थँक यू मिस्टर ड्रॅगन – २

पाकला सुजलाम सुफलाम करणारा प्रकल्प असेच सीपीईसीचे वर्णन करावे लागेल. रस्ते, रेल्वे यांचे विस्तारणारे जाळे, वीज निर्मितीचे प्रकल्प यामुळे पाकमधील हजारो हातांना रोजगार तर मिळणार आहेच, त्याशिवाय चीन जी गुंतवणूक करत आहे, त्यात खासगी गुंतवणूकदारही आहेत. चीनला पश्चिम आशियात आपला विस्तार करण्यासाठी या सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. तेलसाठ्यांवर अर्थातच चीनची नजर आहे. म्हणूनच हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण होणे, चीनसाठी आवश्यक आहे. त्याचवेळी पाकला आर्थिक सुबत्ता येण्यासाठी तो हवा आहे. त्याचवेळी पाकला आर्थिक स्थैर्य लाभले तर पाकमधील अंतर्गत अशांतता काही प्रमाणात कमी होईल, हेही नाकारता येणार नाही. अमेरिकेच्या मेहेरबानीवर पाक अवलंबून आहे. ज्याक्षणी पाकची गरज संपली असे अमेरिकेला वाटेल, त्यावेळी काय? हा प्रश्न पाकसमोर आहेच. म्हणूनच सीपीईसी हा पाकचे भवितव्य ठरणारा प्रकल्प आहे. त्यामुळेच काश्मीरप्रश्नी आपल्या भूमिकेत चीनने बदल केलेला दिसून येतो. यापूर्वी कधीही चीनने काश्मीरप्रश्नी थेट भाष्य केलेले नव्हते. तटस्थ राहून पाकशी हितसंबंध जोपासण्यावर चीनचा भर राहिला होता. मात्र, आता प्रथमच चीन पाकला हिंदुस्थानशी चर्चा करून, काश्मीरबाबत ठोस निर्णय घ्या, असे सांगत आहे.
डिसेंबर महिन्यात सुषमा स्वराज यांनी संसदेत बोलताना, सीपीईसीप्रश्नी पाकसह चीनने विवादास्पद भागात कोणतेही बांधकाम करू नये, असे त्यांना बजावण्यात आल्याचे स्पष्ट केले होते. म्हणजेच हिंदुस्थानने या प्रकल्पाला ठामपणे विरोध केला आहे. तोच कळीचा ठरत आहे.
या प्रकल्पात 46 बिलियन डॉलर्सची इतकी अफाट गुंतवणूक ज्यावेळी चीन करत आहे, त्यावेळी तो सुरळीतपणे कसा पूर्णत्वास जाईल, याची काळजीही अर्थातच त्याला असणार आहे. ही संधी हातची जाऊ नये, यासाठी पाकही चीनला सर्वतोपरी सहाय्य करत आहे. प्रकल्पाच्या सुरक्षेसाठी पाकने 10 हजार विशेष सुरक्षा रक्षक तैनात केले आहेत. त्यातील 5 हजार हे पाकी लष्करातील विशेष दलातील आहेत. दहशतवादी कारवायांना चोख प्रत्युत्तर देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. कारण पाकमधूनही या प्रकल्पाविरोधात जनमत आहेच. बलोच नॅशनॅलिस्ट पार्टीने या प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला आहे. पाकमधील बहुसंख्य बलोचना सक्षम करण्याऐवजी त्यांना अल्पसंख्यक करण्याचा हा डाव आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. ज्यावेळी फाळणी झाली, त्यावेळी कराचीमध्ये बलोच हे बहुसंख्य होते. मात्र गेल्या काही दशकात ते अल्पसंख्य झाले आहेत, असा त्यांचा दावा आहे. त्याचवेळी पाकी पंतप्रधान शरीफ यांनी 2013 साली सत्तेवर येताच चीनसाठी पाकचे दरवाजे खुले केल्याने, परकीय गुंतवणूक वाढली आहे. त्यामुळे पाकमधील जनतेचे राहणीमान उंचावण्यास मदत होणार आहे, असाही मतप्रवाह आहे. मात्र बलोच दहशतवाद्यांनी सीपीईसीविरोधात हिंसक कारवाया सुरू ठेवल्या आहेत. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये जिवानी येथे विमानतळावर हल्ला करत दोन इंजिनियर्सची हत्या करत रडार यंत्रणेला उद्ध्वस्त करण्यात आले. पाक-इराण सीमेवरील या विमानतळाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. बारा दहशतवाद्यांनी हा हल्ला केला होता, तर त्याची जबाबदारी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मीने (बीएलए) स्वीकारली होती. तसेच पाकी लष्करी ठाण्यांवर असे हल्ले वारंवार केले जातील, अशी धमकीही त्यांनी दिली होती. अन्य एका घटनेत ग्वदार पोर्ट येथे सिमेंटचे कंटेनर उतरवण्यात येत असताना, केलेल्या हल्ल्यात किमान चौघे ठार झाले. ज्या प्रकल्पाला बीएलएने विरोध केला आहे, त्याचे काम सुरू ठेवले म्हणून हा हल्ला केला गेल्याचे नंतर जाहीर करण्यात आले.
बलोची दहशतवाद्यांनी बांधकाम कंपन्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये, सुरक्षा दले, शासकीय इमारती तसेच मालवाहतूक करणारे कंटेनर यांच्यावर सातत्याने हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. आता त्यांनी कामगारांनाही लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची सुरक्षाच धोक्यात आली आहे. एप्रिल महिन्यात यात दहशतवादी संघटनेने बलोचिस्तान प्रांतात धरणाचे काम करणाऱ्या बांधकाम मजुरांच्या वस्तीवर हल्ला करत 20 कामगारांना ठार केले. पाकमध्ये ग्वादारसह विविध भागात बांधकामाची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरु आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या सुरक्षेसाठी शरीफ यांना विशेष सुरक्षा पथकाची स्थापना करावी लागली, हे लक्षात घेण्याजोगे.
बलोचिस्तानचे मुख्यमंत्री डॉ. अब्दुल मलिक यांच्यानुसार, परवेश मुशर्रफ यांची धोरणे पाकमधील यादवीला कारणीभूत ठरली आहेत. आता विदेशी गुंतवणूक आणून देशाचे काय भले होणार आहे? मुशर्रफ यांनी बेरोजगारांच्या हाताला काम दिले असते, तर चित्र वेगळे असते. पाकमध्ये जो हिंसाचाराचा वणवा पेटला आहे, तो केवळ बेरोजगारीमुळेच. मात्र, आता प्रकल्प सुरू केले म्हणून लगेचच हे चित्र बदलणारे नाही, असेही ते स्पष्ट करतात. बलोचिस्तानात गरिबी हाच मुख्य मुद्दा आहे. बेरोजगारीमुळे येणारे दारिद्र्य ही मुख्य समस्या आहे. त्यामुळे नैसर्गिक वायू, खनीज तेल, कोळसा, सोने व तांबे यांच्या खाणीने समृद्ध असूनही हा भाग अविकसीत राहिला आहे. 2013च्या अहवालानुसार येथील 45.68 टक्के जनता दारिद्र्य रेषेखालील भयावह जीवन जगत आहे. अन्य एका संस्थेने 2014 केलेल्या पाहणीत येथील 90 लाख इतकी लोकसंख्या दारिद्र्याचे चटके सोसत आहे. ग्वदारसह किनारपट्टीवरील बहुसंख्य गावांची परिस्थिती काही फारशी वेगळी नाही. बेरोजगारी, आरोग्याच्या समस्या, पायाभूत सुविधांचा अभाव, तसेच शिक्षणाची कमतरता येथे दिसून येते. येथे केवळ एकच महाविद्यालय आहे, हे शिक्षणाच्या हलाखीच्या परिस्थीतीवर भाष्य करते. जिवानी येथून सुरू होणारी ही समस्या पासीनी तसेच ऑर्मेरा येथे पहावयास मिळते.
चीनने 46 बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करताना, खाणकाम, पायाभूत सुविधा, वीज, उद्योग निर्मिती करण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रत्यक्षात आरोग्यासाठी ग्वदार अवलंबून आहे ती केवळ बारा खाटा असलेल्या एका रुग्णालयावर तर शिक्षण  13 वर्ग असलेले महाविद्यालय यावर.
पाकमधील युवकांच्या हाताला काम नाही, म्हणूनच ते भरकटलेले आहेत. सीपीईसी प्रकल्प पूर्ण व्हावा, ही पाकची इच्छा का आहे? हे यातून समोर येते. त्यामुळेच गिलगीटला पाकी प्रांत म्हणून घोषित करावे, अशी आततायी मागणी तेथील राज्यकर्ते करू शकतात. मात्र, संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या नियमावलीनुसार दुसऱ्या देशाचा भूभाग हिसकावून, त्याला आपल्या देशात समाविष्ट करून घेणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे. पाकने तसे केल्यास पाकसह चीनलाही ‘थर्ड पार्टी’ म्हणून आंतरराष्ट्रीय रोषाला सामोरे जावे लागेल. कारण हा प्रकल्प पाक-चीन संयुक्तरित्या राबवत आहेत. हिंदुस्थान व पाकमध्ये केवळ काश्मीरमुळेच मतभेद आहेत. उभय देशांदरम्यान जी दोन्ही युद्धे लढली गेली, ती केवळ काश्मीरप्रश्नावरच. तो संपुष्टात आला तर आणि तरच पाकमध्ये खऱ्या अर्थाने सुबत्ता येणार आहे. अन्यथा त्याला कायम अमेरिकेसमोर भीकेचा कटोरा घेऊन लाचारीनेच जगायचे आहे. सीपीईसी म्हणूनच खऱ्या अर्थाने पाकचे भवितव्य ठरवणारा प्रकल्प आहे.
(क्रमशः)

संजीव ओक