राज्यात दुधाचा दर १६ ते १८ रुपये इतका खाली आला आहे, बटरचा दर ३४० रुपयांवरून २२० रुपये इतका घसरला आहे अशा आशयाचे वृत्त काही दिवसांपूर्वी आले. सामान्य ग्राहक आजही ५० ते ६० रुपये लिटर भावानेच दूध खरेदी करतोय. बटरचा दर ५ पैशांनीही ग्राहकासाठी कमी झालेला नाही. दूध, दही, श्रीखंड, बटर यासह सर्वच दुग्धजन्य पदार्थांच्या भावात बाजारपेठेत कोठेही कपात झालेली नसताना, दूध उत्पादकांना दर पाडून कोण देते आहे? लॉकडाऊनमुळे हॉटेल, मॉल, विवाह सोहळे आदी बंद झाल्यामुळे अतिरिक्त दुधाची समस्या उभी राहिल्याचे कारण दूध संघ देत आहेत. त्यामुळे उत्पादकांना १६ ते २५ रुपये इतकाच दर मिळत असेल, तर दुधावरची मलई नेमकी कोण खाते आहे? उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढणारे नेते काय म्हणताहेत, याचा विचार करण्याची गरज तीव्र झाली आहे. तशातच दूध उत्पादकांना न्याय मिळावा, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तसेच रयत क्रांती संघटना यांनी आंदोलन पुकारले आहे. महाराष्ट्रात दररोज १ कोटी १५ लाख लिटर दूध संकलित होते. मागणीअभावी ३० लाख लिटर दूध अतिरिक्त झाले आहे. केंद्र सरकारने दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी संघटनेचे राजू शेट्टी तसेच रयत क्रांती संघटनेचे सदाभाऊ खोत यांच्याशी संवाद साधला असता, महाराष्ट्रात दुधाची समस्या वारंवार का निर्माण होते, याचे उत्तर मिळाले.
केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरजः राजू शेट्टी
नमस्कार, आता स्वाभिमानी संघटनेने जे आंदोलन जाहीर केले आहे, ते नेमके कशासाठी आहे?
एकतर आमच्या मागण्या अशा आहेत, की २३ जूनच्या शासन निर्णयानुसार केंद्र सरकारने १० हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तो रद्द करावा, दुसरी गोष्ट निर्यात सबसिडी ३० रुपये प्रति किलो मिळावी आणि ३० हजार टन बफर स्टॉक करावी. केंद्राकडून तीन मुद्दे आहेत, त्यात दुग्धजन्य पदार्थांवरील जीएसटी ताबडतोब रद्द करावा, अशी मागणी आहे. राज्य सरकारने दूध उत्पादकांच्या खात्यावर प्रति लिटर ५ रुपये जमा करावेत, अशी मागणी आहे. देशभरात १.५ लाख टन दूध पावडर शिल्लक असताना केंद्राने १० हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे, तो रद्द करावा.
दूध दर कमी होण्याला जबाबदार कोण? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश येथे दर फारसे कमी झालेले नाहीत. ही जबाबदारी दूध संघांची नाही का?
दूध संस्था लबाड आहेत. आपापल्या कार्यक्षेत्रात दर व्यवस्थित देतात. अमुल गुजरातमध्ये व्यवस्थित देते. महाराष्ट्रात लबाड्या करते. गोकूळ संस्था कोल्हापूर जिल्ह्यात २७ रुपये दर देते. सांगलीतून येणाऱ्या दुधाला २५ रुपये दर देते, तर कर्नाटकातून २२ रुपयांनी दूध उचलते. आपल्या कार्यक्षेत्रातील उत्पादकांना दूध संस्था सांभाळतात. कार्यक्षेत्रातील दुधावर यांचे समाधान होत नाही. म्हणून कार्यक्षेत्राबाहेरून कमी दराने दूध आणतात. आपले कायमचे उत्पादक तुटू नयेत, यासाठी प्रयत्न करतात, हा एक भाग. बाहेरच्या राज्यातून येणारे जे लोक आहेत, उदाहरण हडसन असेल, अमुल असेल, यांची कार्यपद्धती अशी की, दूध कमी पडले की वाढीव दराचे आमिष दाखवून खरेदी करायची. त्याचवेळी दूध अतिरिक्त झाले की, हात वर करायचे. आज हडसनने आपला दर २० रुपयांच्याही खाली नेलाय. आपल्या प्रदेशात ते चांगला दर देतात. कर्नाटक सरकार लिटरला ५ रुपये थेट अनुदान देते. त्यामुळे त्यांच्याकडे दूध दर कमी झाल्याचा फारसा परिणाम उत्पादकांवर झालेला नाही. मध्य प्रदेशात दूध स्वस्त मिळते, म्हणून आपल्यातले व्यावसायिक तिकडून दूध आणताहेत. उलटाच परिणाम झालाय. सध्या तमिळनाडूत दूध दरावरून आंदोलन सुरू झाले आहे. ही आंध्र प्रदेशातील जी हडसन कंपनी आहे, तिच्यामुळे समस्या निर्माण झालेली आहे. येत्या काही दिवसांत दूधावरून राजकीय आंदोलने होतील, असे वाटते. महाराष्ट्रात १ कोटी १५ लाख दूध संकलन होते. सध्या विवाह सोहळे, हॉटेल, मिठाईची दुकाने बंद असल्याने अतिरिक्त दूधाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. ३० लाख लिटर दूध शिल्लक पडत आहे. त्यामुळे दूध संघ अडचणीत आलेले आहेत. म्हणूनच दुग्ध जन्य पदार्थांवरील जीएसटी केंद्र सरकारने तातडीने रद्द करावा. कोरोनाचे संकट आहे तोपर्यंत दर देणे दूध संघांनाही परवडणारे नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही आजवर आंदोलन केले नव्हते. मात्र, आता आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय नाही.
ऊस उत्पादकांना दर मिळावा म्हणून कारखान्यांच्या दारात आंदोलन केले, मग दूधासाठी दूध संघांच्या अंगणात आंदोलन का नाही?
स्वाभिमानी संघटनेने वेळोवेळी दूध बंध आंदोलन केले आहे की. बाहेर दूधाला भाव चांगला असताना, दूध संघ दर देत नाही, म्हणून आम्ही त्यांना वेठीला धरले होते. आता दूध संघांची भूमिका अशी आहे की, दूध नाही दिले तरी हरकत नाही. दूध देऊ नका. आमची काहीही हरकत नाही. पण आम्ही दर देणार नाही. अशा परिस्थितीत दूध उत्पादकाने काय करायचे? म्हणूनच राज्य सरकारने तातडीने ५ रुपये प्रतिलिटर थेट जमा करावेत.
महाराष्ट्रात एकच दूध संघ असावा, अशी गरज आपणाला वाटत नाही का?
महाराष्ट्राचा एकच ब्रॅण्ड असावा ही आमची जुनी मागणी आहे. पण ती होत नाही ना. अमुलकडे कर्तृत्व आहे आणि आमच्याकडे ते नाही आहे का? महानंदाचा प्रयोग फसला, सहकारामध्ये सगळ्यांनीच हात मारल्यामुळे तो फसला. तो फसायचा काहीही कारण नव्हता.
आपला रोख कोणाकडे आहे?
या विषयाकडे आता आपल्याला जायचे नाही. दुसरीकडे लक्ष वेधायचे नाहीये. ज्यावेळी बोलायचे त्यावेळी मी यावर बोलेन.
१ कोटी १५ लाख लिटर संकलन होत असेल, तर त्यात तब्बल २० लाख लिटर दूध भेसळीचे असते. ही भेसळ रोखण्यासाठी काही उपाययोजना आहेत का?
केंद्र सरकारने कडक कायदा करण्याची गरज आहे. केंद्राने कायदा करावा. त्याची कडक अंमलबजावणी राज्य सरकारकडून कशी करवून घ्यायची याचा स्वाभिमानी संघटना पाठपुरावा करेल. सध्याचे कायदे पोकळ आहेत. फॅटमध्ये कोणी फेरफार केला तर त्यावर कारवाईची तरतूद नाही. कायद्यातील त्रुटी दूर कराव्यात. भेसळखोरांवर कडक कारवाई व्हावी, ही आमची मागणी आहेच. उत्पादकही हीच मागणी करतात. गुणवत्तेवर परिणाम होतो. दूधाची किंमत भेसळीमुळे कमी होते. किंमतीच्या स्पर्धेत गुणवत्ता मागे पडते. त्यामुळे प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणारे, भेसळखोरांवर कारवाईची मागणी करताहेत. संकटातील दूध उत्पादकांना बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने ५ रुपये अनुदान तातडीने थेट त्यांच्या खात्यात जमा करावेत. ही रक्कम फार नाही. यासाठीच २१ तारखेला आम्ही लाक्षणिक आंदोलन करत आहोत. २१ तारखेला महाराष्ट्र शासनाने बैठक बोलावली आहे. मात्र, आम्ही बैठकीत सहभागी होऊ तसेच आंदोलनही सुरूच ठेवू.
रयत क्रांती संघटनेच्या सदाभाऊ खोत यांनी दूध संघ, दूध संस्था आणि त्यातील राजकारण यावर परखड भाष्य केले. राजकारण विरहित दूध संघ अस्तित्वात असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच, अन्य राज्यात अशा प्रकारेच कामकाज चालते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले, परंतु महाराष्ट्रात नेत्यांची कारकिर्दच दूध संस्थेच्या माध्यमातून सुरू होते, हे वास्तव त्यांनी मांडले. देशभरात १.५ लाख टन दूध पावडर शिल्लक असली, तरी महाराष्ट्रात ती केवळ ५० हजार टन इतकीच आहे, हे सांगायला सदाभाऊ खोत विसरले नाहीत. सदाभाऊ खोत यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा हा सारांश…
दूध पावडर निर्यातीला चालना देण्यासाठीच आंदोलनः सदाभाऊ खोत
दूध दराचा प्रश्न हा महाराष्ट्रात गंभीर झालेला आहे. देशात इतरत्र तो नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्याचवेळी वारंवार महाराष्ट्रातच दूध उत्पादकांना समस्यांना का सामोरे जावे लागते, याचाही विचार व्हावा. अन्य राज्यात दूध संघात राजकारण हे अभावाने आढळते. महाराष्ट्रात मात्र बहुतांश दूध संस्था या राजकारण्यांच्या ताब्यातील आहेत. आपल्या इथे बहुतांश नेत्यांची कारकिर्द दूध संघापासून सुरू होते, हा विरोधाभास दूर होण्याची गरज आहे. तालुका पातळीवर तीन ते चार संस्था असाव्यात. त्यांचे नियंत्रण जिल्हा पातळीवर एकाच संस्थेकडून व्हावे. प्रत्येक जिल्ह्यातील संस्था ही महाराष्ट्राच्या शिखर संस्थेशी बांधिल असावी. तसेच राज्य सरकारने या संस्थेत काही गैरप्रकार घडू नयेत, यासाठी काळजी घ्यावी. अशा पद्धतीने महाराष्ट्रात एकच दूध संघ काम करायला लागला, तर भविष्यातील अनेक आंदोलने थांबतील.
दूधाचा दर पावडर तसेच दूग्धजन्य पदार्थांशी थेट निगडित असतो. दूध उत्पादकाकडून फॅट लावून घेतलेले दूध ग्राहकांपर्यंत जेव्हा पोहोचते तेव्हा त्यातील बहुतांश मलई दूध संघात जिरलेली असते. या मलईतच दूध संघात राजकारण्यांना स्वारस्य का, याचे उत्तर आहे. बटर, क्रीम, श्रीखंड, रबडी अशा अनेक उपपदार्थांतून ही मलई खाल्ली जाते. उत्पादकाकडून कमी दराने खरेदी केलेले कसदार दूध ग्राहकांपर्यंत आहे त्या रुपात पोहोचत नाहीच. सध्या दूध संघांचे हे मलईदार पदार्थ बाजारात विकले जात नसल्यानेच ते अडचणीत आले आहेत. म्हणूनच दुधाचा दर पडला आहे.
सरकार गायीच्या दूधाला २५ रुपये दर देत असल्याचा खोटा दावा करत आहे. प्रत्यक्षात उत्पादकाच्या हातात १६ ते १८ रुपयेच मिळत आहेत. राज्य सरकारने गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर १० रुपये थेट अनुदान द्यावे तसेच दूध पावडर निर्यातीला चालना द्यावी, ही रयत क्रांती संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठीच आम्ही १ ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहोत.
स्वाभिमानी संघटना २१ तारखेला आंदोलन करत असली, तरी त्याच दिवशी सरकारने बोलावलेल्या बैठकीला ते उपस्थित राहणार आहेत. आम्हालाही बैठकीचे निमंत्रण होते, पण आम्ही बैठकीला जाणार नाही. आमच्या मागण्या मान्य केल्या, तरच सरकारशी चर्चा होऊ शकते. पश्चिम महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी संघटनेच्या बालेकिल्ल्यातील काही ‘यशस्वी’ ठिकाणी स्वाभिमानी संघटना जोर दाखवेल. आम्ही मात्र महाराष्ट्रात सर्व संघटनांना सोबत घेऊन राज्यात आमची ताकद दाखवून देऊ. अतिरिक्त दुधाचे कारण पुढे करून दूध संस्था उत्पादकांना वेठीला धरत आहेत. बहुतांश संस्था या राजकारण्यांच्या ताब्यातील असल्याने, उत्पादकांना न्याय मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. दूध संस्था राजकारणमुक्त करणे, यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
– आमदार सदाभाऊ खोत, रयत क्रांती संघटना
राजमत 