थँक यू मिस्टर ड्रॅगन – अंतिम

दहशतवादी कारवायांमध्ये चिमुरडीही बळी पडत आहे. पाकमधील भूमी स्वकीयांच्या रक्तानेच न्हावून निघत आहे. पेराल तेच उगवते, या न्यायाने पाकने आजवर हिंदुस्थानात ज्या कारवाया घडवून आणल्या, त्याची फळी आता तेथील जनता भोगत आहे. म्हणूनच जनमत क्षुब्ध आहे. पाकमधील अंतर्गत परिस्थितीवर विस्ताराने भाष्य करण्याचे कारण असे होते की, काश्मीरप्रश्न तर पाकला सोडवायचा आहे, पण त्यासाठीचे ठोस कारण काय? हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात उपस्थित होणार आहे. ज्या काश्मीरवरून गेली किमान दोन दशकांहूनही अधिक काळ काश्मीर खोऱ्यातील बर्फ रक्तरंजीत होत राहिला, तो प्रश्न इतक्या सहजतेने सुटणार आहे का? याचे उत्तर सकृतदर्शनी अर्थातच नाही असे येते. त्याचवेळी पाकला हा प्रश्न सोडवायचा आहे, तोही शक्य तितक्या लवकर एएसएपी…. त्याची कारणेही दिलेली आहेत.
सर्वात महत्त्वाचे कारण हे की सीपीईसी अंतर्गत चीनने पाकमध्ये गुंतवणुकीस सुरुवातही केलेली आहे. सौर ऊर्जा अर्थात सोलर पॉवरचे काही प्रकल्प प्रत्यक्षात उभे राहत आहेत. तसेच वीजनिर्मितीसाठी धरणे बांधली जात आहेत. त्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स चीनने गुंतवले आहेत. त्याचा परतावा चीनला आता हवा आहे. कारण चीनचा महत्वाकांक्षी सिल्क रूट पाकच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. विस्तारवादी चीनला पश्चिम आशिया खुणावत आहे. म्हणूनच पाकमध्ये 46 बिलियन डॉलर्स इतकी गुंतवणूक चीनने केली आहे. याची परतफेड पाक आर्थिक स्वरुपात नक्कीच करू शकत नाही. म्हणूनच काश्मीर जो हिंदुस्थानचाच आहे, तो त्याला परत करून पाक त्या मोबदल्यात देशात पायाभूत सुविधा पुरवू शकतो, तसेच उद्योगधंद्याची पायाभरणी करू शकतो.
पाकमधील परिस्थिती किती गंभीर आहे, याचे एक उदाहरण पुरेसे आहे.
पाक आजही देशांतर्गत पुरेसा वीज पुरवठा करू शकत नाही. शुक्रवारी, दि. 15 जानेवारी रोजी पाकचा 70 टक्के भाग अंधारात होता. मागणी आणि पुरवठा यांचे व्यस्त प्रमाण कायम राहिल्याने, ही परिस्थीती ओढवली. आजही पाकच्या ग्रामीण भागात वीस-वीस तास वीजपुरवठा नसतो. सीपीईसी अंतर्गत चीनने सोलर पॉवरचा एक प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केली आहे. 2017 मध्ये तो पूर्णत्वास जाईल, त्यावेळी एक हजार मेगावॉट इतकी सोलर पॉवर निर्माण होणार आहे. 3 लाख 20 हजार घरांना वीजपुरवठा त्यातून केला जाईल. त्यासाठी 52 लाख इतके सोलर पॅनेल उभारण्यात येणार आहेत. इको फ्रेंडली वीज प्रकल्प हेही पाकसमोरील आव्हान आहे. मात्र, 52 लाख सोलर पॅनेल स्वच्छ करण्यासाठी प्रत्येक पॅनेलला 1 लिटर इतके पाणी गृहित धरले, तरी किती लाख लिटर पाणी लागेल, हा प्रश्नही आहेच. पाकमध्ये आज पाण्याची समस्या तीव्र झालेली आहे. नागरिकांना पिण्यासाठी पुरेसे पाणी नाही, वीज नाही, अंतर्गत रस्त्यांचे पक्के जाळे नाही. लष्करीसामर्थ्य वाढविण्याच्या वेडात पाकने देशातील सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. इंधन परवडत नाही, म्हणून पाक पारंपारिक मार्गाने वीजनिर्मिती करू शकत नाही. त्याचवेळी पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय मानके पाळायची म्हटले, तर पाकची त्यासाठीची तयारीही नाही. ते बळ त्याला केवळ चीन आणि चीनच देणार आहे, देत आहे.
‘राजमत न्यूज’ने यासंदर्भातील संकलन करण्यास सुरुवात केल्यानंतर तसेच लेखमालेचे चार भाग प्रकाशित झाल्यानंतर आज आम्ही लेखमालेचे शिर्षक ‘थँक यू मिस्टर ड्रॅगन,’ असे का ठेवले हे सांगत आहोत. चीनने पाकमध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केलेली आहे. अनेक प्रकल्प उभे राहत आहेत. हिंदुस्थानात काँग्रेसी सरकार असताना पाक तसेच चीनसाठी प्रतिष्ठेचा मानला गेलेला सीपीईसी प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात झाली. दोघांच्या दुर्दैवाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कणखर नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार दिल्लीत आले. पाकव्याप्त काश्मीरमधून कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम उभय देशांनी करू नये, असा इशारा तातडीने चीन तसेच पाकला देण्यात आला. त्यामुळेच चीनच्या गिलगीटमधून जाणाऱ्या सिल्क रूटचे भवितव्य टांगणीला लागले. आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे विवादास्पद जागेत कोणीही बांधकाम करू शकत नाही. पाकने घुसखोरी केल्याचा आरोप हिंदुस्थानने केला असल्यामुळे पाक तर येथे एक वीटही ठेवू शकत नाही. त्यामुळे चीन तर थर्ड पार्टी ठरतो. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दोघांवरही निर्बंध नक्कीच लादले जाणार आहेत. म्हणूनच चीनने काश्मीरप्रश्नी आपली भूमिका बदलत, पाकला काश्मीरचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा इशारा देण्यात आला. हा प्रकल्प पाकसाठी ‘अच्छे दिन’ घेऊन येणारा असल्याने, पाकला तो कोणत्याही किंमतीवर पाहिजे आहे. पश्चिम आशियातील राजकारणात मोलाची भूमिका बजावण्यासाठी, अरबी समुद्रात थेट प्रवेश मिळवण्यासाठी विस्तारवादी चीनला तो हवा आहे. त्यामुळेच चीन पाकवर दबाव आणत आहे. त्याचीच परिणिती म्हणून गेल्या काही महिन्यांत पाक सरकार व लष्कर यांच्या भूमिकेमध्ये समन्वय असल्याचे दिसून येत आहे. पठाणकोटप्रकरणापूर्वी तब्बल दोन महिने पाककडून एकदाही शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाले नव्हते. (इच्छुकांनी याबाबत खात्री करून घ्यावी.) मात्र, मोदी यांची ‘पर्सनल डिप्लोमॅसी’ दहशतवादी संघटनांना पचनी न पडल्याने, तसेच त्या पाकलाही जुमानत नसल्याने, त्यांनी मिठाचा खडा टाकला.
काश्मीरमधून सरळपणाने सैन्य मागे घ्यावे, तर पाकमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनक्षोभ उसळणार आहे. मग यावर उपाय काय?
लादेनवर अमेरिकेने जशी कारवाई केली, तशी कारवाई करण्याचा हिंदुस्थानला नैतिक अधिकार आहे, असे सूचक व्यक्तव्य अमेरिकेने केले आहे. म्हणजेच सीमेपलीकडील दहशतवादी तळांवर हिंदुस्थानने हल्ला करून ते नष्ट केल्यास अमेरिका त्याला आक्षेप घेणार नाही. किंबहुना अमेरिकेने यासाठी मदत करण्याची तयारीही दर्शवली आहे. शुक्रवारीच अमेरिकेने पाकलाही सीमेवर कार्यरत असणाऱ्या सर्व दहशतवादी संघटनांवर कठोरात कठोर कारवाई करावी, अशी तंबी दिली आहे. अमेरिकेने पाकला पठाणकोटप्रकरणातील संबंधितांवर त्वरेने कारवाई करण्याचा दिलेला हा चौथा इशारा ठरतो.
गिलगीट प्रांत पाकमध्ये समाविष्ट करून घेतल्यास, पाक काश्मीरवर कोणताही अधिकार सांगू शकणार नाही. त्याचवेळी हिंदुस्थान सनदशीर मार्गाने काश्मीर ताब्यात घेऊ शकतो. एकीकडे पाकी संसदेत त्यासाठीचा ठरावही करण्यात आला आहे. म्हणजेच पाकी पंतप्रधान शरीफ यांना रक्तरंजीत संघर्ष न टाळता काश्मीर हिंदुस्थानच्या स्वाधीन करायचे आहे का? तसे त्यांनी केल्यास खोऱ्यात काही काळ अशांतता असेल, परंतु नंतर लष्कर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवेल. हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यापासून जो काश्मीरप्रश्न पेटता राहिला आहे, तो अशा रितीने सोडवता येईल. मात्र, फुटीरवादी नेता यासीन मलिकने गिलगीटचा समावेश पाकमध्ये करू नये, त्यामुळे काश्मीरमधील जनतेवर अन्याय होईल, अशा आशयाचे पत्र शरीफ यांना लिहिले आहे.
खलिस्तानच्या रुपाने पंजाब हिंदुस्थानपासून तोडण्याचा कट पाकने आखला होता. काश्मीरपेक्षा पंजाब पाकमध्ये येणे सर्वच बाबतीत पाकला परवडणारे होते. पंजाबची भूमी अन्नधान्याच्या उत्पादनाबाबतीत देशात अग्रेसर आहे. म्हणूनच तेथील युवकांची माथी भडकावून त्यांच्या हाती शस्त्रे देण्यात आली. इंदिरा गांधी यांनी सुवर्णमंदिरावर लष्करी कारवाई करत, खलिस्तानचे अस्तित्वच मिटवून टाकले. पंजाब पेटलेला होते, त्यावेळी काश्मीर शांतच होते.
पंजाब हातचे गेले हे लक्षात येताच पाकी लष्कराने आपली संपूर्ण शक्ती काश्मीरमध्ये एकवटली.
पंजाबमध्ये जसे विपरित चित्र रंगवण्यात आले होते, तशीच अवस्था काश्मीरची आहे.
पाकसमोर चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्याचे दोनच मार्ग आहेत. पहिला म्हणजे गिलगीटला पाकचा प्रांत म्हणून दर्जा देऊन, त्याचा समावेश करून घ्यायचा. त्यानंतर हिंदुस्थान संयुक्त राष्ट्राकडून रितसर परवानगी घेऊन, मित्रराष्ट्रांसह काश्मीर परत मिळवण्यासाठी पाकवर हल्ला करेल, किंवा हल्ल्याची मर्यादा काश्मीर पुरतीच मर्यादीत असेल. आम्हाला मिळालेल्या माहितीप्रमाणे, पाकने सहजासहजी शरणागती पत्करली, तर त्याला जबर किंमत मोजावी लागेल. त्यासाठी गिलगीट प्रांताचा पाकमध्ये समावेश केला जाईल. त्यानंतर हिंदुस्थानने पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर हल्ले करावेत, अशी योजना आहे. पाक लष्कर तटस्थ राहील. हिंदुस्थानी लष्कर दहशतवाद्यांचे अड्डे खंदून काढेल. त्यात फुटीरवादी संघटनांवरही कारवाई करण्यात येईल. दहशतवादाचा जो भस्मासूर पाकला भस्मसात करायला निघालेला आहे, त्याचा शेवट व्हावा, असे पाकलाही वाटत आहे. त्यानंतर संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय निकषांचे पालन करत, काश्मीर पाकपासून स्वतंत्र होईल. पाक लष्कर अफगाण सीमेवर आपले संपूर्ण लक्ष केंद्रीत करायला, तसेच तालिबान्यांचा बिमोड करायला मोकळे राहील. तसेच बलोची अतिरेकी जे सीपीईसी प्रकल्पाविरोधात कारवाया करत आहेत, त्यांचा ठावठिकाणा शोधून, त्यांना संपवण्याचे काम पाक हाती घेईल. ते केल्याशिवाय हा प्रकल्प पूर्ण होणारच नाहीय्ये.
हे असेच होणार आहे, म्हणून मसूद अजहरच्या मुसक्या केव्हाच आवळण्यात आलेल्या असल्या, तरी पाक त्याची अधिकृत घोषणा करत नाहीय्ये. म्हणूनच द्विपक्षीय चर्चा ठरल्याप्रमाणे दि. 15 रोजी झाली नाही. त्याची तारीख पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. हिंदुस्थानने पाकला संधी दिलीच नाही, थेट लष्करी कारवाई केली, असे बोलायला कोणालाही संधी देण्यास पंतप्रधान मोदी तयार नाहीत. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समितीचे अजित डोवाल यांची या साऱ्यात कळीची भूमिका राहणार आहे.
संरक्षणमंत्री पठाणकोट हल्ल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले होते, हल्ल्याची वेळ व जागा आम्ही निश्चित करू, उत्तर हे दिले जाणारच आहे.
आजच्या तारखेला हा कोणाला कल्पनाविलास वाटला, तर वाटू दे बापडा. पण ही वस्तुस्थिती आहे. ज्या अमेरिकेवर पाकचा अर्थसंकल्प अवलंबून असतो, त्या अमेरिकेची नाराजी ओढवून घेणे पाकला कोणत्याही परिस्थिती परवडणारे नाही. तसेच चीनसारख्या नैसर्गिक मित्राला दुखावणेही पाकला शक्य नाही. हा नैसर्गिक मित्र आज पाकच्या पाठीशी उभा राहतोय. यात दोघांचाही स्वार्थ आहे. मात्र, चीनला कोणताही धोका पत्करायचा नाहीय्ये. कारण ‘थर्ड पार्टी’ म्हणून त्याच्यावर कारवाई होऊन निर्बंध आल्यास ‘मेक इन चायना’चा खेळ खल्लास होईल. मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’ हा उपक्रम सुरू केला आहेच. नेमका घटनाक्रम कसा असणार आहे ते पुढीलप्रमाणेः
1. पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर लष्कर कारवाई करेल.
2. पाक तटस्थ राहील, तसेच हिंदुस्थानी लष्कराला दहशतवादी तळांचा पूर्ण तपशील देईल.
3. त्याचवेळी गिलगीटला पाकी प्रांताचा दर्जा देऊन, त्याचा समावेश पाकमध्ये केला जाईल.
4. पाकने आमचा भूभाग बळकावून त्यावर आपला हक्क प्रस्थापित केला, अशी तक्रार हिंदुस्थान संयुक्त राष्ट्र संघात करेल.
5. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आदेशानुसार पाक काश्मीरवरील आपला ताबा सोडून देईल.
हे असेच घडणार आहे. फक्त संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, वेळ व स्थळ निश्चित झालेले नाही. ते फक्त आणि फक्त अजित डोवल यांनाच माहिती आहे. आणि कणखर बाण्याचे, ताठ कण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच.

धन्यवाद!!!

विशेष आभारः विंग कमांडर शशिकांत ओक निवृत्त, ज्यांच्याकडून महत्त्वाचे इनपूटस वेळोवेळी मिळत गेले.

समाप्त

(आपल्या काही शंका, सूचना असल्यास, त्या raajmat@outlook.com यावर पाठवू शकता.)

संजीव ओक

थँक यू मिस्टर ड्रॅगन – ४

एकही गोळी न झाडता तुम्ही तुमच्या शत्रूवर विजय मिळवला, तर तो जास्त महत्त्वाचा असतो. पठाणकोट हल्ल्यानंतर पाकमध्ये ज्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत, त्या तेथील बदलत्या जनमताची साक्ष देणाऱ्या आहेत. ‘आम्ही आमच्या भूमीवरून कोणत्याही देशाविरोधात दहशतवादी कारवाया होऊ देणार नाही, हा पाकचा बचाव देशाची मान खाली घालायला लावणारा आहे. पाकनी आपली विश्वासार्हता पूर्णतः गमावलेली आहे. कारण दुसऱ्या देशात झालेल्या दहशतवादाची पाळेमूळे पाकमध्ये खोलवर रुजलेली आहेत,’ असे पाकमधील विचारवंत आज जाहीरपणे म्हणत आहेत. पठाणकोट हल्ल्यात ना केवळ पाकी दहशतवादी आढळून आले, तर ज्या दहशतवादी संघटनेवर बंदी आहे, तीच संघटना या हल्ल्याची सूत्रधार असल्याचे उघडकीस आल्याने, आपली जगात नाचक्की झाली, अशी भावना आहे. आणखी किती काळ अशा संघटनांना पाक आश्रय देणार? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. जे दहशतवादी पाकमधील हजारो नागरिकांच्या हत्येलाही जबाबदार आहेत, त्यांना पाठीशी का घालायचे? असा प्रश्न पाकमधील सर्वसामान्य विचारत आहेत. पाकमधील बदलत्या जनमानसाचा आढावा घेतल्यास, तेथील जनतेलाही आता पाकने आपली भूमिका बदलावी, असे तीव्रपणे वाटत असल्याचे दिसून येते.
2008 मध्ये मुंबईवर जे युद्ध पाकने लादले होते, त्यात आपला हात असल्याचे पाकी सरकारने तसेच लष्करानेही नाकारले होते. हिंदुस्थानने पुरेसे पुरावे दिल्यानंतर काही संशयितांची धरपकड करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर त्यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. मात्र, पठाणकोट प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकी पंतप्रधान शरीफ यांच्याशी दूरध्वनीवरून दोनदा संभाषण साधत, निर्वाणीचा इशारा दिल्यानंतर पाकने काहीही खळखळ न करता, जैश-ए-मोहम्मद सह मसूद अजहरवर कारवाई केलेली आहे. हिंदुस्थान आमच्यावर खोटा आरोप करत आहे, आम्हीही दहशतवादाला बळी पडतो आहोत, अशी भूमिका पाकने घेतलेली नाही, हे लक्षणीय. तसेच पाकी लष्कर तसेच सरकार दोघेही समन्वयाने पठाणकोटप्रकरणी योग्य ती कारवाई करत, हिंदुस्थानबरोबरची द्विपक्षीय चर्चा सुरू कशी राहील, यासाठी प्रयत्नात असल्याचे दिसून येते आहे. पाकचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या जैश-ए-मोहम्मदवर कारवाई करत, लष्कराने एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा विचार केलेला दिसतो, असे नक्कीच म्हणता येते.
पाकने 2002 साली जैश-ए-मोहम्मदवर बंदी घातल्यानंतर तिने अल-कायदा तसेच अफगाणी तालिबानी यांच्याशी संपर्क साधत अनेक घातपाती कारवाया घडवून आणल्या. मसूद अजहर काही वर्षे जणू अज्ञातवासातच होता. 2013 साली त्याने दूरध्वनीवरून आपल्या समर्थकांशी संवाद साधत पुन्हा सक्रीय होणे पसंद केले. जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेवरील त्याची पकड निसटली आहे, असा जो दावा केला जात होता, तो मुझफ्फराबाद येथील त्याच्या रॅलीने खोटा ठरवला. पडद्याआड राहून त्याने जिहादी कारवाया सुरूच ठेवल्या असल्याचे यामुळे सिद्ध झाले.
हफीझ सईद तसेच मसूद अजहर यांना पाकने आश्रय दिल्याने, तेथील जे काही थोडेफार विचारवंत आहेत, ते आता सरकारवर दबाव आणत आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अशा प्रकारच्या भूमिकेने पाकविरोधात वातावरण निर्माण होत असून, देशाच्या प्रगतीसाठी ते अत्यंत घातक असे आहे. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही ते कसे धोक्याचे आहे, हे पटवून दिले जात आहे. आता दहशतवाद हा केवळ काश्मीरप्रश्नासंदर्भात मर्यादित राहिलेला नसून, संपूर्ण पाकच त्याच्या पकडीत आला आहे, हे त्यांना उमगलेले आहे.
दहशतवादी संघटनेवरील पाकची पकड पूर्णपणे निसटलेली आहे. दहशतवादाचा भस्मासूर आता पाकमध्येच आत्मघाती हल्ले घडवून आणत तेथील जनतेला घातपाती कारवाईत निष्पाप जेव्हा बळी पडतात, तेव्हा त्यांच्या कुटुंबियांना काय यातना होतात, याची जाणीव करवून देत आहेत. त्यामुळेच देशाच्या सुरक्षेला अशा संघटना धोकादायक असल्याची जनतेची भावना बळावत चालली आहे. त्यामुळेच पठाणकोटप्रकरणी पाक सरकार तसेच लष्कर हिंदुस्थानला योग्य ते सहकार्य करेल, तसेच दोन्ही देशांदरम्यान शांतता प्रक्रिया सुरळीत सुरू राहील, याची काळजी घेईल, असा विश्वास त्यांना वाटतो आहे. अर्थात पाकमध्ये मोदी यांनी जो थांबा घेतला होता, त्याचे वर्णन माध्यमे आता ‘मोदी डिप्लोमसी,’ असे करत आहेत. म्हणूनच शरीफ यांनी तत्परतेने कोणतेही कारण पुढे न करता, मसूद अजहरच्या मुसक्या आवळल्या, हे स्पष्ट झाले आहे.
पाकी माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, पाकला हिंदुस्थानबरोबर चर्चा सुरू ठेवायची असून, त्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. मसूद अजहर याला हिंदुस्थानच्या ताब्यात देण्याबाबतही हालचाली सुरू असल्याचे वृत्त आहे. तसे झाल्यास तो हिंदुस्थानचा नैतीक विजय ठरणार आहे.
गुरुवारी, दि. 14 रोजी पेशावर येथील एका अवैध चलन विनिमय केंद्रावर छापा घालून 45 जणांना अटक करण्यात आली. विशेष म्हणजे यासाठीची मोहीम फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (एफआयए), काऊंटर टेरिरिझम डिपार्टमेंट (सीटीडी), पोलीस यांनी संयुक्तपणे राबवली. दहशतवादी संघटनांना येथून निधी पुरवला जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हवाला तसेच हुंडी या पारंपारिक पद्धतीने दहशतवाद्यांना आर्थिक रसद पुरवली जात होती. अन्य एका कारवाईत जैश-ए-मोहम्मदच्या तिघा सदस्यांना एका खासगी शिक्षण संस्थेतून अटक करण्यात आली आहे. हिंदुस्थानने पठाणकोटप्रकरणी जे पाच मोबाईल क्रमांक पाकी तपासयंत्रणांना दिले होते, त्याआधारे ही कारवाई करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
त्याचवेळी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी अमेरिका दौऱ्यावर असलेल्या जनरल राहील शरीफ यांना पठाणकोटप्रकरणावरून कानपिचक्या दिल्याचे वृत्त आहे. तसेच येणारी काही दशके दहशतवादामुळे अफगाण तसेच पाक या दोन्ही देशांना त्याच्या झळा पोहोचतील, असे सूचक व्यक्तव्य केले आहे. जनरल राहील शरीफ यांचा हा दुसरा अमेरिकी दौरा असून, या दौऱ्यात पाक लष्कर दहशतवादाविरोधात नेमकी काय भूमिका घेते आहे? आयला संपविण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आखत आहे? तालिबान्यांविरोधात नेमकी काय कारवाई केली? याची उत्तरे अमेरिका मागेल. त्याचवेळी तालिबान्यांशी पाकने चर्चा करावी, अशीही अमेरिकेची अपेक्षा आहे. अर्थात काबूल आणि पाक यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने, ही चर्चा होईल, असे सध्यातरी वाटत नाही. अफगाणमधील अशांततेला पाकची निष्क्रिय भूमिका जबाबदार असल्याचे मानले जाते. तालिबान्यांना रोखण्यास पाक कमी पडले, असे वॉशिंग्टनचे मत आहे.
या सर्व घटनांची सुसंगती लावल्यास, खुद्द पाकमध्ये दहशतवादाविरोधात जनमत आहे. पाकमधील सर्वसामान्यांना शांतता हवी आहे. अमेरिकेकडून फारसे काही पदरात पडणार नाही, हे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळेच जनतेला किमान पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जो काही आवश्यक निधी आहे, त्यासाठी पाक चीनवर पूर्णपणे अवलंबून आहे. चीनला जो सीपीईसी प्रकल्प उभा करायचा आहे, त्यासाठी काश्मीरप्रश्न सुटणे आत्यंतिक महत्त्वाचे आहे.
(क्रमशः)

संजीव ओक

थँक यू मिस्टर ड्रॅगन – ३

पाकच्या मनात खदखद आहे ती 1971च्या युद्धातील लाजीरवाण्या पराभवाची. हिंदुस्थानने ना केवळ पाकला पराभूत करत बांगलादेशची निर्मिती केली, तर 90 हजार पाकी सैनिकांची युद्धकैदी म्हणून पकड करून, त्यांना पाकच्या हवाली केले. म्हणूनच काश्मीरला हिंदुस्थानपासून तोडण्यासाठी आजपर्यंत पाकने आपली सारी शक्ती पणाला लावली. प्रत्यक्ष युद्धात आपण हिंदुस्थानसमोर टिकणार नाही, असाही भयगंड पाकला असल्यामुळे आयएसआयमार्फत दहशतवादी कारवाया देशावर लादत प्रॉक्सी वॉर पाक करत आहे. अमेरिकेला इराकवर ताबा मिळवण्यासाठी आशियात मित्रराष्ट्राची गरज होती. ती आज संपलेली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी बुधवारी, दि. 13 जानेवारी रोजी अमेरिकी संसदेसमोर जे भाषण केले, त्यात कोणा एका देशावर लष्करी कारवाई करणे याचा अर्थ अमेरिका महासत्ता आहे, असा होत नाही, अशी कबुली दिली. अफगाणिस्तान, इराकच्या बाबतीत अमेरिकेचे धोरण चुकले, हे त्यांनी मान्य केले. तसेच यापुढे अमेरिका अशा प्रकारच्या कारवाया करणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. त्याचवेळी अमेरिकी सिनेटने पाकला एफ-16 ही लढावू विमाने देण्यात येऊ नयेत, अशा सूचना केल्या आहेत. पाक त्यांचा गैरवापर करेल, अशी शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. गेली दोन दशकांहून अधिक काळ पाक दहशतवादी कारवायांना बळ देत आहे. त्यावेळी अमेरिकेला असा निर्णय घ्यावा, असे का वाटले नाही?अफगाणबाबत अमेरिकेचा अंदाज पूर्ण चुकला. इराकबाबतीतही तेच घडले. आपल्या अफाट लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावर इराकला एका दिवसात शरणागती पत्करायला लावू, हा त्यांचा अंदाज चुकीचा ठरला. सद्दाम हुसेनने त्यांना कित्येक महिने झुंझवले. कोवळे अमेरिकी युवक इराकमध्ये मारले गेले. पिसाटून जात अमेरिकेने अक्षरशः इराकला बॉम्बगोळ्यांनी भाजून काढले. तरीही सद्दाम सहजी शरण आला नाही. लादेनला पाकने आश्रय दिल्यामुळे तर पाकला यापुढे मदत का करावी, असा प्रश्न अमेरिकेत उपस्थित झाला. त्या प्रश्नाचे उत्तरच बराक ओबामा यांनी दिले आहे, असे म्हटल्यास फारसे वावगे ठरणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 20 महिन्यांच्या कालावधीत जवळपास जगातील सर्वच प्रमुख राष्ट्रांना भेटी दिल्या. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी गेल्या प्रजासत्ताक दिनाला राजपथावर आमंत्रित करून, हिंदुस्थानी लष्करी सामर्थ्य काय आहे, ते दाखवून दिले. त्यानंतर ते स्वतः दोन वेळा अमेरिकेला भेट देऊन आले. प्रत्येक भेटीत त्यांनी अमेरिकेबरोबरचे संबंध कसे वृद्धिंगत होतील, याचीच काळजी घेतली. चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लंड, कॅनडा, रशिया या बलाढ्य देशांबरोबरच त्यांनी शेजारील राष्ट्रांनाही भेटी दिल्या. प्रत्येक देशात त्यांचे स्वागत सारे शिष्टाचार बाजूला ठेवत झाले. हिंदुस्थान हा आता अविकसीत देश राहिलेला नाही, हाच संदेश यातून मिळत होता. अफगाणमध्ये त्यांनी केलेले भाषण उभय देशांतील संबंध मजबूत होण्यात झाले. अफगाणवरून परतत असतानाच, त्यांनी साऱ्यांनाच चकीत करणारा पाकचा थांबा घेतला. त्यांच्या या भेटीचे राजकारण करण्यात आले. मात्र, पठाणकोट वायू दळाच्या तळावरील हल्ल्यातील मास्टरमाईंड मसूद अजहर याला पाकने आज अटक केल्याचे वृत्त आले आहे. काँग्रेसच्या कार्यकाळात गेली अनेक वर्षे देशात दहशतवादी हल्ला झाला की, अमेरिकेकडे रडगाणे गात, पाकची तक्रार करायची, ही चुकीची प्रथा रुढ झाली होती. मोदी यांनी ती मोडून काढत, थेट पाकलाच दहशतवादाविरोधात ठोस कारवाई करा, अन्यथा द्विपक्षीय चर्चा होणार नाही, अशा सज्जड शब्दांत इशारा दिला. पाकचे कोठेही नाव न घेता, त्यांच्यापर्यंत सारे पुरावे सोपवण्यात आले. मोदी यांच्या पाक भेटीचा परिणाम दिसून आलेला आहे. गेली पंधरा वर्षे जो मसूद अजहर पाकमध्ये असूनही त्याचा तपास लागत नव्हता, त्याला अटक करण्यात आली आहे. कालपर्यंत पुरेसे पुरावे नाहीत, अशी तक्रार करणाऱ्या पाकने ही कारवाई केली आहे. पाकी सूत्रांनुसार त्याच्या मुसक्या तीन दिवसांपूर्वीच आवळल्या गेल्या होत्या.
पाकने ही कारवाई का केली?
ज्यावेळी मोदी देशांतर्गत विरोधकांना न जुमानता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दहशतवाद या एका मुद्यावर जनमत आपल्याबाजूने वळवत होते, त्यावेळी शरीफ हे पुन्हा पुन्हा काश्मीरप्रश्नी संयुक्त राष्ट्र संघाची मनधरणी करण्यात मग्न होते. दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो, असे मोदी जगभरात ठणकावून सांगत असताना, पाक मात्र हिंदुस्थानात हिंदुत्ववादी सरकार सत्तेवर आले आहे, त्यामुळे तेथील मुस्लीम बांधव धोक्यात आले आहेत, असा कांगावा करण्यात मग्न होते. आज पाकचे चीन सोडल्यास कोणाशीही मित्रत्वाचे संबंध नाहीत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तो पूर्णतः एकटा पडलेला आहे. मोदी यांनी फ्रान्स येथे दहशतवादाविरोधात एकत्रित लढा देण्याची गरज तीव्र केलेली असतानाच, पॅरीसवर आत्मघाती दहशतवादी हल्ला लादला गेला. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांच्या भूमिकेचे स्वागत होणे, अपरिहार्य असेच होते.
काश्मीरला हिंदुस्थानपासून वेगळे करणे, या एकाच हेतूने पाकने दहशतवाद्यांना आश्रय दिला. त्यामुळेच दहशतवाद्यांचे नंदनवन अशी पाकची ओळख बनली. हाच दहशतवाद भस्मासूर होऊन पाकला भस्म करू पहात आहे. दहशतवादाला बळ देण्यासाठी आपली सारी ताकद पणाला लावणाऱ्या पाकने देशातील नागरिकांसाठी ज्या मूलभूत सोयीसुविधा लागतात, त्यांची पूर्तता केलीच नाही. म्हणूनच देशांतर्गत बेरोजगारी वाढली. शिक्षणाची व्यवस्था नसल्याने, युवकांनी हातात काही हजार रुपयांसाठी एके-47 घेतल्या.
जम्मू-काश्मीरमध्ये पाकने घुसखोरी करून जो प्रांत बळकावलेला आहे, तेथून त्याने आपले सैन्य माघारी घ्यावे, असा ठराव संसदेत दि. 22 फेब्रुवारी 1994 रोजी करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर पाकवर असे करण्यासाठी कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. पाकने जम्मू-काश्मीरचा काही भूभाग चीनला सप्रेम भेट म्हणूनही दिला. मात्र, काँग्रेसी सरकार केवळ पहात राहिले.
1965 तसेच 1971 च्या युद्धात सडकून पराभव झाल्यामुळे पाकचे नितिधैर्य खालावलेले आहे. थेट युद्ध टाळण्यावर त्यांचा भर आहे. पाकपाशी अण्वस्त्रे असली, तरी पाकने एका अण्वस्त्राचा वापर केला तरी हिंदुस्थान संपूर्ण पाकची राखरांगोळी करू शकतो, इतकी अण्वस्त्रे आपणापाशी आहेत. मात्र काश्मीरसाठी पाक सुन्नीबहुल पंजाब प्रांत गमावेल का, हा प्रश्न असल्याने पाककडून अण्वस्त्रे वापरली जाणार नाहीत, हे नक्कीच. सौदी अरेबियाने पाकमधील सुन्नीपंथीयांना पाठिंबा दिला आहे, तर इराणने शियापंथियांच्या मागे आपली ताकद लावली आहे. शिया-सुन्नी वादात पाकमध्ये यादवीसदृष्य परिस्थिती आहे. यादवीत निष्पाप पाकी नागरिक हकनाक मरत आहेत. त्यामुळेच पाकला वास्तवाचे भान आले आहे, असे वाटते.
ज्या मसूर अजहरच्या सुटकेसाठी दि. 24 डिसेंबर 1999 रोजी पाच दहशतवाद्यांनी एअर इंडियाच्या आईसी-814 या विमानाचे काठमांडू येथून अपहरण केले होते, त्याच मसूर अजहरला आज पाकने ताब्यात घेतले आहे. मसूर अजहर हा हिंदुस्थानातील मोस्ट वाँटेड अतिरेकी आहे. त्याच्या सुटकेसाठीच विमान अपहरण करण्यात आले होते. त्यामुळे हिंदुस्थानला त्याचा ताबा मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. भाजपाप्रणित रालोआ सरकारच्या काळात त्याची सुटका करणे हिंदुस्थानला भाग पडले होते, कारण प्रश्न 178 प्रवाशांचा होता. त्याच मसूर अजहरच्या मुसक्या आवळल्या गेल्यात. आणि काव्यगत न्याय हा आहे की, आजही केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचेच सरकार आहे.
(क्रमशः)

पाकला १९७१ च्या युद्धात नमवणारे लेफ्टनंट जनरल जेकब यांचे बुधवारी, दि. १३ जानेवारी रोजी निधन झाले. पाकी सैनिकांना ढाका येथे शरण आणण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता.  केवळ ३ हजार जवानांच्या बळावर त्यांनी सुमारे ३० हजार पाकी सैन्याला गुडघे टेकायला लावले. पूर्व पाकची राजधानी पाडणारे लेफ्टनंट जनरल जेकब यांचे पश्चिम पाकने हिंदुस्थानी मुत्सद्देगिरी समोर शरणागती पत्करली, त्याच दिवशी निधन झाले. त्यांना अखेरचा सलाम…

संजीव ओक

थँक यू मिस्टर ड्रॅगन – २

पाकला सुजलाम सुफलाम करणारा प्रकल्प असेच सीपीईसीचे वर्णन करावे लागेल. रस्ते, रेल्वे यांचे विस्तारणारे जाळे, वीज निर्मितीचे प्रकल्प यामुळे पाकमधील हजारो हातांना रोजगार तर मिळणार आहेच, त्याशिवाय चीन जी गुंतवणूक करत आहे, त्यात खासगी गुंतवणूकदारही आहेत. चीनला पश्चिम आशियात आपला विस्तार करण्यासाठी या सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. तेलसाठ्यांवर अर्थातच चीनची नजर आहे. म्हणूनच हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण होणे, चीनसाठी आवश्यक आहे. त्याचवेळी पाकला आर्थिक सुबत्ता येण्यासाठी तो हवा आहे. त्याचवेळी पाकला आर्थिक स्थैर्य लाभले तर पाकमधील अंतर्गत अशांतता काही प्रमाणात कमी होईल, हेही नाकारता येणार नाही. अमेरिकेच्या मेहेरबानीवर पाक अवलंबून आहे. ज्याक्षणी पाकची गरज संपली असे अमेरिकेला वाटेल, त्यावेळी काय? हा प्रश्न पाकसमोर आहेच. म्हणूनच सीपीईसी हा पाकचे भवितव्य ठरणारा प्रकल्प आहे. त्यामुळेच काश्मीरप्रश्नी आपल्या भूमिकेत चीनने बदल केलेला दिसून येतो. यापूर्वी कधीही चीनने काश्मीरप्रश्नी थेट भाष्य केलेले नव्हते. तटस्थ राहून पाकशी हितसंबंध जोपासण्यावर चीनचा भर राहिला होता. मात्र, आता प्रथमच चीन पाकला हिंदुस्थानशी चर्चा करून, काश्मीरबाबत ठोस निर्णय घ्या, असे सांगत आहे.
डिसेंबर महिन्यात सुषमा स्वराज यांनी संसदेत बोलताना, सीपीईसीप्रश्नी पाकसह चीनने विवादास्पद भागात कोणतेही बांधकाम करू नये, असे त्यांना बजावण्यात आल्याचे स्पष्ट केले होते. म्हणजेच हिंदुस्थानने या प्रकल्पाला ठामपणे विरोध केला आहे. तोच कळीचा ठरत आहे.
या प्रकल्पात 46 बिलियन डॉलर्सची इतकी अफाट गुंतवणूक ज्यावेळी चीन करत आहे, त्यावेळी तो सुरळीतपणे कसा पूर्णत्वास जाईल, याची काळजीही अर्थातच त्याला असणार आहे. ही संधी हातची जाऊ नये, यासाठी पाकही चीनला सर्वतोपरी सहाय्य करत आहे. प्रकल्पाच्या सुरक्षेसाठी पाकने 10 हजार विशेष सुरक्षा रक्षक तैनात केले आहेत. त्यातील 5 हजार हे पाकी लष्करातील विशेष दलातील आहेत. दहशतवादी कारवायांना चोख प्रत्युत्तर देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. कारण पाकमधूनही या प्रकल्पाविरोधात जनमत आहेच. बलोच नॅशनॅलिस्ट पार्टीने या प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला आहे. पाकमधील बहुसंख्य बलोचना सक्षम करण्याऐवजी त्यांना अल्पसंख्यक करण्याचा हा डाव आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. ज्यावेळी फाळणी झाली, त्यावेळी कराचीमध्ये बलोच हे बहुसंख्य होते. मात्र गेल्या काही दशकात ते अल्पसंख्य झाले आहेत, असा त्यांचा दावा आहे. त्याचवेळी पाकी पंतप्रधान शरीफ यांनी 2013 साली सत्तेवर येताच चीनसाठी पाकचे दरवाजे खुले केल्याने, परकीय गुंतवणूक वाढली आहे. त्यामुळे पाकमधील जनतेचे राहणीमान उंचावण्यास मदत होणार आहे, असाही मतप्रवाह आहे. मात्र बलोच दहशतवाद्यांनी सीपीईसीविरोधात हिंसक कारवाया सुरू ठेवल्या आहेत. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये जिवानी येथे विमानतळावर हल्ला करत दोन इंजिनियर्सची हत्या करत रडार यंत्रणेला उद्ध्वस्त करण्यात आले. पाक-इराण सीमेवरील या विमानतळाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. बारा दहशतवाद्यांनी हा हल्ला केला होता, तर त्याची जबाबदारी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मीने (बीएलए) स्वीकारली होती. तसेच पाकी लष्करी ठाण्यांवर असे हल्ले वारंवार केले जातील, अशी धमकीही त्यांनी दिली होती. अन्य एका घटनेत ग्वदार पोर्ट येथे सिमेंटचे कंटेनर उतरवण्यात येत असताना, केलेल्या हल्ल्यात किमान चौघे ठार झाले. ज्या प्रकल्पाला बीएलएने विरोध केला आहे, त्याचे काम सुरू ठेवले म्हणून हा हल्ला केला गेल्याचे नंतर जाहीर करण्यात आले.
बलोची दहशतवाद्यांनी बांधकाम कंपन्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये, सुरक्षा दले, शासकीय इमारती तसेच मालवाहतूक करणारे कंटेनर यांच्यावर सातत्याने हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. आता त्यांनी कामगारांनाही लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची सुरक्षाच धोक्यात आली आहे. एप्रिल महिन्यात यात दहशतवादी संघटनेने बलोचिस्तान प्रांतात धरणाचे काम करणाऱ्या बांधकाम मजुरांच्या वस्तीवर हल्ला करत 20 कामगारांना ठार केले. पाकमध्ये ग्वादारसह विविध भागात बांधकामाची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरु आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या सुरक्षेसाठी शरीफ यांना विशेष सुरक्षा पथकाची स्थापना करावी लागली, हे लक्षात घेण्याजोगे.
बलोचिस्तानचे मुख्यमंत्री डॉ. अब्दुल मलिक यांच्यानुसार, परवेश मुशर्रफ यांची धोरणे पाकमधील यादवीला कारणीभूत ठरली आहेत. आता विदेशी गुंतवणूक आणून देशाचे काय भले होणार आहे? मुशर्रफ यांनी बेरोजगारांच्या हाताला काम दिले असते, तर चित्र वेगळे असते. पाकमध्ये जो हिंसाचाराचा वणवा पेटला आहे, तो केवळ बेरोजगारीमुळेच. मात्र, आता प्रकल्प सुरू केले म्हणून लगेचच हे चित्र बदलणारे नाही, असेही ते स्पष्ट करतात. बलोचिस्तानात गरिबी हाच मुख्य मुद्दा आहे. बेरोजगारीमुळे येणारे दारिद्र्य ही मुख्य समस्या आहे. त्यामुळे नैसर्गिक वायू, खनीज तेल, कोळसा, सोने व तांबे यांच्या खाणीने समृद्ध असूनही हा भाग अविकसीत राहिला आहे. 2013च्या अहवालानुसार येथील 45.68 टक्के जनता दारिद्र्य रेषेखालील भयावह जीवन जगत आहे. अन्य एका संस्थेने 2014 केलेल्या पाहणीत येथील 90 लाख इतकी लोकसंख्या दारिद्र्याचे चटके सोसत आहे. ग्वदारसह किनारपट्टीवरील बहुसंख्य गावांची परिस्थिती काही फारशी वेगळी नाही. बेरोजगारी, आरोग्याच्या समस्या, पायाभूत सुविधांचा अभाव, तसेच शिक्षणाची कमतरता येथे दिसून येते. येथे केवळ एकच महाविद्यालय आहे, हे शिक्षणाच्या हलाखीच्या परिस्थीतीवर भाष्य करते. जिवानी येथून सुरू होणारी ही समस्या पासीनी तसेच ऑर्मेरा येथे पहावयास मिळते.
चीनने 46 बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करताना, खाणकाम, पायाभूत सुविधा, वीज, उद्योग निर्मिती करण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रत्यक्षात आरोग्यासाठी ग्वदार अवलंबून आहे ती केवळ बारा खाटा असलेल्या एका रुग्णालयावर तर शिक्षण  13 वर्ग असलेले महाविद्यालय यावर.
पाकमधील युवकांच्या हाताला काम नाही, म्हणूनच ते भरकटलेले आहेत. सीपीईसी प्रकल्प पूर्ण व्हावा, ही पाकची इच्छा का आहे? हे यातून समोर येते. त्यामुळेच गिलगीटला पाकी प्रांत म्हणून घोषित करावे, अशी आततायी मागणी तेथील राज्यकर्ते करू शकतात. मात्र, संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या नियमावलीनुसार दुसऱ्या देशाचा भूभाग हिसकावून, त्याला आपल्या देशात समाविष्ट करून घेणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे. पाकने तसे केल्यास पाकसह चीनलाही ‘थर्ड पार्टी’ म्हणून आंतरराष्ट्रीय रोषाला सामोरे जावे लागेल. कारण हा प्रकल्प पाक-चीन संयुक्तरित्या राबवत आहेत. हिंदुस्थान व पाकमध्ये केवळ काश्मीरमुळेच मतभेद आहेत. उभय देशांदरम्यान जी दोन्ही युद्धे लढली गेली, ती केवळ काश्मीरप्रश्नावरच. तो संपुष्टात आला तर आणि तरच पाकमध्ये खऱ्या अर्थाने सुबत्ता येणार आहे. अन्यथा त्याला कायम अमेरिकेसमोर भीकेचा कटोरा घेऊन लाचारीनेच जगायचे आहे. सीपीईसी म्हणूनच खऱ्या अर्थाने पाकचे भवितव्य ठरवणारा प्रकल्प आहे.
(क्रमशः)

संजीव ओक 

थँक यू मिस्टर ड्रॅगन – १

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अफगाणीस्तानमधून परतत असताना, पाकमध्ये संपूर्ण जगाला थक्क करणारा, जो अनपेक्षित थांबा घेतला, त्याचे दृष्य परिणाम आता समोर येऊ लागले आहेत. मोदी यांच्या धोरणाने संपूर्ण जग चकीत झाले असताना, चीननेही भांबावत आपल्या भूमिकेत बदल केलेला दिसून येतो आहे. नुकत्याच आलेल्या एका वृत्तानुसार चीन-पाक दरम्यान जो बहुचर्चित ‘सीपीईसी’ अर्थात चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडार हा तब्बल 49 बिलियन डॉलर्सचा जो प्रकल्प उभारला जात आहे, त्याच्या पूर्ततेसाठी पाकने काश्मीरप्रकरणी ठोस भूमिका घ्यावी, असे पाकला सुनावले आहे. या प्रकल्पात पाकव्याप्त काश्मीरचाही समावेश असल्याने, वादग्रस्त भागात प्रकल्पासाठीचा रस्ता उभारण्याची चीनची मानसिकता नाही. पाकनेही गोंधळून जात गिलगीट-बल्टिस्तान हा पाकव्याप्त प्रदेश स्वतंत्र प्रांत म्हणून जाहीर करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या, त्याला खुद्द काश्मीरमधून विरोध झाला आहे, हे विशेष. पाकने गिलगीट बेकायदा आपल्या ताब्यात घेतल्यानंतर प्रथमच त्याला पाकचा घटनात्मक भाग करून घेण्यासाठी पाकी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यावर दबाव असल्याने, तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी पाकची अवस्था झाली आहे. शरीफ यांनी यासाठी एका समितीची स्थापना केली असून, लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्यासाठी या समितीला सांगण्यात आले आहे. गिलगीट-बल्टिस्तान हा प्रांत अस्तित्वात आलाच, तर (ही शक्यता अजिबात नाही) येथून दोघांना संसदेत प्रतिनिधित्व मिळेल, परंतु त्यांना मत मांडण्याचा वा पाकी लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा कोणताही अधिकार असणार नाही, असेही पाकी सूत्रांनी म्हटले आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये कोणतेही बांधकाम करू नये, असे हिंदुस्थानने चीनला ठणकावून सांगितले आहे. त्यामुळेच हा पेचप्रसंग निर्माण झाला असल्याचे इस्लामाबाद येथील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. चीन 46 बिलियन डॉलर्स इतकी अफाट गुंतवणूक करून हा प्रकल्प उभारत आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच चीन कोणताही धोका पत्करण्याच्या मनःस्थितीत नाही. काश्मीरप्रश्नावरून केली कित्येक दशके भारत-पाक दरम्यान तणाव आहे. तसेच यात अन्य कोणत्याही देशाची मध्यस्ती हिंदुस्थानला मान्य नाही. त्यामुळेच चीनने पाकला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. जून महिन्यात परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज्य यांनी चीनपाशी याप्रकरणी तीव्र आक्षेप नोंदवलेला आहे.
काश्मीरवरून दोन युद्धे झाली. दोन्हीत पाकला मानहानिकारक पराभव पत्करावा लागला आहे. तेव्हापासून पाक प्रत्यक्ष युद्ध न करता, दहशतवादी कारवायांच्या मार्फत छुपे युद्ध हिंदुस्थानवर लादत आहे. पाकने दहशतवादी कारवाया थांबव्यावा, म्हणून हिंदुस्थानने द्विपक्षीय चर्चा सध्यातरी थांबवली आहे. चर्चेच्या माध्यमातून यावर तोडगा काढायचा असेल, तर सर्वप्रथम दहशतवाद्यांवर कठोरात कठोर कारवाई करा, त्यांचे तळ नष्ट करा, अशी हिंदुस्थानची मागणी आहे. तशातच पठाणकोट येथे नुकताच जो दहशतवादी हल्ला झाला, त्यावरून तर पाकवर अमेरिकेनेही दबाव वाढवला आहे. या पार्श्वभूमीवर पाक अधिकच अडचणीत आला आहे. त्यामुळेच पाकने काश्मीरमधून माघार घ्यावी, असाही एक विचार पुढे आलेला आहे. वादग्रस्त भागातून हिंदुस्थानसह पाकने आपले सैन्य परत बोलवावे का? ही शक्यता तपासून पाहिली जात आहे.
पाकने 1947 साली काश्मीर बळकावण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, कबिलेवाल्यांनी हा उठाव केला होता, अशी त्यांनी भूमिका त्यावेळीही घेतली होती, ती आजही कायम आहे. मात्र, आता गिलगीटचा समावेश पाकमध्ये जबरदस्तीने करण्याचा प्रयत्न केल्यास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ते उघडे पडतील. म्हणजेच घुसखोरी पाकनेच केली होती, कबिलेवाल्यांनी नाही, या हिंदुस्थानच्या आरोपाला पुष्टीच मिळणार आहे. ऑगस्ट 1947 सालापासून काश्मीरप्रश्न धगधगतो आहे. संयुक्त राष्ट्रात याचे घोंगडे भिजत पडले असून, आज तारखेपर्यंत यावर तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे खोऱ्यातील शांतता केव्हाचीच संपुष्टात आली आहे. 1947 पासून 13 हजार 297 चौरस किलोमीटर इतका प्रदेश न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे. पाक या भागाचा आझाद काश्मीर असा उल्लेख करते. दि. 24 ऑक्टोंबर 1947 रोजी सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान यांच्या अध्यक्षतेखाली आझाद काश्मीरची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, आता हा संपूर्ण भूभाग विवादास्पद म्हणूनच ओळखला जातो. त्याचवेळी गिलगीटला प्रांताचा दर्जा देत, त्याचा पाकमध्ये समावेश करण्याच्या पाकच्या मनसुब्यावर, गिलगीट-बल्टिस्तान हा जम्मू-काश्मीरचा भाग असून, त्याचा तुकडा पाडण्यास आमचा विरोध राहील, असे येथील नेत्यांनी ठणकावून सांगत पाणी फेरले आहे. पाकने गिलगीटला खोऱ्यापासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न केल्यास 1971 पेक्षा अवमानकारक परिस्थिती त्यांच्यावर ओढावू शकते, असा इशारा आझाद काश्मीरचे अध्यक्ष सरदार मोहम्मद याकूब खान यांनी दिलाय. गिलगीट हे पाकच्या घटनात्मक चौकटीत येत नाही. त्यामुळे नियमबाह्य पद्धतीने शरीफ यांनी कोणतेही कृत्य करू नये, असेही बजावण्यात आले आहे. 17.5 दशलक्ष काश्मीरी जनतेच्या वतीने मी इस्लामाबादला इशारा देतोय की, त्यांनी गिलगीट-बल्टिस्तानचा विचार करणे सोडावे, अन्यथा खोऱ्यात याचे तीव्र पडसाद उमटतील, असा इशारा खान यांनी दिलाय.

पाक संसदेत मात्र गिलगीट-बल्टिस्तान हा पाकचा प्रांत असल्याचे जाहीर करावे, यासाठी ठराव संमत करण्यात आलाय. यावरून चीनने पाकवर किती मोठ्या प्रमाणात दबाव आणला आहे, याची कल्पना येते. या प्रांतातील रहिवाशांना पाकी पासपोर्ट देण्यात यावा, तसेच त्यांच्यावर इस्लामाबादने करआकारणी देऊन, पाक सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षा गिलगीटपर्यंत वाढवाव्यात, अशा काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. सीपीईसी प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्यापूर्वी गिलगीटचा प्रश्न सोडवण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आल्यामुळे पाकची हतबलता समजून येण्यासारखी आहे. त्यासाठी सीपीईसी प्रकल्प समजून घ्यावा लागेल. 46 बिलियन डॉलर्स इतकी अवाढव्य गुंतवणुकीच्या या प्रकल्पामुळे पाकमधील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भर पडणार आहे. पाकमधील दळणवळणाची सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी द एक्झिम बँक ऑफ चायना पाकला 11 बिलियन डॉलर्सचे कर्ज अत्यल्प व्याजदरात देत आहे. पाकमधील ग्वादार बंदर ते चीनमधील झिन्जियांग यांना महामार्ग तसेच रेल्वेने जोडले जाणार आहे. या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून कराची ते लाहोर दरम्यान प्रशस्त मार्ग उभारण्यात येत आहे. रावळपिंडी तसेच चीनी सीमेपर्यंतचा मार्गही प्रशस्त केला जात आहे. कराची-पेशावर दरम्यानच्या रेल्वेमार्गाचा आधुनिकीकरण करून ताशी 160 किलोमीटर वेगाने रेल्वे धावतील यासाठी प्रयत्न आहेत. 2019 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करायचा मानस आहे. पाकमधील रेल्वेमार्गाला चीनमधील रेल्वेशी जोडण्यासाठीही तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय नैसर्गिक वायू (एलपीजी) व तेल यांच्यासाठी वाहिन्या उभारण्यात येणार आहेत. पाकमधील वीजेचा तुटवडा दूर करण्यासाठी ऊर्जा निर्मितीसाठी विशेष उपाययोजना आहेत. 10 हजार 400 मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प 2018 पर्यंत प्रत्यक्षात यायचा आहे. पाक-चीन परस्परांशी जोडले जाणार आहेत. पाकला आर्थिक सुबत्ता मिळवून देणारा प्रकल्प असेच याकडे पाहिले जाते. तसेच तो प्रत्यक्षात आल्यास, पाकचे उपद्रवमूल्य वाढणार आहे, हे नक्कीच. चीन पाकला ना केवळ अर्थसहाय्य करणार आहे, तर आपला नैसर्गिक मित्र म्हणून त्याला शक्य ती मदत करणार आहे. अरबी समुद्रात थेट शिरकाव करण्याचा चीनचा हेतूही साध्य होणार आहे.
(क्रमशः)

संजीव ओक