आमचं ठरलंय, आमचं ठरलंय, असे म्हणत
महाराष्ट्रात विधानसभेसाठी भाजपा-सेनेने केलेली युती ही कार्यकर्त्यांच्या पचनी न पडल्याने, दोन्ही पक्षांच्या इच्छुकांनी ठिकठिकाणी बंडाचे निशाण फडकवल्याने अखेर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना संयुक्त पत्रकार परिषदेत युती झाल्याचे जाहीर करावे लागले. तसेच बंडखोरांना महायुतीत कोणतेही स्थान असणार नाही, असा इशाराही द्यावा लागला. स्वबळावर विधानसभा निवडणूक लढविण्याचा दोन्ही पक्षांनी गेल्या पाच वर्षांत वारंवार उच्चार करून, इच्छुकांना तयारीला लागण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे राज्यभरातून दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते स्वबळाच्याच तयारीत होते. मात्र, विधानसभेसाठी युतीवर पहिल्यांदा पत्रक काढून, इच्छुकांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर संयुक्त पत्रकार परिषद घेत, भाजपा-सेनेने महायुतीवर मोहोर उमटवली.
महाराष्ट्रात भाजपा-सेना सरकार सत्तेवर असून, गेल्यावेळी सत्तारूढ काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणाविरोधात प्रचार करून, दोन्ही पक्षांनी मिळून सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक ते संख्याबळ गाठले होते. भाजपा १२३, तर सेना ६४ जागांवर विजयी झाली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम, कणखर, निडर नेतृत्वाखाली दमदार कामगिरी केंद्र सरकार करत आहे. त्या पुण्याईवर अपेक्षेप्रमाणे लोकसभेत पुन्हा एकदा भाजपा सरकार निवडून आले. रालोआ प्रणित आघाडी ३५० पेक्षा जास्त जागांवर विजयी झाली, तर भाजपाने ३०० चा आकडा पार केला. मात्र, राज्यात परिस्थिती पूर्णपणे विपरित आहे. सरकारविरोधात नाराजी आहे. बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग, वरळी सागरी मार्ग, आरेतील मेट्रोच्या कारशेडला ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर झालेला सर्वपक्षीय विरोध (मेट्रो ही व्हायलाच हवी, याबाबत दुमत नाही. पर्यावरणाच्या नावाखाली गळे काढणाऱ्यांनी आरेत जेव्हा अलिशान निवासी संकुल उभारले गेले, तेव्हा मौन का बाळगले, हा वेगळा प्रश्न आहे.), ईडीने राष्ट्रवादीच्या शरद पवारांविरोधात बजावलेली नोटीस, त्यामुळे क्षुब्ध झालेले जनमत याचा विचार व्हायलाच हवा. असो.
या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षांनी स्वबळावरच निवडणुकांना सामोरे जाणे इष्ट ठरले असते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने गेल्या वेळची चूक लक्षात घेत, यंदा आघाडी स्थापन करून, युतीच्या उमेदवारांसमोर आव्हान देण्याचा किमान प्रयत्न केला आहे. मात्र, स्वबळाचा नारा देत, भाजपाने तब्बल २० आमदारांचे तिकीट कापून, मोठ्या प्रमाणात नाराजी ओढवून घेतली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून झालेल्या मेगाभरतीतील अनेकांची लॉटरी लागलेली असताना, पक्षाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांची जी कोंडी करण्यात आलेली आहे, ती अनाकलनीय अशीच आहे. महाराष्ट्रासाठी भाजपाने १५०+ चा नारा दिला होता. प्रत्यक्षात भाजपा १५० जागाच लढवत आहे. भाजपाचे सर्वच्या सर्व १५० उमेदवार निवडून येतील, असा दावा भाजपाचे शिर्षस्थ नेतृत्वही करणार नाही. प्रकाश मेहता, विनोद तावडे, एकनाथ खडसे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांना उमेदवारी न देण्याचा निर्णय हा पक्षश्रेष्ठींचा असू शकतो. त्याची जबाबदारीही त्यांच्यावरच राहील. मात्र, आयात उमेदवारांसाठी निष्ठावान कार्यकर्त्यांची उपेक्षा का केली गेली? याचे उत्तर त्यांना जनतेला द्यावेच लागेल. विद्यमान आमदारांचे तिकिट कापल्याने राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सेनेतही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही.
सर्वसामान्य जनतेची स्मरणशक्ती अत्यल्प असते, असे म्हटले जाते. मात्र, मोदी सरकारने जे काही काम केले आहे, ते सणसणीत असेच आहे. दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी सीमेपार जात केलेला सर्जिकल स्ट्राईक असो, वा पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर केलेले एरियल स्ट्राईक असो. तसेच जम्मू-कश्मीरचे वादग्रस्त ३७० कलम हटवणे असो, देशभरातील जनता त्याबद्दल नरेंद्र मोदी यांची ऋणीच राहील. मात्र, विधानसभेला स्थानिक विषयांना मतदार प्राधान्य देतो. फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांना जनतेसमोर आपण काय कामे केली, याचा हिशेब द्यायचा आहे. मोदी सरकारच्या योजना आपल्या म्हणून ते मांडू शकणार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानबरोबर करार करून अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन देशात आणण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवला. दुर्दैवाने त्यालाच सर्वाधिक विरोध महाराष्ट्रातून झाला. फडणवीस यांनी भाजपाचा मुख्यमंत्री या नात्याने, देशाच्या पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ताकद पणाला लावायला हवी होती. मात्र, तसे त्यांनी केले नाही. सेनेने केलेला विरोध त्यांनी फारच गांभीर्याने घेतला. त्याचवेळी नागपूरला मुंबईशी जोडणारा समृद्धी महामार्गाचा प्रकल्प मात्र त्यांनी तत्परतेने मार्गी लावला. नागपूर येथे मेट्रोची फारशी गरज नसताना, ती उभारण्यात आली, धावूही लागली, पुरेशा प्रवाशांअभावी ती बंदही राहू लागली. देशाच्या आर्थिक राजधानीत मात्र अद्याप मेट्रोचे काम पूर्ण व्हायचेच आहे. याच मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरे येथील जमीन संपादनाला विरोध करण्याचे सर्वपक्षीय कारस्थान आखले गेले. पर्यावरणाच्या नावाखाली त्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. सेनेच्याच आदित्य ठाकरे यांनी आरेतील एकही झाड तोडू देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. मात्र, आज तेथील झाडे तोडण्यास सुरुवात झालेली आहे. म्हणजेच ईडीच्या नोटीसीप्रमाणेच आरे कारशेडचेही टायमिंग चुकले का? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
पुण्यातील कार्यक्षम आमदार मेधाताई कुलकर्णी यांच्या मतदारसंघातून चंद्रकांत पाटील यांना देण्यात आलेली उमेदवारी हा संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय झाला. मेधाताई यांनी कोथरुडकरांना भाजपासाठीच मतदान करण्याचे आवाहन, त्या भाजपाच्या मुशीत तयार झालेल्या कट्टर कार्यकर्त्या आहेत, याची साक्ष देणारे आहे. मात्र, सांगली-कोल्हापूर येथील भीषण पूरपरिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकारला आलेले अपयश चंद्रकांत पाटील यांना कोथरुड सारख्या सुरक्षित मतदारसंघातून उमेदवारी दाखल करण्यास भाग पाडते झाले, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
महाराष्ट्रातील लढतींचे स्वरूप ७ तारखेला स्पष्ट होईल. महायुती विरोधात आघाडी अशा थेट लढती प्रत्यक्षात असल्या, तरी अनेक मतदारसंघात भाजपा-सेना इच्छुकांनी अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केलेले आहेत. त्यांचे उपद्रवमूल्य नाकारता न येणारे, असेच आहे. भाजपा जास्तीतजास्त १५० जागांवर विजयी होऊ शकते. पैकीच्या पैकी जिंकल्या तरी. म्हणजेच १२३ ते १५० हा प्रवास फारसा काही उत्साहवर्धक नाही. केंद्रात आणि राज्यात एकहाती सत्ता असताना. महाराष्ट्रात भाजपाने सेनेशी केलेली युती ही राजकीय आत्महत्या आहे, असे आम्ही म्हणालो होतो. बंडखोरीची तीव्रता पाहताना, याचे स्मरण होणे, अत्यंत स्वाभाविक आहे. आमचं ठरलंय, असे फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे या दोघांनीही सांगितलेले आहे. जनतेने काय ठरवले आहे, ते निकालानंतर स्पष्ट होईलच. असो.
राजमत 