महाराष्ट्राच्या राजकारणावर ठाकरे आणि पवार यांचे निर्विवाद वर्चस्व होते, आज तरी आहे. मुंबईत ठाकरे म्हणतील ती पूर्व दिशा तर महाराष्ट्रात कोणाचे सरकार बसवायचे, हे पवार ठरवतील (थोरले) असा आजपर्यंत तरी वहिवाट होता. त्यामुळे ठाकरे आणि कुटुंबिय यांच्याकडे बोट दाखवण्याचे कोणीही धाडस केले नाही. छगन भुजबळ यांनी तर सेना सोडल्यानंतरही काही काळ अज्ञातवासात जाणे शहाणपणाचे ठरेल, हे ओळखले होते. त्यानंतर अगदी मंत्री झाल्यानंतरही ते मुंबईत तोंड लपवत फिरत होते, असे त्यांचे निकटवर्तीयच सांगतात. ठाकरे या नावाचा दराराच तसा होता. ‘सरकार’ हा चित्रपट त्यांच्यावरच बेतलेला होता. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावेळी असे सांगतात की, बाळासाहेब ठाकरे यांनी यात एकही बदल सुचवू नये, म्हणून महानायक अमिताभ बच्चन यांनी थेट श्री सिद्धीविनायकालाच साकडे घातले होते. बाळासाहेब यांनी एक बदल यात केला असता, तर संपूर्ण चित्रपटाची कथाच बदलावी लागली असती. आणि त्यांच्या मर्जीविरोधात चित्रपट प्रदर्शित करणे, म्हणजे चित्रपट डब्यात जाणे. कारण बाळासाहेब म्हणतील ती पूर्व! बाळासाहेब यांनी तो पाहिला. त्यांनी त्यात कोणताही बदल केला नाही. म्हणून महानायक चालत श्री चरणी गेला. नवस पूर्ण केला. ही ठाकरे या नावाची ताकद!
तर पवार (थोरले) हे जाणता राजा म्हणून (म्हणजे पवार समर्थक तसे म्हणतात) सर्वश्रूत. कोणे एके काळी पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार म्हणून ते ओळखले जात होते. त्यांच्या भोवती जे कोंडावळे असते, त्यांना आजही साहेब पंतप्रधान व्हावेत, असे कितीही वाटत असले, तरी ते आता शक्य नाही. तो वेगळाच विषय आहे. तर अशा या ठाकरे घराण्यातील उद्धव ठाकरे या महाराष्ट्राच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना अर्णव गोस्वामी या पत्रकाराने एकेरी आवाज देण्याचे धारिष्ट्य दाखवले. रिपब्लिक इंडिया (इंग्रजी) तर रिपब्लिक भारत (हिंदी) या दोन सर्वाधिक पाहिल्या जाणाऱ्या वाहिन्यांवरील चर्चासत्रात त्याने उद्धव ठाकरे यांना ललकारले. इथे अर्णव गोस्वामी यांची पार्श्वभूमी समजावून घ्यायला हवी. निर्भिड पत्रकार म्हणून तो ओळखला जातो. समोरचा राजकारणी कितीही मोठा असला, तरी जेव्हा अर्णवने त्याला चर्चासत्रात निमंत्रित केलेले असते, त्यावेळी त्याचा आवाज बंद करण्याचे धाडस तो दाखवतो. एखादा नेता भाषण झाडू लागला, तर अर्णव त्याला तेथेच थेट प्रक्षेपण सुरू असताना, भाषणे द्यायला ही तुमची सभा नाही, किंवा तुमचे पक्ष कार्यालय नाही, अशा शब्दांत तो फटकारतो. १५ सेकंद किंवा फारतर ३० सेकंदात मुद्द्याचे बोला, असे ठणकावून सांगायला तो कमी करत नाही.
पालघर येथे दोन साधूंचे निर्दयीपणे सामुहिक हत्याकांड झाले. लॉकडाऊनच्या काळात हजारो जणांचा जमाव तिथे उपस्थित कसा झाला, पोलिस काय करत होते, आरोपींना पकडले का नाही, साधूंच्या हत्याकांडात सोनिया गांधी यांचे ‘रोम’शी जे नाते आहे, त्याचा काही संबंध आहे का, असे काँग्रेसला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारून अर्णवने महाराष्ट्र सरकारवर म्हणजेच उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीकास्त्र सोडले. सोनियासेना असे जाहीरपणे त्यांना संबोधले. ठाकरे यांचे सरकार सोनिया यांच्या इशाऱ्यावर काम करते, असा आरोप करत त्याने काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या माहेरच्या नावाचा उल्लेख केला. एन्टोनियो माईनो! ठाकरे सरकारला म्हणजेच सोनियाला हे वाक्य फारच झोंबले. पालघर मॉब लिंचिंग प्रकरणात तत्परता न दाखवणाऱ्या महाराष्ट्र पोलिसांनी त्यानंतर अगदी तत्परतेने अर्णव याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला (एफआयआर). लॉकडाऊन असतानाही एखाद्या सराईत गुन्हेगाराची कसून चौकशी करावी, तशी तब्बल १२ तास अर्णवची चौकशी केली गेली. अर्थात अर्णवविरोधात कोणतेही ठोस पुरावे नसल्यामुळे (एखाद्या व्यक्तीला तिच्या पूर्वाश्रमीच्या नावे संबोधणे हा गुन्हाच नसल्यामुळे) महाराष्ट्र पोलिसांचा म्हणजेच ठाकरे सरकारचा नाईलाज झाला.
हे सगळे विस्ताराने सांगण्याचे कारण म्हणजे, सुशांतसिंह राजपूत या हिंदीतल्या आघाडीच्या कलावंताने मानसिक नैराश्यातून आत्महत्या केल्याचे वृत्त आले. त्याच्या आकस्मिक मृत्यूपूर्वी काही दिवस आधी त्याचे कामकाज पाहणारी दिशा सलियान हिनेही आत्महत्या केली होती, हेही वृत्त आले. मुंबई पोलिसांनी सुशांतसिंह याच्या घरी धाव घेत, पंधराव्या मिनिटाला त्याने आत्महत्या केल्याचे जाहीर केले. रात्री शवविच्छेदन करायचे नसते, या नियमाला अपवाद करत, त्याचे शवविच्छेदन करण्यात आले, त्याचा मृतदेह त्याच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. त्याच्यावर अंत्यसंस्कार झाले. इथे हा उल्लेख केला पाहिजे की, दिशा सलियानचे शवविच्छेदन दोन दिवस करण्यातच आले नव्हते. का? कोणाच्या सांगण्यावरून? तिचा व्हिसेरा राखून ठेवण्यात आला. (जियाँ खानचा तर तोही राखून ठेवला गेला नव्हता म्हणतात.)
सुशांतसिंहबाबत झाले हे कसे वाईट झाले, हे चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांनी सांगितले. इथपर्यंत सारे काही व्यवस्थित चालले होते. मात्र, त्याची मैत्रिण रिया चक्रवर्ती हिने सुशांतसिंहला न्याय मिळावा, म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना हात जोडून विनंती करून याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली. त्याचवेळी सुशांतसिंह याच्यावर अन्याय झाल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू झाली होती. घराणेशाही, कंपुशाही याचा तो बळी ठरला, त्यातूनच तो नैराश्यात गेला, असा निष्कर्ष काढला गेला. पोलिसांनी चित्रपटसृष्टीतील काही बड्या धेंडांचे जबाब घेतले. (पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला नाही, हे विशेष.) त्याचवेळी रिया चक्रवर्तीने अचानक घुमजाव करत, सुशांतसिंह प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांनीच करावा, अशी मागणी केली.
अर्णवने शोधपत्रकारिता सुरू केली आणि सगळेच चक्रावून गेले. आत्महत्या वाटणारे सुशांतसिंह याचे प्रकरण हे कदाचित खूनप्रकरण ठरणार आहे. अर्णवने आपल्या रिपब्लिक टीव्हीच्या माध्यमातून जी काही तथ्ये समोर मांडली आहेत, त्यावरून नुसता सुशांतसिंह याचा खून झाला असे नव्हे, तर दिशा सलियान हिच्यावर सामुहिक बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला का? असा प्रश्न रिपब्लिक टीव्हीने उपस्थित केला आहे. दिशावर झालेल्या अत्याचाराच्या वेळी ठाकरे सरकारमधील एक मंत्री तिथे उपस्थित असल्याचेही रिपब्लिकने म्हटले आहे. अर्णव याच्या माध्यमाने कोणाचेही नाव घेतलेले नसताना, आदित्य ठाकरे यांनी काही माध्यमे आपली बदनामी करत असून, आपण कोणतेही गैरकृत्य केलेले नाही, असे पत्रक प्रसिद्धीला दिले आणि चर्चेचा सारा रोख आपल्यावर ओढवून घेतला. अकारण! याच पत्रकात आदित्य यांनी आपण ‘संयम’ पाळला आहे, असा उल्लेख केला आहे! संयम पाळला आहे तो कशासाठी? आणखी काही चुकीचे हातून घडू नये म्हणून? की आदेश देऊन युवासेनेच्या कार्यकर्त्यांना तोडफोड करण्याबाबत सांगण्यासाठी? आदित्य यांना नेमके काय अभिप्रेत होते? याच पत्रकात त्यांनी आपले नाव आदित्य उद्धव ठाकरे, असे लिहिले आहे. त्यांनी जेव्हा महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री म्हणून घटनेला स्मरून शपथ घेतली तेव्हा त्यांनी आदित्य रश्मी उद्धव ठाकरे, असे आपले नाव नोंद केले. मग या पत्रकात त्यांनी आपल्या आईच्या नावाचा उल्लेख का टाळला? का टाळायला सांगण्यात आले?
दरम्यानच्या काळात सुशांतसिंह यांच्या कुटुंबियांनी बिहार पोलिसांत एफआयआर दाखल केली. त्यांचे अधिकारी तपासासाठी मुंबईत आले, त्यांना तपास करण्यापासून कसे रोखण्यात आले, त्यातील एका अधिकाऱ्याला कसे बळजबरीने क्वारंटाईन करण्यात आले, ते साऱ्या देशाने पाहिले. बिहार सरकारने सीबीआय चौकशीची शिफारस केंद्र सरकारला केली, केंद्राने ती तातडीने मान्यही केली. सीबीआय चौकशीला महाराष्ट्र पोलिसांनी विशेषतः ठाकरे सरकारने विरोध केला. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात म्हणणे सादर केले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढतानाच, रियाला कोणतेही संरक्षण देण्यास नकार दिला. सुशांतसिंह यांच्या खात्यातून १५ कोटी रुपये रियाच्या बँक खात्यात वळते झाल्याने ईडीने गुन्हा नोंद करून घेतला. या घडामोडी घडत होत्याच.
सुशांतसिंह, दिशा सलियान आणि रिया चक्रवर्ती यांचा परस्परसंबंध सध्या न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे त्यावर आज भाष्य करणे उचित ठरणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय तसेच तपास यंत्रणा त्यांचे काम करतच आहेत. मात्र, अर्णवने चर्चासत्रात ठाकरे सरकारवर घणाघात करताना, तुमच्या मंत्रीमंडळातील तो कोण मंत्री आहे? त्याचे नाव जाहीर करा, असे जाहीर आवाहन उद्धव ठाकरे यांचे नाव घेऊन केले. पवार यांनी हे ऐकले आणि लगेचच ठाकरे यांना दूरध्वनी केला. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याचा एकेरी उल्लेख माध्यमांतून होणे, हे चांगले नाही, असे त्यांनी उद्धव यांना सांगितले! उद्धव यांनी ही गोष्ट मुखपत्राच्या कार्यकारी संपादकांना सांगितली! त्यांनी लगेचच अर्णवविरोधात तोफ डागली.
अर्णवने त्या अनुषंगानेच पवार यांना दोन पर्याय दिले आहेत. पवारांनी फोन केल्याचे उद्धव यांनी कार्यकारी संपादकांना सांगितले. म्हणजेच पवारांनी तो केला होता. पवार अर्णव याच्याशी थेट संपर्क करून, मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तीचा एकेरी उल्लेख करणे उचित नाही, असे सांगू शकले असते, पण ते त्यांनी सांगितले नाही. याचाच अर्थ पवार हे ठाकरे सरकार चालवतात का? म्हणजेच आपल्यावर जो हल्ला झाला, त्याची जबाबदारी पवार यांनी घ्यावी, अन्यथा आपण फोन केलाच नाही, असे स्पष्ट करावे, अशी भूमिका अर्णवने घेतली आहे. पवार यांनी फोन केल्याचे उद्धव यांनी सांगितले, असे सांगून कार्यकारी संपादक यांनी ही गोष्ट सार्वजनिक केली आहे. त्यामुळेच अर्णवने पवार यांच्यासारख्या मुरब्बी राजकारण्याला पेचात टाकले आहे, असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही.
सोमवारी अर्णवने ठाकरे आणि पवार या महाराष्ट्रातील दोन दिग्गजांना ‘तुम्ही माझे चॅनेल बंद करून दाखवाच,’ असे जाहीर आव्हान दिले आहे. सुशांतसिंहप्रकरणी केवळ अर्णवनेच अथक विशेष वार्तांकने, चर्चासत्रे सातत्याने सुरू ठेवलेली आहेत. कायदेतज्ज्ञांना बोलावून तो कायदेशीर तथ्यांची शहानिशा करतोय. त्यामुळे त्याचा आवाज दाबण्यासाठी संबंधित यंत्रणा चाचपणी करत होत्या. त्यामुळेच ‘माझे चॅनेल बंद करून दाखवाच,’ हे त्याचे आव्हान महत्त्वाचे ठरते. मुंबईत राहून, मुंबईत स्टुडिओ असताना ठाकरे तसेच पवार यांना अंगावर घेण्याचे धारिष्ट्य केवळ आणि केवळ अर्णवने दाखवले आहे.
ठाकरे सरकार रिया चक्रवर्तीला संरक्षण का देते आहे? हा प्रश्न कायम राहतोच. म्हणजेच रिपब्लिक टीव्हीने जो आरोप केला आहे, की दिशा सलियानवर जे अत्याचार झाले, त्यावेळी तिथे ठाकरे सरकारमधील एक मंत्री उपस्थित होता, यात काही तथ्य आहे का? मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह यांनी २००८ मध्ये कथित मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी साध्वी प्रज्ञा सिंह यांना अटक केली होती, तसेच त्यांचा जो छळ करण्यात आला, त्यातही त्यांचा सहभाग असल्याचे वृत्त ‘द प्रिंट’ने दिले होते. 26/11 वेळी परमबीरसिंह हे परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरले होते, असा ठपका मुंबईचे तत्कालीन पोलीस प्रमुख हसन गफुर यांनी ठेवला होता.
महाराष्ट्र विशेषतः मुंबई पोलिसांवर चहोबाजूंनी आरोप केले जात आहेत. त्यांची भूमिका संशयास्पद अशीच राहिली आहे. प्रमुख संशयित रिया चक्रवर्तीला संरक्षण कसे मिळेल, याचीच काळजी पोलिसांनी घेतलेली दुर्दैवाने दिसून येते. अन्य एका इंग्रजी वाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार रिया मुंबई पोलिसांतील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या संपर्कात होती. ती वांद्रे पोलीस उपायुक्त अभिषेक त्रिमुखे यांच्याशी संपर्कात होती, असे वृत्त या वाहिनीने दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआयकडे तपास वर्ग करण्याबाबत मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी रियाची ईडीने कसून दोन वेळा तपासणी केली. सोमवारी तर दहा तासांपेक्षा जास्त काळ ईडीने प्रश्नांचा भडिमार केलाय. सुशांतसिंह याने केलेल्या कथित आत्महत्येचा संबंध जियाँ खान हिच्यापर्यंत पोहोचत आहे. चित्रपटसृष्टीत अशा अनेक दुर्दैवी घटना घडल्या. त्यावेळी माध्यमांची ताकद मर्यादित घटकांच्या हाती एकवटलेली होती. त्यामुळे त्यातील तथ्य समोर येऊ शकले नाही. दिव्या भारती हे त्यातीलच एक नाव!
या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अवाक्षरही बोलत नाहीयेत. पवार यांनीही माध्यमांशी थेट संपर्क साधलेला नाही. उद्धव ठाकरे यांनीही कोणती प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सेनेची भूमिका मुखपत्राचे कार्यकारी संपादकच मांडत आहेत! त्यांनीच राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या गृहखात्याच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मात्र अकारण पत्रक प्रसिद्धीला दिलेले आहे.
“आम्ही पोलिसांचे काम केलेले आहे. यातील संशयितांचे सीडीआर गोळा करणे, हे पोलिसांचे काम होते. ते आम्ही केले. पोलीस काय करत होते? सत्य मांडणे हा गुन्हा आहे का?” असा प्रश्न अर्णवने आज पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांना विचारलाय. अर्णवने त्याच्यापरिने सुशांतसिंह प्रकरणातले सत्य देशातील जनतेसमोर मांडलेले आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायसंस्थेत येत्या काही तासात सत्य समोर येईल अथवा ते उघड करण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झालेला असेल. आमचा न्यायसंस्थांवरचा विश्वास कायम आहे. तुर्तास इतकेच…
संजीव ओक
(तळटीपः संपूर्ण मुंबई पावसात पाण्याखाली जात असताना, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी मुंबईकरांची एका शब्दानेही माफी मागितली नाही. मात्र, सीबीआयचे पथक मुंबईला आले, तर त्यांनाही मुंबई महापालिका क्वारंटाईन करेल, असा इशारा मात्र त्यांनी तत्परतेने दिला आहे. किशोरीताई पेडणेकर यांच्यासारख्या उत्साही नेत्यांमुळेच पक्षासमोरील अडचणींमध्ये वाढ होत असते.)
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणाला कलाटणी मिळाली असून, ठाकरे सरकारमधील एका मंत्र्याला वाचविण्यासाठी राज्य सरकार सीबीआय चौकशी टाळत असल्याचा दावा एका वृत्त वाहिनीने केला आहे. सुशांत सिंह याने आत्महत्या केलेली नाही. त्याची हत्याच झाली आहे. सुशांत सिंह याचे कामकाज पाहणारी दिशा एका अभिनेत्याच्या घरी वाढदिवसानिमित्त गेली होती. तेथे ठाकरे सरकारमधील मंत्री उपस्थित असल्याचा आरोप करतानाच, दिशाचा मृत्यू हाही संशयास्पदरित्या झालेला आहे. त्यामुळे हा मंत्री अडचणीत आला असून, त्याला वाचविण्यासाठीच ठाकरे सरकार मुंबई पोलिसांवर दबाव आणत असून, सीबीआय चौकशीला सामोरे जाण्याचे टाळत आहे, असा गंभीर आरोप या वाहिनीने केला आहे.
ईडी या प्रकरणाचा तपास करत असून, बिहार पोलिसही मुंबईत दाखल झाल्याने, गृहखात्यावरचा दबाव वाढला आहे. हे खाते राष्ट्रवादीकडे असल्याने, स्वतःला वाचविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस ठाकरे सरकार पाडेल, अशी शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. श्रीराम मंदिराच्या प्रश्नावरून सत्ताधारी शिवसेनेने कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. काँग्रेससह राष्ट्रवादीने श्रीराम मंदिराच्या भूमिपूजन समारंभावरून नाराजी व्यक्त केलेली आहे. शिवसेनेने यात सहभागी होऊ नये, अशी भूमिका राष्ट्रवादीने मांडलेली आहे. मात्र, देशभरातील जनमत मंदिराच्या बाजूने आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारचा टेकू काढण्यासाठी श्रीराम मंदिराचे कारण पुढे केल्यास जनतेच्या रोषास मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागेल, अशी भीती असल्याने, राष्ट्रवादी काँग्रेस सुशांत सिंह प्रकरणाचे कारण पुढे करून ठाकरे सरकार अल्पमतात आणेल, असे पक्षांतर्गत सूत्रांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले आहे.
सुशांत सिंह याने नैराश्यातून आत्महत्या केली, असा दावा मुंबई पोलिसांकडून करण्यात आला होता. त्याची मैत्रिण रिया चक्रवर्ती हिने पोलिसांना तसे सांगितले होते. मात्र, सुशांतच्या कुटुंबियांनी सुशांत आत्महत्या करणारा नाही, त्यामुळे त्याच्या आकस्मिक मृत्यूची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली होती. बिहार पोलिसांनी तसा एफआयआर दाखल करून घेतला असून, तपासासाठी ते मुंबईत दाखल झाले आहेत. विशेष म्हणजे मुंबई पोलिसांनी आजपर्यंत एफआयआर नोंदवलेला नाही! त्याचवेळी बिहार पोलिसांना ते सहकार्यही करत नसल्याचे वृत्त समाज माध्यमांमधून आले होते. सुशांतने मिळवलेले यश बॉलिवूडमधील काही दिग्गजांना पचनी पडले नसल्यानेच त्यांनी त्याला नवे चित्रपट मिळू दिले नाहीत, असा आरोप अनेक कलाकारांनी केला होता.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वार्तांकनानुसार सुशांतची सहाय्यक दिशा हिचा ८ तारखेला आकस्मिक मृत्यू झाला. ती एका कलाकाराचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी त्याच्या निवासस्थानी गेली होती. तेथे ठाकरे सरकारमधील ‘तो’ मंत्री उपस्थित होता. तेथेच दिशाचा आकस्मिक मृत्यू झाला. मात्र, पोलिसांनी तिने आत्महत्या केल्याचे जाहीर केले. या मंत्र्याला वाचविण्यासाठीच मुंबई पोलिस, गृहखाते सुशांत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देऊ इच्छित नाही. तसेच बॉलिवूडशी घनिष्ट संंबंध असलेला एका मराठी वृत्तपत्राचा संपादक वारंवार सुशांत हा मनोरुग्ण असल्याचे सांगत आहे, याकडे या वाहिनीने लक्ष वेधले आहे. दिशाच्या मृत्यूमागचे कारण समोर आले, तसेच त्यावेळी तिथे नेमकी कोणाची उपस्थिती होती, याचा उलगडा झाल्यास, सुशांत प्रकरणाचे रहस्य समोर येईल, असा दावा या वाहिनीने केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस श्रीराम मंदिराच्या प्रश्नावरून ठाकरे सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे काही ज्येष्ठ सेना नेत्यांनीच खासगीत सांगितले होते. मात्र, आता सुशांत प्रकरणावरून राष्ट्रवादीच्या हाती आयते कोलित मिळाले असल्याचे राजकीय विश्लेषक सांगतात. एकवेळ सीबीआय परवडेल, पण ईडी नाही, अशी भावना काही नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. ईडीने हे प्रकरण हातात घेतले आहे. बिहार पोलिस मुंबईत तळ ठोकून आहेत. सीबीआय केव्हाही या प्रकरणाचा तपास सुरू करेल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारसमोरील विशेषतः गृहखाते सांभाळणाऱ्या राष्ट्रवादीचीच डोकेदुखी वाढली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी सीबीआय चौकशीची केलेली मागणी लक्षवेधी ठरलेली आहे! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोणत्या मंत्र्याला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत? हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ‘नाईट लाईफ’ची विशेष आवड असलेल्या मंत्र्याचा याच्याशी संबंध असावा का? असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे. महामारीचे संकट हाताळण्यात अपयशी ठरलेले सरकार, असा नकोसा शिक्का माथ्यावर बसू नये, या भीतीने राष्ट्रवादी यातून स्वतःची कातडी वाचविण्यासाठी ठाकरे सरकारचा पर्यायाने उद्धव ठाकरे यांचा बळी देईल, हीच शक्यता जास्त आहे. ५ तारखेला देशभरात श्रीराम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा सोहळा धडाक्यात साजरा होत असताना, महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप होणार, का ठाकरे सरकार अस्थिर करण्यासाठी ५ तारखेनंतरचा मुहूर्त पाहिला जाणार, हीच औपचारिकता बाकी आहे! तुर्तास इतकेच.
संजीव ओक
“सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे काँग्रेस आणि बॉलिवूडमधल्या माफियांच्या दबावाखाली आहेत. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत हा बिहारचा सुपुत्र होता. त्याच्या मृत्यू प्रकरणात चौकशीसाठी मुंबईला पोहचलेल्या बिहार पोलिसांना योग्य सहकार्य केले जात नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर बॉलिवूड माफिया आणि काँग्रेसचा दबाव आहे.” सुशीलकुमार मोदी, उपमुख्यमंत्री, बिहार
सुमारे ५०० वर्षांनंतर अयोध्येत श्रीराम जन्मभूमीच्या स्थानी भव्य मंदिराच्या पूर्ननिर्माणाच्या कामाला येत्या ५ तारखेला सुरुवात होत आहे. जगभरातील हिंदू बांधव या ऐतिहासिक घटनेची वाट पाहत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मंदिराचे भूमिपूजन होत असून, करोडो हिंदू बांधवांच्या अस्मितेचा तसेच राष्ट्राभिमानाचा हा सर्वोच्च क्षण असल्याचे मानले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात मात्र राजकीय पेचप्रसंग निर्माण होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. महाराष्ट्रात नोव्हेंबर महिन्यात मध्यावधी निवडणुका होऊन, भाजपा १८०+ जागांवर विजयी होईल, असा विश्वास भाजपातील पक्षांतर्गत सूत्रांनी व्यक्त केला आहे. श्रीराम मंदिराची उभारणी भाजपाने करून दाखवली. करून दाखवले, याला म्हणतात, असे सांगण्यास तो विसरला नाही.
महाराष्ट्रात शिवसेना काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस या तथाकथित निधर्मी पक्षांसोबत आघाडी करून सत्तेत सहभागी आहे. अयोध्या येथील श्रीराम मंदिराच्या उभारणीसाठी जो सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे, त्या समारंभाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही आमंत्रण पाठवले गेले आहे. मात्र, निधर्मी सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशा कार्यक्रमाला उपस्थित राहू नये, अशी भावना राष्ट्रवादीच्या नेत्याने व्यक्त केली आहे. तसेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या मंदिराची आवश्यकता आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित करून देशभरात नव्याच वादाला तोंड फोडले. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना हिंदुत्ववादी की निधर्मी, तसेच श्रीराम मंदिराच्या उभारणीबाबत कोणती भूमिका घेतात, याकडे महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष लागलेले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी श्रीराम मंदिराबाबत ठोस भूमिका जाहीर करून, सेनेचे उरलेसुरले हिंदुत्व वाचवावे, अशी भावना सेनेच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी नाव न सांगण्याचा अटीवर ‘राजमत न्यूज’शी बोलताना व्यक्त केली आहे. शरद पवार यांची भूमिका शिवसेनेच्या आजवरच्या राजकीय वाटचालीला छेद देणारी अशीच आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी पवार यांच्या वादग्रस्त विधानाचा खास ठाकरी शैलीत समाचार अजून का घेतला नाही, असा प्रश्न सामान्य शिवसैनिक आम्हाला विचारतात. तसेच हे ठाकरे सरकार आहे, असे पक्षाच्या मुखपत्रातून ठामपणे सांगितले जात असले, तरी प्रशासनावर राष्ट्रवादीचा काँग्रेसचाच वरचष्मा दिसून येते. काँग्रेसी नेते तर हे आमचे सरकार वाटतच नाही, असे जाहीरपणे बोलतात. सेनेचेही एक वा दोनच मंत्री वारंवार माध्यमांतून दिसतात. म्हणूनच हे ठाकरे सरकार आहे, असे सामान्य जनतेच्या मनात ठसायला हवे, तर भूमिका ही बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखी रोखठोक असली पाहिजे, असे हा नेता म्हणतो. लोकशाहीला ठोकशाही असे संबोधल्यानंतर बाळासाहेबांनी आपले व्यक्तव्य मागे न घेता, ठोकशाहीचे समर्थन केले होते, याची आठवणही त्याने करून दिली. राज्यात महामारीची समस्या दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर होत आहे. खासगी इस्पितळांनी रुग्णांची जी लूटमार चालवली आहे, त्याबद्दल जनतेच्या मनात रोष आहे. शासकीय यंत्रणा कमी पडत असल्याची भावना वाढीला लागलेली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घराच्या बाहेर फारसे पडत नाहीत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण राज्यात दौरे करून परिस्थितीची माहिती घेतली. वेळोवेळी राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार करत राज्यात कोणत्या उपाययोजना करायला हव्यात, याची मार्गदर्शनपर माहिती दिली. असे असताना फडणवीस सरकारच्या जुन्या अध्यादेशाचा आधार घेत, विरोधी पक्षनेत्याला शासकीय अधिकाऱ्यांनी भेटू नये, असा फतवा ठाकरे सरकारने काढून चुकीचा संदेश दिला. कोरोना संसर्ग सामुहिक संसर्गाच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याची भीती व्यक्त केली जात असताना, राष्ट्रवादी काँग्रेस अपयशाचे धनी होईल का? असा प्रश्न आहे. म्हणूनच श्रीराम मंदिराचे कारण पुढे करून शरद पवार राज्यातील सरकार अस्थिर करतील, असे भाकित सेना नेत्याने केले आहे. शिवसेनेचा पाठिंबा तर काढून घ्यायचा त्याचवेळी भाजपाला पाठिंबा देत, जास्तीची मंत्रीपदे पदरात पाडून घ्यायची, अशी खेळी राष्ट्रवादी घेऊ शकते. काँग्रेसही राजस्थान राज्यातील घटनांमुळे संभ्रमित अवस्थेत आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे अयोध्येला गेले, तर राष्ट्रवादीसह काँग्रेसही अनपेक्षित निर्णय घेऊ शकते. शिवसेनेने भाजपाशी युतीचे दरवाजे कायमचे बंद करून घेतले आहेत. गेली पाच वर्षे सत्तेत असतानाही सेनेने भाजपासह पक्षाच्या शिर्षस्थ नेत्यांवर शेलक्या शब्दांत टीका केली. राज्य पातळीवर तर खूपच वैयक्तिक स्वरुपात टीकाटिप्पणी केली गेली. त्याचवेळी भाजपाच्या एकाही नेत्याने पातळी न सोडता वैयक्तिक आरोप केला नाही, तसेच सरकारच्या चुकांवरच बोट न ठेवता, त्यातून बाहेर कसे पडायचे, याबाबतही मार्गदर्शनही वेळोवेळी केले. त्यामुळे भाजपा सेनेशी युती करण्याच्या मानसिकतेत नाही. पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांना ही युती होण्यास काहीही स्वारस्य नाही. महाराष्ट्रातील काही ठराविक नेत्यांना शिवसेना भाजपा हे दोन पक्ष पुन्हा एकत्र यावेत, असे वाटते. मात्र, भाजपाने सेनेला जवळ घ्यायची चूक केली, तर सामान्य भाजपा कार्यकर्ताच नव्हे तर सामान्य मतदारही भाजपाला राज्यात सत्तेपासून दूर ठेवेल, असे भाजपाच्याच नेत्यांचे म्हणणे आहे. राजस्थानात जसे २०१९च्या विधानसभेत भाजपाला घरी बसवले तर लोकसभेवळी पंतप्रधान मोदी यांच्या पारड्यात भरभरून मते घातली, तसाच प्रकार राज्यात होऊ शकतो. म्हणजेच राज्यात युतीची शक्यता मोडीत निघते.
या पार्श्वभूमीवर २०१४ मधे राष्ट्रवादीने जसा भाजपाला न मागता पाठिंबा दिला होता, तसा आताही तो दिला जाईल. ‘राज्याला निवडणुका परवडणाऱ्या नाहीत, त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपाला पाठिंबा देत आहे,’ असा दावा करून शरद पवार सत्तेत सहभागी होण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र, अशा स्थितीत राज्यपाल यांची भूमिका कळीची असेल. अजित पवार यांनी दिलेल्या पाठिंब्याच्या पत्राच्या जोरावर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील राष्ट्रपती राजवट मागे घेण्यास राज्यपाल यांना भाग पाडले होते. तथापि, अजित पवारांनी नंतर भाजपाला पाठिंबा देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे भाजपा-राष्ट्रवादी राज्यात स्थिर सरकार देऊ शकत नाहीत, अशी शिफारस राज्यपाल करू शकतात. त्यामुळे महामारीची समस्या निकालात निघाल्यानंतर नोव्हेंबरच्या सुमारास राज्यात मध्यावधी निवडणुका जाहीर होतील. भाजपा स्वबळावर किमान १८० जागांवर विजयी होईल, असे भाजपा नेते ठामपणे सांगतात. पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या सहा वर्षांत केलेली कामे राज्यात भाजपाला भरभरून मते देतील. त्याचवेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेही केलेली कामे आहेतच. राज्यातील जनतेने विधानसभेत भाजपाला कौल दिलेला होता. मात्र, सेनेने विश्वासघात करून जनमताचा जो अनादर केला, त्याबद्दल महाराष्ट्रातील जनता त्यांना माफ करणार नाही, याकडे हा भाजपा नेता लक्ष वेधतो.
संजीव ओक
शिवसेना-राष्ट्रवादी पुन्हा एकत्र?
शरद पवार यांची मुलाखत सेनेच्या मुखपत्रातून गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध झाली होती. त्यात शरद पवार यांनी गरज पडल्यास पुढच्या वेळी सेना-राष्ट्रवादी पुन्हा एकत्र येत निवडणूक लढतील, असे म्हटले होते. २०१९ च्या विधानसभेत सेना-राष्ट्रवादी यांनी मैत्रीपूर्ण लढती लढवल्या होत्या. त्यात त्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्याने काँग्रेससोबत नाईलाजास्तव जावे लागले होते, असा खुलासा राजमत न्यूजने निकालाचा अन्वयार्थ सांगताना केला होता. राजमत न्यूजने केलेल्या खुलाशाला शरद पवार यांनी या मुलाखतीत पुष्टीच दिल्याचे दिसून येते. शरद पवार भाजपाला संपविण्यासाठी भाजपा-सेना युती व्हावी, यासाठी विशेष प्रयत्न करतील. त्यासाठीच भाजपाला घाबरवण्यासाठी त्यांनी पुन्हा सेनेबरोबर, असा इशारा दिला आहे का? याची खातरजमा करावी लागेल. युती झालीच तर सेनेबरोबर हातमिळवणी करून एकत्र निवडणुकीला सामोरे जात, भाजपाच्या जागा कमी करण्याचा प्रयत्न शरद पवार करतील, हीच शक्यता दृष्टीक्षेपास दिसते.
राज्यात दुधाचा दर १६ ते १८ रुपये इतका खाली आला आहे, बटरचा दर ३४० रुपयांवरून २२० रुपये इतका घसरला आहे अशा आशयाचे वृत्त काही दिवसांपूर्वी आले. सामान्य ग्राहक आजही ५० ते ६० रुपये लिटर भावानेच दूध खरेदी करतोय. बटरचा दर ५ पैशांनीही ग्राहकासाठी कमी झालेला नाही. दूध, दही, श्रीखंड, बटर यासह सर्वच दुग्धजन्य पदार्थांच्या भावात बाजारपेठेत कोठेही कपात झालेली नसताना, दूध उत्पादकांना दर पाडून कोण देते आहे? लॉकडाऊनमुळे हॉटेल, मॉल, विवाह सोहळे आदी बंद झाल्यामुळे अतिरिक्त दुधाची समस्या उभी राहिल्याचे कारण दूध संघ देत आहेत. त्यामुळे उत्पादकांना १६ ते २५ रुपये इतकाच दर मिळत असेल, तर दुधावरची मलई नेमकी कोण खाते आहे? उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढणारे नेते काय म्हणताहेत, याचा विचार करण्याची गरज तीव्र झाली आहे. तशातच दूध उत्पादकांना न्याय मिळावा, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तसेच रयत क्रांती संघटना यांनी आंदोलन पुकारले आहे. महाराष्ट्रात दररोज १ कोटी १५ लाख लिटर दूध संकलित होते. मागणीअभावी ३० लाख लिटर दूध अतिरिक्त झाले आहे. केंद्र सरकारने दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी संघटनेचे राजू शेट्टी तसेच रयत क्रांती संघटनेचे सदाभाऊ खोत यांच्याशी संवाद साधला असता, महाराष्ट्रात दुधाची समस्या वारंवार का निर्माण होते, याचे उत्तर मिळाले.
केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरजः राजू शेट्टी
नमस्कार, आता स्वाभिमानी संघटनेने जे आंदोलन जाहीर केले आहे, ते नेमके कशासाठी आहे?
एकतर आमच्या मागण्या अशा आहेत, की २३ जूनच्या शासन निर्णयानुसार केंद्र सरकारने १० हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तो रद्द करावा, दुसरी गोष्ट निर्यात सबसिडी ३० रुपये प्रति किलो मिळावी आणि ३० हजार टन बफर स्टॉक करावी. केंद्राकडून तीन मुद्दे आहेत, त्यात दुग्धजन्य पदार्थांवरील जीएसटी ताबडतोब रद्द करावा, अशी मागणी आहे. राज्य सरकारने दूध उत्पादकांच्या खात्यावर प्रति लिटर ५ रुपये जमा करावेत, अशी मागणी आहे. देशभरात १.५ लाख टन दूध पावडर शिल्लक असताना केंद्राने १० हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे, तो रद्द करावा.
दूध दर कमी होण्याला जबाबदार कोण? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश येथे दर फारसे कमी झालेले नाहीत. ही जबाबदारी दूध संघांची नाही का?
दूध संस्था लबाड आहेत. आपापल्या कार्यक्षेत्रात दर व्यवस्थित देतात. अमुल गुजरातमध्ये व्यवस्थित देते. महाराष्ट्रात लबाड्या करते. गोकूळ संस्था कोल्हापूर जिल्ह्यात २७ रुपये दर देते. सांगलीतून येणाऱ्या दुधाला २५ रुपये दर देते, तर कर्नाटकातून २२ रुपयांनी दूध उचलते. आपल्या कार्यक्षेत्रातील उत्पादकांना दूध संस्था सांभाळतात. कार्यक्षेत्रातील दुधावर यांचे समाधान होत नाही. म्हणून कार्यक्षेत्राबाहेरून कमी दराने दूध आणतात. आपले कायमचे उत्पादक तुटू नयेत, यासाठी प्रयत्न करतात, हा एक भाग. बाहेरच्या राज्यातून येणारे जे लोक आहेत, उदाहरण हडसन असेल, अमुल असेल, यांची कार्यपद्धती अशी की, दूध कमी पडले की वाढीव दराचे आमिष दाखवून खरेदी करायची. त्याचवेळी दूध अतिरिक्त झाले की, हात वर करायचे. आज हडसनने आपला दर २० रुपयांच्याही खाली नेलाय. आपल्या प्रदेशात ते चांगला दर देतात. कर्नाटक सरकार लिटरला ५ रुपये थेट अनुदान देते. त्यामुळे त्यांच्याकडे दूध दर कमी झाल्याचा फारसा परिणाम उत्पादकांवर झालेला नाही. मध्य प्रदेशात दूध स्वस्त मिळते, म्हणून आपल्यातले व्यावसायिक तिकडून दूध आणताहेत. उलटाच परिणाम झालाय. सध्या तमिळनाडूत दूध दरावरून आंदोलन सुरू झाले आहे. ही आंध्र प्रदेशातील जी हडसन कंपनी आहे, तिच्यामुळे समस्या निर्माण झालेली आहे. येत्या काही दिवसांत दूधावरून राजकीय आंदोलने होतील, असे वाटते. महाराष्ट्रात १ कोटी १५ लाख दूध संकलन होते. सध्या विवाह सोहळे, हॉटेल, मिठाईची दुकाने बंद असल्याने अतिरिक्त दूधाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. ३० लाख लिटर दूध शिल्लक पडत आहे. त्यामुळे दूध संघ अडचणीत आलेले आहेत. म्हणूनच दुग्ध जन्य पदार्थांवरील जीएसटी केंद्र सरकारने तातडीने रद्द करावा. कोरोनाचे संकट आहे तोपर्यंत दर देणे दूध संघांनाही परवडणारे नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही आजवर आंदोलन केले नव्हते. मात्र, आता आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय नाही.
ऊस उत्पादकांना दर मिळावा म्हणून कारखान्यांच्या दारात आंदोलन केले, मग दूधासाठी दूध संघांच्या अंगणात आंदोलन का नाही?
स्वाभिमानी संघटनेने वेळोवेळी दूध बंध आंदोलन केले आहे की. बाहेर दूधाला भाव चांगला असताना, दूध संघ दर देत नाही, म्हणून आम्ही त्यांना वेठीला धरले होते. आता दूध संघांची भूमिका अशी आहे की, दूध नाही दिले तरी हरकत नाही. दूध देऊ नका. आमची काहीही हरकत नाही. पण आम्ही दर देणार नाही. अशा परिस्थितीत दूध उत्पादकाने काय करायचे? म्हणूनच राज्य सरकारने तातडीने ५ रुपये प्रतिलिटर थेट जमा करावेत.
महाराष्ट्रात एकच दूध संघ असावा, अशी गरज आपणाला वाटत नाही का?
महाराष्ट्राचा एकच ब्रॅण्ड असावा ही आमची जुनी मागणी आहे. पण ती होत नाही ना. अमुलकडे कर्तृत्व आहे आणि आमच्याकडे ते नाही आहे का? महानंदाचा प्रयोग फसला, सहकारामध्ये सगळ्यांनीच हात मारल्यामुळे तो फसला. तो फसायचा काहीही कारण नव्हता.
आपला रोख कोणाकडे आहे?
या विषयाकडे आता आपल्याला जायचे नाही. दुसरीकडे लक्ष वेधायचे नाहीये. ज्यावेळी बोलायचे त्यावेळी मी यावर बोलेन.
१ कोटी १५ लाख लिटर संकलन होत असेल, तर त्यात तब्बल २० लाख लिटर दूध भेसळीचे असते. ही भेसळ रोखण्यासाठी काही उपाययोजना आहेत का?
केंद्र सरकारने कडक कायदा करण्याची गरज आहे. केंद्राने कायदा करावा. त्याची कडक अंमलबजावणी राज्य सरकारकडून कशी करवून घ्यायची याचा स्वाभिमानी संघटना पाठपुरावा करेल. सध्याचे कायदे पोकळ आहेत. फॅटमध्ये कोणी फेरफार केला तर त्यावर कारवाईची तरतूद नाही. कायद्यातील त्रुटी दूर कराव्यात. भेसळखोरांवर कडक कारवाई व्हावी, ही आमची मागणी आहेच. उत्पादकही हीच मागणी करतात. गुणवत्तेवर परिणाम होतो. दूधाची किंमत भेसळीमुळे कमी होते. किंमतीच्या स्पर्धेत गुणवत्ता मागे पडते. त्यामुळे प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणारे, भेसळखोरांवर कारवाईची मागणी करताहेत. संकटातील दूध उत्पादकांना बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने ५ रुपये अनुदान तातडीने थेट त्यांच्या खात्यात जमा करावेत. ही रक्कम फार नाही. यासाठीच २१ तारखेला आम्ही लाक्षणिक आंदोलन करत आहोत. २१ तारखेला महाराष्ट्र शासनाने बैठक बोलावली आहे. मात्र, आम्ही बैठकीत सहभागी होऊ तसेच आंदोलनही सुरूच ठेवू.
रयत क्रांती संघटनेच्या सदाभाऊ खोत यांनी दूध संघ, दूध संस्था आणि त्यातील राजकारण यावर परखड भाष्य केले. राजकारण विरहित दूध संघ अस्तित्वात असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच, अन्य राज्यात अशा प्रकारेच कामकाज चालते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले, परंतु महाराष्ट्रात नेत्यांची कारकिर्दच दूध संस्थेच्या माध्यमातून सुरू होते, हे वास्तव त्यांनी मांडले. देशभरात १.५ लाख टन दूध पावडर शिल्लक असली, तरी महाराष्ट्रात ती केवळ ५० हजार टन इतकीच आहे, हे सांगायला सदाभाऊ खोत विसरले नाहीत. सदाभाऊ खोत यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा हा सारांश…
दूध दराचा प्रश्न हा महाराष्ट्रात गंभीर झालेला आहे. देशात इतरत्र तो नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्याचवेळी वारंवार महाराष्ट्रातच दूध उत्पादकांना समस्यांना का सामोरे जावे लागते, याचाही विचार व्हावा. अन्य राज्यात दूध संघात राजकारण हे अभावाने आढळते. महाराष्ट्रात मात्र बहुतांश दूध संस्था या राजकारण्यांच्या ताब्यातील आहेत. आपल्या इथे बहुतांश नेत्यांची कारकिर्द दूध संघापासून सुरू होते, हा विरोधाभास दूर होण्याची गरज आहे. तालुका पातळीवर तीन ते चार संस्था असाव्यात. त्यांचे नियंत्रण जिल्हा पातळीवर एकाच संस्थेकडून व्हावे. प्रत्येक जिल्ह्यातील संस्था ही महाराष्ट्राच्या शिखर संस्थेशी बांधिल असावी. तसेच राज्य सरकारने या संस्थेत काही गैरप्रकार घडू नयेत, यासाठी काळजी घ्यावी. अशा पद्धतीने महाराष्ट्रात एकच दूध संघ काम करायला लागला, तर भविष्यातील अनेक आंदोलने थांबतील.
दूधाचा दर पावडर तसेच दूग्धजन्य पदार्थांशी थेट निगडित असतो. दूध उत्पादकाकडून फॅट लावून घेतलेले दूध ग्राहकांपर्यंत जेव्हा पोहोचते तेव्हा त्यातील बहुतांश मलई दूध संघात जिरलेली असते. या मलईतच दूध संघात राजकारण्यांना स्वारस्य का, याचे उत्तर आहे. बटर, क्रीम, श्रीखंड, रबडी अशा अनेक उपपदार्थांतून ही मलई खाल्ली जाते. उत्पादकाकडून कमी दराने खरेदी केलेले कसदार दूध ग्राहकांपर्यंत आहे त्या रुपात पोहोचत नाहीच. सध्या दूध संघांचे हे मलईदार पदार्थ बाजारात विकले जात नसल्यानेच ते अडचणीत आले आहेत. म्हणूनच दुधाचा दर पडला आहे.
सरकार गायीच्या दूधाला २५ रुपये दर देत असल्याचा खोटा दावा करत आहे. प्रत्यक्षात उत्पादकाच्या हातात १६ ते १८ रुपयेच मिळत आहेत. राज्य सरकारने गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर १० रुपये थेट अनुदान द्यावे तसेच दूध पावडर निर्यातीला चालना द्यावी, ही रयत क्रांती संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठीच आम्ही १ ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहोत.
स्वाभिमानी संघटना २१ तारखेला आंदोलन करत असली, तरी त्याच दिवशी सरकारने बोलावलेल्या बैठकीला ते उपस्थित राहणार आहेत. आम्हालाही बैठकीचे निमंत्रण होते, पण आम्ही बैठकीला जाणार नाही. आमच्या मागण्या मान्य केल्या, तरच सरकारशी चर्चा होऊ शकते. पश्चिम महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी संघटनेच्या बालेकिल्ल्यातील काही ‘यशस्वी’ ठिकाणी स्वाभिमानी संघटना जोर दाखवेल. आम्ही मात्र महाराष्ट्रात सर्व संघटनांना सोबत घेऊन राज्यात आमची ताकद दाखवून देऊ. अतिरिक्त दुधाचे कारण पुढे करून दूध संस्था उत्पादकांना वेठीला धरत आहेत. बहुतांश संस्था या राजकारण्यांच्या ताब्यातील असल्याने, उत्पादकांना न्याय मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. दूध संस्था राजकारणमुक्त करणे, यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
राजधानी दिल्ली पेटली होती, तेव्हा पाकिस्तान सरकारने समाज माध्यमांवर घातलेल्या नव्या निर्बंधानुसार फेसबुक, ट्विटर तसेच गुगल या दिग्गज कंपन्यांनी त्यांची सर्व माहिती पाकची राजधानी इस्लामाबाद येथे साठवून ठेवावी, यासाठीची मागणी केली होती. अर्थातच या कंपन्यांनी ती फेटाळून लावली. पाकने आमच्यावर यासाठी दबाव आणला, तर पाकमधील ७ कोटी इंटरनेट वापरकर्त्यांना त्याचा फटका बसेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. समाज माध्यमांवर अंकुश हा असायलाच हवा. मात्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटून नव्हे, अशा आशयाची प्रतिक्रिया त्यावेळी देण्यात आली होती. पाकने लादलेल्या नव्या निर्बंधांनुसार संबंधित यंत्रणांना सरकारविरोधात भूमिका घेणाऱ्या पाक नागरिकांविरोधात कारवाई करण्यास बळ मिळणार होते. अर्थातच, दिग्गज कंपन्यांनी पाकमधून आपला कारभार बंदच करण्याच्या दिलेल्या धमकीनंतर हे निर्बंध प्रत्यक्षात येऊ शकले नाहीत.
फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ही घटना घडली, त्याची आठवण आज आली ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येत्या रविवारी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम तसेच यू-ट्यूब आदी समाज माध्यमांवरील आपले खाते बंद करण्याचा विचार व्यक्त केल्याच्या पार्श्वभूमीवर. सोमवारी सायंकाळी त्यांनी याबाबतचे ट्विट केले आणि देशभरात एकच खलबळ उडाली. समाज माध्यमांवर जगभरात लोकप्रिय असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी असा निर्णय का घेतला असावा? यावर खल सुरू झाला. (हा निर्णय त्यांनी का घेतला, याचे उत्तर ते स्वतःच देणार आहेत.) होळीपूर्वीच धुळवड साजरी करण्याची संधी काँग्रेसच्या राहुल गांधी यांनी सोडली नाही. सर्वच राजकीय विरोधक तसेच माध्यमांनी मोदी यांनी या माध्यमांवर केली जाणारी टीका लक्षात घेता, हा निर्णय घेतला असावा, असे अजब तर्कट मांडले. ज्याचा त्याचा वकुब. असो.
दिल्लीत जाळपोळीचे, दंग्याचे जे षडयंत्र आखण्यात आले, त्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भारत दौऱ्यावर आलेले असताना, दिल्लीत अक्षरशः वणवा पेटवला गेला. ट्रंप यांच्या पत्रकार परिषदेत त्यांना यासंबंधी बोलते करण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र, त्यांनी यावर भाष्य करणे टाळले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचे प्रयत्न केले गेले. दिल्लीत नृशंष नरसंहार केला गेला, अशा आशयाची वृत्ते पाश्चिमात्य माध्यमातून तर झळकलीच. त्याशिवाय समाज माध्यमांवर विशेषतः ट्विटरवर निखालस खोटा प्रचार करण्यात आला. चुकीची वृत्ते देण्यात आली. इतरवेळी कोणा एका व्यक्तीने ट्विटरच्या ध्येयधोरणांच्या विरोधात एक शब्दही ट्विट केला, तर त्या वापरकर्त्याविरोधात लगेचच कारवाई करणाऱ्या ट्विटरने फेक न्यूज वा छायाचित्रे यांना रोखण्याचे काहीही प्रयत्न केले नाहीत. त्याचवेळी मुस्लीम हा शब्द आपल्या ट्विटमध्ये वापरणाऱ्यांचे खाते मात्र तत्परतेने काही काळाकरता बंद करण्यात आले.
ट्विटरची स्वतःची अशी स्वतंत्र सेन्सॉरशिप आहे. मात्र, ती इस्लाम धार्जिणी आहे, असे म्हटल्यास फारसे वावगे ठरणार नाही. डाव्या विचारसरणीचेही ट्विटरवर प्राबल्य आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद आणि परिवारातील संघटनांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या वापरकर्त्यांवर अनेक निर्बंध असतात, तर डाव्या विचारसरणीला हे व्यासपीठ मुक्तहस्ताने वापरता येते. फुटीरतावादी नेता सईद अली शाह गिलानी याने कश्मीरमधून ३७० कलम मागे घेतले गेले त्यापूर्वी काही दिवस कश्मीरमध्ये नरसंहार होणार असल्याची भीती व्यक्त करणारे ट्विट केले होते. भारत सरकारने हे भारतविरोधी ट्विट मागे घेण्यासंबंधी ट्विटरला विनंती केली, तेव्हाच ते हटवले गेले.
या पार्श्वभूमीवर समाज माध्यमांवर एकत्रित असे ज्या मोदी यांचे १५ कोटी इतके प्रचंड फॉलोअर्स आहेत, त्या मोदी यांनी यांचा वापरच बंद केला तर? फेसबुक सारख्या कंपनीला आपले ग्राहक टिकविण्यासाठी भारतात जाहिरातींचा वापर करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर किती वापरकर्ते फेसबुकचा वापर सुरू ठेवतील, याचा विचार व्हायला हवा. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) समाज माध्यमे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी अक्षरशः ताब्यात घेतली आहेत. भारतासारख्या अवाढव्य बाजारपेठेची भुरळ जगाला पडलेली आहे. या बाजारपेठेवर आपली मक्तेदारी कायम रहावी, यासाठी कंपन्या अक्षरशः काहीही करायला तयार आहेत. म्हणूनच समाज माध्यमांना अवाजवी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली पाक सरकारची विनंती म्हणूनच या कंपन्या फेटाळून लावू शकल्या. इतकेच नव्हे तर पाकमधील आपली सेवा खंडित करण्याची धमकीही त्यांनी दिली.
गुगलने आपली सेवा थांबवली तर? याचा विचार कोणी केला आहे का? आज देशभरात जे स्मार्ट फोन प्रत्येकाच्या हातात दिसताहेत, ते स्मार्ट फोन गुगलअभावी पेपरवेट म्हणून तरी वापरण्याच्या योग्यतेचे राहतील काय? भारतासारखी बाजारपेठ गमवणे गुगलला परवडणारे नाही. म्हणून या शक्यतेचा विचारच करायचा नाही, हा भाबडेपणा ठरेल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली भारताविरोधात अपप्रचार करणाऱ्या ट्विटरला भारतात येण्यासाठी भाग पाडले जाणार आहे का? का मेक इन इंडिया अंतर्गत मोदी यांनी कोणता तरी समर्थ पर्याय शोधला आहे का? मोदी यांनी ज्या धाडसाने आणि इच्छाशक्तीने पाकवर सर्जिकल तसेच एरिअल स्ट्राईक केला, ते पाहता, समाज माध्यमातील दिग्गज कंपन्यांना आपल्या अटीशर्थींवर भारतात व्यवसाय करण्यास भाग पाडण्यासाठीच त्यांनी यातून निवृत्ती घेण्याचे संकेत दिले असावेत, ही शक्यताच जास्त प्रबळ होते. पाकला या सेवांपासून वंचित ठेवण्याची दिलेली धमकी त्यांना हा विचार करण्यास प्रवृत्त करणारी ठरली असावी. देशात कट्टर उजवी विचारसरणी राज्य करत असताना, या विचारसरणीला बदनाम करण्याची आंतरराष्ट्रीय मोहीमच दिल्लीतील दंग्यांनिमित्ताने उघडली गेली. काही वर्षांपूर्वी लूक वेस्ट हे धोरण होते. (पश्चिमेकडे पहा.) आता प्रसारमाध्यमे पूर्वेकडे पाहतात. पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमांचे वर्चस्व जवळपास संपुष्टात आले आहे. वॉशिंग्टन पोस्ट किंवा न्यूयॉर्क टाईम्स भारताबद्दल काय म्हणतो, हे पाहून धोरण ठरविण्याचे दिवस नरेंद्र मोदी यांनी संपुष्टात आणले. आज भारत काय म्हणतो, याला महत्त्व आलेले आहे. म्हणूनच जगभरातील माध्यमे मोदीविरोधात आहेत. त्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आणायची हीच ती वेळ, असे मोदी यांना दिल्ली दंगलीच्या निमित्ताने वाटले असेल, तर ते अत्यंत स्वाभाविक होय. अगदी त्यांच्या स्वभावाला साजेसे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच, राज्यात राजकीय भूकंपच झाला. अजित पवार तुम्हाला कसे काय चालतात? असा प्रश्न सगळे भाजपाला विचारू लागले. धरणाचा उल्लेख केला गेला. केला जातोय. विशेष म्हणजे अजित पवार यांनी पाठिंबा दिलाय तो राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ नेते या नात्याने. त्यांनी ट्विटरवर आपली ओळख, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी करून दिलेली आहे. धरणाचा उल्लेख करणाऱ्या काँग्रेसी गुलामांना शुक्रवार रात्रीपर्यंत धरण स्मरणात नव्हते काय? का धरणात त्यावेळी साखरेचा गोड पाक होता? भाजपाने ओंजळीने पाणी प्यावे, अशा शब्दांत कुचेष्टा करणारे काँग्रेसी गुलाम काय थेट तोटीला तोंड लावणार होते की काय? असो.
भाजपाची नैतिकता कुठे गेली? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. का? नैतिकतेचा ठेका फक्त भाजपाने घेतलाय? धर्मयुद्ध सुरू असताना, समोरून सारे संकेत पायदळी तुडवले जात असताना, भाजपाने सारे नितीनियम पाळावेत, अशी अपेक्षा ठेवणे कितपत योग्य आहे? अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार अवघ्या एका मताने कोसळले. त्यावेळी देशभरातील जनता हळहळली होती. भाजपाने त्यावेळी मते खरेदी करायचा प्रयत्नही केलेला नव्हता. वाजपेयी यांनी त्याचा उल्लेख संसदेत केला होता. आज असे नक्कीच वाटते, की वाजपेयी यांनी त्यावेळी सरकार बसवायला पाहिजे होते. देशावर भ्रष्ट काँग्रेसी राजवट लादली गेली नसती.
महाराष्ट्रात शनिवारी भाजपाने सगळ्यांना धक्का देत सरकार स्थापनेचा दावा केला. यातून विरोधक तसेच काँग्रेसी गुलाम अजूनही सावरलेले नाहीत. सोनियासेनेचे नेते हताश झालेले आहेत. कलानगराच्या बाहेर न पडणारे त्यांचे नेते आज मुंबईभर वणवण भटकताहेत. गंमत म्हणजे राष्ट्रवादीच्या आमदारांना धीर देताहेत. यापेक्षा मोठा विनोद काय असू शकते! श्रीराम मंदिराच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात लढा देणारे काँग्रेसी वकील कपिल सिब्बल सोनियासेनेची कायदेशीर लढाई लढत आहेत. आणि म्हणे सोनियासेनेचे नेते अयोध्येत जाऊन श्रीराम मंदिर बांधणार होते.
नेमके काय झाले, कसे झाले याचा विचार करायला हवा.
शुक्रवारी रात्रीपर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादी-सोनियासेना यांच्या बैठका सुरू होत्या. शनिवारी विधानसभेचे निकाल जाहीर झाला, त्याला एक महिना पूर्ण होत होता. १७० आमदार आपल्या पाठीशी आहेत, असा दावा सोनियासेना निकाल जाहीर झाल्यापासून करत होती. मग राज्यपालांपाशी वेळेची भीक का मागावी लागली? त्रिघाडी म्हणा किंवा महाविकासआघाडी म्हणा. हे तिन्ही पक्ष सरकार देण्यात अपयशी ठरले होते. राज्यात पूरपरिस्थितीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे पुरते मोडलेले आहे. त्यांना तातडीने मदत कशी मिळेल, यासाठी सर्वपक्षियांनी प्रयत्न करणे गरजेचे होते. त्यासाठी राज्यात स्थिर सरकार देणेही आवश्यक होते. त्रिघाडीत बिघाडी केव्हा होईल, याचा नेम नव्हता. किंबहुना काँग्रेसने सोनियासेनेचा मुख्यमंत्री मान्य केला होता का? हाही प्रश्न होताच. शुक्रवारी अहमद पटेल आमचे अजून काही ठरलेले नाही म्हणून दुपारी दोनच्या सुमारास वाहिन्यांना सांगत असताना, सोनियासेनेचे नेते मात्र पाच वर्षे आमचाच मुख्यमंत्री म्हणून स्वतःच आपली पाठ थोपटत सांगत होते. विशेष म्हणजे शनिवारी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्रिघाडीच्या पत्र परिषदेत काँग्रेसचा एकही नेता उपस्थित नव्हता.
अजित पवार हे राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ नेते आहेत. राष्ट्रवादीच्या नवनिर्वाचित आमदारांनी त्यांना सर्व अधिकार बहाल केलेले आहेत. म्हणूनच त्यांनी राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगावर उपाय म्हणून भाजपासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणालाच बहुमत नाही, म्हणून निवडणुका राज्यावर लादणे, हा नालायकपणा ठरला असता. जनतेच्या पैशांचा अपव्यय झाला असता. तो टाळण्यासाठी भाजपाने अजित पवारांची सोबत घेणे, यात काहीही गैर नाही. हिंदुत्ववादी पक्ष अशी स्वतःची ओळख करून देणारी सोनियासेना सत्तेसाठी हिंदुत्वाची झूल अंगावरून उतरवते, ज्या काँग्रेसला नुसते गाडू नका, तर जाळून टाका असे बाळासाहेब ठाकरे जाहीर सभांमधून सांगत असत, त्याच काँग्रेसच्या साथीने सोनियासेना मधुचंद्राची तयारी करत असेल, तर राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाने राष्ट्रवादीच्या सोबतीने सरकार स्थापन करण्यात काय गैर होते! त्रिघाडी जे काही आचरटपणाचे चाळे करत होती, ते मुत्सद्दी राजकारण आणि भाजपाने घटनात्मक रितीने सरकार स्थापनेचा केलेला दावा, ही लोकशाहीची हत्या? अवघडच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सोमवारी येईल किंवा मंगळवारी. ते फारतर भाजपाला विधानसभेत लवकरात लवकर बहुमत सिद्ध करण्यासाठीचे निर्देश देऊ शकतात. अजित पवार हे विधिमंडळाचे नेते आहेत, याचे विस्मरण शरद पवारांनाही होणार नाही. म्हणूनच ते काय काय करू शकतात, याची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. आता जयंत पाटील यांची गटनेते म्हणून जी निवड करण्यात आलेली आहे, ती घटनात्मक दृष्टीने वैध नाही. कायदेतज्ज्ञ आपापल्या परीने याचा अर्थ काढत असून, त्याचा उहापोह करत आहेत. भाजपा कर्नाटकात जी चूक केली आहे, तीच पुन्हा करत असल्याचे काही विश्लेषक छातीठोकपणे सांगत आहेत. दोन्ही राज्यातील परिस्थितीत फरक आहे. कर्नाटकात भाजपा, काँग्रेस, जेडीएस हे स्वतंत्रपणे निवडणूक लढले. भाजपा तेथेही सर्वाधिक जागांवर विजयी ठरला. मात्र, बहुमताने हुलकावणी दिली. अवघ्या काही जागांसाठी भाजपा सरकार स्थापन करू शकले नाही. त्याचवेळी काँग्रेसने जेडीएसशी हातमिळवणी करत भाजपाला रोखले होते. महाराष्ट्रातील जनतेने मात्र महायुतीला स्पष्ट जनादेश दिला. मात्र, सोनियासेनेला मुख्यमंत्रीपदाचे डोहाळे लागल्याने, त्यांनी भाजपासोबत सत्ता स्थापन करण्यास नकार देत, काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. ही महाराष्ट्रातील जनतेशी त्यांनी केलेली प्रतारणा होती. अशा वेळी युतीतील सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष या नात्याने भाजपाने निवडणुका टाळण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांच्या मदतीने सरकार दिले, तर त्यात काय चुकले! अर्थातच कर्नाटकात काँग्रेसने जेडीएसच्या कुमारस्वामी यांची राजकीय कारकिर्द संपवली. त्याचीच पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात झाली. येथे कुमारस्वामी कोण ठरले, हे सांगायला नको.
भाजपाला नैतिकतेचे धडे कोणी देऊ नयेत. भाजपाचा प्रत्येक नेता हा संघाच्या संस्कारांतून घडलेला असतो. घराणेशाहीतून तो सत्तेवर आलेला नसतो, तर येथे सामान्य कार्यकर्ताही आपल्या अंगभूत गुणांवर मोठमोठी पदांवर विराजमान होतो, बापजाद्यांच्या पुण्याईवर नव्हे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांनी देशहिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्याचा लाभ देशातील सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्यात सक्षम, स्थिर सरकार असण्याची गरज आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठीच अजित पवार यांना सोबत घेतले आहे. अजित पवार हे शुक्रवारपर्यंत त्रिघाडीत सर्वमान्य होते. आज ते भाजपासोबत आहेत, म्हणून ते सोनियासेनेला अस्पृश्य असतील. भाजपाला नाही. माध्यमांनी जबाबदारीने वार्तांकन केले असते, तर राज्यातील नेमकी स्थिती सामान्यांना माहिती पडली असती. मात्र, त्यांनी भाजपा सत्तेपासून दूर राहणार या विकृत आनंदाच्या उन्मादात त्रिघाडीचे भरभरून कौतुक केले. हा पवारांचा पॉवर गेम असल्याचे वारंवार चित्कारत सांगते राहिले. मात्र, भाजपाने या सगळ्यांच्या माकडचेष्टा महिनाभर शांतपणे पाहिल्या. त्यानंतर घटनात्मक तरतुदींचे पालन करत सत्ता स्थापनेचा सोपस्कार पूर्ण केलाय. आता विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घेण्याचा सोपस्कार तेव्हढा बाकी आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी अनेक राज्यात सरकार दिले आहे. भाजपाचे ते चाणक्य आहेत. चाणक्य म्हणजेच साम, दाम, दंड, भेद हे सर्वकाही आले. अमित शाह तेच नेमकेपणाने करताहेत. मग काँग्रेसी गुलामांची तक्रार नेमकी कशाबद्दल आहे! काँग्रेसला सत्तेत वाटा दिला नाही, म्हणून नैतिकतेच्या गोष्टी होत आहेत की काय… असो भाजपा ठेकेदार नाहीत. भाजपाने ठेका घेतलाय, तो देशाला काँग्रेसमुक्त करण्याचा. ते काम महाराष्ट्रात अमित शाह यांनी फडणवीस, अजित पवार यांना सोबत घेत केले आहे. तुर्तास इतकेच.
अनपेक्षितपणे शनिवारी (दि. २३) सकाळी देवेंद्र फडणवीस तसेच राष्ट्रवादीच्या अजित पवार यांनी मुख्यमंत्रीपद तसेच उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत, महाराष्ट्रात गेले एक महिना सुरू असलेल्या राजकीय महानाट्याची अखेर केली. या एक महिन्यात महाराष्ट्राने काय अनुभवले नाही? शिवसेनेने केलेला विश्वासघात, सत्तेसाठी वाटेल ते करायला दाखवलेली तयारी, मातोश्रीतून बाहेर येत केलेल्या वाटाघाटी, सत्तेसाठीची साठमारी, काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसने केवळ भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवायचे यासाठी केलेली प्राणांतिक धडपड, सेनेने स्वर्गीय बाळासाहेब यांच्या तत्वांना दिलेली मुठमाती आणि बरेच बरेच काही. अजित पवार यांनी केलेले बंड हे शरद पवार यांच्यासाठी वेदनादायक असले, तरी पेराल तेच उगवते या काव्यगत न्यायाने धनंजय मुंडे यांच्या बाबतीत त्यांनी जे केले, त्याचेच फळ देणारे ते आहे.
एक मोठा खुलासा महाराष्ट्रातील जनतेला कोणीही केलेला नाही, तो म्हणजे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे निवडणुकीनंतर प्रथमच सत्तेसाठी एकत्र आले, असे प्रत्यक्षात दिसत असले, तरी निवडणुकीपूर्वीच त्यांनी एकत्र येत भाजपाच्या जागा कमी केल्या होत्या. शिवसेनेच्या वाट्याला आलेल्या १२४ जागांपैकी तब्बल ५७ जागांवर सेना-राष्ट्रवादी अशी थेट लढत होती. दोघांनी मिळून बहुमतासाठीचा १४५ हा जादुई आकडा गाठायचा. अगदीच काही जागा कमी पडल्या, तर बंडखोर अपक्षांच्या मदतीने तो पूर्ण करायचा, हे निवडणुकीपूर्वीच ठरले होते. म्हणूनच जागा वाटपानंतर भाजपाच्या वाट्याला ज्या जागा आल्या, तेथे सेनेच्या इच्छुकांनी बंडखोरी करत राष्ट्रवादीच्या मदतीने भाजपाविरोधात काम करायचे, हा समान किमान कार्यक्रम सेना-राष्ट्रवादीने राबवला होता. सेना स्वबळावर विधानसभा निवडणूक लढविणार असल्याचे गेल्या वेळीच जाहीर केलेले होते. त्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघात इच्छुक तयारच होते. पुण्यातील खडकवासला मतदारसंघात सेनेच्या इच्छुकाने ही जागा सेनेसाठी सोडायला हवी, असा आग्रह केला. मात्र, येथे भाजपाचा विद्यमान आमदार असल्याने, ती मागणी अर्थातच फेटाळली गेली. या इच्छुकाला प्रत्यक्ष मातोश्रीवरून राष्ट्रवादीच्या मदतीने भाजपाविरोधात जाण्याचे आदेश देण्यात आले होते. म्हणूनच लोकसभा निवडणुकीत सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात सर्वाधिक मतदान येथे भाजपाच्या बाजूने झालेले असताना, विधानसभेवेळी भाजपा उमेदवार जेमतेम २ हजार मतांच्या फरकाने विजयी झाला.
सेना-राष्ट्रवादीचे ठरले होते,
असे म्हणणे किती योग्य होते, हे निकालांनी दाखवून दिले. सेना-राष्ट्रवादीने मैत्रिपूर्ण लढती करत, एकमेकांना पूरक भूमिका घेतली. दोघांना मिळून १३० जागा तरी हमखास मिळतील, असा त्यांचा कयास होता. मात्र, काँग्रेसला मिळालेले अनपेक्षित यश दोन्ही पक्षांनी गृहित धरलेले नव्हते. काँग्रेसचा कोणताही बडा नेता प्रचाराला राज्यात आलेला नसताना, काँग्रेसला मिळालेल्या जागा, या भाजपाविरोधात जी थोडीफार नाराजी होती, त्याचा परिणाम होता. काँग्रेसमुळे सेना-राष्ट्रवादीची छुपी आघाडी ११० जागांवरच रोखली गेली. निकाल जाहीर होत असताना, सेनेकडून आमच्यापाशी पर्याय आहेत, या शब्दांत आलेली प्रतिक्रिया याच छुप्या आघाडीच्या जोरावर होती. आमचे ११० अधिक काँग्रेस तसेच अपक्ष असा साधा सरळ हिशेब सेनेच्या अपरिपक्व नेत्यांनी केला होता. राजकारणात समज नसली की काय होते, ते सेनेच्या नेत्यांकडे पाहून आज संपूर्ण देशाला कळले असेल. सेना-राष्ट्रवादीचे ठरले होते, म्हणूनच सेनेचे प्रवक्ते आणि नेते सातत्याने शरद पवारांच्या संपर्कात होते, त्यांच्या निवासस्थानी वेळीअवेळी जात होते. त्यात त्यांना कोणताही कमीपणा वाटत नव्हता. भाजपासारख्या केंद्रात स्वबळावर सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी मातोश्रीवर यावे, असा पोरकट हट्ट करणाऱ्यांनी स्वतःला पवारांच्या पायीच वाहून घेतले होते. ही लाचारी नेमकी कशासाठी होती? सेनेला सत्ता मिळावी म्हणून? की भाजपाच्या विजयाचा अश्वमेघ रोखण्यासाठी?
भाजपा-सेना महायुतीला
राज्यातील जनतेने स्पष्ट जनादेश दिला होता. भाजपा हा १०५ जागांवर विजयी होत, राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता, तर सेनेला ५६ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, सेना-राष्ट्रवादी आघाडीला आपण सरकार स्थापन करू, असा जो फाजिल विश्वास होता, त्यातूनच जनादेशाचा अवमान करण्याचे पातक सेना-राष्ट्रवादीने केले. मुख्यमंत्री सेनेचाच या मागणीतूनच भाजपासोबत सरकार स्थापन करण्यास सेनेने नकार दिला. भाजपानेही कर्नाटकात जे काही घडले त्यातून बोध घेत, स्पष्ट बहुमताचा आकडा नसल्याने राज्यपालांकडे जात, असमर्थता व्यक्त केली. राज्यपालांनीही सरकार स्थापनेचा दावा करणाऱ्या पक्षाला आवश्यक संख्याबळ कागदावर दाखवण्यास सांगितले. जे अर्थातच सेना तसेच राष्ट्रवादी करण्यास असमर्थ ठरली. म्हणूनच राष्ट्रपती राजवट महाराष्ट्रावर लादली गेली. काँग्रेससारख्या देशातील सर्वात जुन्या पक्षाला गृहित धरले, ही सेना-राष्ट्रवादीने केलेली अक्षम्य अशी चूक ठरली. धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या काँग्रेसचा पाठिंबा आपल्याला मिळेल, असा भाबडा आशावाद सेना-राष्ट्रवादीने ठेवला, त्याचे फळ त्यांना मिळाले. या पक्षात दोन माजी मुख्यमंत्री आहेत, ते सेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये केवळ एका मंत्रिपदासाठी काम करतील? इतकी राजकीय अपरिपक्वता? काँग्रेसने ६५ वर्षांत काय केले? हा प्रश्न असला, तरी काँग्रेसने पुरेपूर सत्ता उपभोगली आहे, याचा तथाकथित राजकीय विश्लेषकांसहा साऱ्यांनाच विसर पडला होता.
सेनेचे वस्त्रहरण होत असताना,
संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले. ३० वर्षांपासूनची युती तोडून रालोआतून सेना बाहेर पडली, ती केवळ राष्ट्रवादीच्या एका नेत्याने अपेक्षा व्यक्त केली म्हणून. यातूनच सेनेचा केंद्रातील एकमेव मंत्री आपल्या पदाचा राजिनामा देता झाला. काँग्रेससोबत जायचे म्हणून महाशिवआघाडी स्थापन झाली. धर्मनिरपेक्ष या शब्दाची खिल्ली स्वर्गीय बाळासाहेबांनी उडवली होती. लोकशाही नव्हे तर आपण ठोकशाही मानतो, असे ते जाहीरपणे म्हणालेही होते. तरीही सेनेचे नेते सोनिया गांधी यांचे पाठिंब्याचे पत्र मिळावे, यासाठी महाशिवआघाडीचे महाविकासआघाडी असे नामकरण करण्यास तयार झाले. निधर्मीवाद म्हणा किंवा धर्मनिरपेक्ष म्हणा, त्याचेही पालन करू, याच्या आणाभाका घेतल्या गेल्या. पत्रकारांना सामोरे जाताना घातला जाणारा भगवा कुर्ताही अंगातून उतरला होता. त्याची जागा सदऱ्याने घेतली होती. आता फक्त जाळीदार टोपी डोक्यावर घालायची बाकी ठेवली होती. निष्ठावान शिवसैनिक हे फक्त हतबलतेने पहात होता. तो असहाय्य होता. त्याला फक्त आदेश पाळणे माहिती होते. त्यासाठी पाहिजे त्याला नडण्यास, भिडण्यास तो तयार होता. मात्र, आता जे चालले होते, ते त्याच्या आकळनापलिकडचे होते. जवळपास तीन आठवडे जो तमाशा सेना-राष्ट्रवादीने केला, तो महाराष्ट्र पहात होता. भाजपा नेते संयम पाळत व्यक्त होण्याचे टाळत होते. महाविकासआघाडीचे सरकार स्थापन व्हावे, यासाठी भाजपाविरोधी माधम्यांनी जणुकाही देवच पाण्यात ठेवले होते. इथे कशाचेही काही नक्की नसताना, त्यांनी संपूर्ण मंत्रिमंडळच जाहीर केले होते. सूत्र या शब्दाचा अक्षरशः मजाक केला. मराठी माध्यमांनी वृत्त देण्याऐवजी विश्लेषणाच्या नावाखाली भाजपाविरोधात जाहीर मळमळ व्यक्त करण्यावरच भर दिला. अडीच वर्षे भाजपाने सेनेला का दिली नाहीत, यावर किती चर्चासत्रे झडली, याचे मोजमापच नाही.
शुक्रवारीही जेव्हा बैठकीत काही ठोस निर्णय झाला नाही, तेव्हा भाजपाच्या नेत्यांनी कर्नाटकाच्या धर्तीवर ऑपरेशन लोटसचा भाग २ सादर केला. मध्यरात्रीनंतर पहाटेच्या सुमारास रणनिती नक्की झाली, त्याप्रमाणे कार्यवाहीही झाली. शनिवारची सकाळी ही धक्कातंत्राचाच एक भाग होती. सर्जिकल स्ट्राईक, एरियल स्ट्राईक प्रमाणेच हा मर्मभेद होता. भाजपाने निर्णायक क्षणी बाजी मारली. सकाळी ८ च्या सुमारास शपथविधी झाला, त्यावेळी राष्ट्रवादीने भाजपाला पाठिंबा दिला, असे वार्तांकन होते. मात्र, अजित पवार यांची विधिमंडळ नेता म्हणून निवड झाली होती. त्यामुळे त्यांना निर्णयाचे सर्वाधिकार देण्यात आले होते, याचा विसर शरद पवारांसारख्या मुरब्बी राजकारण्याला पडला, याचेच आश्चर्य वाटते. अर्थातच त्यानंतर झालेल्या पत्रपरिषदेत सेनेने लगेचच हा महाराजांचा अवमान आहे वगैरे वगैरे नेहमीची टेप वाजवली. मात्र, त्यांची देहबोली सर्वकाही सांगून जात होती. ज्या शिवरायांच्या नावाने संपूर्ण हयात मतांची भीक मागण्यात घालवली,त्या छत्रपती शिवाजीराजे यांच्या नावातील शिव, महाशिवआघाडीतून उडवताना, सेना नेत्याला काहीही लाज वाटली नव्हती, हे महाराष्ट्राने पाहिले होते. असो.
अजित पवार यांनी भाजपाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला, हे स्पष्ट झाल्यावर अजित पवारांविरोधात लगेचच आगपाखड सुरू झाली. धनंजय मुंडे यांना दिवंगत गोपिनाथ मुंडे यांच्यापासून तोडले, त्यावेळी त्यांना काय वेदना झाल्या असतील, याची कल्पना शरद पवारांना आज झाली असेल. अजित पवार यांच्याविरोधात आरोप आहेत, त्यांना तुम्ही सोबत कसे घेता, याची विचारणा लगेचच सुरू झाली. आता ते राष्ट्रवादीचे नव्हते. अजित पवार भाजपाला पाठिंबा देण्यास का तयार झाले? त्याची वेगळीच गोष्ट आहे. पार्थ पवारांना ठेच लागल्याशिवाय शहाणपण येणार नाही, असे शरद पवार म्हणाले होते. इतकाच संदर्भ पुरे. अजित पवार राष्ट्रवादीचे आहेत. ते सेनेला चालत होते, काँग्रेसचाही आक्षेप नव्हता. मात्र, त्यांनी भाजपाला पाठिंबा दिल्यावर लगेचच ते भ्रष्ट्रवादी झाले. भाजपाची राजकीय शुर्चिभूतता याची लगेचच साऱ्यांनाच आठवण झाली. पार्टी विथ अ डिफरन्स, ही पक्षाची टॅगलाईनही आहे, याचेही स्मरण सोकॉल्ड विश्लेषकांना झाले. म्हणूनच ते विचारते झाले, अजित पवार कसे काय चालतात तुम्हाला? राजकीय नितिमत्ता पाळायचा ठेका काय फक्त भाजपाने घेतला आहे? सेना जनादेशाचा अनादर करत काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत अभद्र युती करत होती, त्यावेळी एकाही पत्रकाराने सेनेला जाब का नाही विचारला? किंबहुना तो विचारण्याऐवजी संभाव्य मंत्रिमंडळाची यादी जाहीर करण्यात यांनी धन्यता मानली.
मी पुन्हा येईन,
या देवेंद्र फडणवीस यांच्या आत्मविश्वासपूर्ण दाव्याची साऱ्यांनीच खिल्ली उडवली. अगदी शिवतिर्थावर बाळासाहेबांच्या स्मृतिदिनीही शिवसैनिकांनी त्यांचा अवमान केला. मात्र, फडणवीस यांनी संयम दाखवला. मी पुन्हा येईन, असे जाहीर सांगत त्यांनी आज मुख्यमंत्रीपदाची शपथही घेतली. ३० तारखेला त्यांना विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जायचे आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार फुटताहेत का सेनेचे, हा प्रश्न आता दुय्यम असून, बहुमत सिद्ध करणे महत्त्वाचे आहे. जातीपातीचे राजकारण करणाऱ्या सर्वपक्षियांना फडणवीस यांनी सणसणीत चपराकच लगावलेली आहे. पाच वर्षांचा कार्यकाळ तर त्यांनी पूर्ण केलाच आहे, त्याशिवाय ते पुन्हा सत्तेवरही आले आहेत. त्यांचा शपथविधी हा जातीपातीच्या राजकारणाचा मर्मभेद करणारा ठरला आहे, असे म्हटल्यास त्यात काहीही अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी आता बघ्याची भूमिका सोडून सरकार स्थापनेची घटनात्मक प्रक्रिया सुरू करावी.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होऊन बारा दिवस उलटून गेले, तरी काळजीवाहु सरकारच्या जागी लोकनियुक्त सरकार अस्तित्वात आलेले नाही. भाजपा-शिवसेना यांनी निवडणूकपूर्व युती करून निवडणुका लढवल्या. युतीला बहुमत मिळाले असले, तरी सत्तापदांचे वाटप कसे करावयाचे यावरून दोन्ही पक्षात वाद उफाळला असून त्यांच्यात एकमत झालेले नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या विजयी उमेदवारांची संख्याही बहुमताच्या जादुई आकड्यापासून बरीच दूर असल्यामुळे तसेच बहुमताची जुळवाजुळव करणे आघाडीसाठी कठीण असल्यामुळे त्यांनीही सरकार स्थापनेचा दावा केलेला नाही.
निवडणुकोत्तर लवकरात लवकर लोकनियुक्त सरकार अस्तित्वात येणे, हा जनतेचा घटनात्मक अधिकार आहे, तसेच ते प्रत्यक्षात तसे येईल, हे पाहणे ही राज्यपालांची घटनादत्त नैतिक जबाबदारी आहे. कारभार स्वीकारण्यापूर्वी राज्यपाल यांनी मी पूर्ण ताकदीनिशी घटनेची व कायद्याची जपणूक, संरक्षण तसेच समर्थन करेन. राज्यातील जनतेच्या कल्याणासाठी, सेवेसाठी वाहून घेईन, अशी शपथ घेतलेली असते. त्यामुळे राजकीय पक्षांना सरकार स्थापनेसाठी प्रयत्न करण्यासाठी पुरेसा वेळ देऊनही कोणीच सरकार स्थापण्यासाठी पुढे येत नाही, हे पाहून राज्यपाल यांनी आता बघ्याची भूमिका सोडून देत, ‘झाले इतके पूर झाले,’ असे म्हणत आपण घेतलेल्या शपथेच्या अर्थपूर्ण अंमलबजावणीसाठी व घटनात्मक तरतुदी, संसदीय प्रथा-परंपरा यांचा मान राखत तसेच त्यांना अनुसरून सरकार स्थापनेची प्रक्रिया आपणहून सुरू करावयास हवी. तसेच ती वेगाने पूर्ण करावयास हवी. घटनेस तेच अभिप्रेत आहे.
या प्रक्रियेचे पहिले पाऊल म्हणून स्थिर सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी भाजपा आणि शिवसेना या निवडणूकपूर्व युती करून निवडणूक लढलेल्या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण द्यावे व ठराविक मुदतीत विधानसभेत सामोरे जाण्यास त्यांना सांगावे. दोन पक्षातील सत्तापदांच्या वाटपाच्या वादाचा राजपालांशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे तो वाद संपुष्टात येईपर्यंत त्यांनी वाट पाहण्याची काहीही गरज नाही. यासाठी कायद्याचे वा घटनात्मक कोणतेही बंधन त्यांच्यावर नाही.
भाजपा-सेना या दोन्ही पक्षांनी असे जाहीर केले होते की, आपण दोघेजण युती म्हणून निवडणुका लढवत आहोत. त्यांनी मतदारसंघ वाटून घेऊन आपापले उमेदवार तेथे उभे केले होते. तसेच मतदारांना त्यांच्या मतदारसंघात युतीच्या उमेदवाराला मत देण्याचे आवाहनही केले होते. हे जगजाहीर आहे. मतदारांनी त्यानुसार मतदान करून युतीला बहुमत दिले आहे. निवडणूक निकालांनी त्रिशंकू विधानसभा निर्माण केलेली नाही. कोण्या पक्षाने वा पक्षांच्या समूहाने सरकार स्थापनेचा दावा करणे हे महत्वाचे नसून राज्यपालांनी त्यासाठी निमंत्रण देणे, हा या प्रक्रियेतला महत्वाचा भाग आहे. सरकार स्थापनेचा दावा कोणीही करू शकतो, पण कोण स्थिर सरकार देऊ शकेल याबाबत शहानिशा करून, सर्व संबंधित बाबींचा विचार करून सारासार विवेकाने कोणाला निमंत्रण द्यायचे, हे ठरविण्याचा अधिकार राज्यपाल यांना असतो. त्यांच्या घटनादत्त जबाबदारी व कर्तव्याचाच तो एक भाग आहे.
काही विश्लेषक असे मत व्यक्त करताना दिसतात की, युती हा लिखित करार नव्हे, निवडणूक आयोगाकडे त्याची नोंदणी केलेली नसते आणि म्हणूनच युतीला सत्तास्थापनेसाठी दावा करण्याचा अधिकार नाही वा राज्यपालांना तिच्या नेत्यांना निमंत्रण देता येणार नाही. हा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा, फसवा, दिशाभूल करणारा व गैरलागू आहे.
याचे पहिले कारण असे की, कोणताही करार वा सहमती ही लिखितच असली पाहिजे, असे नाही. तोंडी करारालाही कायद्याची मान्यता असते. दुसरे असे की, निवडणुकीनंतर झालेल्या करारमदारानुसार एकत्र आलेल्या पक्षांना सत्ता स्थापनेचे निमंत्रण मिळाल्याची व त्यांनी सरकार स्थापन केल्याची उदाहरणे आहेत. त्यांनी एकत्र येणे हे काही लिखित करारानुसार झालेले नव्हते. तसेच एखादा पक्ष अल्पमतातले सरकार बनवत असेल, तर इतर पक्षाच्या आमदारांनी त्यांना विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळेस त्यांच्या बाजूने मतदान करून मदत केल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. हे सर्वश्रुत आहे की, अशी सरकारे ही रणनीतीबाबत तोंडी बोलणी करूनच स्थापन झालेली आहेत. सत्तेतून पायउतार होत असलेले फडणवीस सरकारही अशा तोंडी झालेल्या चर्चेत ठरल्यानुसारच आवाजी मतदानाने सत्तापदावर आरूढ झाले होते. शिवसेना नंतर सत्तेत सहभागी झाली होती. तिसरे कारण हे की, अशी युती वा आघाडीचा कागदोपत्री करार केलेला असावयास हवा व त्याची निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेली असायलाच हवी, अशी कोणतीही कायदेशीर वा घटनात्मक तरतूद नाही.
केंद्र-राज्य संबंधांचा विचार करण्यासाठी नेमलेल्या सरकारिया आयोगाच्या व पुंची आयोगाच्या अहवालात निवडणूकपूर्व युती केलेल्या पक्षांना सत्तास्थापनेसाठी बोलवावयास हवे, असे म्हटलेले आहे. नोंदणीच्या आवशक्यतेची काही तरतूद कायद्यात असती, तर अशा नोंदणीकृत युती वा आघाडीलाच बोलवावे, असे त्यांनी म्हटले असते.
निवडणूकपूर्व युती वा आघाडीच्या नेत्यांना संयुक्तपणे सत्तास्थापनेसाठी प्रयत्न करण्याचे निमंत्रण देऊ नये, असे सांगणारा कोणताही कायदा, नियम वा घटनात्मक तरतूद नाही वा सर्वोच्च न्यायालयानेही असा तर्क (ज्याला कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त झाले आहे,) आपल्या कोणत्याही निवाड्यात दिलेला नाही.
उपरोक्त उल्लेख केलेल्या दोन्हीही आयोगांनी कोणत्याही पक्षास बहुमत नसेल, तर ज्या पक्षांच्या निवडणूकपूर्व युतीला बहुमत वा व्यापक पाठिंबा असेल, त्या युतीला सत्तास्थापनेसाठी इतरांपूर्वी निमंत्रित केले जावे, अशी शिफारस केलेली आहे. कोणत्या पक्षास बहुमत आहे व कोण स्थिर सरकार देऊ शकेल, याची खातरजमा करण्याचा एकमेव निकष हा सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करू घेणे, हा असतो. राज्यपाल यांच्यासमोर पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांना सादर करणे वा त्यांच्याकडून संमतीची पत्रे घेणे हे आपल्याला किती व्यापक पाठिंबा आहे, हे दाखविण्यासाठी केले जाते. केवळ अमुक एका युती, आघाडी वा समुहाला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण द्यावे की न द्यावे, याचा निर्णय घेण्यासाठी राज्यपाल यांना त्याची मदत व्हावी, इतकेच त्याचे महत्त्व असते. त्याला कोणतेही कायदेशीर अधिष्ठान नाही.
भाजपा आणि शिवसेना युतीने निमंत्रण स्वीकारले नाही व सत्ता स्थापनेस नकार दिला, तर राज्यपाल भाजपा ह्या सर्वात जास्त जागा मिळालेल्या पक्षास निमंत्रण देऊ शकतात, नव्हे पूर्वसंकेतानुसार त्यांनी तसेच करावयास हवे. भाजपाने नकार दिल्यास इतर पक्ष व समूहांना पाचारण करून ही प्रक्रिया पूर्ण करावयास हवी. याचा उद्देश राज्यात स्थिर सरकार स्थापन करणे तसेच बहुमत सिद्ध करू शकणे हाच असतो, असावयास हवा.
हे सर्व पर्याय पडताळून पाहिल्यावर राज्यात लोकनियुक्त सरकार स्थापन करता येणे शक्य नाही, अशा निष्कर्षाप्रत राज्यपाल आल्यास, ते तसा अहवाल महामहीम राष्ट्रपती यांना पाठवतात. त्यानंतरच राष्ट्रपती राजवट अस्तित्वात येते. याबाबत एक गोष्ट लक्षात घ्यावयास हवी की, असा अहवाल पाठवण्यापूर्वी राज्यपाल यांनी सर्व शक्याशक्यतांचा पुरेपूर, साधकबाधक विचार करूनच तो पाठवावयास हवा. याचे कारण असे की, लोकनियुक्त स्थिर सरकारची प्रस्थापना करणे तसेच पुन्हा घ्याव्या लागणाऱ्या निवडणुकांसाठीचा वेळ, पैसा व ताकद यांचा अपव्यय टाळणे, या घटनात्मक प्राध्यान्नाला अनुसरूनच ही सारी प्रक्रिया पूर्ण व्हावयास हवी. हेच घटनेला अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेसाठी २१ तारखेला मतदान झाले, २४ तारखेला निकालही जाहीर झाले. मात्र, कोणत्याही एका पक्षाला सत्तास्थापन करण्यासाठी स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने, मंगळवारी उशिरापर्यंत राज्यातील सत्तेचा तिढा सुटलेला नाही. भाजपा आणि शिवसेना या महायुतीतील दोन्ही पक्षांमध्येच कमालीचा तणाव निर्माण झाला असून, सेनेने मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगितला आहे. समान वाटा हवा, असे म्हणत सेनेने अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद आपल्याला मिळावे, अशी मागणी केली आहे. सेनेने आपल्यापाशी १७० आमदारांचे समर्थन असल्याचा दावा केल्याने सेना काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करणार का? हा प्रश्न आहे. मात्र, काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादीने आपण सेनेला पाठिंबा दिला नसल्याचे स्पष्ट करत, सेनेचा मुखभंग केलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नेमका पेच काय आहे, हे समजून घेणे आवश्यक ठरते.
गेली पाच वर्षे सेनेने सातत्याने भाजपाला विरोध करण्याची भूमिका घेत विरोधी पक्षाचे काम सत्तेत सहभागी राहून केले. तसेच पुढील निवडणुका स्वबळावर लढविणार असल्याचे वारंवार सांगत, राज्यातील कार्यकर्त्यांना तयारीला लागण्याचे वारंवार सांगितले होते. भाजपा कार्यकर्तेही सेनेशी युती करण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अचानक सेनेने रालोआत सहभागी होण्याचा घेतलेला निर्णय कोणाच्याही पचनी पडलेला नव्हता. २०१४ प्रमाणेच याही वेळी सेनेचे १८ खासदार लोकसभेवर गेले. विधानसभेवेळी दोन्ही पक्षांना पक्षांतर्गत नाराजीचा फटका बसणार, हे तेव्हाच स्पष्ट झालेले होते. झालेही तसेच. ६३ आमदार असलेल्या सेनेला १२४ जागा सोडणे भाजपा कार्यकर्त्यांना मान्य नव्हते, तर १२३ विद्यमान आमदार असताना भाजपाने स्वतःसाठी १५० जागा घेत, आपला राजकीय संकोच करवून घेतला, हे तर स्पष्टच होते. परिणामी दोन्ही पक्षांना बंडखोरीचा फटका बसला. म्हणूनच सेनेला ५६, तर भाजपाला १०५ जागा मिळाल्या. मात्र, जनतेने महायुतीला स्पष्ट जनादेश दिला होता.
ठाकरेंची तिसरी पिढी पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत होती. अपेक्षेप्रमाणे त्यात ते विजयही झाले. त्यातूनच सेनेच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला उभारी मिळाली. निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री असतील, हे स्पष्ट करूनच जनतेसमोर गेलेल्या महायुतीतील सेनेने निकालानंतर मात्र भूमिकेत बदल करत, मुख्यमंत्रीपद आपल्याला द्यायला हवे, ही मागणी लावून धरली. त्यातूनच राज्यात राजकीय पेच निर्माण झाला. आज सेनेचे नेते भाजपा आपला शब्द बदलत आहेत, हे शोभत नाही, असे काहीही म्हणत असले, तरी शब्द त्यांनी फिरवला आहे, हे ते सोयिस्करपणे विसरतात. राजकीय विश्लेषकांच्यानुसार सेनेचा प्लॅ बी तयार असून, भाजपा सरकार स्थापन करण्यास अपयशी ठरली, तर सेना काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करेल. अर्थात सेना ही बेभवरशाची आहे, असे काँग्रेस नेतृत्वाला वाटत असल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे. तसेच शरद पवार यांची दिल्लीवारी ही फुकट गेली असून, ते येत्या काही दिवसांत पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्षाध्यक्षांशी बोलणी करायला दिल्लीला जाणार असल्याचेही माध्यमांनी म्हटले आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्दा गेल्या काही वर्षांत उचलून धरणाऱ्या सेनेला अयोध्येतील श्रीराम मंदिर प्रकरणाचा निकाल केव्हाही येऊ घातलेला असताना, काँग्रेसच्या वळचणीला जाणे परवडणार आहे का? हा वेगळाच प्रश्न आहे.
भाजपाने निकाल जाहीर झाल्यानंतर महायुतीचेच सरकार येईल, असे स्पष्ट केले होते, तर भाजपाचे राज्यातील नेते आजही महायुतीच्या सरकारवर ठाम आहेत. सेनेत मात्र याबाबत मतभिन्नता पहावयास मिळते. भाजपा हा राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष असल्याने राज्यपाल भाजपालाच सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण देतील. भाजपा ८ नोव्हेंबरपूर्वी शपथविधी सोहळा पूर्ण करून, घटनात्मक पेच निर्माण होऊ देणार नाही. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी भाजपाला हिवाळी अधिवेशनापर्यंतचा काळ मिळतो. बहुमत सिद्ध करण्याच्या वेळी शिवसेना काय भूमिका घेते, याकडे राज्यातील जनतेचे लक्ष असेल. त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस अनुपस्थित राहिल्यास विश्वासदर्शक ठराव जिंकणे भाजपासाठी सोपे जाते. गेल्या वेळी राष्ट्रवादीने कल पाहता, भाजपाला बिनशर्थ पाठिंबा जाहीर केला होता. यावेळी पवार आपल्या भूमिकेत बदल करत, अनुपस्थित राहून भाजपाच्या मागे उभे राहू शकतात. त्याच्या मोबदल्यात प्रफूल्ल पटेल यांना अभय मिळू शकते. तसेच दरम्यानच्या काळात अयोध्येतील श्रीराम मंदिराचा निकाल येणे अपेक्षित आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम भारताच्या राजकारणावर होणार आहेत. भाजपा त्याचा पुरेपूर लाभ घेईल, यात कोणतीही शंका नाही. सोमवारी फडणवीस यांनी दिल्लीत राष्ट्रीय पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना, भाजपाच सरकार स्थापन करेल, हे जे विधान केले, ते पुरेसे बोलके आहे. महायुती ते भाजपा, हा प्रवास भाजपाची मानसिकता स्पष्ट करणारा ठरतो.
महायुती ते विरोधी पक्ष असा प्रवास सेनेला खचितच परवडणारा नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदासाठीचा आपला हट्ट त्यांना सोडून द्यावा लागेल. २०१४ मध्ये विरोधी पक्ष ते सत्तेत सहभागी असा झालेला सेनेचा प्रवास त्यांना पुन्हा विरोधी पक्षनेतेपदी नेऊ शकतो.
राज्यात महापूराचे संकट तीव्र झालेले आहे. शेतकऱ्यांसाठी काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने १० हजार कोटी रुपयांची प्राथमिक मदत जाहीर केलेली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी राज्यात सक्षम सरकार सत्तेत असणे, ही प्राथमिक गरज आहे. त्यासाठीच त्यांनी राजकीय अनुभव पणाला लावत, दिल्लीपाठोपाठ नागपूर येथे संघ मुख्यालय गाठले आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याशी चर्चा करून राज्यातील राजकीय कोंडी ते कशी फोडतात, हा औत्सुक्याचा भाग आहे. त्याचवेळी एका सेना नेत्यानेही मोहन भागवत यांनी मनात आणले तर दोन तासांत महाराष्ट्रातील प्रश्न संपलेला असेल, अशी व्यक्त केलेली भावना सर्व काही सांगून जाते.कर्नाटकात जसे बी एस येदीयुरप्पा यांनी अल्पमतातील सरकार स्थापन केले होते, तसेच महाराष्ट्रातही ते होते, का सेना आपला मुख्यमंत्रीपदाचा हट्ट सोडून सत्तेत सहभागी होते, हे येत्या ४८ तासांत स्पष्ट झालेले असेल. कारण कर्नाटकात येदीयुरप्पा यांनी मिळालेल्या संधीचा पुरेपूर फायदा घेत, कुमारस्वामी तसेच काँग्रेस यांना व्यवस्थितरित्या खलनायक ठरवले, हे अन्य पक्षियांना विसरून चालणार नाही.
राजमत 