत्र सांगतो. तिसऱ्या क्रमांकावर असलेला काँग्रेस व दुसऱ्या क्रमांकावरील सेना यांनी पहिले व दुसरे स्थान कसे मिळवता येईल, यासाठीची चाचपणी केल्यानंतर सेना स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे, याकडे सूत्र लक्ष वेधतो. त्याचवेळी सेना केव्हाही फुटेल, अशी परिस्थिती असल्यामुळे तसेच आता पुन्हा मतदारांना कोणत्या कारणांनी तोंड दाखवायचे, हा प्रश्न आमदारांसमोर असल्यामुळे सेना नेते भ्रमात काँग्रेसी मदत घेत असून, आमदार मात्र वस्तुनिष्ठ विचार करत असल्याने निवडणुकीची शक्यता सूत्राने फेटाळून लावली आहे.
दरम्यान, शरद पवार यांनी सरकारला दिलेला पाठिंबा काढण्याची शक्यता व्यक्त करताच, सेनेने तातडीने संभाव्य फूट टाळण्यासाठी लगोलग सेना महाराष्ट्रातील सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत अस्थिर होऊ देणार नाही, अशी घेतलेली भूमिका सेनेची सत्तेत सहभागी होण्याची अपरिहार्यताच व्यक्त करते, हे अधोरेखित होते आहे. त्याचवेळी राष्ट्रवादीवरही निवडणुकांना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी दबाव कायम आहे. पवार यांना २०२० पर्यंत कोणत्याही निवडणुकांना सामोरे जायचे नसले, तरी दुसऱ्या फळीतील नेत्यांचे राजकीय भवितव्यच पवारांनी पणाला लावले असल्यामुळे भाजपा सरकारला दिलेला पाठिंबा मागे घेण्याचे पातक माथी का घ्या, असा प्रश्न राष्ट्रवादीच्या गोटातूनही उपस्थित केला जात आहे.
सोशल मिडियावर ‘वकिली’ जोरात
लोकसभेवेळी भाजपाने सोशल मिडियाचा कसा प्रभावी वापर करून घ्यावा, याचे धडे कार्यकर्त्यांना दिले होते. त्यातील काही कार्यकर्त्यांना सेनेने हाताशी धरले असून, भाजपाविरोधात जनमत तापवण्याचे काम त्यांना दिले आहे. काही भाजपा कार्यकर्तेही सेनेचे काम करताना त्यामुळे दिसून येत आहेत. एकीकडे भाजपाच्या मुखपत्रांमधून भाजपाचे गुणगान करणारे लेख लिहायचे त्याचवेळी सोशल मिडियावर मात्र महाराष्ट्र राज्यात भाजपाचे नेतृत्व कसे नालायक आहे, हे तेच कार्यकर्ते सांगताना दिसून येत असल्यामुळे किती पैशांकरता त्यांनी सेनेची चाकरी पत्करली, असाही प्रश्न आहे. सेनेचे नेतेही उद्धवच्या नेतृत्वाबाबत कौतुकाचे चार शब्दही बोलत नसताना, सेनेचे हे पोटार्थी भाट उद्धवचे गुणगान करण्यात थकत नाहीत. त्याने केलेली शिविगाळ, सत्तेत सहभागी होण्यासाठी गहाण टाकलेली महाराष्ट्राची अस्मिता यालाच उद्धवचा मुत्सद्दीपणा असे म्हणण्यापर्यंत या सेनेची वकिली घेतलेल्यांची मजल गेली आहे. सेनेच्या वकिलांनी बिग्रेडी कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून मोदी तसेच फडणवीस यांच्या जातीचा उल्लेख करून वैयक्तिक टिका करून आपली लायकी दाखवून दिले आहे.
राज ठाकरे यांची भूमिका कळीची
राज ठाकरे यांना विधानसभेत अपेक्षित यश मिळाले नसले, तरी त्यांनी पक्षसंघटना बांधणीवर भर दिला असून, पराभवाने खचून न जाता, राज यांनी जनतेचा कौल खुल्या मनाने स्वीकारला असल्याचे दिसून येते. विश्वासदर्शक ठरावाच्या दिवसापर्यंत मौन बाळगून अखेरच्या क्षणी भाजपाला पाठिंबा देणाऱ्या राज यांनी मतविभाजन व्हायला हवे होते, असे नुकतेच म्हटले आहे. याचाच अर्थ सेनेचे किती आमदार उपस्थित होते, तसेच राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला का, याचे उत्तर मिळाले असते.
अविश्वासदर्शक ठराव मांडणार का…
भाजपापाशी पुरेसे संख्याबळ नाही, असा दावा करणाऱ्या, तसेच राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेतला असा ओरडा करणारी काँग्रेसी सेना सरकारविरोधात अविश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचे धारिष्ट्य़ दाखवणार का, असाही प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे. सेना उभी फुटत असल्याने सेनेकडून असा ठराव येणारच नाही. तसेच राष्ट्रवादीचेही काही आमदार भाजपाच्या वाटेवर असल्याने फडणवीस सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.

शिवसेना उद्धवने संपवली…

शिवसेनेत उभी फूट केव्हाही पडेल, अशी आजची स्थिती आहे. सेनेचे १९ आमदार भाजपाच्या वाटेवर असून, पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई टाळण्यासाठी आणखी केवळ ४ आमदारांनी बाहेर पडणे गरजेचे आहे. पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर उभा असल्यानेच विश्वासदर्शक ठरावावेळी सेना नेत्यांनी लगोलग अविश्वास ठराव दाखल करण्याचे धाडस दाखवले नाही. बाळासाहेबांची सेना त्यांच्याबरोबरच संपेल, असा जो मतप्रवाह महाराष्ट्रात होता, तो दुर्दैवाने खरा होताना दिसून येतो आहे. उद्धव याच्या राजकीय अपरिपक्वतेला सेनेची वकिली घेतलेले पोटार्थी भाट उद्धवचा मुत्सद्दीपणा असे नामकरण करत आहेत. त्यांचाही नाईलाज आहे. प्रश्न पोटाचा आहे….
shivsena-balभाजपाने विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर बहुतांश राजकीय विश्लेषकांचे एकाच मुद्यावर एकमत झाले ते म्हणजे आज बाळासाहेब असते, तर त्यांनी गेली तीन आठवडे राज्यातील युतीचा प्रश्न प्रलंबित ठेवला नसता. एक घाव दोन तुकडे करून ते मोकळे झाले असते. झटपट निर्णय हीच बाळासाहेबांची ताकद होती. भाजपाबरोबरच्या चर्चेच्या पहिल्या फेरीतच त्यांनी जागावाटपाचा मुद्दा निकालात काढला असता, किंवा भाजपाबरोबर जायचे का कसे, याचा निर्णय जाहीर करून ते मोकळे झाले असते. उद्धवने मात्र आपले सत्तेसाठीचे हपापलेपण आजअखेरपर्यंत दाखवून दिले. निवडणुकीचे निकाल लागल्याबरोबर मुख्यमंत्री पदच हवे, या मागणीवर ठाम असणारा उद्धव त्यानंतर केंद्रात दोन कॅबिनेट मंत्री, राज्यात उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम खाते, महसूल या खात्यांची मागणी करता झाला. त्यानंतर ती घसरत घसरत दहा मंत्र्यांपर्यंत येऊन थांबली. इतकेच नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रातील मंत्रीमंडळाचा जो विस्तार केला, त्यात सुरेश प्रभू यांचा समावेश केल्याबरोबर अनील देसाई यांचे नाव उद्धवने पुढे करत, त्यांना दिल्लीला पाठवले. त्यावेळीही उद्धव भाजपाबरोबर चर्चा करतच होता. मंत्रीपद मिळणार म्हणून अनील देसाई दिल्लीला रवाना झाले खरे, परंतु तोपर्यंत बोलणी पुन्हा फिसकटल्याने त्यांना विमानतळावरूनच परत फिरावे लागले. विमानतळावर त्यांचे जल्लोषात स्वागत झाले. मात्र, त्याच दिवशी संध्याकाळी एका कार्यक्रमात बोलताना अजूनही सेना सत्तेत सहभागी होऊ शकते, असे विधान करून स्वतःचे हसे करून घेतले.
महाराष्ट्राचे तुकडे पाडणारी अफझल्याची फौज अशी विखारी टिका करत ज्या उद्धवने भाजपावर तोंडसुख घेतले होते, त्याच अफझल्याच्या फौजेशी तीन आठवडे चर्चेची गुऱ्हाळे उद्धवने घातलेली महाराष्ट्रासह देशाने पाहिली. सत्तेसाठी सेना किती आसुसलेली आहे, हेही त्यातून समजून चुकले. महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष म्हणून सेना काम पाहणार असली, तरी केंद्रात मात्र ती मोदी यांच्याबरोबर आहे. त्यामागचे कारण साऱ्यांनाच माहिती आहे. लोकसभेवेळी सेनेने निवडणूकपूर्व युती केली असल्याने, आता सेना रालोआतून बाहेर पडली, तर सेनेच्या अठराही खासदारांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. सेनेच्या तिकिटावर निवडणूक लढवून विजयी व्हावे लागेल. प्रचारादरम्यान, सेनेमुळेच भाजपा जिंकली, अशा वल्गना करणे सोपे असते. मात्र, प्रत्यक्षात स्वबळावर लढण्याची वेळ आली की, कस लागतो. म्हणूनच राज्यात भाजपावर दररोज तोंडसुख घेणारा उद्धव केंद्राबाबत अवाक्षरही उच्चारत नाही. मोदी लाट नाकारणाऱ्या उद्धवच्या अंगात लोकसभा निवडणुका स्वबळावर काढण्याची धमक अजिबात नाही. त्याचवेळी गेली पंधरा वर्षे सत्तेपासून दूर असणारे सेनेचे नेते आता आणखी पाच वर्षे तरी किमान सत्तेवर येऊ शकत नसल्यानेच, सेनेत दोन मतप्रवाह आहेत. त्यातीलच एक भाजपाच्या मार्गावर आहे. उद्धवची अकार्यक्षमता सेनेसाठी घातक ठरली आहे. राऊत, नार्वेकर, पाटणकर आणि मंडळी यांनी सेनेचे खच्चिकरणच कसे होईल, याची उद्धवसह जातीने काळजी घेतली आहे. त्यामुळेच सेना बाळासाहेबांबरोबर संपेल, याची काळजी स्वतः उद्धवनेच घेतली आहे.
ज्या काँग्रेसचे बोट धरून सेना मोठी झाली, त्याच काँग्रेसच्या मदतीने आज सेनेचा अंत जवळ आलेला असतानाही, भाजपावर दोषारोपण केले गेले.
सेना जाता-जाता आपला खरा चेहरा उघड करून गेली.

नैतिकता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने संख्याबळाच्या जोरावर Uddhav Thakareविधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानावर संमत करून घेतल्यानंतर काँग्रेस, सेना या प्रमुख विरोधकांसह माध्यमांनाही अचानक नैतिकता हा शब्द आठवला आहे. विश्वासदर्शक ठराव पुन्हा घ्यावा, अशी मागणी सेना नेत्यांनी केली आहे, तर अल्पमतातील हे सरकार घटनाविरोधी असल्याचा काँग्रेसचा दावा आहे. तसेच फडणवीस सरकार घटनाविरोधी असून, या सरकारने लोकशाहीचा खून केला आहे, असे तारेही सेनेने तोडले आहेत. मुळात लोकशाही कशाशी खाते, हे तरी सेनेला माहिती आहे काय? सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तर ठोकशाहीचेच समर्थन केले होते, याचा विसर इतक्यातच सेनेला पडला काय? ठाकरे म्हणतील ती पूर्व दिशा मानणाऱ्या सेनेच्या नेत्यांना आता अचानक लोकशाही आठवली त्यामागचे कारण महाराष्ट्रातील जनतेला माहितच नाही? या भ्रमात ते आहेत काय? गेल्या तीन आठवड्यांत नेमके काय घडले, याचा आढावा घेणे इथे गरजेचे ठरते. जागावाटपावरून उद्धवने भाजपाला शेवटपर्यंत कसे जेरीस आणले होते, याचा पूर्नउच्चार करणे योग्य नाही, त्यासाठी वेळही नाही. केवळ ठाकरे असल्याने तसेच बाळासाहेब यांचा पुत्र या एकमेव पुण्याईवर ज्या उद्धवने पक्षाची धुरा हाती घेतली, त्याने प्रचाराच्या काळात २५ वर्षे ज्या भाजपाशी मित्रत्वाचे संबंध होते, त्या भाजपावर चिखलफेक केली. काँग्रेसनेही केली नाही, इतक्या खालच्या पातळीवर जात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदात्यांबद्दल अपशब्द उच्चारण्यापर्यंत त्याची मजल गेली. सेना मिशन १५० साठी मैदानात उतरली होती. अर्थातच सेनेच्या भ्रमाचा भोपळा यथावकाश फुटला. स्वबळावर सत्ता स्थापनेचे स्वप्न पाहणाऱ्या उद्धवला तीन आकडी जागाही मिळाल्या नाहीत. मात्र, राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून सेनेचे नाव झाले. मोदी लाट नाकारणाऱ्या उद्धवला याच लाटेचा फटका बसल्याने त्याचा संताप होणे स्वाभाविक होते. निकाल जाहीर होत असतानाच राष्ट्रवादीच्या शरद पवार यांनी राज्यातील बदलत्या राजकीय वाऱ्यांबरोबर राहणे पसंद करत, भाजपाला बिनशर्त बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला आणि उद्धवची बार्गेनिंग पॉवरच काढून घेतली. पवार यांनी भाजपाला पाठिंबा जाहीर करताच अचानक सेना भाजपाचा मित्र पक्ष असल्याचा सर्वांनाच साक्षात्कार झाला. मात्र, ज्या सेनेची मुजोरी 25 वर्षे सहन केली, त्या सेनेशी कोणतीही तडजोड नाहीच, अशी ठाम भूमिका मोदी-शाह यांनी घेतल्यामुळे सेनेतच अंतर्गत धुसफूस सुरू झाली. सेना गेली पंधरा वर्षे सत्तेपासून दूर आहे. तशातच आताही ती मिळण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नसल्याने, उद्धववरील दबाव वाढू लागला. महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाच्या वल्गना करणाऱ्या उद्धवने किती वेळा माकडउड्या मारल्या, याचा हिशेबच आहे. मुख्यमंत्री पद हवेच इथपासून किमान दहा मंत्रीपदे तरी द्या, अशी विनवणी करत उद्धवने महाराष्ट्राची अस्मिता नव्हे तर सत्तेसाठीच सारेकाही असल्याचेच दाखवून दिले. भाजपाने राष्ट्रवादीवर प्रचारादरम्यान टिका केली, म्हणून राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेऊ नये, असे अजब तर्कट माध्यमवेश्यांपासून सेनेने वापरले. पण हीच सेना दावणीला बांधत उद्धवने काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह राज्यात सत्ता स्थापन करता येते का, याची चाचपणी पवारांबरोबर दोन-तीन दिवस चर्चा करून केली होती, याबाबत मात्र कोणालाही अवाक्षरही उच्चारावे वाटले नाही. सेनेला अभिप्रेत असलेली नैतिकता ती हिच काय? ठोकशाहीचे समर्थन करणाऱ्या सेनेवर आज लोकशाही, नैतिकता यावर बोलावे? प्रत्यक्षात सेना उभी फुटत आहे. आजच सेनेचे १९ आमदार भाजपाच्या वाटेवर आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार किमान २२ आमदार हवेत, म्हणून हे १९ आमदार आपले नाव उघड होऊ देण्यास तयार नाहीत. त्याचवेळी विश्वासदर्शक ठरावावेळी मतदान होत असताना, सेना आणि काँग्रेस दोघेही विरोधी पक्षनेतेपद आपणास कसे मिळेल, यासाठीची रणनिती आखत असल्यामुळे काय झाले, हे त्यांना कळलेच नाही. राष्ट्रवादीच्या नुसार सेना त्यावेळी सभागृहातच उपस्थित नव्हती. नैतिकता कोणी पाळली नाही? सत्ता तर नाही, किमान विरोधी पक्षनेतेपद तरी पदरी पडावे यासाठीच प्रयत्न करणाऱ्या सेनेला वेळीच मतविभागणी मागता आली असती, जर ती सभागृहात उपस्थितअसती. असो. राहिता राहिला प्रश्न काँग्रेसचा. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजपावर आरोप केलेत म्हणून. तुमच्या कार्यकाळात अजित पवारांनीच सिंचन घोटाळा केला हे माहिती असूनही त्यांच्याविरोधात सत्ता जाईल, यामुळे कारवाई केली नाही, हे निलाजरेपणे तुम्हीच सांगितले होते ना? त्यावेळी नैतिकता तुम्हाला आठवली नाही होय? भाजपाचे सरकार अल्पमतातीलच आहे, इतकी जर तुमची खात्री होती, तर लगोलग अविश्वास ठराव तुम्ही का दाखल केला नाहीत? ते धाडस दाखवण्याचे नैतिक सामर्थ्य तुमच्यात नव्हते. विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीसाठी ज्या सेना-काँग्रेसने पक्षात फूट पडेल या भीतीने आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले, ते सेना-काँग्रेसचे नेते अविश्वास ठराव कोणत्या आधारावर दाखल करणार होते? आम्हाला नैतिकता शिकवताहेत… घ्या…

राजीनामा फेकाच…

शरद पवार यांच्या विचारांचा आणि संस्कारांचा आपल्याला वारसा आहे, असे वारंवार जाहीरपणे सांगणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी इंदापूर तालुक्यातील एका जाहीर Ajit_Pawar_1सभेत जे व्यक्तव्य केले आहे, त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली गेली आहे. मागे सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी आपण चौकशी पूर्ण होईस्तोपर्यंत मंत्रीपदावर राहणे, शोभणार नाही, असे म्हणत राजीनामा देण्याचे नाटक करणाऱ्या पवारांनी आता मात्र तो द्यावाच. किंबहुना शरद पवारांनीच काय सर्वपक्षीय आमदारांनी एकत्र येत तो त्यांनी द्यावा, यासाठी सभागृहात एकी दाखवावी. आमदार क्षितीज ठाकूरप्रकरणी जसे आमदार एकत्र आले होते, तसेच ते आता यावेत, अशी अपेक्षा आहे.

राज्यात दुष्काळाच्या झळा उन्हाळ्याच्या वाढत्या तीव्रतेबरोबर अधिकाधिक बसत आहेत. ग्रामीण भागात प्यायला पाणी नाही, जनावरे छावण्यांमध्ये आहेत. तेथेही त्यांना पुरेसे चारा मिळत नाहीय्ये, पाणीही जेमतेमच आहे. दुष्काळ आहे मात्र तो अधिकृतपणे जाहीर केला, तर सरकारवर कर्जमाफी, विद्यार्थ्यांची फी माफी असा बोजा पडेल, या भीतीने सरकार अजूनही दुष्काळ असा शब्द वापरायलाही धजावत नाहीय्ये. सर्व प्रशासकीय अधिकारीही दुष्काळी परिस्थिती तीव्र झाली आहे, असाच शब्दप्रयोग करीत आहेत. उभा महाराष्ट्र तहानलेला असताना, अजित पवारांनी त्यांच्या समस्यांची गंभीरपणे दखल घेणे गरजेचे असताना मुंबईत उजनीचे पाणी सोडावे, या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्याची जाहीर सभेत अत्यंत अर्वाच्च शब्दात खिल्ली उडवते झाले. इतक्यावरच ते न थांबता राज्यात वीजेचा तुटवडा जो आहे, त्यावरती भाष्य करतानाही टग्याला शोभेल, असेच महिलावर्गाला मान खाली घालायला बोलते झाले. दारुच्या नशेत ते होते की काय, असा प्रश्न पत्रकारांना पडला असताना, निलाजरेपणाने ‘अजित पवार काय टाकून आलेत की काय, असे तुम्हाला वाटेल,’ असे बोलून मोकळेही झाले. त्यांचे व्यक्तव्य आहे तसे देणे आमच्या पत्रकारिततेल्या प्रथा-परंपरांना शोभणारे नाही. मात्र, ते काय बोलले, त्यांच्या विचारांची पातळी ही कुठवर जाऊ शकते, यासाठी आम्ही ते वाक्य इथे देत आहोत. त्याबद्दल क्षमस्व.

‘तो देशमुख का कुणीतरी आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलाय… ५५ दिवस झाले… काय झालं? सुटलं का पाणी? … पाणीच नाही तर काय सोडता?… काय मुतता का तिथे आता?… अवघड आहे बाबा?…” असा अर्वाच्य सवाल त्यांनी केला. ते इतक्यावरच थांबले नाहीत. पाणी प्यायला मिळत नसल्याने लघवी पण होत नाही, अशी पुस्तीही त्यांनी हसत-हसत जोडली. रात्री-अपरात्री लाइट जात असल्याची तक्रार काही ग्रामस्थांनी केली. त्यावरूनही ते ‘सुटले’. “लाइट जास्त जायला लागल्यापासून मुले व्हायचे प्रमाण वाढते आहे,” असे ‘निरीक्षण’ त्यांनी नोंदवले.

जळगाव येथील सभेत मनसेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे याचा समाचार न घेते, तरच नवल होते. “आगामी निवडणुकीत मतदार अजित पवारांना ‘ मत ‘ नव्हे तर ‘ मूत ‘ देतील. त्यात ते वाहून जातील. त्यावेळी तुम्हाला अडवायला ना कसले बंधारे असतील ना धरणं.” या शब्दात राज यांनी पवारांच्या वाक्याचा समाचार घेतला.

शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी, “दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्याऐवजी त्यांची क्रूर चेष्टा राज्याचा उपमुख्यमंत्री करत असेल, इतक्या निदर्यपणाने आणि बिनडोकपणे अजितदादा वाट्टेल ते बोलत असतील, तर सगळ्यांनी मिळून त्यांना शिवाम्बू पाजायला हवी,” अशी घणाघाती टीका केली. “शरद पवार यांनी शेतक-याचा पुत्र म्हणून स्वतःची प्रतिमा तयार केली आहे. मग आता त्यांचा पुतण्या अकलेचे जे दिवे लागतोय, ते त्यांना मान्य आहेत का?,” असा सवालही त्यांनी केला. “अजित पवारसारखा नालायक माणूस मंत्रिमंडळात राहता कामा नये. मुख्यमंत्री आणि शरद पवारांनी त्यांना हाकलून द्यायला पाहिजे,” असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.

आपले व्यक्तव्य अंगाशी येत आहे, असे दिसताच, पवारांनी संध्याकाळी माफी मागितली मात्र तोपर्यंत उशीर झालेला होता.

राज्याचा उपमुख्यमंत्री इतक्या खालच्या थराला जाऊन बोलत असेल, दुष्काळासारख्या संवेदनशील विषयावर इतक्या खालच्या शब्दांत उपहास करीत असेल, तर चोवीस तासांच्या आत नव्हे, तर चोवीस मिनिटांत त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता. अजित पवार आता तुम्ही राजीनामा द्याच. आम्ही मागेही वेळोवेळी म्हटले होते, काटेवाडीतला हा टग्या राजकारणासारख्या क्षेत्रात नको. त्यांनी जे आमदार वगैरे निवडून आणलेले आहेत, तेही टगेच आहेत. त्यांनी अनेक आप्पा, दादा यांना आपल्या हाताखाली ठेवले आहे. अजित पवारांनी मोठे केलेले हे गुंड आता राष्ट्रवादीच्या नावाखाली राजकारणामुळे मिळालेल्या प्रतिष्ठेच्या आधारे समाजात ताठ मानेने फिरत आहेत. ते राजकारणात नसते, तर आतापर्यंत त्यांच्यावर मोक्कासारखी कलमे लागली असती. कारण काही मंडळींनी खुनासारख्या गंभीर प्रकरणातील मंडळींना पोलिसांवर दबाव आणत मोकळे सोडले. इतकेच नव्हे, तर पुणे-सोलापूर महामार्गाच्या रुंदीकरणाची काही कामे यातील काही गुंडा-पुंडांना मिळालेली आहेत. केवळ अजित पवार या टग्यामुळे.

राज्याच्या राजकारणाचे पवार आणि पवार कंपनीने आजवर भरपूर वाटोळे केले. आता यातील एका पवाराने तरी राजीनामा देण्याची गरज तीव्र झालेली आहे. तो त्यांनी द्यावा, त्यांनी तो द्यावा, यासाठी संबंधित सर्वांनी त्यांच्यावर दबाव आणावा, इतकीच माफक अपेक्षा राज्यातील दुष्काळाला सामोरे जाणारी जनता करीत आहे. कऱ्हाडचे कोयना धरणासारखे भक्कम ‘बाबा’ उर्फ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ज्या पद्धतीने राष्ट्रवादीला आतापर्यंत वेसण घातलेली आहे, त्याच पद्धतीने त्यांनी काटेवाडीच्या या माजलेल्या वळूला वेसण घालत, त्याचा माज पुरता उतरवावा. तर आणि तरच राज्यातील सरकार सर्वसामान्यांप्रती संवेदनशील आहे, असा दिलासा दुष्काळग्रस्तांना मिळेल. अन्यथा काँग्रेसचीही टग्यासारखीच भावना आहे, असा चुकीचा संदेश राज्यातील जनतेपर्यंत जाईल.

आम्ही आता काटेवाडीचा टग्या राजीनामा केव्हा देतोय, याची वाट पाहतोय. राजीनामा फेकला, असे माजाने सांगणाऱ्या टग्याने तो आता फेकावाच. राज्यातील जनतेला तो हवाच आहे.

संजीव ओक

 

अबु आझमीलाच ठेचण्याची गरज

मुंबईत धर्मांध मुस्लिमांनी दंगल करून हिंदूस्थानाविरोधात जे अतिरेकी कृत्य केले, त्यात अबू आझमीचा हात आहे काय, याचीही चौकशी करण्याची गरज आम्ही व्यक्त केली होती. त्यातच अबु आझमीने शिवसेनेच्या ‘सामना’ या मुखपत्रात वापरलेल्या भाषेविषयी गृहखात्याकडे तक्रार केली. त्यामुळे समाजात धार्मिक तणाव वाढण्याची भीती त्याने व्यक्त केली आहे.

शिवसेनेचे खा. संजय राऊत यांच्याशी संपर्क साधला असता ‘राजमत’शी बोलताना ते म्हणाले की, मुळात अबू आझमीने ‘सामना’च्या भाषेविषयी बोलावे, हाच मोठा विनोद आहे. त्याच्यासारख्या सापाला ठेचण्यासाठी हे विष ओकावेच लागते. मुळात त्याने आपली भाषा तपासून पहावी, त्याच्या भाषेतून काय अमृत टपकत आहे काय?

ज्या अबू आझमीने दंगलीचा साधा निषेध करण्याचे सौजन्यही दाखवलेले नाही, त्याला दंगलीबाबत बोलण्याचा कोणताही हक्क नाही. हिंदुस्थान अखेरच्या फाळणीकडे ढकलाला जातोय, त्याचे नेतृत्व अबू आझमीसारखे नेते करताहेत, हे पाहून आमचा जीव तुटतोय. म्यानमारमधला घुसखोर बांगलादेशी मुस्लिम यांचा कोण लागतोय, याचा खुलासा आझमीने करावा. पाकिस्तानबद्दलचे प्रेम तुमच्या बोलण्यातून व्यक्त होत असेल, तर गुळगुळीत, बुळबुळीत भाषेत उत्तर मिळणार नाही. तुमच्याच भाषेत तुम्हाला कळेल, अशा पद्धतीने आता उत्तर मिळेल. ‘सामना’ या सेनेच्या मुखपत्राचा जन्म त्यासाठीच झालेला आहे.

लोकसभेतही संजय निरुपम यांनी ‘सामना’त वापरलेल्या भाषेवर आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी ‘सामना’वर बंदीची मागणी केली आहे.

तुमच्या कृत्याने अवघा हिंदूस्थान, त्यातील 80 कोटी हिंदू दुखावला जातोय, त्याचे काय? अमर जवान स्मारकाची विटंबना तुम्ही केलीत, त्यावेळी तुम्ही हिंदूस्थानचा विचार केलात काय? पोकळ माफी मागून आता चालणार नाही. ‘सामना’ आहे, म्हणून सर्वसामान्यांना सत्य परिस्थिती कळत आहे, नाहीतर आझमीसारखे धर्मांध विष ओकून ओकून हिंदूस्थानचा पाकिस्तान करून टाकतील. त्यामुळे आझमीने आम्हाला आम्ही कोणती भाषा वापरावी, हे शिकवू नये.

‘रमझान’च्या नावाखाली दंगलखोर धर्मांध मुस्लिमांना अटक करण्याचे सरकारने टाळले आहे, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. उद्या या धर्मांधांनी सत्ताधाऱ्यांच्या खुर्चीखालीच बॉम्ब लावले, तर त्यानंतरही हे त्यांचे सण पाहूनच त्यांना अटक करणार काय? सरकार कारवाईत धर्म आणत असेल, तर यासारखे देशाचे दुसरे दुर्दैव नाही. देशद्रोहाला जात नसते, याचा सरकारला विसर पडलाय, हे हिंदूस्थानचे दुर्भाग्य आहे. म्हणूनच आपली वाटचाल फाळणीकडे चालली आहे, अशी भीती वाटत असेल. त्यामुळे आता अबू आझमीसारख्या धर्मांधालाच ठेचण्याची वेळ जवळ आली आहे.

धर्मांध मुस्लिमांच्या दाढ्या कुरवाळण्यासाठीच सरकारने मालेगाव स्फोटाच्या नावाखाली हिंदू दहशतवादाची हवा उठवली. आम्हाला पूर्ण खात्री आहे, त्यातील सर्व आरोपी हे निर्दोष आहेत. त्यातील आरोपींनाही सण होतेच. त्यांना ते साजरे का करू दिले नाही? आज हा प्रश्न आम्ही या निमित्ताने सरकारला विचारत आहोत.

जोपर्यंत आझमीसारखे धर्मांध विषारी फुत्कार टाकतील, त्यावेळी त्यांना त्यांच्या भाषेतच यापुढेही उत्तर मिळेल, तरच आणि तरच या देशातील जनतेला सत्य कळून येईल. इतरांसारखे आमचे धोरण गुळगुळीत, बुळबुळीत नाही. ‘सामना’चा जन्मच धर्मांधांना त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी आहे, इतकेच त्यांनी लक्षात ठेवावे.

– संजीव ओक

हिंदुस्थानावरच हल्ला

म्यानमार आणि आसाममधील घुसखोर बांगलादेशींसाठी गळा काढत शनिवारी धर्मांध मुस्लिमांनी मुंबईतील फोर्ट परिसरात हैदोस घातला. या हल्ल्यात आणि जाळपोळीत प्रचंड नुकसान झाले असले तरी सर्वात मोठा आघात झाला तो हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यलढ्याची अस्मिता जागविणार्याड ‘अमर जवान’ या क्रांतिस्तंभावर… २६/११ला कसाब टोळीने मुंबईवर केलेल्या हल्ल्यातील शहीदांचा स्मृतिस्तंभ आणि १८५७च्या स्वातंत्र्यसंग्रामातील शहीद जवानांचा पवित्र क्रांतिस्तंभ यावर या धर्मांधाने हल्ला करून प्रचंड तोडफोड केली. या स्मारकातील बंदूक उखडून टाकत तिथे नंगानाच केला. या दंगलीतील हा सर्वात मोठा गुन्हेगार आहे. या अवलादीला ताबडतोब पकडा आणि कसाबच्या आधी त्याला जाहीरपणे फासावर लटकवा, अशी जोरदार मागणी राष्ट्रप्रेमी जनतेतून होत आहे.

धर्मांध मुस्लिमांनी एकत्र येत येथील कायदा व सुव्यवस्थेवर संघटित हल्ला हा हिंदुस्थानावरीलच हल्ला होय. फरक इतकाच होता, यावेळी आमच्या पोलिसांनी आपली शस्त्रे म्यान करून, हल्लेखोरांना मनमानी करण्याची परवानगी दिली. छत्रपती शिवरायांनी उभा केलेला महाराष्ट्र आज षंढांच्या हाती गेल्यानेच महाराष्ट्रावर, पर्यायाने देशाविरोधात हे हल्ले सातत्याने होत आहेत. 26/11 च्या हल्ल्यातील कसाबला अद्यापही फासावर लटकावला गेल्याने, तसेच देशाच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला करणारा अफझल गुरु आजही बिर्याणीची पुख्ता झोडत असल्याने धर्मांध मुस्लिमांना जोर आला आहेत. त्यातच संपूर्ण सरकार ‘रोझे-इफ्तार’ झोडत असल्याने, एकमेकांना घास भरवत असल्याने, मुंबईत तब्बल पन्नास हजारांच्या जमावाने नंगानाच घातला. मावळात शेतकऱ्यांवर गोळीबार करणारे पोलिस, मुंबईत मात्र, हवेत रबरी गोळ्या झाडत होते. जमावाने प्रक्षुब्ध होऊन दगडफेक आदी प्रकार सुरू केल्यावरही, महिला पोलिसांचा विनयभंग केल्यावरही पोलिसांनी संयम का पाळला हा प्रश्न आहे. त्यांच्याकडे ज्या बंदुका होत्या, त्यातून सणसणत गोळ्या का झाडल्या गेल्या नाहीत? वरून आदेश आहेत, म्हणणारे पोलिस, हा आदेश नेमका काँग्रेसकडून होता, की राष्ट्रवादीकडून, याचा खुलासा करणार आहे काय?

हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यलढ्याची अस्मिता जागविणार्या ‘अमर जवान’ या क्रांतिस्तंभावर… २६/११ला कसाब टोळीने मुंबईवर केलेल्या हल्ल्यातील शहीदांचा स्मृतिस्तंभ आणि १८५७च्या स्वातंत्र्यसंग्रामातील शहीद जवानांचा पवित्र क्रांतिस्तंभ यावर या धर्मांधाने हल्ला करून प्रचंड तोडफोड केली. या स्मारकातील बंदूक उखडून टाकत तिथे नंगानाच केला. पोलिसांवर तुफानी दगडफेक केली, महिला पोलिसांशी असभ्य वर्तन केले, शेकडो गाड्या फोडल्या, या घटनेचे वार्तांकन करणाऱ्या, छायाचित्रे काढणाऱ्यांना जिवंत मारण्याचा, पेटवून देण्याचा प्रयत्न केला, तरीही सरकार म्हणते, शांतता राखा. चौकशी सुरू आहे. कशाची चौकशी, शांतता का राखायची? तुमची मते अबाधित रहावित म्हणून? मुख्यमंत्री म्हणाले, शांतता राखा, अफवांवर विश्वारस ठेवू नका. त्यांनी या गोष्टी भेंडीबाजारात जाऊन मारून दाखवाव्यात. भेंडिबाजारात मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्याही सुरक्षेशिवाय एकट्याने भेंडिबाजारात जावून शांततेते आवाहन करून दाखवावे. आहे हिंम्मत?

पन्नास हजार मुस्लिम तरुणांचा हिंसक जमाव ‘अल्ला हो अकबर’च्या घोषणा देत आझाद मैदानात उतरला. बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात स्थानिकांनी आवाज उठविला म्हणून इथला मुस्लिम का भडकला? त्यासाठी मुंबई का वेठीला धरण्यात आली. आझाद मैदान, सीएसटी रेल्वे स्थानकाच्या परिसरात जे काही घडले, ते फक्त देशद्रोही कृत्यच होते. राज्यातील काँग्रेसी सरकारच्या बळावर या धर्मांधांनी आपली ‘जात’ दाखवून दिली आहे. ‘जिहाद’च्या घोषणा देत, जे हिंदुस्थानचे दुष्मन आहेत, असे पन्नास हजार देशद्रोही रस्त्यावर उतरून नंगानाच घालतात. आमचे पोलिस केवळ वरून ‘आदेश’नाहीत, म्हणून त्यांच्याविरोधात काहीएक हालचाली करत नाहीत, हे कशाचे लक्षण आहे? कोणी म्हणते, पोलिसांनी गोळीबार केला असता, तर जमाव बिथरला असता, हिंसाचाराची व्याप्ती वाढली असती. मग पोलिसांकडे कायद्याची कवचकुंडले दिली आहेत, ती कशासाठी? माथ्यावर अशोकस्तंभाचे प्रतिक कशासाठी आहे? का ते फक्त मिरविण्यासाठी? त्यादिवशी एक नव्हे, दोन नव्हे, हजारो ‘सिंघम’होते, पण ते हातावर घडी घालून शांतपणे चालणारी हिंसा उघड्या डोळयानी पहात बसणार असतील, तर त्यांनी आपली टोपी, बेल्ट उतरवून आपल्या वरिष्ठांकडे सुपुर्त करावी.

रझा अकादमीच्या या मोर्च्यात काही अघटित होणार होते, याची कुणकूण गुप्तचर खात्याला नव्हती, अशी माहिती समोर येत आहे. माहिती मिळाली नव्हती, की मिळालेली माहिती सांगायची नव्हती? गर्दी, जमाव, वाहतूक कोंडी आदी बाबींचा विचार करून अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनास आझाद मैदान नाकारून त्यांना वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्सहमध्ये धाडणाऱ्या मुंबई पोलिसांनी रझा अकादमीला मात्र आझाद मैदानाची दारे उघडून दिली. कोणाच्या सांगण्यावरून, याचे उत्तर सर्वसामान्यांना मिळायलाच हवे.

या दंगलीला जातीय रंग देऊ नये, म्हणून तातडीने मुख्यमंत्री, तसेच गृहमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत आवाहन केले. बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात स्थानिकांनी आवाज उठवला, त्याचा निषेध म्हणून हजारोंचा जमाव एकत्र येत मोर्चा निघतो, दहशत माजवतो, दंगल घडवतो, तरीही आम्ही याला जातीय रंग द्यायचा नाही?

आसाम हा हिंदुस्थानचा अविभाज्य भाग आहे. भौगोलिक परिस्थिती अशी आहे की, आसामच्या सीमा बांगलादेशला लागून आहेत. या सीमांना भगदाडे ठेवल्याने गेल्या चोवीस वर्षांत कोट्यवधी बांगलादेशी घुसखोरांनी आसामच्या १४ जिल्ह्यांचा जणू ताबाच घेतला. त्यांनी तेथील मूळच्या बोडो हिंदू आदिवासींना पळवून लावले. त्यांची घरे व जमिनीचा ताबा घेतला. कश्मीरात ‘पंडितां’च्या बाबतीत जे कृत्य पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी केले तेच कृत्य आसामात बांगलादेशी घुसखोर करीत आहेत. आसाम म्हणजे ‘गेट वे ऑफ बांगलादेश’ झाले आहे व त्यामुळे हिंदुस्थानचा भूगोल बिघडला आहे. मुंबई, दिल्ली, पुणे, बंगळुरूसारख्या शहरांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे ती अशा बांगलादेशी घुसखोरांमुळेच. अशा बांगलादेशींना ते असतील तेथून हाकलून दिले पाहिजे. त्यांना कोणतीही दया-माया नाही, मानवता नाही. अशा बांगलादेशींबद्दल ज्यांना प्रेमाचा पाझर फुटतोय त्यांनी वाटल्यास, त्यांच्याबरोबर बांगलादेशात जावे.

येथील धर्मांध मुसलमान हिंदुस्थानला मातृभूमीच मानायला तयार नाहीत, याचा कोणी विचार करतोय काय? जातीय सलोख्याच्या नावाखाली दाढ्या कुरवाळताना इथला धर्मांध आजही ‘वंदे मातरम्’ म्हणत मातृभूमीपुढे झुकायला तयार नाही. असे असे पन्नास हजार लोक आझाद हिंदुस्थानाचे दुष्मन मैदानावर जमत त्यांनी ‘जिहाद’च्या घोषणा दिल्या व काही क्षणात कायदा-सुव्यवस्थेची राखरांगोळी पोलिसांच्या डोळ्यांदेखत केली.

मुंबईचे पोलीस आयुक्तालय तेथून शंभर पावलांवर आहे. मात्र, धर्मांधांचा हा नंगानाच व हैदोस पोलिस थांबवू शकले नाहीत. दंगलखोरांनी तयारी आधीच केली होती. हा भडका अचानक उडालेला नाही. त्यांनी दुकाने जाळली. निरपराध लोकांची रस्त्यांवरील वाहने फोडली. इमारतीच्या काचा फोडल्या. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची वाहने जाळली. काही दांडेकरांना चोप बसला. हे सर्व एखाद्या हिंदूंच्या मोर्च्यात झाले असते, तर याच प्रसारमाध्यमांनी हिंदुंच्या विरोधात आतापर्यंत भगवा दहशतवाद, असे नाव देत, सगळ्या जगासमोर याची चित्रे मांडली असती. आता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला म्हणून प्रसारमाध्यमे हज हाऊसच्या आवारात उपोषणास बसणार आहेत की भेंडीबाजारात साखळी धरणे धरून न्याय मागणार आहेत?

अनेक पत्रकार, छायाचित्रकार, कॅमेरेवाले यांना जीवघेणा मार बसला आहे व त्याबद्दल फक्त धिक्कार करून चालणार नाही. धर्मांधांच्या बाबतीत निदान यापुढे तरी ‘निधर्मी’पणाचा फालतू सूर आळवू नये. या प्रकरणी केवळ २३ दंगेखोरांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्याविरोधात हत्या ,विनयभंग , हत्येचा प्रयत्न , दंगल भडकवणे आदी गुन्हे दाखल केले आहेत. देशद्रोहाचे कलम त्यांच्याविरोधात का लावण्यात आले नाही? याचाही खुलासा होणे आवश्यक आहे. पन्नास हजार दंगलखोर असताना, केवळ 23 जणांना अटक होते? मुख्यमंत्री म्हणाले होते, आमच्याकडे कव्हरेज आहे. मग त्या कव्हरेजमधून बाकीचे दंगलखोर काय गायब झाले काय?

मुस्लिमांची ही मस्ती देशाला महाग पडणार आहे; पण सरकारच व्होट बँकेच्या मस्तीत असल्याने आपले कोण काय वाकडे करणार, या बेबंद मोगलाईत ते वावरत आहेत. मालेगावातील एका स्फोटानंतर शरद पवारांपासून चिदंबरमपर्यंत सगळ्यांना हिंदू दहशतवादाचा साक्षात्कार झाला. या देशातील बॉम्बस्फोट व दंगली फक्त नेभळट हिंदूच घडवत असल्याचे या मंडळींनी जाहीर केले. हिंदू दहशतवादामुळे देशाचे तुकडे पडतील अशी बोंबही मारून झाली; पण हिंदूंचा दहशतवाद निर्माण होईल एवढे या देशाचे भाग्य कसले? ‘२६/११’च्या हल्ल्यात कसाबने २० पोलीस अधिकार्यांगना सगळ्यांच्या डोळ्यांदेखत मारले; पण करकरेसारख्या अधिकार्याळला मारण्यामागे हिंदू दहशतवाद्यांचा हात असल्याचे बेफाम वक्तव्य करणारे कॉंग्रेसवालेच होते. कसाबला पोसणारी व अफझल गुरूसमोर झुकणारी अवलाद राज्यकर्त्यांत असल्यामुळेच आसामात घुसलेल्या बांगलादेशींच्या समर्थनार्थ हिंसाचार करण्याचे धाडस येथील मुसलमान दाखवतात. आपले मुख्यमंत्री, गृहमंत्री लगोलग पत्रकार परिषद घेऊन शांततेती कबुतरे उडवतात.

अबु आझमीसारखा धर्मांध नेता यामागे आहे काय, याचीही चौकशी व्हायला हवी, पण ती करणार कोण?

महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली झुकविणारे व छत्रपती शिवरायांनीही स्वर्गात कपाळावर हात मारावा असे नालायक राज्यकर्ते महाराजांच्या महाराष्ट्राला लाभले आहेत. स्वराज्यावर चाल करून आलेल्या शाहिस्तेखानाची बोटे छाटणारा, अफझलखानाचा कोथळा काढणारा, महाराष्ट्राची मोगलाई करू पाहणार्याह औरंगजेबाला गाडणारा महाराष्ट्र आजच्या कॉंग्रेसवाल्यांनी नपुंसक करून टाकला आहे. याच नपुंसकांच्या राजवटीत मोगलांच्या हातून हिंदू जनता व पोलीस मारले जात आहेत. भिवंडीत दोन पोलिसांना साफ चेंदामेंदा करून मारले. मुस्लिम संघटना फतवे काढतात व त्या फतव्याबरहुकूम मुसलमान जिहादचे नारे देत रस्त्यावर उतरतात. मुंबईसह राज्याला वेठीस धरतात. ही अराजकाचीच सुरुवात आहे. आझाद मैदानावरचा दंगा शमवताना शंभराच्या आसपास पोलीस जखमी झाले. पोलिसांच्या हातातील शस्त्रं खेचून घेण्यापर्यंत दंगेखोरांची मजल गेली. हे दंगेखोर सामान्य नव्हते तर त्यांच्या डोक्यात हिंदुस्थानद्वेषाची आग भडकली होती. ही अफझल गुरू व कसाबचीच अवलाद होती आणि या अवलादीने मुंबईच्या रस्त्यावर ‘२६/११’ची रंगीत तालीम केली. फरक इतकाच की, ‘२६/११’चा हल्ला अचानक झाला आणि शनिवारचा हल्ला पोलिसांच्या डोळ्यांदेखत झाला. भेंडीबाजारवाल्यांनी दंगा उसळवला. निरपराध्यांचे रक्त सांडले. जीवन अत्यवस्थ केले. ही अफवा आहे काय? आझाद मैदानात ज्यांनी हैदोस घातला ते पाकिस्तानी रक्ताचेच गद्दार होते. तसे नसते तर ‘२६/११’च्या युद्धात हौतात्म्य पत्करलेल्या वीर जवानांच्या स्मृतिस्तंभांची त्यांनी मोडतोड केली नसती.

हे घडत असताना हिंदूंनीच फक्त शांतता पाळायची व पाकड्या धर्मांधांकडून आपला बळी जाऊ द्यायचा. महाराष्ट्रा, तुला पेटून उठावेच लागेल. शिवरायांचे नाव सार्थ ठरवावे लागेल. यासाठी इथल्या नामर्द, भ्याड सरकारचा बळी गेला, तरी चालेल. आता मात्र, महाराष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी इथल्या प्रत्येक हिंदुंना, मरहट्ट्याला पेटून उठावे लागेल. छत्रपती शिवरायांचे नाव घेणाऱ्यांनी आता अशा धर्मांध मुस्लिमांची खांडोळी करून, ती महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावाच्या वेशीवर टांगली पाहिजे. तर आणि तरच, इथला हिंदू सुरक्षित राहील. अन्यथा, जे मुंबईत घडले, ते महाराष्ट्रात कोठेही घडू शकते. आज महिला पोलिसांचा विनयभंग करण्याचे पाप धर्मांधांनी केले आहे, उद्या आपल्या आया-बहिणींचाही ते विनयभंग करतील. तसे घडू द्यायचे नसेल, तर तुमचा कोथळा बाहेर पडण्याआधीच तुम्ही कसाबच्या पिलावळीचा कोथळा बाहेर काढा. सरकार विकलेले आहे, ते तुमच्या मदतीला येणार नाही. गृहखाते हे केवळ नावाला आहे. ते सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेसाठी नाही, तर सरकारच्या सुरक्षेसाठी तैनात आहे, त्यांना कसाबच्या पिलावळीला संरक्षण द्यायचे आहे. म्हणूनच तुम्हीच आता कायद्याचे रक्षक होत, कायदा हातात घ्या. तर आणि तरच छत्रपती शिवरायांचे नाव सांगण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे.

जय शिवाजी, जय भवानी!

– संजीव ओक

ठरावाचा सारांश

सुप्रीम कोर्टात असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत बेळगाव केंद्रशासित करावे, असा प्रस्ताव महाराष्ट्राच्या विधानसभेने मंजूर करून पुन्हा एकदा औपरचारिकता पूर्ण केली. लगोलग फक्त अशा प्रस्तावांनी काहीही होणार नसल्याची भावना सीमालढ्याचे नेते एन. डी. पाटील यांनी व्यक्त करून, असे ठराव सीमावासियांच्या दृष्टीने फारसे महत्त्वाची नसल्याचेच एकप्रकारे सांगितले आहे.

कर्नाटकच्या महाराष्ट्रद्वेषी राजकारणाचा बळी ठरलेल्या बेळगाव महापालिकेवर बरखास्तीची कु-हाड कोसळली आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या बेळगाव महापालिका राज्यद्रोहाच्या बाता करत कर्नाटक सरकारने बरखास्त केली. याप्रश्नी कर्नाटकच्या महापौर मंदा बाळेकुंद्री यांनी महाराष्ट्रातल्या नेत्यांची भेट घेऊन मदत मागितली होती. कर्नाटकच्या या अत्याचाराचे पडसाद गुरुवारी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही उमटले. या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बेळगावसह वादग्रस्त सीमाभाग केंद्रशासित करावा, असा प्रस्ताव मांडला. सर्व पक्षांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा देत तो त्वरेने मंजूर केला. सुप्रीम कोर्टाच्या निकाल येईपर्यंत बेळगावसहीत वादग्रस्त सीमाभाग हा केंद्रशासित करावा , अशी मागणी आता महाराष्ट्र सरकारतर्फे करण्यात आली आहे.

असाच एक ठराव १६ डिसेंबर २०११ ला नागपूरमध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाही मांडण्यात आला होता, याचा उल्लेख करणे महत्त्वाचे आहे. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आहे आणि कर्नाटकात भाजपची सत्ता आहे. राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांना सीमाप्रश्न सोडविण्याची मनापासून इच्छा असेल, तर त्यांनी केंद्रात आणि कर्नाटकात आवाज बुलंद करावा, अशी भावना सीमावासीय व्यक्त करत आहेत.

इथे एक प्रश्न महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांना विचारणे गरजेचे आहे, की सीमाप्रश्न सोडविण्याची तुमची इच्छाशक्ती आहे का? का इथेही सीमावासियांच्या तोंडाला ठरावाची पाने पुसून त्यांना तुम्ही परत कर्नाटकात पाठविणार आहात? सत्तेवर असलेले, तसेच विरोधक म्हणून जे कार्यरत आहेत, त्या सर्वांनी सीमाप्रश्नी आजवर जो काही खेळखंडोबा केलाय, सीमावासियांच्या भावनांची अवहेलना केली आहे, ते पाहता राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरते. किंबहुना ते दिवास्वप्न ठरेल.

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, पूर्वाश्रमीचे सेनेचे आणि आता राष्ट्रवादीत असलेले छगन भुजबळ, विरोधी शिवसेना यांनी सीमावासियांना गेली दोन दशकांहूनही अधिक काळ झुलवत ठेवले आहे, म्हणूनच हा प्रश्न इथे विचारावा वाटतो.

सीमावासीयांनी आजपर्यंत सनदशीर मार्गाने लढा देत, गेली पन्नास वर्षांहूनही अधिक काळ, आपल्या न्याय मागण्यांसाठी लढा चालू ठेवलेला आहे. महाराष्ट्र एकिकरण समितीच्या माध्यमातून सीमावासीय आपला प्रतिनिधी कर्नाटक विधानसभेत निवडून देत, आपल्या भावना व्यक्त करीत होते.

१ नोव्हेंबर बेळगाव येथे कर्नाटक दिनी कडकडित बंद पाळण्यात येतो, तसाच तो १९८६ मध्ये पाळण्यात आला होता. कर्नाटक सरकारचा निषेध करण्यासाठी शरद पवार, छगन भुजबळ हे स्वतः बेळगावमध्ये येणार होते. त्यांनी येऊ नये, म्हणून कर्नाटक सरकारने कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. तरीही पवार यांनी पोलिसांना गुंगारा देत बेळगावमध्ये प्रवेश केला, हुतात्मा चौकात ते प्रकट झाले. संतापलेल्या पोलिसांनी गोळीबार केला. यात सहा सीमावासीय हुतात्मा झाले. पवार यांच्यासह भुजबळांना पोलिसी बंदोबस्तात निपाणीच्या पुढे महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीत सोडण्यात आले. मात्र, यात बळी सीमावासियांचा गेला. शरद पवार, तसेच भुजबळांनी त्यानंतर सीमाप्रश्नासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना किंवा प्रस्ताव मांडलेला नाही. त्यांनी आपले थोबाड उचकटून चार वाक्ये बोलण्याचे कष्टही घेतलेले नाहीत. त्यांच्यामुळे सहा जण मात्र हुतात्मा झाल्येत, याचा पवार आणि कंपनीला सोयिस्कर विसर पडलाय.

जी गोष्ट पवारांची तीच शिवसेनेची. कोल्हापूरात येऊन सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सेना-भाजप युती सत्तेवर येण्यापूर्वी आम्ही सत्तेवर आल्यास चोवीस तासांत सीमाप्रश्न सोडवू, असे जाहीर सभेत आश्वासन दिले होते. त्याचीही पूर्तता अद्याप झालेली नाही. त्यांचे चिरंजीव उद्धव ठाकरे यांनीही कोल्हापुरात जाऊन पुन्हा एकदा तसलेच काहीतरी आश्वासन दिले. जे बोलले, ते करून दाखवले, असे म्हणणाऱ्या सेनेने सीमाप्रश्नाबाबत केंद्राकडे बोट का दाखवले आहे?

तुम्हाला काय दळभद्री राजकारण करायचे असेल, ते करा. कृपा करून सर्वसामान्यांना वेठीला धरू नका. तुम्ही पोलिसी बंदोबस्तात सुरक्षितस्थळी रवाना होता, मरतो तो सामान्य कार्यकर्ता.

राज ठाकरे यांनी नुकतेच म्हटले होते, तुम्ही केवळ मराठी आहात, म्हणून तुमच्यावर कोणी अन्याय करत असेल, तर मी तेथे येऊन त्याचा समाचार घेतो. मात्र, तुम्हाला बेळगावात राहून कन्नड बोलावे लागते, म्हणून तुमची तक्रार असेल, तर तुम्हाला कन्नड बोलावेच लागेल. महाराष्ट्रात मी मराठीचा आग्रह धरत असेन, तर कर्नाटकात कन्नड बोलायची सक्ती कोणी केली, तर त्यात काहीच चुकीचे नाही.

सेनेची चोवीस तासांत सीमाप्रश्न सोडविण्याची डरकाळी ही केवळ मतांचा जोगवा मागण्यासाठी होती, हे सर्वांनाच समजून चुकले आहे. चोवीस तास काय, चोवीस महिन्यांपेक्षा जास्त काळ सेना सत्तेवर होती, मग का नाही सुटला सीमाप्रश्न?

सेनाप्रमुखांनी कोल्हापूरला जवळपास पंधरा वर्षांपूर्वी दिलेले आश्वासन पूर्ण झालेले नसताना, त्यांचा मुलगाही त्याच जागी सभा घेऊन, पुन्हा सीमाप्रश्न सोडविणार म्हणून जाहीरपणे सांगतो. कोणत्या आधारावर? कोणाच्या जोरावर?

आता जी काही आंदोलने करायची असतील, ती बेळगावमध्ये नकोत. दोन पिढ्या आंदोलनात पुरत्या बरबाद झाल्या. त्यामुळे बेळगावमध्ये कोणताही उद्योग आला नाही. तेथील रोजगार मर्यादित राहिल्याने तेथील पुढची पिढी बेळगाव सोडून रोजगारासाठी अन्यत्र गेल्याने तेथील मराठी टक्का घटलाय. जो काही उरलासुरला टक्का बाकी आहे, त्याला सुखाने जगु द्यात. राजकारणी आपला स्वार्थासाठी सीमाप्रश्नाच्या तव्यावर स्वार्थाची पोळी भाजून घेताहेत.

आता सर्वसामान्यांनी विचार करायचाः बेळगावातली सुखाची मीठ-भाकर खायची, का महाराष्ट्रात येऊन उपाशी मरायचे. कर्नाटकातही आपली मराठी अस्मिता जपता येते, हे लक्षात ठेवून बाहेर कन्नड बोलून आपला मराठी बाणा राखता येतो. त्यासाठी महाराष्ट्रातच राहिले पाहिजे, असे नाही. तसे नसते, तर राज्यातील सर्व उडुपी हॉटेल बंद पडली असती. तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक येथील सर्व दाक्षिणात्यांनी मुंबईत येऊन आपले सत्व, संस्कृती कायम राखली आहे, हे उदाहरण समोर ठेवले, तरी पुरे.

त्यामुळेच राजकारण्यांना आता सीमाप्रश्नी जो काही शिमगा करायचाय, तो त्यांनी करावा, निवडणुकीच्या काळात जी आश्वासने द्यायची आहेत, ती त्यांनी द्यावीत, सीमावासीयांनी ती ऐकून घ्यावीत, मतदान करताना भावनिक न होता, उमेदवाराची पार्श्वभूमी तपासून घेऊन त्याला मत द्यावे.

निवडणुकीला संभाजी पाटीलसारख्या गुंडाच्या हस्तकांना निवडून देऊ नये. (संभाजी पाटील याचे बेळगावालगत दारुचे, मटक्याचे अड्डे आहेत. त्याला टाडासदृष्य़ कायद्याखाली खडी फोडावी लागली होती. याच संभाजी पाटलाने बेळगावच्या महापौरपदी कर्नाटक सरकारकडून घसघशीत मोबदला पदरात पाडून घेत, तसेच त्याच्या काळ्या धंद्यांना संरक्षण मिळावे, म्हणून पैसे घेऊन कन्नड महापौर बसविण्याचे पाप केले होते. महाराष्ट्र एकिकरण समितीला संपविण्याची सुपारी घेतलेला हाच संभाजी पाटील, कोल्हापूरला शिवसेनेच्या जाहीरसभेत व्यासपीठावर सन्माननीय पाहुणा म्हणून हजर होता. त्यावेळची वृत्तपत्रे गरजुंनी जरूर काढून तपासावीत.) संभाजी पाटलासारख्या कुख्यात गुंडाच्या हस्तकांना नगरसेवक म्हणून पालिकेत पाठिवण्यापेक्षा काम करणाऱ्या कन्नड नगरसेवकाला निवडून देणे, केव्हाही योग्य ठरणार आहे. सामान्यांनी आपले हित कशात आहे, हे ओळखून आपला कामधंदा पहावा, इतकाच महाराष्ट्र सरकारच्या ठरावाचा सारांश.

पार्श्वभूमीः मराठी भाषकांचा विरोध डावलून त्यांना सक्तीने कर्नाटकात समाविष्ट करण्याचा निषेध म्हणून दरवर्षी १ नोव्हेंबर हा दिवस बेळगावात काळा दिवस म्हणून पाळण्यात येतो. या निमित्त १ नोव्हेंबर २०११ रोजी मराठीजनांनी काढलेल्या भव्य मोर्चामध्ये महापौर मंदा बाळेकुंद्री आणि उपमहापौर रेणू किल्लेदारही सामील झाल्या. ही बाब कन्नड रक्षण वेदिकेला रुचली नाही. त्यांनी महापालिकेत घुसून कार्यालयाची तोडफोड केली. या अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी बेळगावात कडक बंद पाळण्यात आला. हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी मराठी महापौर असलेली बेळगाव महापालिका १५ डिसेंबर २०११ मध्ये बरखास्त करण्यात आली. म्युन्सिपल कायदा १९७६ च्या कलम ९९/१ अन्वये ही कारवाई केली गेली आणि महापालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती केली. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध मराठी नगरसेवक कोर्टात गेले होते. त्यावर १९ जून निर्णय देताना ही बरखास्ती रद्द ठरवली होती. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार, २५ जून रोजी बेळगावातील जिल्हा पंचायतीच्या पंचायतीच्या सभागृहात सर्व ५७ नगरसेवकांना आपले म्हणणे म्हणण्याची संधी देण्यात आली. त्यानुसार प्रत्येक नगरसेवकानी आपले मत मांडून राज्य सरकारच्या कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तरही दिले. पण यानंतरही कर्नाटक सरकारने महापालिकेचे कामकाज संथगतीने आणि कर्नाटकविरोधी असल्याचा आरोप करत पुन्हा ही महापालिका बरखास्त केली.

– संजीव ओक