चालू गळीत हंगामासाठी उसाला पहिली उचल प्रतिटन ३ हजार रुपये मिळावी, अशी मागणी करतानाच खासदार राजू शेट्टी यांनी जयसिंगपूर येथे शुक्रवारी 
झालेल्या ऊस परिषदेमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा सातारा जिल्हा ही शेतकऱ्यांची युद्धभूमी ठरेल, असे घोषित केले. त्यासाठी १५ नोव्हेंबर रोजी शेतकऱ्यांना कराड येथे येण्याचे आवाहन त्यांनी केले. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, गृहमंत्री आर. आर. पाटील या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना सभेत लक्ष्य करण्यात आले. त्याचवेळी स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी ‘राजमत’शी बोलताना शरद पवारांपासून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर जोरदार टिका करत, आंदोलन साताऱ्यातील कऱ्हाड येथेच का, हे स्पष्ट केले.
परिषदेला जमलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना खासदार शेट्टी पहिली उचल किती जाहीर करणार याची उत्कंठा लागून राहिली होती. या वर्षी उसाला पहिली उचल साखर कारखानदारांनी जाहीर करावी, यासाठी संधी दिली होती. संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न करूनही कारखानदार याविषयी बोलण्यास तयार नाहीत. गतवर्षी २६०० रुपये पहिली उचल दिली. यंदा कृषिमूल्य आयोगाने ऊस उत्पादन खर्चात केलेली ४०० रुपयांची वाढ गृहीत धरून आगामी गळीत हंगामासाठी प्रतिटन ३ हजार रुपये पहिली उचल द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. ही मान्य होत नाही तोपर्यंत कारखाने सुरू करू दिले जाणार नाहीत, असा इशारा देतानाच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे चर्चेचे दरवाजे बंद नसल्याचे खा. राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, शरद पवार यांनी नुकतेच बारामती तालुक्यातील माळेगाव येथे एका कार्यक्रमात बोलताना, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेच्या दरात घसरण झाल्याने साखर कारखानदार अडचणीत आले आहेत, असे सांगत, यंदाच्या वर्षी उसाला जास्तीचा दर देता येणार नाही, असे संकेतच दिले होते. त्याचवेळी माळेगावातीलच अन्य एका कार्यक्रमात बोलताना, शेतकऱ्यांच्या मालाला, चांगला दर मिळालाच पाहिजे. कांदा महाग झाला की, कृषिमंत्री या नात्याने त्याचे खापर माझ्या माथी फोडले जाते. मात्र, शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाचा फायदा मिळालाच पाहिजे, अशी आपली भूमिका असल्याचे जाहीर केले होते. एकीकडे पवार शेतकऱ्यांना भाव मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका घेतात. मात्र, उसाचा प्रश्न आला की, ते सोयिस्करपणे कारखानदारांची बाजू का घेतात, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा लढय़ाचा कार्यक्रम जाहीर करताना खासदार शेट्टी म्हणाले, गत हंगामात इंदापूर व वसगडे येथे दोन शेतकऱ्यांना आंदोलनावेळी झालेल्या पोलीस गोळीबारात जीव गमवावा लागला होता. १२ नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या गावी आदरांजली मेळावा घेतला जाणार आहे. तेथे आपण व प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत लढय़ाची दिशा स्पष्ट करू. १५ नोव्हेंबर रोजी यशवंतराव चव्हाण यांच्या कराड नगरीमध्ये शेतकऱ्यांना जमण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
सहकारी साखर कारखानदारी समृद्ध झाल्याचे स्वप्न यशवंतरावांनी पाहिले होते, पण त्यांच्या वारसदारांनी साखर कारखाने घशात घालून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले आहे. शेतकऱ्यांना वाचवा, त्यांना मुक्ती-न्याय द्या अशी साद या दिवशी मुख्यंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घातली जाणार असल्याचे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. गाळप हंगाम सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर साखरेचे भाव राज्यकर्त्यांकडून कृत्रिमरीत्या पाडले जातात, असा आरोप त्यांनी शरद पवार यांच्यावर केला. साखर कारखाना विक्रीमध्ये ७०० कोटींचा घोटाळा झाला असून, त्याची चौकशी गृहमंत्र्यांनी आपल्यापासून करावी. कोणत्याही चौकशीस सामोरे जाण्यास आपली तयारी असल्याचे सांगत त्यांनी तासगावचा साखर कारखाना चालविण्यास देण्याचे आवाहन आर. आर. पाटील यांना केले.
भाजपानेही यंदा ऊस दर आंदोलनात शेतकऱ्यांची बाजू घेतली आहे. साखर कारखाने अडचणीत, तर शेतकरी अडचणीत म्हणून आजवर साखर कारखान्यांना हजारो कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. मग, आता ‘तुमचे तुम्ही बघा’ ही शासनाची भूमिका चुकीची असल्याचे नमूद करून, साखरेचे दर २,६०० रुपयांपर्यंत खाली आले असले, तरी साखरेबरोबरच सहवीज व मद्यार्कनिर्मितीसह अन्य माध्यमांतून मिळणा-या उत्पन्नातून चांगला दर देणे शक्य असल्याचे मत भाजपाचे विनोद तावडे यांनी व्यक्त केले.
स्वाभिमानीचे सदाभाऊ खोत यांनी ‘राजमत’शी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, आम्ही एकंदरितच देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील साखरेच्या दराचा अभ्यास करून तीन हजार रुपयांची मागणी केली आहे. मुळामध्ये सरकार शेतकऱ्याशी संबंधित कोणताही प्रश्न असला की, चर्चेचे दरवाजे बंद ठेवते. कांद्याबाबतही तेच चित्र अनुभवण्यास मिळाले. केवळ वेळ मारून नेण्यासाठी सरकार चर्चा करते, असा आरोप करून खोत म्हणाले, सरकार काही वेळा चर्चा करते, परंतु त्यातून काहीही निष्पन्न होत नाही. कापूस असो वा कांदा… शेतकऱ्याला त्याच्या कष्टाचे पैसे मिळतच नाहीत. त्याचवेळी शेतकरी आंदोलन करण्यासाठी उभाच राहू नये, यासाठी त्याच्यावर खोटी कलमे लावून त्याच्यावर बोगस केसेस दाखल केल्या जातात. आयुष्यभर आंदोलक शेतकरी न्यायालयात खेटा मारत राहतो. आंदोलन संपविण्यासाठी सरकारचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्याचवेळी लोकशाही आता फक्त मतदानावेळी बोटाला लावतात, त्या शाईच्या ठिपक्याएवढीच उरली आहे, बाकी सगळी ठोकशाहीच असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण हे शेतकऱ्यांना न्याय देणार आहेत की नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून सदाभाऊ खोत म्हणाले, शेजारील कर्नाटक राज्याचा मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांशी चर्चा करतो. त्यांना न्याय मिळेल, यासाठी प्रयत्न करतो. गुजरात राज्यातही सकारात्मक चित्र पहायला मिळते. तेथील कारखाने केवळ साखर एके साखर न करता, अन्य प्रकल्पही राबवत असल्याने लांबून तोड केलेल्या उसालाही ते साडे तीन हजार इतका दर देतात. मग आपल्याकडेच शेतकऱ्यांना दरासाठी रस्त्यावर का यावे लागते? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
आपल्याकडे याचा अभ्यास करण्यासाठी कोणालाही वेळ नाही. सहकार खात्याचा मंत्री असो वा कुणी अधिकारी… सगळे नामधारी असून, शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी कोणालाही स्वारस्य नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ नसेल, तर ते नेमके वेळ कोणाला देतात, राज्य कोणासाठी चालवतात, याचा जाब विचारायला हवा, अशा शब्दांत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह सहकारखात्यावरही निशाणा साधला. कारखानदारच सरकारमध्ये आहेत. कारखानदारच आमदार आहेत. तेच जिल्हा बँकेवर आहेत. सहकारी बँकांच्या शिखर समितीवर आहेत. मंत्रिमंडळातही कारखानदार आहेत. मंत्रिमंडळ ही सोनेरी लुटारू टोळी आहे. त्यामुळेच येथील सर्वसामान्य जनता जीव मुठीत धरून जगत आहे. जनतेच्या मनात प्रश्न आहे, न्याय मागायचा तरी कोणाकडे… दरोडेखोरच न्यायदानाचे काम करणार, तेच शिक्षा ठोठावणार, त्याची अंमलबजावणीही करणार. असे चित्र असताना न्याय मिळेलच कसा, असा प्रश्न सदाभाऊ यांनी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी झोपेचे सोंग घेतले आहे. त्यांना झोपेतून जागे करण्यासाठीच कऱ्हाड हे आंदोलनाचा केंद्रबिंदू राहील, असे त्यांनी आंदोलनामागची दिशा ठरवताना स्पष्ट केले.
आर आर बारामतीचे दत्तकपुत्र
गृहमंत्री आर. आर. पाटील हे जन्माने शेतकरी आहेत. ते जेव्हा शेतकरी होते, तेव्हा सकाळचा डबा संध्याकाळीही पुरवून खात होते. आता ते बारामतीचे दत्तकपुत्र झाल्याने सोन्याच्या ताटात जेवत आहेत. त्यामुळे सकाळचा डबा आर. आर. विसरले आहेत. मात्र, ते एक विसरतात. सकाळचा डबा संध्याकाळी शिळा झाला, तरी तो आपल्या कष्टाचा असतो. कष्टाच्या भाजी-भाकरीत जी गोडी आहे, ती दुसऱ्याच्या ताटात वाढलेल्या पंचपक्क्वांनामध्ये नसते. यात आपला आत्मसन्मान राहत नाही, याची जाणीव आर. आर. पाटील यांना कुणी तरी करून द्यायला हवी, अशा शब्दांत सदाभाऊ खोत यांनी गृहमंत्र्यांचा समाचार घेतला.
तसे पाहिले तर गेल्या वर्षी राज्यात भीषण दुष्काळ पडल्याने उसाची लागवड तुलनात्मक कमी प्रमाणात झालेली आहे. कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी झाले असल्याने उसाची पळवापळव होणार, अशीच परिस्थिती सर्वत्र आहे. आडसाली उसामुळे बहुतांश कारखान्यांना गाळपासाठी ऊस उपलब्ध होत आहे. अन्यथा या कारखान्यांची धुराडीही पेटली नसती. या पार्श्वभूमीवर ऊस उत्पादकांना वाढीव दर मिळणे अपेक्षित असताना, रास्त दरासाठी त्यांना आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागतो आहे. एकीकडे खासदार राजू शेट्टी यांनी हे आंदोलन यशस्वी करणारच, काय करायचे ते करा, अशा शब्दांत सरकारला इशारा दिला असताना, सरकारनेही हे आंदोलन चिरडण्यासाठी पुरेपूर तयारी केली आहे. गेल्यावेळी दुर्दैवाने आंदोलनात दोन बळी पडले. उसाला दर मिळाला, तरी त्याचा सल स्वाभिमानीच्या मनात आहे. या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी उसावरून शेतकऱ्यांना रस्त्यावर का उतरावे लागते, या प्रश्नाचे उत्तर स्वाभिमानीने दिलेले आहे. आम्हाला काय त्याचे या भावनेने या आंदोलनाकडे न पाहता, शेतकऱ्यांची भूमिका समजावून घेणे गरजेचे आहे. उसाला एकरकमी मिळणारे पैसे कुणाला खुपत असले, तरी त्यासाठी त्याला पंधरा महिने किमान वाट पहावी लागते. दुसरे पिक घेता येत नाही. इतका विचार केला, तरी पुरे.
राजमत 