काळे सोने

पठाणकोट येथील वायूदलाच्या तळावर अतिरेक्यांनी केलेला हल्ला यामुळे एक महत्त्वाच्या वृत्ताकडे बहुतांश माध्यमांचे दुर्लक्ष झाले. ते पुढीलप्रमाणेः देशभरातील नद्या तसेच धरणांतील गाळ आम्ही काढू, त्याबदल्यात आम्हाला त्यातून मिळणारी वाळू द्या, असा प्रस्ताव केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी देशभरातील राज्यांसमोर ठेवला आहे. नद्या तसेच धरणांतील गाळ काढणे ही फार खर्चिक बाब असल्याने वर्षानुवर्षे देशातील नद्यांची स्वच्छता झालेलीच नाही. या प्रस्तावामुळे नद्यांचे पात्र तर स्वच्छ होणारच आहे, त्याशिवाय नदीपात्राची खोलीही वाढणार आहे. त्याचबरोबर धरणांच्या साठवण क्षमतेतही कमालीची वाढ होणार आहे. त्याचबरोबर देशभरात ज्या वेगाने रस्ते नव्याने उभारले जात आहेत, ज्या रस्त्यांचे विस्तारीकरण केले जात आहे, त्यासाठी अवाढव्य प्रमाणात लागणारी वाळूही तुलनेत फार स्वस्तात उपलब्ध होणार आहे. काही राज्यांनी याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे.
वाळू हे काळे सोने म्हणून ओळखले जाते. शहरांचा विस्तारीकरणाचा वेग थक्क करणारा असाच आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेटला सोन्याचे दिवस आले आहेत. शहरांबरोबरच लगतच्या परिसरांमध्ये भल्या मोठ्या इमारती, स्मार्ट सिटीज उभ्या राहत आहेत. त्यात मिनी टाऊनशिपचाही समावेश आहे. अर्थातच बांधकामाचा पाया हा वाळूवरच आधारलेला असल्याने या काळ्या सोन्याची मागणी तर वाढली आहेच, त्याशिवाय त्याची किंमतही. आतापर्यंत नदीपात्रातील वाळूचा उपसा करणारे ठेके काढले जात होते, जातात. अर्थात, त्यातील नियमांचे किती काटेकोरपणे पालन होते, हे सांगण्याची गरज नाही. रात्रंदिवस बेकायदा वाळू उपसा करून, सरकारचा महसूल तर बुडवला जातोच, त्याशिवाय हे वाळू माफिया नदीपात्राला धोका उत्पन्न करत आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर वाहन घालणे, त्यांना जिवंत जाळणे अशा घटना घडल्या आहेत. वाळूच्या ठेक्यांवरून होणाऱ्या वादावादीचे पर्यवसन खूनासारख्या गंभीर घटनांमध्ये झाले आहे. पुण्यातील राहू येथील सोनवणे बंधूंची भरदिवसा गोळीबार करून करण्यात आलेली हत्या आजही पुणेकरांच्या स्मरणात आहे. या हत्याकांडाचा मास्टरमाईंड आप्पा लोंढे याची हत्याही झाली. ती होणार होतीच. आप्पा लोंढे याचे बोलवते धनी विधानसभेत पराभूत झाले, त्याचवेळी एका गोळीवर आप्पा लोंढेचे नाव लिहिले गेले होते. असो.
अवैध वाळू उपशातून सहजी मिळणारा अफाट पैसा वाळू माफियांची मुजोरी वाढवणारा ठरला आहे. या काळ्या सोन्याचा मोह भल्याभल्यांना झाला आहे. प्रत्येकालाच यातून सहजासहजी मिळणारा पैसा हवा आहे. यात राजकीय पक्षांचे नेतेही आले. म्हणूनच शासकीय यंत्रणेवर दबाव येतो. दबावतंत्राचा वापर करून, अर्थपूर्ण व्यवहार केले जातात. पुण्यासह नगर जिल्ह्यात अवैध वाळू उपसा मोठ्या प्रमाणावर होतो. खुद्द निरा-नरसिंहपूर या मुख्यमंत्र्यांच्या जिव्हाळ्याच्या देवस्थाननजिक निरा नदीतून होणारा अवैध वाळू उपसा चिंतीत करणारा असाच आहे. इंदापूर तालुक्याच्या पश्चिमेकडील हा भाग काहीसा दुर्लक्षित आहे. तशातच वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमुळे येथील रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झालेली आहे. कळंब, निरवांगी, कुरवली या गावातून वाळू माफिया कार्यरत आहेत. त्यांना राजकीय संरक्षण असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, हे वेगळे सांगायला नको. तीच गोष्ट दौंड तालुक्याची. बेरोजगारांना हाताशी धरून, संपूर्ण शासकीय यंत्रणा बांधली गेली आहे. दौंडमध्ये तर कित्येक बोगस पत्रकारांच्याही वाळू उपसा करणाऱ्या बोटी आहेत. पत्रकार असल्याचा खोटा रुबाब दाखवत, हे बोगस पत्रकार संबंधितांवर दबाव आणतात. कोणी त्यांना रोखायला गेले, तर लोकशाहीचा चौथा स्तंभावर हल्ला, अशा बातम्या लगेचच पेरल्या जातात.
एक उदाहरण पुरेसे आहे, यातील अर्थकारण किती मोठाले आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी. उजनी धरणातील गाळ काढण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. 2012-13 मध्ये विरार-पालघरमधील ठाकूर कंपनीने हा ठेका मिळवला. वसई-पालघर तालुक्यातून ठाकूर कंपनीचे ठेकेदार इंदापूर तालुक्यातील पळसदेव येथे यासाठी मुक्काम करते झाले. गाळ काढून काय मिळणार, असा विचार करून, इंदापूर, दौंड, बारामती तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींनी उजनीकडे दुर्लक्ष केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात जेव्हा दिवसाला शेकडो ट्रक वाळू सोलापूर महामार्गावरून जिल्ह्याच्या बाहेर जाऊ लागली, त्यावेळी राष्ट्रवादी, काँग्रेससह सर्वांचेच लक्ष उजनीकडे गेले. पळसदेव येथे विरारकर मुक्कामी होते. त्या पळसदेव ग्रामस्थांच्यात उभी फूट पडली. अर्थात त्यामागेही राजकारण होतेच. अखेर विरारकरांना उपशासाठी आणलेल्या बोटी सोडून पळ काढावा लागला. या बोटी उजनीत अक्षरशः कुजल्या. डॉ. संख्ये का कोणीतरी हा ठेका मिळवला असला, तरी त्यांचा बोलवता धनी कोण होता, हे सर्वांनाच माहिती होते. दौंड त्यावेळी राष्ट्रवादीच्या ताब्यात होते, तर इंदापूर काँग्रेसकडे. बारामती तर राष्ट्रवादीचा बालेकिल्लाच.
नितीन गडकरी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. वाळूमाफियांना संरक्षण देणारे राजकीय लोकप्रतिनिधीच असतात, हे उघड सत्य आहे. त्यातही काँग्रेस विशेषतः राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा सहभाग आहे. या नेत्यांची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी त्यांचे उत्पन्नाचे अवैध स्रोत बंद करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. सहकार क्षेत्रातील अपप्रवृत्ती ठेचून काढण्यासाठी फडणवीस यांनी कठोर उपाययोजना केली आहे. त्यात राष्ट्रवादीचे अनेक दिग्गज सापडले आहेत. त्याचवेळी वाळूमाफियांनाही चाप लावण्याचे काम फडणवीस यांनी केले आहे. शासकीय महसूल यामुळे बुडेल, असे यात ज्यांचा अवैध उत्पन्नाचा मार्ग कायमचा बंद होणार आहे, तेच आरडाओरड करतील, यात काहीही शंका नाही. प्रत्यक्षात शासनाला किती महसूल मिळतो, ठेकेदाराला किती मिळतो, याचा हिशेब त्यापूर्वी त्यांनी करावा. अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगून झाले. वाळू माफियांचे उच्चाटन करा, असा आदेश देऊन झाला. मात्र, या काळ्या सोन्याला मागणी असल्यानेच हा अवैध वाळू उपसा बंद होऊ शकला नाही. वाळू महाग झाल्यामुळे बांधकामांच्या किंमती वाढतील, त्यामुळे सामान्यांना स्वतःचे घर घेणे शक्य होणार नाही, असा दावा करण्यात येत आहे. मुळात घराच्या किंमती सामान्यांच्या आवाक्यात राहिल्या आहेत का? आज पुण्यासारख्या शहरात तर घर घेण्याचा विचारही मध्यमवर्गीय करू शकत नाहीत. जी काही घरे, टाऊनशिप उभारल्या जात आहेत, त्या आयटीमधील उच्च मध्यमवर्गियांना डोळ्यांसमोर ठेवूनच. सामान्यांसाठीची घरे सातारा मार्गावरील अगदी शिरवळपर्यंत गेली आहेत. खेड-शिवापूर ते शिरवळ या दरम्यान शेकड्यांनी अपार्टमेंटस उभा राहत आहेत. त्यांच्या कामांचा दर्जा कोण तपासून पाहत आहे? त्यांच्या सुरक्षेचे काय? हा वेगळाच प्रश्न आहे. पुण्यात साठ-सत्तर लाख रुपये घालून घर घेण्यापेक्षा शिवापूर-शिरवळ येथे 20 लाखांच्या दरम्यान घर घेऊन, पुण्यात कामासाठी अप-डाऊन करणारे आज हजारोंनी आहेत.
नद्यांमधील गाळ काढून, पात्रांचे खोली वाढवणे ही आजची खरी गरज आहे. त्याशिवाय धरणांतील गाळ काढणेही आत्यंतिक गरजेचे झाले आहे. धरणांची कागदोपत्री साठवण क्षमता कितीही मोठी असली, तरी त्यांची उभारणी झाल्यापासून आजतागायत त्यातील गाळ काढण्यात न आल्याने, ही धरणे क्षमतेपेक्षा कितीतरी कमी प्रमाणात पाणीसाठा करतात. गडकरी यांना एक सूचना करावी असे आवर्जून वाटते. त्यांनी धरणातील गाळ जरूर काढावा, त्याचवेळी गाळातील शेतीसाठी अतिशय उपयुक्त अशी कसदार माती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावी. देशातील अन्य कोणत्या राज्याने या उपक्रमात सहभाग घेतला नाही, तरी फडणवीस सरकारने यात सहभागी होऊन, त्याचा पुरेपूर लाभ घ्यावा. राज्यातील अनेक रस्त्यांचे काम काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात रखडले. हे सर्व प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागावेत, यासाठी हा उपक्रम लवकरात लवकर प्रत्यक्षात यावा, इतकीच अपेक्षा…

संजीव ओक