सोन्याच्या दागिन्यांवर उत्पादनशुल्य लागू करत देशभरातील सराफांना उत्पादनशुल्क तसेच सीमाशुल्क विभागापाशी नोंदणी करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. उद्योगवाढीसाठी किमान कागदपत्रे ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीच घोषणा यामुळे मोडीत निघणारी असून, सराफ व्यावसायिकांना कागदपत्रांचे ढिगारे सांभाळावे तर लागणार आहेतच. त्याशिवाय देशात पुन्हा एकदा इन्स्पेक्टर राज येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या निर्णयाविरोधात देशभरातील सराफ व्यावसायिकांनी गेल्या पंधरा दिवसांपासून आंदोलन चालवले आहे, यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य सराफ सुवर्णकार फेडरेशनचे अध्यक्ष फतेचंद रांका यांच्याशी संवाद साधून वस्तुस्थितीचे केलेले हे वार्तांकन…
सोन्याच्या दागिन्यांची विक्री करणाऱ्या सराफांना विकलेल्या दागिन्यांवर एक टक्का उत्पादनशुल्क लागू करण्याबाबतची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. या निर्णयाला देशभरातील सराफांनी विरोध करूनही तो कायम ठेवल्याने याप्रश्नाची तीव्रता वाढलेली आहे. गेल्या 15 दिवसांपासून सराफांनी देशव्यापी संप पुकारलेला असून, कामकाज बंद ठेवलेले आहे. गुरुवारी (दि. 17) रोजी दिल्लीत याप्रश्नी तोडगा निघण्याचे स्पष्ट संकेत असून, त्यामुळे देशभरातील अंदाजे 5 लाख सराफ तसेच 40 लाख सुवर्ण कारागिर यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे सराफांनी आपला पारंपारिक व्यवसाय करायचा का कागदपत्रांची पूर्तता करण्यातच वेळ वाया घालवायचा, असा प्रश्न उपस्थित होत असून, या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा इन्स्पेक्टर राज येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तसेच यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणीच मिळणार असून, केंद्र सरकारने भ्रष्टाचाराचा निपटारा करण्यासाठी ज्या काही उपाययोजना राबवायला सुरू केल्या आहेत, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणार का? असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
विशेष म्हणजे 2012-13 या आर्थिक वर्षात अशाच प्रकारचे उत्पादनशुल्क लादण्याचा प्रयत्न तत्कालीन काँग्रेसी सरकारच्या कालावधीत झाला असता, या निर्णयाविरोधात जात सराफांनी 21 दिवसांचा ‘बंद’ करत हा निर्णय मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडले होते. त्यावेळी विरोधी पक्षात असणाऱ्या भाजपाने सराफांना पाठिंबा दिलेला असताना आता भाजपा सरकारनेच उत्पादनशुल्क लादल्याने सराफांना धक्का बसला असल्याचे, महाराष्ट्र राज्य सराफ सुवर्णकार फेडरेशनचे अध्यक्ष फतेचंद रांका यांनी ‘राजमत न्यूज’शी बोलताना सांगितले आहे.
त्याचवेळी मुंबई क्षेत्र 1 चे अबकारी आयुक्त सुभाष वर्षने यांनी मात्र इन्स्पेक्टर राज येणार असल्याची भीती निराधार असल्याचे सांगत, हा कर कायम राहील असे स्पष्ट केले आहे. पुणे येथे माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय उत्पादनशुल्क व सेवाकर व सीमाशुल्क विभागाचे पुणे विभागाचे मुख्य आयुक्त भिकू रामा म्हणाले की, ‘सराफ व्यावसायिक सोन्याने दागिने घडवत असल्याने कायद्यानुसार त्यावर उत्पादन शुल्क आकारणे भाग आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याबरोबरच त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. भविष्यात जीएसटी लागू होण्याची शक्यता गृहीत धरून त्या दिशेने हे पाऊल टाकले आहे. उत्पादनशुल्कासाठीची सर्व प्रक्रिया म्हणजेच नोंदणी, विवरणपत्र आणि कर भरणा हे ऑनलाईन पद्धतीनेच करायचे आहे. त्यामुळे यात कोणत्याही प्रकारे मानवी हस्तक्षेप होणार नाही. दागिने उत्पादकांकडे कोणत्याही अधिकाऱ्याने भेट देऊ नये, असे आदेश देण्यात आलेले आहेत. नोंदणीकृत जागेची पडताळणी नोंदणीनंतरही केली जाणार नाही, त्यामुळे व्यावसायिकांना कोणत्याही प्रकारे अधिकाऱ्यांचा जाच होणार नाही. एकापेक्षा अधिक जागी उत्पादन करणाऱ्यांना प्रत्येक जागेसाठी वेगळी नोंदणी करावी लागणार नाही. मागील आर्थिक वर्षात ज्या व्यावसायिकांची उलाढाल 12 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनाच उत्पादन शुल्क भरावे लागेल. वार्षिक उलाढाल 12 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास ते व्यावसायिक करपात्र होतील आणि मार्च 2016 मध्ये 50 लाख रुपयांपर्यंतची उलाढाल करपात्र होणार नाही. ज्यांची उलाढाल 12 कोटींपेक्षा कमी आहे, अशांना पुढील आर्थिक वर्षात सहा कोटी रुपयांची सूट देण्यात येईल. लघुउद्योजकांसाठी वार्षिक करमुक्त मर्यादा सहा कोटी असल्याने छोट्या व्यावसायिकांना हा कर भरावाच लागणार नाही. उत्पादन शुल्क आकारणीसाठी सराफांचे खासगी हिशेब नोंदवह्या, राज्य सरकारकडील व्हॅट रेकॉर्ड किंवा मानक ब्युरोच्या नोंदी ग्राह्य धरल्या जातील. याशिवाय कोणतेही विवरण अथवा घोषणापत्र द्यावे लागणार नाही. हे उत्पादन शुल्क दरमहा भरावे लागेल. त्यासाठी तिमाही विवरणपत्र भरावे लागेल.’
केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना जे काही सांगितले आहे, त्याबाबतचा अधिनियम केंद्र सरकारने काढल्यास, आम्ही आंदोलन त्वरेने मागे घेऊ, असे रांका यांनी सांगत, आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे.
रांका म्हणाले की, 1963/1968 सुवर्ण नियंत्रण कायद्यामुळे 27 वर्षे सराफ व्यावसायिक भरडले गेले. याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी हे केंद्रीय उत्पादन शुल्क खात्याचे तसेच अबकारी खात्याचे होते. सराफांना वेळोवेळी त्रास देणे, अवैध छापा मारणे, भ्रष्टाचार तसेच अनेक गैरव्यवहार या कालावधीत घडले. अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून शेकडो कारागिरांनी आपले जीवन संपवले. त्यामुळे याची पुनरावृत्ती आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत नको आहे. प्रत्येक सराफाला नोंदणी करणे आवश्यक असून, त्यासाठीचा परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. तसेच गेट पास व चलन यांची सक्ती करण्यात आलेली आहे. दागिना घडवण्याची प्रक्रिया ही एकाच जागी होत नाही. तसेच सोन्यावर अनेक प्रक्रिया केल्यानंतर दागिना घडतो. यात सोन्याच्या बारीक तारा करणे, त्याला पत्र्याचा आकार देणे, पुन्हा पुन्हा त्याला भट्टीतून बाहेर काढणे, पॉलिशिंग, नक्षीकाम, कोंदणात खडे बसवणे आदींचा समावेश आहे. सुवर्ण कारागिर कलात्मकतेने सोन्याच्या लगडीपासून सुरेख दागिना प्रत्यक्षात आणतो. हे अतिशय कलाकुसरीचे काम असते. यातील प्रत्येक टप्प्यावर गेटपास देणे तसेच चलन बनवणे, त्याची रजिस्टरमध्ये नोंद करणे, ही केवळ अशक्य अशीच बाब आहे. त्यामुळे गेटपास, चलन नसेल तर इन्स्पेक्टर राज येईल. तसेच सराफांची पुन्हा एकदा छळवणूक केली जाईल. शारिरीक, मानसिक तसेच आर्थिक पिळवणूक यातून होणार असल्याने, भ्रष्टाचाराचे रानच अधिकाऱ्यांना मोकळे मिळणार आहे, असा आरोप रांका यांनी केला.
सराफाच्या दुकानात हजारो प्रकारचे दागिने विक्रीसाठी उपलब्ध असतात. या प्रत्येकाची नोंद ठेवणे हे सर्वस्वी अशक्य असेच आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
रांका म्हणाले की, आजच्या तारखेला सराफ इन्कमटॅक्स, व्हॅट, एलबीटी, टीसीएस, टीडीएस, गिफ्ट तसेच वेल्थ टॅक्स यांच्या नोंदी ठेवत आहेत. तशातच आता प्रत्येकाल पर्सनल रिटर्न, फॅमिली रिटर्न भरणे सक्तीचे करण्यात आलेले आहे. या सर्व नोंदी करत बसायचे म्हटले, तर व्यवसाय केव्हा करायचा, असा रांका यांचा प्रश्न आहे. म्हणजेच यातील काही कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास काही कारणाअभावी वेळ नाही मिळाला, अथवा दिरंगाई झाली, तर पुन्हा अधिकाऱ्यांचा ससेमिरा मागे लागण्याची भीती आहेच. नव्या कायद्यानुसार सराफांना त्यांच्याकडील सोन्याच्या साठ्याच्या नोंदी दर सहा महिन्यांनी करवून घ्यायच्या आहेत. तसेच प्रत्येक व्हाऊचरची नोंद ही झालीच पाहिजे. कॉम्प्युटरच्या युगात व्हाऊचर ही कॉम्प्युटरवरच तयार होतात. आधुनिकीकरणाकडे वाटचाल होत असताना, या व्हाऊचर्सची आगाऊ नोंदणी कशी करायची, अशी विचारणा रांका यांनी करत या व्यवसायात प्रत्येक वेळी कागद बनवणे हे सर्वस्वी अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले.
महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक वेळेला सोने विकत घेऊन त्याचे दागिने घडवले जात नाहीत. कित्येक ग्राहक आपले जुने, कालबाह्य झालेले दागिने घेऊन येतो, त्या सोन्यातूनच नवे दागिने बनवून घेतो. हिंदुस्थानात सोन्याकडे केवळ गुंतवणूक म्हणून पाहिले जात नाही. या दागिन्यांशी त्यांचे भावनिक नाते असते. परंपरेनुसार हे दागिने एका पिढीकडून पुढच्या पिढीकडे हस्तांतरित केलेले असतात. त्यामुळे त्यांची डागडुजीही करून द्यायची असते. अशा वेळी या दागिन्यांची कोणत्या कलमाखाली नोंद करणार? त्यांच्यावर उत्पादनशुल्क सरकार कसे आकारणार? असा सवाल रांका यांनी उपस्थित केला आहे.
काही वेळा जुन्या दागिन्याच्या मोडीत भर घालूनही नवा दागिना बनवला जातो. म्हणजेच एका ग्राहकाने त्याच्याकडील 10 ग्रॅम सोन्याची मोड करून 12 ग्रॅम वजनाचा नवा दागिना बनवला, तर त्याला 12 ग्रॅमसाठीचे उत्पादनशुल्क लावणे कितपत व्यवहार्य आहे? हा त्यांचा प्रश्न आहे.
देशात साधारणतः 905 टन सोने आयात होते. त्यातील सुमारे 555 टन सोने हे दागदागिन्यांसाठी, तर निर्यात केलेल्या दागिन्यांसाठी 196 टन सोन्याचा वापर होतो. निव्वळ गुंतवणूक म्हणून केवळ 154 टन सोनेच वापरले जाते. दागिन्यांवर उत्पादनशुल्क लावल्यास 705 टन सोन्यावर अंदाजे 1650 कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला मिळेल. मात्र, त्यापेक्षा सोन्याच्या आयातीवरच कर लावला तर हीच रक्कम 2127 कोटी इतकी होईल. म्हणजेच सरकारला अधिकचा महसूलही मिळेल, तसेच सराफी उद्योगावर जे इन्स्पेक्टर राज येणार आहे, तेही टळेल, असा उपाय रांका यांनी सुचवला आहे.
सराफांवर यापूर्वीच अनेक बंधने घालण्यात आलेली आहेत. त्यांचे उल्लंघन केल्यास त्यांना सात वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. तशातच रोखीने दागिने खरेदी करण्याची मर्यादा 5 लाखांवरून 2 लाख रुपयांपर्यंत आणलेली आहे. पॅन कार्ड सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र, देशात आजही सुमारे 60 टक्के जनतेकडे पॅनकार्ड नाही. त्यामुळे इन्कमटॅक्स खात्याने त्याबाबत जनजागृती करून, आधारप्रमाणेच पॅन कार्ड घरोघरी पोहोचवण्यासाठी विशेष मोहीम आखली पाहिजे. काळे धन रोखण्यासाठी पॅन कार्डचा प्रभावी वापर होईल, हे शंभर टक्के मान्य केले तरी देशातील सामान्य जनतेकडे ते नाही. याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
सराफी व्यवसाय सध्या मंदीच्या तडाख्यात आहे. सलग तीन वर्षे पावसाने ओढ दिल्याने किंवा अवकाळी पडलेल्या पावसाने देशांतर्गत उलाढाल मंदावलेली आहे. नफ्याचे अत्यल्प प्रमाण, आयात तसेच निर्यातीवर लादलेले अधिकाधिक कर यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेला सराफी व्यवसाय नव्या जाचक अटींमुळे साफ कोलमडून पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पारंपारिक सराफी पेढ्या बंद तर होतीलच त्याशिवाय युवा पिढी पारंपारिक व्यवसायाकडे पाठ फिरवून बेरोजगारीच्या विळख्यात सापडण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’चा जो नारा दिला आहे, त्याकडे युवा पिढी सकारात्मक दृष्टीने पहात आहे. या पिढीपाशी अनेक नाविन्यपूर्ण कल्पना आहेत. शहरात अनेक शाखा उघडणे किंवा राज्यभरात साखळी पद्धतीने व्यवसाय कसा वाढवता येईल, याबाबत युवकांच्या मनात ठोस योजना आहेत. त्यामुळे सोन्याच्या आयातीवर 1 टक्का अधिकचा कर लावला, तर त्याला त्यांची हरकत नाही. नावीन्यपूर्ण कलात्मक दागिने कसे घडवता येईल, याचा विचार ही पिढी करते. तसेच यातील प्रत्येकाला स्वच्छ मार्गानेच, सचोटीने व्यवहार करायचा आहे. मात्र, कागदोपत्रांचा वाढीव बोजा सांभाळत व्यवहार कसा करायचा, हा त्यांचा प्रश्न आहे.
केवळ विक्रीच…
रांका म्हणाले की, नव्या उत्पानशुल्कामुळे तसेच त्यासाठी जी कागदपत्रांची पूर्तता करायची आहे, त्यामुळे दागिने घडवायचे नाहीत, अशी काही सराफांची मानसिकता झालेली आहे. बड्या सराफांकडून तयार दागिने घेऊन पेढीवर ते विकायचे, आपण त्याचे उत्पादन म्हणजेच घडण करायची नाही, असा निर्णय छोट्या व्यावसायिकांनी घेतला आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकाला दुहेरी कराचा फटका बसेल. पर्यायाने या छोट्या व्यावसायिकांकडे दागिने न घेता, ग्राहक थेट मोठमोठाल्या पेढ्यांकडे जाईल. असंघटित छोटे सराफ या जिवघेण्या स्पर्धेत टिकतील का? त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या लाखो सुवर्ण कारागिरांचे काय? असे प्रश्न उपस्थित करत रांका यांनी उत्पादनशुल्क लावण्याच्या सरकारच्या मूळ हेतुलाच हरताळ फासला जाईल, असे सांगितले.
देशांतर्गत सोने उत्पादन वाढवा
देशात सोन्याच्या चार ते पाच नव्या खाणी सापडल्या असून, यातून साधारणतः 2700 टन सोने काढले जाऊ शकते, असे एक अहवाल सांगतो. सरकारने या खाणी लवकरात लवकर सुरू केल्या व त्यातून पूर्ण क्षमतेने सोन्याचे उत्पादन घेण्यास सुरुवात केली, तर बहुमूल्य असे परकीय चलन तर वाचेलच, त्याशिवाय निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल, असेही रांका यांनी सांगितले.
राजमत 