प्रश्न दूध दरातील मलईचा!

दूध दरवाढ

राज्यात दुधाचा दर १६ ते १८ रुपये इतका खाली आला आहे, बटरचा दर ३४० रुपयांवरून २२० रुपये इतका घसरला आहे अशा आशयाचे वृत्त काही दिवसांपूर्वी आले. सामान्य ग्राहक आजही ५० ते ६० रुपये लिटर भावानेच दूध खरेदी करतोय. बटरचा दर ५ पैशांनीही ग्राहकासाठी कमी झालेला नाही. दूध, दही, श्रीखंड, बटर यासह सर्वच दुग्धजन्य पदार्थांच्या भावात बाजारपेठेत कोठेही कपात झालेली नसताना, दूध उत्पादकांना दर पाडून कोण देते आहे? लॉकडाऊनमुळे हॉटेल, मॉल, विवाह सोहळे आदी बंद झाल्यामुळे अतिरिक्त दुधाची समस्या उभी राहिल्याचे कारण दूध संघ देत आहेत. त्यामुळे उत्पादकांना १६ ते २५ रुपये इतकाच दर मिळत असेल, तर दुधावरची मलई नेमकी कोण खाते आहे? उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढणारे नेते काय म्हणताहेत, याचा विचार करण्याची गरज तीव्र झाली आहे. तशातच दूध उत्पादकांना न्याय मिळावा, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तसेच रयत क्रांती संघटना यांनी आंदोलन पुकारले आहे. महाराष्ट्रात दररोज १ कोटी १५ लाख लिटर दूध संकलित होते. मागणीअभावी ३० लाख लिटर दूध अतिरिक्त झाले आहे. केंद्र सरकारने दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी संघटनेचे राजू शेट्टी तसेच रयत क्रांती संघटनेचे सदाभाऊ खोत यांच्याशी संवाद साधला असता, महाराष्ट्रात दुधाची समस्या वारंवार का निर्माण होते, याचे उत्तर मिळाले.

केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरजः राजू शेट्टी

नमस्कार, आता स्वाभिमानी संघटनेने जे आंदोलन जाहीर केले आहे, ते नेमके कशासाठी आहे?

एकतर आमच्या मागण्या अशा आहेत, की २३ जूनच्या शासन निर्णयानुसार केंद्र सरकारने १० हजार टन दूध पावडर आयात  करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तो रद्द करावा, दुसरी गोष्ट निर्यात सबसिडी ३० रुपये प्रति किलो मिळावी आणि ३० हजार टन बफर स्टॉक करावी. केंद्राकडून तीन मुद्दे आहेत, त्यात दुग्धजन्य पदार्थांवरील जीएसटी ताबडतोब रद्द करावा, अशी मागणी आहे. राज्य सरकारने दूध उत्पादकांच्या खात्यावर प्रति लिटर ५ रुपये जमा करावेत, अशी मागणी आहे. देशभरात १.५ लाख टन दूध पावडर शिल्लक असताना केंद्राने १० हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे, तो रद्द करावा.

दूध दर कमी होण्याला जबाबदार कोण? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश येथे दर फारसे कमी झालेले नाहीत. ही जबाबदारी दूध संघांची नाही का?

दूध संस्था लबाड आहेत. आपापल्या कार्यक्षेत्रात दर व्यवस्थित देतात. अमुल गुजरातमध्ये व्यवस्थित देते. महाराष्ट्रात लबाड्या करते. गोकूळ संस्था कोल्हापूर जिल्ह्यात २७ रुपये दर देते. सांगलीतून येणाऱ्या दुधाला २५ रुपये दर देते, तर कर्नाटकातून २२ रुपयांनी दूध उचलते. आपल्या कार्यक्षेत्रातील उत्पादकांना दूध संस्था सांभाळतात. कार्यक्षेत्रातील दुधावर यांचे समाधान होत नाही. म्हणून कार्यक्षेत्राबाहेरून कमी दराने दूध आणतात. आपले कायमचे उत्पादक तुटू नयेत, यासाठी प्रयत्न करतात, हा एक भाग. बाहेरच्या राज्यातून येणारे जे लोक आहेत, उदाहरण हडसन असेल, अमुल असेल, यांची कार्यपद्धती अशी की, दूध कमी पडले की वाढीव दराचे आमिष दाखवून खरेदी करायची. त्याचवेळी दूध अतिरिक्त झाले की, हात वर करायचे. आज हडसनने आपला दर २० रुपयांच्याही खाली नेलाय. आपल्या प्रदेशात ते चांगला दर देतात. कर्नाटक सरकार लिटरला ५ रुपये थेट अनुदान देते. त्यामुळे त्यांच्याकडे दूध दर कमी झाल्याचा फारसा परिणाम उत्पादकांवर झालेला नाही. मध्य प्रदेशात दूध स्वस्त मिळते, म्हणून आपल्यातले व्यावसायिक तिकडून दूध आणताहेत. उलटाच परिणाम झालाय. सध्या तमिळनाडूत दूध दरावरून आंदोलन सुरू झाले आहे. ही आंध्र प्रदेशातील जी हडसन कंपनी आहे, तिच्यामुळे समस्या निर्माण झालेली आहे. येत्या काही दिवसांत दूधावरून राजकीय आंदोलने होतील, असे वाटते. महाराष्ट्रात १ कोटी १५ लाख दूध संकलन होते. सध्या विवाह सोहळे, हॉटेल, मिठाईची दुकाने बंद असल्याने अतिरिक्त दूधाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. ३० लाख लिटर दूध शिल्लक पडत आहे. त्यामुळे दूध संघ अडचणीत आलेले आहेत. म्हणूनच दुग्ध जन्य पदार्थांवरील जीएसटी केंद्र सरकारने तातडीने रद्द करावा. कोरोनाचे संकट आहे तोपर्यंत दर देणे दूध संघांनाही परवडणारे नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही आजवर आंदोलन केले नव्हते. मात्र, आता आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय नाही.

ऊस उत्पादकांना दर मिळावा म्हणून कारखान्यांच्या दारात आंदोलन केले, मग दूधासाठी दूध संघांच्या अंगणात आंदोलन का नाही?

स्वाभिमानी संघटनेने वेळोवेळी दूध बंध आंदोलन केले आहे की. बाहेर दूधाला भाव चांगला असताना, दूध संघ दर देत नाही, म्हणून आम्ही त्यांना वेठीला धरले होते. आता दूध संघांची भूमिका अशी आहे की, दूध नाही दिले तरी हरकत नाही. दूध देऊ नका. आमची काहीही हरकत नाही. पण आम्ही दर देणार नाही. अशा परिस्थितीत दूध उत्पादकाने काय करायचे? म्हणूनच राज्य सरकारने तातडीने ५ रुपये प्रतिलिटर थेट जमा करावेत.

महाराष्ट्रात एकच दूध संघ असावा, अशी गरज आपणाला वाटत नाही का?

महाराष्ट्राचा एकच ब्रॅण्ड असावा ही आमची जुनी मागणी आहे. पण ती होत नाही ना. अमुलकडे कर्तृत्व आहे आणि आमच्याकडे ते नाही आहे का? महानंदाचा प्रयोग फसला, सहकारामध्ये सगळ्यांनीच हात मारल्यामुळे तो फसला. तो फसायचा काहीही कारण नव्हता.

आपला रोख कोणाकडे आहे?

या विषयाकडे आता आपल्याला जायचे नाही. दुसरीकडे लक्ष वेधायचे नाहीये. ज्यावेळी बोलायचे त्यावेळी मी यावर बोलेन.

१ कोटी १५ लाख लिटर संकलन होत असेल, तर त्यात तब्बल २० लाख लिटर दूध भेसळीचे असते. ही भेसळ रोखण्यासाठी काही उपाययोजना आहेत का?

केंद्र सरकारने कडक कायदा करण्याची गरज आहे. केंद्राने कायदा करावा. त्याची कडक अंमलबजावणी राज्य सरकारकडून कशी करवून घ्यायची याचा स्वाभिमानी संघटना पाठपुरावा करेल. सध्याचे कायदे पोकळ आहेत. फॅटमध्ये कोणी फेरफार केला तर त्यावर कारवाईची तरतूद नाही. कायद्यातील त्रुटी दूर कराव्यात. भेसळखोरांवर कडक कारवाई व्हावी, ही आमची मागणी आहेच. उत्पादकही हीच मागणी करतात. गुणवत्तेवर परिणाम होतो. दूधाची किंमत भेसळीमुळे कमी होते. किंमतीच्या स्पर्धेत गुणवत्ता मागे पडते. त्यामुळे प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणारे, भेसळखोरांवर कारवाईची मागणी करताहेत. संकटातील दूध उत्पादकांना बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने ५ रुपये अनुदान तातडीने थेट त्यांच्या खात्यात जमा करावेत. ही रक्कम फार नाही. यासाठीच २१ तारखेला आम्ही लाक्षणिक आंदोलन करत आहोत. २१ तारखेला महाराष्ट्र शासनाने बैठक बोलावली आहे. मात्र, आम्ही बैठकीत सहभागी होऊ तसेच आंदोलनही सुरूच ठेवू.

रयत क्रांती संघटनेच्या सदाभाऊ खोत यांनी दूध संघ, दूध संस्था आणि त्यातील राजकारण यावर परखड भाष्य केले. राजकारण विरहित दूध संघ अस्तित्वात असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच, अन्य राज्यात अशा प्रकारेच कामकाज चालते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले, परंतु महाराष्ट्रात नेत्यांची कारकिर्दच दूध संस्थेच्या माध्यमातून सुरू होते, हे वास्तव त्यांनी मांडले. देशभरात १.५ लाख टन दूध पावडर शिल्लक असली, तरी महाराष्ट्रात ती केवळ ५० हजार टन इतकीच आहे, हे सांगायला सदाभाऊ खोत विसरले नाहीत. सदाभाऊ खोत यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा हा सारांश…

दूध पावडर निर्यातीला चालना देण्यासाठीच आंदोलनः सदाभाऊ खोत

दूध दराचा प्रश्न हा महाराष्ट्रात गंभीर झालेला आहे. देशात इतरत्र तो नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्याचवेळी वारंवार महाराष्ट्रातच दूध उत्पादकांना समस्यांना का सामोरे जावे लागते, याचाही विचार व्हावा. अन्य राज्यात दूध संघात राजकारण हे अभावाने आढळते. महाराष्ट्रात मात्र बहुतांश दूध संस्था या राजकारण्यांच्या ताब्यातील आहेत. आपल्या इथे बहुतांश नेत्यांची कारकिर्द दूध संघापासून सुरू होते, हा विरोधाभास दूर होण्याची गरज आहे. तालुका पातळीवर तीन ते चार संस्था असाव्यात. त्यांचे नियंत्रण जिल्हा पातळीवर एकाच संस्थेकडून व्हावे. प्रत्येक जिल्ह्यातील संस्था ही महाराष्ट्राच्या शिखर संस्थेशी बांधिल असावी. तसेच राज्य सरकारने या संस्थेत काही गैरप्रकार घडू नयेत, यासाठी काळजी घ्यावी. अशा पद्धतीने महाराष्ट्रात एकच दूध संघ काम करायला लागला, तर भविष्यातील अनेक आंदोलने थांबतील.

दूधाचा दर पावडर तसेच दूग्धजन्य पदार्थांशी थेट निगडित असतो. दूध उत्पादकाकडून फॅट लावून घेतलेले दूध ग्राहकांपर्यंत जेव्हा पोहोचते तेव्हा त्यातील बहुतांश मलई दूध संघात जिरलेली असते. या मलईतच दूध संघात राजकारण्यांना स्वारस्य का, याचे उत्तर आहे. बटर, क्रीम, श्रीखंड, रबडी अशा अनेक उपपदार्थांतून ही मलई खाल्ली जाते. उत्पादकाकडून कमी दराने खरेदी केलेले कसदार दूध ग्राहकांपर्यंत आहे त्या रुपात पोहोचत नाहीच. सध्या दूध संघांचे हे मलईदार पदार्थ बाजारात विकले जात नसल्यानेच ते अडचणीत आले आहेत. म्हणूनच दुधाचा दर पडला आहे.

सरकार गायीच्या दूधाला २५ रुपये दर देत असल्याचा खोटा दावा करत आहे. प्रत्यक्षात उत्पादकाच्या हातात १६ ते १८ रुपयेच मिळत आहेत. राज्य सरकारने गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर १० रुपये थेट अनुदान द्यावे तसेच दूध पावडर निर्यातीला चालना द्यावी, ही रयत क्रांती संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठीच आम्ही १ ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहोत.

स्वाभिमानी संघटना २१ तारखेला आंदोलन करत असली, तरी त्याच दिवशी सरकारने बोलावलेल्या बैठकीला ते उपस्थित राहणार आहेत. आम्हालाही बैठकीचे निमंत्रण होते, पण आम्ही बैठकीला जाणार नाही. आमच्या मागण्या मान्य केल्या, तरच सरकारशी चर्चा होऊ शकते. पश्चिम महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी संघटनेच्या बालेकिल्ल्यातील काही ‘यशस्वी’ ठिकाणी स्वाभिमानी संघटना जोर दाखवेल. आम्ही मात्र महाराष्ट्रात सर्व संघटनांना सोबत घेऊन राज्यात आमची ताकद दाखवून देऊ. अतिरिक्त दुधाचे कारण पुढे करून दूध संस्था उत्पादकांना वेठीला धरत आहेत. बहुतांश संस्था या राजकारण्यांच्या ताब्यातील असल्याने, उत्पादकांना न्याय मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. दूध संस्था राजकारणमुक्त करणे, यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

– आमदार सदाभाऊ खोत, रयत क्रांती संघटना

शब्दांकनः संजीव ओक

सुवर्ण संधी

केंद्रीय उत्पादन शुल्काच्या निषेधार्थ सुमारे 40 दिवस सुरू असलेल्या सराफांचा ‘बंद’ आता गुढीपाडव्यालाही सुरूच राहणार असल्याने, सोनार आणि ग्राहक या दोघांचेही नुकसान होणारे असले, तरी राजकीय पक्षांनी ही सुवर्ण संधी साधत, स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेतले आहे. सराफांचे उत्पादन शुल्काच्या विरोधातले आंदोलन हे मागे घेतले जात असतानाच, काही राजकीय पक्षांनी सराफांना भरीला घालत, त्यांची दिशाभूल करत हा बंद सुरू कसा राहील, याची पुरेपूर काळजी घेतली आहे. त्यामुळेच देशभरातील लाखो सराफांबरोबरच त्यावर आधारभूत उद्योग बंद राहिल्याने, त्यांच्यावर ऐन लग्नसराईत उपासमारीची वेळ आलेली आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार बहुमताने सत्तेत आल्यानंतरही राज्यसभेत विरोधकांचे वर्चस्व असल्याने, देशहिताची काही विधेयके प्रलंबित राहिली आहेत. त्यात जीएसटीचाही समावेश आहे. राज्यसभेत बहुमत मिळविण्यासाठी भाजपाला बिहारसह उत्तर प्रदेश तसेच अन्य राज्यांत होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवणे, हे गरजेचे होते. मात्र, बिहारवेळी दादरीप्रकरणावरून ‘अ‍ॅवॉर्ड वापसी’ मोहीम राबवली गेली. तथाकथित निधर्मीवादी, बुद्धिवाद्यांनी देशभरात भाजपाविरोधात हेतुतः रान उठवले. तशातच बिहारमध्ये केवळ भाजपा विजयी होऊ नये, यासाठी काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्ष एकत्र आले. तशातही भाजपाने सर्वाधिक मतांची टक्केवारी मिळवली. आताही पश्‍चिम बंगाल, आसाम या राज्यात होत असलेेल्या निवडणुकीवेळी सराफांचा बंद कायम राहिला. आजपर्यंत या संपामुळे सुमारे एक लाख कोटींचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. इतके नुकसान सोसूनही एक टक्का उत्पादन शुल्काच्या विरोधात सराफ का? हा प्रश्‍न त्यामुळेच उपस्थित होतो आहे. सरकारने सराफी संघटनेच्या काही अटी मान्यही केल्या होत्या. ‘इन्स्पेक्टर राज’ येईल, ही जी भीती सराफांनी व्यक्त केली होती, ती निराधार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते. तुमच्या दारात कोणीही निरीक्षक येणार नाही, तो आल्यास त्याची तक्रार तुम्ही करू शकता, अशा स्पष्ट शब्दांत सरकारने संघटनांना आश्‍वस्त केले होते. त्यानुसार गेल्या महिन्यात सराफांनी आपले आंदोलन मागेही घेतले होते. मात्र, अचानक संघटनेत दोन गट पडून, दुसर्‍या गटाने सरकारविरोधात घोषणा देत आपले मनसुबे स्पष्ट केले. त्याचवेळी हा ‘बंद’ राजकीय असल्याचे स्पष्ट झाले. आमच्यामुळे भाजपा सरकार सत्तेवर आले, आम्ही त्यांना पुढील निवडणुकीत घरी बसवू, अशा शब्दांत सराफांनी भाजपाला धमकावले असल्याचेही वृत्त आहे. शिवसेनेने तातडीने सराफांना बोलावून घेत, आपल्या लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीसाठी धाडले. मात्र, मोदींनी त्यांना वेळ देण्यास स्पष्ट नकार दिला. सराफी संघटनांसाठी आपली दारे चर्चेसाठी मोकळी आहेत, हेही त्यांनी स्पष्ट केले. याचाच अर्थ भाजपा अन्य कोणत्याही पक्षाची मध्यस्थी मान्य करण्यास तयार नाही. असे असताना सराफ ‘बंद’वर का अडून बसले आहेत? याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला असता, जे सोने आयात होते, त्यावर कर आकारणी होत असल्यामुळे त्याची नोंद कस्टमकडे असते, परंतु हे सोने बाजारपेठेत आल्यानंतर नेमके जाते कुठे, याचा तपास लागत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार गेल्या आर्थिक वर्षात देशात आयात झालेल्या 1100 टन सोन्यापैकी केवळ तीनशे टन सोन्याचेच काय झाले, याचा हिशोब उपलब्ध आहे. उर्वरित सोन्याचा माग काढण्याचा आणि पर्यायाने काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना गरजेची आहे. दरवर्षी सुमारे 80 टक्के सोने हे असे ‘गायब’ होते. अर्थतज्ज्ञ पेरेटो यांच्या नावाने असलेल्या नियमानुसार हे सोने गर्भश्रीमंत लोकांच्या ताब्यात आहे. सराफांच्या मनात 80 टक्क्यांहून अधिक सोन्याचा रोखीत होणारा व्यवहार या करामुळे कागदोपत्री होणार ही भीती आहे काय? त्याशिवाय यापूर्वी जे सोन्याचे रोखीत केलेले व्यवहार आहेत, तेही आता खुले होतील, अशी भीती त्यांना वाटते आहे काय? सोने खाणारे तसेच काळ्या धनाला जन्माला घालणारे हे जे अदृश्य कृष्णविवर आहे, ते सरकारला दिसेल हे स्पष्ट झाल्यानेच सराफांनी नुकसान सोसूनही हा ‘बंद’ सुरू ठेवला आहे, तर ज्या पक्षांनी भ्रष्टाचाराला पाठिंबा देऊन सर्वाधिक काळे धन जमा केले, त्याच पक्षांना आपलीही कृष्णकृत्ये उघड होतील, याची धास्ती असल्यानेच ते सराफांना पाठीशी घालत आहेत, असे म्हटल्यास काहीही वावगे ठरणार नाही. पुणे जिल्ह्यात गेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीवेळी एका मातब्बर नेत्याने एका मतासाठी एक तोळा सोने किंवा तितके पैसे वाटले होते. गावी घरटी आठ ते दहा मते असतात, असे गृहित धरले, तरी घरटी आठ ते दहा तोळे एका मतदारसंघात वाटले गेले. हे सोने कसे खरेदी केले गेले? या प्रश्‍नातच राजकीय पक्षांनी यात उडी का घेतली, याचे उत्तर मिळते. या सर्व प्रकरणात मात्र तुमचा खेळ होतो, आमचा जीव जातो, असे मात्र सचोटीने व्यवहार करणारे लहानमोठे सराफ खासगीत म्हणत आहेत. ‘बंद’ची ही सुवर्ण संधी राजकीय पक्षांनी तसेच बड्या पक्षांनी साधलेली असली, तरी सामान्य कारागीर त्यांच्या खेळात हकनाक बळी जात आहे, हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे.

संजीव ओक

 

इन्स्पेक्टर राज…

सोन्याच्या दागिन्यांवर उत्पादनशुल्य लागू करत देशभरातील सराफांना उत्पादनशुल्क तसेच सीमाशुल्क विभागापाशी नोंदणी करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. उद्योगवाढीसाठी किमान कागदपत्रे ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीच घोषणा यामुळे मोडीत निघणारी असून, सराफ व्यावसायिकांना कागदपत्रांचे ढिगारे सांभाळावे तर लागणार आहेतच. त्याशिवाय देशात पुन्हा एकदा इन्स्पेक्टर राज येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या निर्णयाविरोधात देशभरातील सराफ व्यावसायिकांनी गेल्या पंधरा दिवसांपासून आंदोलन चालवले आहे, यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य सराफ सुवर्णकार फेडरेशनचे अध्यक्ष फतेचंद रांका यांच्याशी संवाद साधून वस्तुस्थितीचे केलेले हे वार्तांकन…

सोन्याच्या दागिन्यांची विक्री करणाऱ्या सराफांना विकलेल्या दागिन्यांवर एक टक्का उत्पादनशुल्क लागू करण्याबाबतची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. या निर्णयाला देशभरातील सराफांनी विरोध करूनही तो कायम ठेवल्याने याप्रश्नाची तीव्रता वाढलेली आहे. गेल्या 15 दिवसांपासून सराफांनी देशव्यापी संप पुकारलेला असून, कामकाज बंद ठेवलेले आहे. गुरुवारी (दि. 17) रोजी दिल्लीत याप्रश्नी तोडगा निघण्याचे स्पष्ट संकेत असून, त्यामुळे देशभरातील अंदाजे 5 लाख सराफ तसेच 40 लाख सुवर्ण कारागिर यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे सराफांनी आपला पारंपारिक व्यवसाय करायचा का कागदपत्रांची पूर्तता करण्यातच वेळ वाया घालवायचा, असा प्रश्न उपस्थित होत असून, या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा इन्स्पेक्टर राज येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तसेच यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणीच मिळणार असून, केंद्र सरकारने भ्रष्टाचाराचा निपटारा करण्यासाठी ज्या काही उपाययोजना राबवायला सुरू केल्या आहेत, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणार का? असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
विशेष म्हणजे 2012-13 या आर्थिक वर्षात अशाच प्रकारचे उत्पादनशुल्क लादण्याचा प्रयत्न तत्कालीन काँग्रेसी सरकारच्या कालावधीत झाला असता, या निर्णयाविरोधात जात सराफांनी 21 दिवसांचा ‘बंद’ करत हा निर्णय मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडले होते. त्यावेळी विरोधी पक्षात असणाऱ्या भाजपाने सराफांना पाठिंबा दिलेला असताना आता भाजपा सरकारनेच उत्पादनशुल्क लादल्याने सराफांना धक्का बसला असल्याचे, महाराष्ट्र राज्य सराफ सुवर्णकार फेडरेशनचे अध्यक्ष फतेचंद रांका यांनी ‘राजमत न्यूज’शी बोलताना सांगितले आहे.
त्याचवेळी मुंबई क्षेत्र 1 चे अबकारी आयुक्त सुभाष वर्षने यांनी मात्र इन्स्पेक्टर राज येणार असल्याची भीती निराधार असल्याचे सांगत, हा कर कायम राहील असे स्पष्ट केले आहे. पुणे येथे माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय उत्पादनशुल्क व सेवाकर व सीमाशुल्क विभागाचे पुणे विभागाचे मुख्य आयुक्त भिकू रामा म्हणाले की, ‘सराफ व्यावसायिक सोन्याने दागिने घडवत असल्याने कायद्यानुसार त्यावर उत्पादन शुल्क आकारणे भाग आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याबरोबरच त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. भविष्यात जीएसटी लागू होण्याची शक्यता गृहीत धरून त्या दिशेने हे पाऊल टाकले आहे. उत्पादनशुल्कासाठीची सर्व प्रक्रिया म्हणजेच नोंदणी, विवरणपत्र आणि कर भरणा हे ऑनलाईन पद्धतीनेच करायचे आहे. त्यामुळे यात कोणत्याही प्रकारे मानवी हस्तक्षेप होणार नाही. दागिने उत्पादकांकडे कोणत्याही अधिकाऱ्याने भेट देऊ नये, असे आदेश देण्यात आलेले आहेत. नोंदणीकृत जागेची पडताळणी नोंदणीनंतरही केली जाणार नाही, त्यामुळे व्यावसायिकांना कोणत्याही प्रकारे अधिकाऱ्यांचा जाच होणार नाही. एकापेक्षा अधिक जागी उत्पादन करणाऱ्यांना प्रत्येक जागेसाठी वेगळी नोंदणी करावी लागणार नाही. मागील आर्थिक वर्षात ज्या व्यावसायिकांची उलाढाल 12 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनाच उत्पादन शुल्क भरावे लागेल. वार्षिक उलाढाल 12 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास ते व्यावसायिक करपात्र होतील आणि मार्च 2016 मध्ये 50 लाख रुपयांपर्यंतची उलाढाल करपात्र होणार नाही. ज्यांची उलाढाल 12 कोटींपेक्षा कमी आहे, अशांना पुढील आर्थिक वर्षात सहा कोटी रुपयांची सूट देण्यात येईल. लघुउद्योजकांसाठी वार्षिक करमुक्त मर्यादा सहा कोटी असल्याने छोट्या व्यावसायिकांना हा कर भरावाच लागणार नाही. उत्पादन शुल्क आकारणीसाठी सराफांचे खासगी हिशेब नोंदवह्या, राज्य सरकारकडील व्हॅट रेकॉर्ड किंवा मानक ब्युरोच्या नोंदी ग्राह्य धरल्या जातील. याशिवाय कोणतेही विवरण अथवा घोषणापत्र द्यावे लागणार नाही. हे उत्पादन शुल्क दरमहा भरावे लागेल. त्यासाठी तिमाही विवरणपत्र भरावे लागेल.’

केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना जे काही सांगितले आहे, त्याबाबतचा अधिनियम केंद्र सरकारने काढल्यास, आम्ही आंदोलन त्वरेने मागे घेऊ, असे रांका यांनी सांगत, आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे.
रांका म्हणाले की, 1963/1968 सुवर्ण नियंत्रण कायद्यामुळे 27 वर्षे सराफ व्यावसायिक भरडले गेले. याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी हे केंद्रीय उत्पादन शुल्क खात्याचे तसेच अबकारी खात्याचे होते. सराफांना वेळोवेळी त्रास देणे, अवैध छापा मारणे, भ्रष्टाचार तसेच अनेक गैरव्यवहार या कालावधीत घडले. अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून शेकडो कारागिरांनी आपले जीवन संपवले. त्यामुळे याची पुनरावृत्ती आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत नको आहे. प्रत्येक सराफाला नोंदणी करणे आवश्यक असून, त्यासाठीचा परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. तसेच गेट पास व चलन यांची सक्ती करण्यात आलेली आहे. दागिना घडवण्याची प्रक्रिया ही एकाच जागी होत नाही. तसेच सोन्यावर अनेक प्रक्रिया केल्यानंतर दागिना घडतो. यात सोन्याच्या बारीक तारा करणे, त्याला पत्र्याचा आकार देणे, पुन्हा पुन्हा त्याला भट्टीतून बाहेर काढणे, पॉलिशिंग, नक्षीकाम, कोंदणात खडे बसवणे आदींचा समावेश आहे. सुवर्ण कारागिर कलात्मकतेने सोन्याच्या लगडीपासून सुरेख दागिना प्रत्यक्षात आणतो. हे अतिशय कलाकुसरीचे काम असते. यातील प्रत्येक टप्प्यावर गेटपास देणे तसेच चलन बनवणे, त्याची रजिस्टरमध्ये नोंद करणे, ही केवळ अशक्य अशीच बाब आहे. त्यामुळे गेटपास, चलन नसेल तर इन्स्पेक्टर राज येईल. तसेच सराफांची पुन्हा एकदा छळवणूक केली जाईल. शारिरीक, मानसिक तसेच आर्थिक पिळवणूक यातून होणार असल्याने, भ्रष्टाचाराचे रानच अधिकाऱ्यांना मोकळे मिळणार आहे, असा आरोप रांका यांनी केला.
सराफाच्या दुकानात हजारो प्रकारचे दागिने विक्रीसाठी उपलब्ध असतात. या प्रत्येकाची नोंद ठेवणे हे सर्वस्वी अशक्य असेच आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
रांका म्हणाले की, आजच्या तारखेला सराफ इन्कमटॅक्स, व्हॅट, एलबीटी, टीसीएस, टीडीएस, गिफ्ट तसेच वेल्थ टॅक्स यांच्या नोंदी ठेवत आहेत. तशातच आता प्रत्येकाल पर्सनल रिटर्न, फॅमिली रिटर्न भरणे सक्तीचे करण्यात आलेले आहे. या सर्व नोंदी करत बसायचे म्हटले, तर व्यवसाय केव्हा करायचा, असा रांका यांचा प्रश्न आहे. म्हणजेच यातील काही कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास काही कारणाअभावी वेळ नाही मिळाला, अथवा दिरंगाई झाली, तर पुन्हा अधिकाऱ्यांचा ससेमिरा मागे लागण्याची भीती आहेच. नव्या कायद्यानुसार सराफांना त्यांच्याकडील सोन्याच्या साठ्याच्या नोंदी दर सहा महिन्यांनी करवून घ्यायच्या आहेत. तसेच प्रत्येक व्हाऊचरची नोंद ही झालीच पाहिजे. कॉम्प्युटरच्या युगात व्हाऊचर ही कॉम्प्युटरवरच तयार होतात. आधुनिकीकरणाकडे वाटचाल होत असताना, या व्हाऊचर्सची आगाऊ नोंदणी कशी करायची, अशी विचारणा रांका यांनी करत या व्यवसायात प्रत्येक वेळी कागद बनवणे हे सर्वस्वी अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले.
महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक वेळेला सोने विकत घेऊन त्याचे दागिने घडवले जात नाहीत. कित्येक ग्राहक आपले जुने, कालबाह्य झालेले दागिने घेऊन येतो, त्या सोन्यातूनच नवे दागिने बनवून घेतो. हिंदुस्थानात सोन्याकडे केवळ गुंतवणूक म्हणून पाहिले जात नाही. या दागिन्यांशी त्यांचे भावनिक नाते असते. परंपरेनुसार हे दागिने एका पिढीकडून पुढच्या पिढीकडे हस्तांतरित केलेले असतात. त्यामुळे त्यांची डागडुजीही करून द्यायची असते. अशा वेळी या दागिन्यांची कोणत्या कलमाखाली नोंद करणार? त्यांच्यावर उत्पादनशुल्क सरकार कसे आकारणार? असा सवाल रांका यांनी उपस्थित केला आहे.
काही वेळा जुन्या दागिन्याच्या मोडीत भर घालूनही नवा दागिना बनवला जातो. म्हणजेच एका ग्राहकाने त्याच्याकडील 10 ग्रॅम सोन्याची मोड करून 12 ग्रॅम वजनाचा नवा दागिना बनवला, तर त्याला 12 ग्रॅमसाठीचे उत्पादनशुल्क लावणे कितपत व्यवहार्य आहे? हा त्यांचा प्रश्न आहे.
देशात साधारणतः 905 टन सोने आयात होते. त्यातील सुमारे 555 टन सोने हे दागदागिन्यांसाठी, तर निर्यात केलेल्या दागिन्यांसाठी 196 टन सोन्याचा वापर होतो. निव्वळ गुंतवणूक म्हणून केवळ 154 टन सोनेच वापरले जाते. दागिन्यांवर उत्पादनशुल्क लावल्यास 705 टन सोन्यावर अंदाजे 1650 कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला मिळेल. मात्र, त्यापेक्षा सोन्याच्या आयातीवरच कर लावला तर हीच रक्कम 2127 कोटी इतकी होईल. म्हणजेच सरकारला अधिकचा महसूलही मिळेल, तसेच सराफी उद्योगावर जे इन्स्पेक्टर राज येणार आहे, तेही टळेल, असा उपाय रांका यांनी सुचवला आहे.
सराफांवर यापूर्वीच अनेक बंधने घालण्यात आलेली आहेत. त्यांचे उल्लंघन केल्यास त्यांना सात वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. तशातच रोखीने दागिने खरेदी करण्याची मर्यादा 5 लाखांवरून 2 लाख रुपयांपर्यंत आणलेली आहे. पॅन कार्ड सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र, देशात आजही सुमारे 60 टक्के जनतेकडे पॅनकार्ड नाही. त्यामुळे इन्कमटॅक्स खात्याने त्याबाबत जनजागृती करून, आधारप्रमाणेच पॅन कार्ड घरोघरी पोहोचवण्यासाठी विशेष मोहीम आखली पाहिजे. काळे धन रोखण्यासाठी पॅन कार्डचा प्रभावी वापर होईल, हे शंभर टक्के मान्य केले तरी देशातील सामान्य जनतेकडे ते नाही. याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
सराफी व्यवसाय सध्या मंदीच्या तडाख्यात आहे. सलग तीन वर्षे पावसाने ओढ दिल्याने किंवा अवकाळी पडलेल्या पावसाने देशांतर्गत उलाढाल मंदावलेली आहे. नफ्याचे अत्यल्प प्रमाण, आयात तसेच निर्यातीवर लादलेले अधिकाधिक कर यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेला सराफी व्यवसाय नव्या जाचक अटींमुळे साफ कोलमडून पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पारंपारिक सराफी पेढ्या बंद तर होतीलच त्याशिवाय युवा पिढी पारंपारिक व्यवसायाकडे पाठ फिरवून बेरोजगारीच्या विळख्यात सापडण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’चा जो नारा दिला आहे, त्याकडे युवा पिढी सकारात्मक दृष्टीने पहात आहे. या पिढीपाशी अनेक नाविन्यपूर्ण कल्पना आहेत. शहरात अनेक शाखा उघडणे किंवा राज्यभरात साखळी पद्धतीने व्यवसाय कसा वाढवता येईल, याबाबत युवकांच्या मनात ठोस योजना आहेत. त्यामुळे सोन्याच्या आयातीवर 1 टक्का अधिकचा कर लावला, तर त्याला त्यांची हरकत नाही. नावीन्यपूर्ण कलात्मक दागिने कसे घडवता येईल, याचा विचार ही पिढी करते. तसेच यातील प्रत्येकाला स्वच्छ मार्गानेच, सचोटीने व्यवहार करायचा आहे. मात्र, कागदोपत्रांचा वाढीव बोजा सांभाळत व्यवहार कसा करायचा, हा त्यांचा प्रश्न आहे.
केवळ विक्रीच…
रांका म्हणाले की, नव्या उत्पानशुल्कामुळे तसेच त्यासाठी जी कागदपत्रांची पूर्तता करायची आहे, त्यामुळे दागिने घडवायचे नाहीत, अशी काही सराफांची मानसिकता झालेली आहे. बड्या सराफांकडून तयार दागिने घेऊन पेढीवर ते विकायचे, आपण त्याचे उत्पादन म्हणजेच घडण करायची नाही, असा निर्णय छोट्या व्यावसायिकांनी घेतला आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकाला दुहेरी कराचा फटका बसेल. पर्यायाने या छोट्या व्यावसायिकांकडे दागिने न घेता, ग्राहक थेट मोठमोठाल्या पेढ्यांकडे जाईल. असंघटित छोटे सराफ या जिवघेण्या स्पर्धेत टिकतील का? त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या लाखो सुवर्ण कारागिरांचे काय? असे प्रश्न उपस्थित करत रांका यांनी उत्पादनशुल्क लावण्याच्या सरकारच्या मूळ हेतुलाच हरताळ फासला जाईल, असे सांगितले.
देशांतर्गत सोने उत्पादन वाढवा
देशात सोन्याच्या चार ते पाच नव्या खाणी सापडल्या असून, यातून साधारणतः 2700 टन सोने काढले जाऊ शकते, असे एक अहवाल सांगतो. सरकारने या खाणी लवकरात लवकर सुरू केल्या व त्यातून पूर्ण क्षमतेने सोन्याचे उत्पादन घेण्यास सुरुवात केली, तर बहुमूल्य असे परकीय चलन तर वाचेलच, त्याशिवाय निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल, असेही रांका यांनी सांगितले.

संजीव ओक

पहिली उचल तीन हजारच

चालू गळीत हंगामासाठी उसाला पहिली उचल प्रतिटन ३ हजार रुपये मिळावी, अशी मागणी करतानाच खासदार राजू शेट्टी यांनी जयसिंगपूर येथे शुक्रवारी झालेल्या ऊस परिषदेमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा सातारा जिल्हा ही शेतकऱ्यांची युद्धभूमी ठरेल, असे घोषित केले. त्यासाठी १५ नोव्हेंबर रोजी शेतकऱ्यांना कराड येथे येण्याचे आवाहन त्यांनी केले. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, गृहमंत्री आर. आर. पाटील या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना सभेत लक्ष्य करण्यात आले. त्याचवेळी स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी ‘राजमत’शी बोलताना शरद पवारांपासून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर जोरदार टिका करत, आंदोलन साताऱ्यातील कऱ्हाड येथेच का, हे स्पष्ट केले.

परिषदेला जमलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना खासदार शेट्टी पहिली उचल किती जाहीर करणार याची उत्कंठा लागून राहिली होती. या वर्षी उसाला पहिली उचल साखर कारखानदारांनी जाहीर करावी, यासाठी संधी दिली होती. संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न करूनही कारखानदार याविषयी बोलण्यास तयार नाहीत. गतवर्षी २६०० रुपये पहिली उचल दिली. यंदा कृषिमूल्य आयोगाने ऊस उत्पादन खर्चात केलेली ४०० रुपयांची वाढ गृहीत धरून आगामी गळीत हंगामासाठी प्रतिटन ३ हजार रुपये पहिली उचल द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. ही मान्य होत नाही तोपर्यंत कारखाने सुरू करू दिले जाणार नाहीत, असा इशारा देतानाच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे चर्चेचे दरवाजे बंद नसल्याचे खा. राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, शरद पवार यांनी नुकतेच बारामती तालुक्यातील माळेगाव येथे एका कार्यक्रमात बोलताना, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेच्या दरात घसरण झाल्याने साखर कारखानदार अडचणीत आले आहेत, असे सांगत, यंदाच्या वर्षी उसाला जास्तीचा दर देता येणार नाही, असे संकेतच दिले होते. त्याचवेळी माळेगावातीलच अन्य एका कार्यक्रमात बोलताना, शेतकऱ्यांच्या मालाला, चांगला दर मिळालाच पाहिजे. कांदा महाग झाला की, कृषिमंत्री या नात्याने त्याचे खापर माझ्या माथी फोडले जाते. मात्र, शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाचा फायदा मिळालाच पाहिजे, अशी आपली भूमिका असल्याचे जाहीर केले होते. एकीकडे पवार शेतकऱ्यांना भाव मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका घेतात. मात्र, उसाचा प्रश्न आला की, ते सोयिस्करपणे कारखानदारांची बाजू का घेतात, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा लढय़ाचा कार्यक्रम जाहीर करताना खासदार शेट्टी म्हणाले, गत हंगामात इंदापूर व वसगडे येथे दोन शेतकऱ्यांना आंदोलनावेळी झालेल्या पोलीस गोळीबारात जीव गमवावा लागला होता. १२ नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या गावी आदरांजली मेळावा घेतला जाणार आहे. तेथे आपण व प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत लढय़ाची दिशा स्पष्ट करू. १५ नोव्हेंबर रोजी यशवंतराव चव्हाण यांच्या कराड नगरीमध्ये शेतकऱ्यांना जमण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

सहकारी साखर कारखानदारी समृद्ध झाल्याचे स्वप्न यशवंतरावांनी पाहिले होते, पण त्यांच्या वारसदारांनी साखर कारखाने घशात घालून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले आहे. शेतकऱ्यांना वाचवा, त्यांना मुक्ती-न्याय द्या अशी साद या दिवशी मुख्यंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घातली जाणार असल्याचे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. गाळप हंगाम सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर साखरेचे भाव राज्यकर्त्यांकडून कृत्रिमरीत्या पाडले जातात, असा आरोप त्यांनी शरद पवार यांच्यावर केला. साखर कारखाना विक्रीमध्ये ७०० कोटींचा घोटाळा झाला असून, त्याची चौकशी गृहमंत्र्यांनी आपल्यापासून करावी. कोणत्याही चौकशीस सामोरे जाण्यास आपली तयारी असल्याचे सांगत त्यांनी तासगावचा साखर कारखाना चालविण्यास देण्याचे आवाहन आर. आर. पाटील यांना केले.

भाजपानेही यंदा ऊस दर आंदोलनात शेतकऱ्यांची बाजू घेतली आहे. साखर कारखाने अडचणीत, तर शेतकरी अडचणीत म्हणून आजवर साखर कारखान्यांना हजारो कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. मग, आता ‘तुमचे तुम्ही बघा’ ही शासनाची भूमिका चुकीची असल्याचे नमूद करून, साखरेचे दर २,६०० रुपयांपर्यंत खाली आले असले, तरी साखरेबरोबरच सहवीज व मद्यार्कनिर्मितीसह अन्य माध्यमांतून मिळणा-या उत्पन्नातून चांगला दर देणे शक्य असल्याचे मत भाजपाचे विनोद तावडे यांनी व्यक्त केले.

स्वाभिमानीचे सदाभाऊ खोत यांनी ‘राजमत’शी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, आम्ही एकंदरितच देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील साखरेच्या दराचा अभ्यास करून तीन हजार रुपयांची मागणी केली आहे. मुळामध्ये सरकार शेतकऱ्याशी संबंधित कोणताही प्रश्न असला की, चर्चेचे दरवाजे बंद ठेवते. कांद्याबाबतही तेच चित्र अनुभवण्यास मिळाले. केवळ वेळ मारून नेण्यासाठी सरकार चर्चा करते, असा आरोप करून खोत म्हणाले, सरकार काही वेळा चर्चा करते, परंतु त्यातून काहीही निष्पन्न होत नाही. कापूस असो वा कांदा… शेतकऱ्याला त्याच्या कष्टाचे पैसे मिळतच नाहीत. त्याचवेळी शेतकरी आंदोलन करण्यासाठी उभाच राहू नये, यासाठी त्याच्यावर खोटी कलमे लावून त्याच्यावर बोगस केसेस दाखल केल्या जातात. आयुष्यभर आंदोलक शेतकरी न्यायालयात खेटा मारत राहतो. आंदोलन संपविण्यासाठी सरकारचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्याचवेळी लोकशाही आता फक्त मतदानावेळी बोटाला लावतात, त्या शाईच्या ठिपक्याएवढीच उरली आहे, बाकी सगळी ठोकशाहीच असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण हे शेतकऱ्यांना न्याय देणार आहेत की नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून सदाभाऊ खोत म्हणाले, शेजारील कर्नाटक राज्याचा मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांशी चर्चा करतो. त्यांना न्याय मिळेल, यासाठी प्रयत्न करतो. गुजरात राज्यातही सकारात्मक चित्र पहायला मिळते. तेथील कारखाने केवळ साखर एके साखर न करता, अन्य प्रकल्पही राबवत असल्याने लांबून तोड केलेल्या उसालाही ते साडे तीन हजार इतका दर देतात. मग आपल्याकडेच शेतकऱ्यांना दरासाठी रस्त्यावर का यावे लागते? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

आपल्याकडे याचा अभ्यास करण्यासाठी कोणालाही वेळ नाही. सहकार खात्याचा मंत्री असो वा कुणी अधिकारी… सगळे नामधारी असून, शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी कोणालाही स्वारस्य नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ नसेल, तर ते नेमके वेळ कोणाला देतात, राज्य कोणासाठी चालवतात, याचा जाब विचारायला हवा, अशा शब्दांत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह सहकारखात्यावरही निशाणा साधला. कारखानदारच सरकारमध्ये आहेत. कारखानदारच आमदार आहेत. तेच जिल्हा बँकेवर आहेत. सहकारी बँकांच्या शिखर समितीवर आहेत. मंत्रिमंडळातही कारखानदार आहेत. मंत्रिमंडळ ही सोनेरी लुटारू टोळी आहे. त्यामुळेच येथील सर्वसामान्य जनता जीव मुठीत धरून जगत आहे. जनतेच्या मनात प्रश्न आहे, न्याय मागायचा तरी कोणाकडे… दरोडेखोरच न्यायदानाचे काम करणार, तेच शिक्षा ठोठावणार, त्याची अंमलबजावणीही करणार. असे चित्र असताना न्याय मिळेलच कसा, असा प्रश्न सदाभाऊ यांनी उपस्थित केला.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी झोपेचे सोंग घेतले आहे. त्यांना झोपेतून जागे करण्यासाठीच कऱ्हाड हे आंदोलनाचा केंद्रबिंदू राहील, असे त्यांनी आंदोलनामागची दिशा ठरवताना स्पष्ट केले.

आर आर बारामतीचे दत्तकपुत्र

गृहमंत्री आर. आर. पाटील हे जन्माने शेतकरी आहेत. ते जेव्हा शेतकरी होते, तेव्हा सकाळचा डबा संध्याकाळीही पुरवून खात होते. आता ते बारामतीचे दत्तकपुत्र झाल्याने सोन्याच्या ताटात जेवत आहेत. त्यामुळे सकाळचा डबा आर. आर. विसरले आहेत. मात्र, ते एक विसरतात. सकाळचा डबा संध्याकाळी शिळा झाला, तरी तो आपल्या कष्टाचा असतो. कष्टाच्या भाजी-भाकरीत जी गोडी आहे, ती दुसऱ्याच्या ताटात वाढलेल्या पंचपक्क्वांनामध्ये नसते. यात आपला आत्मसन्मान राहत नाही, याची जाणीव आर. आर. पाटील यांना कुणी तरी करून द्यायला हवी, अशा शब्दांत सदाभाऊ खोत यांनी गृहमंत्र्यांचा समाचार घेतला.

तसे पाहिले तर गेल्या वर्षी राज्यात भीषण दुष्काळ पडल्याने उसाची लागवड तुलनात्मक कमी प्रमाणात झालेली आहे. कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी झाले असल्याने उसाची पळवापळव होणार, अशीच परिस्थिती सर्वत्र आहे. आडसाली उसामुळे बहुतांश कारखान्यांना गाळपासाठी ऊस उपलब्ध होत आहे. अन्यथा या कारखान्यांची धुराडीही पेटली नसती. या पार्श्वभूमीवर ऊस उत्पादकांना वाढीव दर मिळणे अपेक्षित असताना, रास्त दरासाठी त्यांना आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागतो आहे. एकीकडे खासदार राजू शेट्टी यांनी हे आंदोलन यशस्वी करणारच, काय करायचे ते करा, अशा शब्दांत सरकारला इशारा दिला असताना, सरकारनेही हे आंदोलन चिरडण्यासाठी पुरेपूर तयारी केली आहे. गेल्यावेळी दुर्दैवाने आंदोलनात दोन बळी पडले. उसाला दर मिळाला, तरी त्याचा सल स्वाभिमानीच्या मनात आहे. या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी उसावरून शेतकऱ्यांना रस्त्यावर का उतरावे लागते, या प्रश्नाचे उत्तर स्वाभिमानीने दिलेले आहे. आम्हाला काय त्याचे या भावनेने या आंदोलनाकडे न पाहता, शेतकऱ्यांची भूमिका समजावून घेणे गरजेचे आहे. उसाला एकरकमी मिळणारे पैसे कुणाला खुपत असले, तरी त्यासाठी त्याला पंधरा महिने किमान वाट पहावी लागते. दुसरे पिक घेता येत नाही. इतका विचार केला, तरी पुरे.

संजीव ओक

स्वाभिमानी – खा. राजू शेट्टी

त्यानंतर दोन दिवसांनी जयंत पाटलांनी सांगलीत परस्पर बैठक घेतली आम्हाला न बोलावता. त्यात त्यांनी 2500 रुपयांची पहिली उचल जाहीर केली. त्यांना वाटले, मी विरोध करीन, पुन्हा दंगल, मग यांना आत घ्यायचे, चिरडायचे, अद्दल घडवायची हा त्यांचा डाव. तोपर्यंत 3500 शेतकरी तुरुंगात गेले होते. मला हेच हवे होते. मी विरोध केलाच नाही. दडपशाहीचा वरवंटा फिरला. आंदोलनकर्त्यांच्या दुचाकी गाड्या पोलिसांनी जाळल्या, दगड घालून फोडल्या. आंदोलनकर्ते गरीब आहेत, हे पोलिसांना माहिती होते. म्हणूनच त्याचे आर्थिक नुकसान करायचे. का तर त्यामुळे तो बिथरतो. पोलिसांनी 395, 307, अशी कलमे घालून शेतकऱ्यांना आत टाकले. त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला आर्थिक नुकसान करायचे, असा हा सरकारचा डाव होता.

हे आंदोलन पहिलेच नाही, तसेच शेवटचेही नाही. मला चळवळ चालवायची आहे. मला हवी असलेली संधी जयंत पाटलांनी उपलब्ध करून दिली. मग मी वेगळा डाव टाकला. आता कारखाने सुरू होऊ द्यात, साखर अडवा. 2500 रुपयांपेक्षा जास्त उचल देणार, त्याला ऊस देणार, अशी भूमिका घेतली. पहिला गळाला लावला मंडलिकांना त्यांनी 2550 रुपयांची उचल जाहीर केली. लगेच सोलापूरच्या सुधारक परिचारक यांनी 2100 ते 2300 रुपये जाहीर केली. मग स्पर्धाच लागली. भारतने 2350 केले. विजयसिंह मोहिते पाटलांनी खासगी कारखान्याची 2400 रुपयांची पहिली उचल जाहीर केली. हर्षवर्धन पाटलांनी कर्मयोगीची 2450 रुपयांची उचल जाहीर केली. त्यांच्याच निराभीमाला 2411 रुपये दिले. माळेगावने 2500 रुपये जाहीर केले. सांगलीला विशाल पाटील यांनी 2600 दर जाहीर केला. लगेच किसनवीर कारखान्याने 2621 रुपयांची उचल दिली. अजून दोनतीन कारखाने याच्याही पुढे जाणार आहेत. माझ्या आंदोलनाचा जो मूळ विषय होता, त्याकडे कारखाने जायला लागले आहेत.

ते होऊ नये, म्हणून ज्यांनी प्रयत्न केले, ते त्यांच्याच जाळ्यात अडकले. जयंत पाटलांनी माझे काम सोपे केले.

मला हवे होते ते झाले. कोणी काहीही म्हटले, तरी मला फिकीर नाही हो. मी जे काही करतोय ते शेतकऱ्यांसाठी करतोय. यात राजू शेट्टी मोठा व्हावा, ही इच्छा नाही. काही झाले, तरी शेतकऱ्यांना माहिती आहे, की माझे योगदान किती आहे. त्यासाठी कोणाच्या सर्टिफिकेटची गरज नाही मला.

आंदोलनाकडे कसे पाहताय तुम्ही?

हे आंदोनल म्हणजे बुद्धीबळाचा डाव आहे. गेली दहा वर्षे मी हा डाव खेळतोय. समोरचा कोणती खेळी करणार आहे, याचा अचूक अंदाज यायला पाहिजे. ज्याला तो आला तो जिंकला. त्यामुळेच पवारांचा संयम सुटल्याने त्यांनी माझी जात काढली. माझ्या वयाएवढी त्यांची राजकीय कारकिर्द आहे. पण त्यांचा संयम सुटला. शरद पवारांनी आता आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. त्यांचा संयम सुटला आहे. त्यांनी माझी जात काढली म्हणून मी लगेच त्यांना काही बोलावे असे नाहीय्ये. पण त्यांनी बदलत्या परिस्थितीचे अवलोकन करावे. पूर्वी एक कारखाने ताब्यात ठेवला, तर तालुक्याचे राजकारण ताब्यात, असे राजकीय समीकरण होते. कालौघात पूलाखालून बरेच पाणी गेले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष दिले नाही. पूर्वी शेतकरी अडाणी होता, त्यांना कारखानदार देव वाटायचा. आता त्याची पोरं शिकली आहेत. साखरेच्या कणा-कणाचं गणीत त्यांना माहिती आहे. पूर्वी कारखानदार म्हणजे शेतकऱ्यांना तारणहार वाटायचे, प्रत्यक्षात ते दरोडेखोर आहेत, याची नव्या शेतकऱ्यांना कल्पना आहे. त्यामुळे कारखानदारांची आपापल्या क्षेत्रावरची पकड ढिली झाली आहे. पूर्वी जो शेतकरी विरोधात जायचा, त्याची अडवणूक केली जायची. त्याचा ऊस तोडला जायचा नाही, त्याच्या उसाला पाणी मिळणार नाही, त्याला कर्ज मिळणार नाही, याची व्यवस्था केली जायची. या अडवणुकीला आता अटकाव बसला आहे. पाणी, कर्ज, याला पर्याय आहेत. एकाने ऊस तोडून नेला नाही, तर दुसऱ्या कारखान्याचा पर्याय शेतकऱ्यासमोर गेटकेनच्या रुपाने आहे. म्हणूनच तो ‘अरेला का रे,’ तो म्हणू लागला आहे.

हे बदल शरद पवारांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांचा संताप झाला. एकेकाळी हा पवारांचा बालेकिल्ला होता. येथील शेतकरी शेट्टीच्या बरोबर जातोय, त्याच्या इशाऱ्यावर जाब विचारू लागलाय, कारखाने बंद पाडू लागलाय… याचा पवारांना संताप येणे स्वाभाविकच आहे, असं मी तरी म्हणेन. म्हणून त्यांनी माझी जात काढून, त्याऐवजी शेतकरी आपले का ऐकत नाहीत, याचे आत्मचिंतन केले असते, तर राजू शेट्टी निष्प्रभ ठरला असता. अजूनही त्यांनी ते करावे, असे वाटते. त्यांनी हे केले, तर मला विरोध करायचे कारणच उरणार नाही. कारखानदारांचे कान उपटायला त्यांनी सुरुवात केले, तर मीच त्यांचा समर्थक होईन बघा.

गेल्या वर्षीचे अंतीम बील अजून मिळालेला नाही. जे कारखाने अंतीम बील देणार नाहीत, त्यांना यावर्षी गाळप परवाने देणार नाही, असे सरकारने सांगितले होते. 17 ऑक्टोबरला सह्याद्रीवर झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा मांडण्यात आला होता. 30 नोव्हेंबर ही त्यासाठीची मुदत आहे. कालच मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे, अंतीम बिलाबाबत सरकार स्वतः हस्तक्षेप करणार म्हणून. अजून दोन दिवस वेळ आहे. पाहूयात. काय होतंय.

या आंदोलनाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हे आंदोलन शेतकऱ्यांचे होते आणि यात दोन शेतकरी बळी गेले. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या मनात अशी भावना तयार होते आहे, या आंदोलनात ज्या ज्या शेतकऱ्यांची वाहने सरकारने फोडली, त्यांना आपण भरपाई द्यायची. पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूरसह पाच जिल्ह्यातील 3500 शेतकरी अटकेत होते. पाचही जिल्ह्यातील वकील त्यांना सोडविण्यासाठी पुढे आले. असं पहिल्यांदाच घडलं. जे शेतकरी बळी पडले, त्यांच्या कुटुंबांचे पूनवर्सन आपणच करायचं, सरकारकडून मदत घ्यायची नाही, असं शेतकऱ्यांनीच ठरवलं आहे. सांगलीचा चंद्रकांत नलवडे – 17 लाख रुपये गोळा झाले आहेत. हे सगळं लोकसहभागातूनच घडतंय. यात राजकारण असतं, तर हे झालं असतं का? एवढाच माझा प्रश्न आहे.

या अगोदर बऱ्याच वेळा गोळीबार झाले, मावळलाही झाला. पण असा लोकसहभाग कोठेही दिसून आला नाही. कारण हे आंदोलन खऱ्या अर्थाने लोकांचे आंदोलन होते, आहे. येत्या 10 तारखेला अरविंद केजरीवाल, उत्तरेतील काही शेतकरी नेते येणार आहेत. त्यावेळी तुरुंगात जे शेतकरी गेले त्यांचा स्वातंत्र्य सैनिकांसारखा सत्कार करणार आहोत. याच कार्यक्रमांत यातील शहिदांच्या कुटुंबियांच्या हाती पैसे सुपुर्त करणार आहोत. शेतकरी म्हणतोय, ‘ज्यांनी गोळीबार केला, त्यांच्याकडून कसले पैसे मागायचे, लागले तर अजून देऊ….’ दडपशाही केली ती शेतकऱ्यांचे मनोधैर्य खचविण्यासाठी, परंतु यातूनच शेतकरी पेटून उठलाय.

तुम्हाला पश्चाताप होतोय का?

कशाचा पश्चाताप? कोल्हापूरला शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केला. त्यांच्यावर अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. त्यावेळी गोळ्या घाल्या, म्हणून तेथील शेतकरी पोलिसांच्या अंगावर धावून गेले. या आंदोलनात नुकसान झाले ते सरकारचे झाले. एकाही सामान्य माणसाची तक्रार दाखवा, माझे नुकसान केले. केवळ पोलिस, व सरकारवर राग म्हणून एसटी जाळल्या. पण ही दंगल नव्हती. हा संताप होता, सरकारविरोधातला. त्यामुळे सरकारची एसटी आणि सरकारच्या पोलिसांच्या गाड्या यात भस्म झाल्या. काही ठिकाणी चावड्याही जाळल्या. बँक का नाही जाळली? याचे उत्तर सरकारनेच द्यावे. सरकार काय उत्तर देणार, ते तर हतबल बाहुले आहे.

शेतकरी आज संतप्त झालाय. कारखानदारांचे राजकारण त्याला समजून चुकले आहे. कारखानदारांनी, तसेच शरद पवारांनी यातून इतका बोध घेतला, तरी माझ्यासाठी ती या आंदोलनाची यशस्वी सांगता ठरेल. आंदोलनाचा शेवट गोड झाला, परंतु यात दोन शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला, याचे शल्य मनात आहे.

संजीव ओक

स्वाभिमानी – खा. राजू शेट्टी – भाग 2

कटाचा पहिला अंक सुरू झाला, एका बाजूला आम्ही आंदोलन करत असताना, दुसऱ्या बाजूला कारखाने ज्यांच्या मालकीचे आहेत, उदाहरण द्यायचे झाले, तर माधवराव महाडिक यांच्या पुतण्याच्या ताब्यात सोलापूर येथील सहकारी कारखाना आहे, तेथे आम्हाला विश्वासात न घेता बैठक घेत 2100 ची पहिली उचल परस्पर जाहीर करण्यात आली. गेल्या वर्षी ती 1850 रुपये इतकी होती. त्यात फक्त 250 रुपये वाढवले. सोलापूर 2100 म्हणजे पुणे विभागासाठी 2300 हे ठरलेले होते. हर्षवर्धन पाटलांनी कमयोगीसाठी 2100 रुपयांची उचल जाहीर केली, त्यांचाही खासगी कारखाना आहे. सांगली-कोल्हापूरसाठी 2300, पुणे विभागासाठी 2100, तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 2000 असे सरळ गणीत होते. याला आम्ही कडाडून विरोध केला. दर वाढवून न देण्याचे आदेशच होते.

हे आदेश कोणाचे होते?

शरद पवार हीच ती शक्ती होती. त्याशिवाय त्यांच्याभोवती असणारे कारखानदार, यात सर्वपक्षीय कारखानदार आले.

बरं, मग पुढे काय झाले?

हे नेते कारखानदारांना उचल देऊच देत नव्हते. त्यातील काही कारखानदार माझ्या संपर्कात होते. मी त्यांना विचारले, तुम्ही किती देता बोला. मी दरासाठी आडदांडी घालून बसणारा नाही, हे त्यांना माहिती होते. परंतु त्यांना वरूनच आदेश आल्याने ते काही करू शकत नव्हते. त्याचवेळी साखर कारखानदारांनी सरकारवर दबाव आणला. मध्यस्ती करायची नाही, असे त्यांनी सरकारला ठणकावून सांगितले. का, तर आंदोलन मोडून काढायचे, हे यांनी अगोदरच ठरवले होते. गेल्यावर्षी सरकारकडून मध्यस्ती झाली. काही कारखान्यांनी सरकारला प्रश्न केला, तुम्हाला कोणी अधिकार दिला मध्यस्ती करण्याचा? काही कारखान्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेला शब्द पाळला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री खोटे पडले, त्यांनी जाहीर केले, मी यात मध्ये पडणार नाही. हा प्रश्न कारखानदार व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी परस्परांत चर्चा करून सोडवावा. मी सर्व प्रकारच्या शक्यतांना तयार होतो. शेतकरी चर्चेला तयार होता. कारखानदार व शेतकरी, त्याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश द्यावेत, त्यांच्यासमोर कारखाने व संघटनांनी परस्परांत चर्चा करावी, असाही मार्ग होता. सरकार मध्ये पडणार नसेल, तर सरकारनेही आंदोनलाच्या मध्ये पडू नये, अशी आमची भूमिका होती. सरकारच्या पोलिसांनी आंदोलनात हस्तक्षेप करू नये, अशी मी मागणी केली. पण चर्चाच करायची नाही, अशी भूमिका कारखानदारांनी घेतल्याने आंदोलन चिघळले.

गंमत बघा, कोल्हापूरला 2300 रुपयांची उचल जाहीर करायचे ठरले, त्या बैठकीला सदाशिवराव मंडलिक नव्हते. त्यांना राष्ट्रवादीच्या वाटेवरचे प्रकाश आव्हाडे, महादेव महाडिक, शिवसेनेचे एक नेते या तिघांनी त्यांना उचलून आणले. 2300 रुपयांची उचल जाहीर करायला लावली. यांनीच नंतर 2500 रुपये उचल जाहीर केली. याचा अर्थ काय ते तुम्हीच सांगा.

कर्मयोगीची निवड का केली?

हर्षवर्धन पाटील सहकारमंत्री म्हणजेच सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही त्यांच्या कर्मयोगी कारखान्याची आंदोलनासाठी निवड केली. पहिल्या उचलीवरून जी बोंबाबोंब झाली, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी बँकेला साखरेच्या पोत्यावरील कर्जीची उचल 75 वरून पुन्हा 85 करायला लावली. त्यांच्या लक्षात हा सारा बनाव आला. मुख्यमंत्री यांनी यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे म्हणत त्यांनी आमच्यासाठी त्यांनी जे काही करायला पाहिजे ते सर्व केले. मी त्यांचे आभार मानतो. आम्ही हर्षवर्धन पाटलांना म्हणत होतो. 2100 रुपयांची उचल जाहीर केलीत ती बँक 75 टक्के कर्ज देत असताना. आता ती मागे घेतो, असे जाहीर करा. साधे दोन ओळींचे पत्र द्या. दिवाळी तोंडावर आली होती. आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी निरोप दिला. 2100 ची उचल बँकेची कर्ज मर्यादा 75 टक्के असताना दिली होती. बँकेने ती 85 टक्के केल्याने 2100 ची उचल मागे घेऊन नंतर संचालक मंडळाची नव्याने बैठक घेऊन नवीन उचल जाहीर करतो, एवढीच आमची मागणी होती. सकाळी हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, पत्र देतो. त्याचवेळी दुपारी म्हणाले, पत्र देता येणार नाही. त्यांना मी कणाहीन म्हणतो. सहकारमंत्री म्हणूनही नाही, कारखानदार म्हणूनही नाही, स्वतःच्या कारखान्याच्याही उचल जो ठरवू शकत नाही, तो कणाहीनच की, अजून काय म्हणणार त्याला. असा कणाहीन सहकारमंत्री आपल्याला मिळालाय. बघा, काय राज्याची अवस्था झालीय्ये. त्यांनी पत्र द्यायला नकार दिला, नंतर पहाटे अटक करून ताब्यात घेतले.

तुम्हाला कर्मयोगीवरून उचलल्यानंतर तुम्ही थेट येरवड्यातच दिसलात. मध्ये नेमके काय झाले?

त्यादिवशी पत्राची मागणी केल्यानंतर दिवसभर मंडपातच होतो की. मी आंदोलनस्थळीच असायचो. रोज पहाटे 5.30 वाजता अंघोळीसाठी जवळच्या सर्किट हाऊसवर जायचो. त्यादिवशी कुणकुण लागली होती. पोलिस काहीतरी करणार म्हणून. कारण आम्ही 9 वाजता ‘चक्काजाम’ जाहीर केले होते. पोलिस अडवतील, याची अटकळ बांधली होती. म्हणून त्यादिवशी पहाटे 4 वाजताच सर्किट हाऊसवर गेलो. पोलिसांनाही तो अंदाज होता. पोलिस तेथे हजर होतेच. त्यांनी मला अंघोळही करू दिली नाही. म्हणाले तुमची अंघोळीची व्यवस्था दुसरीकडे केलेली आहे. आणि त्यांनी मला ताब्यात घेतले बघा. पहिल्यांदा लोणीकाळभोरच्या बाजूला नेले, तेथून मग जवळच्याच एका छोटंस हॉटेलवर, ढाब्यासारखं तेथे ठेवलं, दिवसभर. तेथून रात्री 11 वाजता इंदापूरला परत आणले. तेथे न्यायालयासमोर हजर केले. मात्र, तोपर्यंत राज्यात हिंसाचार उफाळला होता. दुर्दैवी घटना घडलेल्या होत्या. इंदापूर कोर्टाने जामीनाची परवानगी दिलेली होती. दोन माणसे मेलेली असताना मी तो कसा घेणार? मी जामीन नाकारला. मग पहाटे येरवड्यात 5 वाजता आणून सोडले. त्यानंतर बाहेर दंगा झाला. बाहेरशी संपर्क तुटलेला, पोलिसांकडून उडतउडत बातम्या यायच्या, जाळपोळ झालेली माहिती नव्हती.

त्यानंतर येरवड्यात पेपर वाचायला मिळाला. राज्यातील चिघळलेली परिस्थिती पाहून बरे वाटली नाही. एसटी बसची जाळपोळ, पोलिसी गाड्या पेटवलेल्या. मी सदाभाऊंना- सदाभाऊ खोत सांगितले, जामीन घेऊन बाहेर जा. आंदोलकांना शांत करा. त्यांनी अर्ज करून ते बाहेर गेले. त्यांनी शांततेचे आवाहन केले. तोपर्यंत आंदोलन चिघळले होते. मी जेलमधूनही पत्रक काढले, शांततेचे आवाहन केले. परिस्थिती सदाभाऊंच्या नियंत्रणाबाहेर गेली होती. भाऊबीज संपल्यावर ठरवले, आता आपणच बाहेर जाऊन शांततेचे आवाहन करायचे. मी जामीनासाठी अर्ज केल्यावर मात्र अडथळा आणायला सुरुवात झाली. शेवटी आमच्याबाजूने लढणारे कायदेपंडित होतेच की. त्यांनी मला जामीन मिळवून दिला. त्यानंतर एकही अनुचित घटना घडली नाही.

कारखानदारांना दंगली घडवायच्या होत्या हे स्पष्ट होते. त्यानंतर मग शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाले. एवढा मोठा माणूस गेला. आम्ही आंदोलन तहकूब केले.

संजीव ओक

(क्रमशः)

स्वाभिमानी – खा. राजू शेट्टी – भाग 1

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खा. राजू शेट्टी यांनी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या कर्मयोगी साखर कारखान्यावर उसाला तीन हजार रुपयांची पहिली उचल मिळावी, म्हणून ‘ठिय्या’ मांडला होता. त्यांचे हे आंदोलन बळाचा वापर करून मोडण्याचा सरकारने प्रयत्न केला. यातूनच या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. आंदोलनात दोघांना आपला जीव हकनाक गमवावा लागला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या आंदोलकर्त्यांनी सरकारचा निषेध करत एसटी बस, तसेच पोलिसांच्या वाहने पेटवली. या आंदोलनामागचा नेमका हेतू काय होता, याला कोणा-कोणाचा विरोध होता, शेतकऱ्यांच्या विरोधात नेमके कोण आहे, सरकार का कारखानदार ही वस्तुस्थिती उलगडणारी, खा. राजू शेट्टी यांनी खास ‘राजमत’ला दिलेली मुलाखत…

नमस्कार, सर्वप्रथम मी आपले स्वागत करतो. आपल्या आंदोलनाला यश मिळतंय. उसाला 2300 पेक्षा जास्त उचल परवडणार नाही, असे म्हणणाऱ्या शरद पवारांच्या माळेगावने कालच (मंगळवार, दि. 27) 2500ची उचल जाहीर केली आहे. हे आंदोलन नेमके का सुरु करण्यात आले? तसेच आपण आज समाधानी आहात का?

आंदोलनाबाबत मी निश्चितच समाधानी आहे. मी ज्यावेळी 3 हजाराच्या उचलीची मागणी केली, ती मनात आली म्हणून केली नव्हती. गेल्या वर्षी जो फॉर्म्युला ठरला होता, साखरेवर मिळणाऱ्या कर्जावर अवलंबून उचल मिळावी, असे ठरले होते. कारखान्याला मिळणाऱ्या कर्जातून प्रक्रिया खर्च वजा जाता उतल दिली जाते, ती एफआरपीपेक्षा कमी असू नये, अशी आमची मागणी होती. ती मान्यही करण्यात आली होती. आपल्याकडे उसाची एफआरपी ही राजकीय असते. ती तांत्रिक नसते. राजकारणी कारखानदारांना परवडणारी एफआरपी काढली जाते, त्यामुळे ती शेतकरी स्वीकारत नाहीत. त्यामुळे जास्त उचलीची अपेक्षा आम्ही ठेवली होती. गेल्या वर्षी साखरेचे मूल्यांकन 2600 केले होते. त्याच्यावर 85 टक्के उचल आम्ही मागितली होती. ज्या कारखान्यांची 12 टक्के रिकव्हरी आहे, त्यांनी 2050 पहिली उचल दिली. त्या हिशेबाने यंदा 3257 रुपये मूल्यांकन राज्य सहकारी बँकेने केले. त्यामुळे क्विंटलमागे 657 रुपयांनी दर वाढले. म्हणजे टनाला 800 रुपयांपर्यंत वाढत होते. प्रक्रियेच्या खर्चात झालेली वाढ गृहित धरून तो 1100 रुपये इतका मान्य केला, तरी 12 टक्के रिकव्हरीला 2700 ते 2750 मिळायला हरकत नव्हती. 12.5 रिकव्हरीला 3 हजार रुपयांची पहिली उचल नियमांत बसत होती. म्हणून तीन हजारांची उचल दिल्याशिवाय ऊस घालायचा नाही, अशी भूमिका जाहीर केली. त्यामागेही कारण होते. 2700 मागितले असते, तर कारखानदार त्याच्या खाली गेले असते, म्हणूनच तीन हजार मागितले. सुरुवातीलाच मी लवचिकता दाखवायला तयार आहे, असे सांगितले होते.

मग नेमकी बोलणी का फिसकटली?

साखर कारखानदारांची भूमिका वेगळी होती, आहे. राज्यात साखर कारखानदारी बदलायला लागली आहे. खासगी कारखान्यांची संख्या वाढू लागली आहे. राज्यात खासगी कारखाने 43 आहेत. त्यापैकी रेणुका शुगर्स आणि दालमिया कंपनीने घेतलेला कोल्हापूरमधील एक हे दोन खासगी कारखाने सोडले तर बाकीचे कारखाने हे राजकीय नेत्यांचे आहेत. ज्यांना सहकारी कारखानाही चालवता आला नाही, त्यांनीच खासगी कारखाने घेतले आहेत. त्यासाठी पैसा कोठून आणला, हाही संशोधनाचा विषय आहे. ज्यांच्यापाशी त्यांच्या गाडीत डिझेल घालायला पैसे नसत, ते कारखाने विकत घेत आहेत, याचा कोण तपास करणार, हा प्रश्न आहेच.

हे खासगी कारखाने कोणाच्या मालकीचे आहेत?

बहुतांश खासगी कारखाने पवार कुटुंबियांच्या मालकीचे आहेत. अजित पवारांचेही आहेत. पुणे जिल्ह्यातच दोन-तीन कारखाने पवारांचे आहेत. त्याशिवाय अनेक कारखान्यात त्यांनी गुंतवणूक केलेली आहे. त्याशिवाय बबनराव पाचपुते, बबनराव शिंदे, विजयसिंह मोहिते-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, माधवराव महाडिक असे अनेक नेते कारखानदारीत आहेत. ही मंडळी कोणाच्या संपर्कात असतात, त्यावरून आपण अंदाज मांडू शकतो. यात विरोधी पक्षातील काही नेतेही आहेत. कारखानदारी म्हटली की हे सर्वपक्षीय एकत्र येतात. इतरत्र येताना दिसत नाहीत.

सध्या राजकारणातील हवामान बेभरवाशाचे झाले आहे. कोणत्याही क्षणी निवडणुका लागू शकतात. राज्यात व केंद्रात अस्थिरतेचे वातावरण आहे. केंद्रातील सरकार पडले, तर राज्यातही निवडणूक लागू शकतेच असे नाही. पण ती लागण्याची शक्यता आहे. तसेच फक्त राज्यातील सरकारही पडू शकते. त्यामुळे निवडणुका लागल्या, तर त्यासाठी पैसे उभे करायला राजकारण्यांना साखर उद्योग चांगला फायद्याचा पडतो. कारण गेले वर्ष आणि यंदाचे वर्षही साखर उद्योगाला चांगले गेले आहे. गेल्या वर्षी बंपर क्रॉप झाले, साखरेचे उत्पादन चांगले झाले, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यातीमधून चांगला पैसा मिळाला. यावर्षी 900 दशलक्ष लिटर इतकी इथेनॉलची तुट आहे. त्यामुळे इथेनॉलची मागणी वाढणारच, त्याच्या किंमतीही वाढणारच. अशा वेळी ब्राझील इथेनॉलची निर्मिती वाढवण्यावर भर देईल. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेची तूट भासणार आहे. त्यावेळी आपल्या साखरेला मागणी वाढेल. ब्राझील हा आपला एकमेव स्पर्धक आहे. देशात इतरत्र परिस्थिती चांगली आहे. त्याचवेळी राज्यात परिस्थिती वेगळी आहे. उस कमी आहे. अशात ज्याचा कारखाना 150 दिवस चालेल, त्यालाच फायदा मिळणार, हे स्पष्ट होते. त्यातूनच दराची स्पर्धा होऊन या अनिष्ट स्पर्धेतून कारखान्यांच्याकडील पैसा शेतकऱ्यांकडे जाणार हे उघड होते. त्यामुळे ते टाळण्यासाठी, दराची स्पर्धा होऊ नये म्हणून एका बड्या राजकीय नेत्याने कट आखला. गेली 40 वर्षे ज्या राज्य सहकारी बँकेने साखर कारखान्यांना 85 टक्के साखरेच्या पोत्यावर कर्ज दिले, त्या बँकेने प्रचलित पद्धतीला फाटा देत 75 टक्के इतकेच कर्ज देण्याचे जाहीर केले. यात कसे आहे, 85 टक्के कर्ज दिले, तर 15 टक्के मार्जीन राहते. सहा-सात महिन्यांत हे कर्ज फिटते. या कर्जातून कारखान्यांकडे उचल देण्यासाठी रोख स्वरुपांत पैसा राहतो. तो मिळू नये यासाठीच परस्पर हा निर्णय घेण्यात आला. 75 टक्के इतकेच कर्ज मिळणार, म्हटल्यावर कारखान्यांकडे रोख रक्कमेचा तुटवडा जाणवणार होता. आता बँकेवर प्रशासक आहे, म्हणजेच सरकारमधील मंडळी आहेत. त्यांनीच हा निर्णय परस्पर घेतला. कार्यक्षमतेने चालणाऱ्या चांगल्या कारखान्यांनाही शेतकऱ्यांना पैसा देणे शक्य होऊ नये, म्हणू हे कट राजकीय नेत्यांनी रचला होता. कारखान्यांना उसाला चांगली पहिली उचल देता येऊ नये, म्हणून हा कुटील डाव आखला बघा.

त्याउलट जे खासगी कारखाने आहेत, ज्यांनी गेल्या वर्षी तुटलेल्या उसाचे दिलेले पैसे, सहकारी कारखान्यापेक्षा टनामागे 300 ते 400 कमी आहेत, ते चांगला भाव देतील, अशी अपेक्षा असताना, त्यांनीही कमी भाव दिला. खासगी कारखान्यांचे ओव्हरहेडस कमी असतात, त्यामुळे त्यांना चांगला भाव देणे सहजशक्य आहे. पुणे जिल्ह्याचे उदाहरण घेतले, तर सोमेश्वर, माळेगाव, श्री छत्रपती या कारखान्यांनी गेल्यावेळच्या उसाला 2400 पर्यंत पैसे दिले. अजून अंतीम दर त्यांनी जाहीर केलेला नाही. त्याशिवाय दौंड शुगर, राजेंद्र पवारांचा बारामती अँग्रो कारखाने आहेत. त्यांचा दरही 2100 च्या आसापस घोटाळतो आहे. टनामागे गेल्यावर्षीचे 300 रुपये शिल्लक आहेत. ते देतील, अशी शक्यता नाही. म्हणून कर्जाची उपलब्धता कमी करून कमी उचल जाहीर करायची, स्पर्धा टाळायची, अंतीम दर टाळायचा, इतरांनाही तो देऊ द्यायचा नाही, असे हे कारस्थान होते. यामागे एक अदृष्य शक्ती काम करीत होती.

संजीव ओक

(क्रमशः)