थँक यू मिस्टर ड्रॅगन – १

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अफगाणीस्तानमधून परतत असताना, पाकमध्ये संपूर्ण जगाला थक्क करणारा, जो अनपेक्षित थांबा घेतला, त्याचे दृष्य परिणाम आता समोर येऊ लागले आहेत. मोदी यांच्या धोरणाने संपूर्ण जग चकीत झाले असताना, चीननेही भांबावत आपल्या भूमिकेत बदल केलेला दिसून येतो आहे. नुकत्याच आलेल्या एका वृत्तानुसार चीन-पाक दरम्यान जो बहुचर्चित ‘सीपीईसी’ अर्थात चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडार हा तब्बल 49 बिलियन डॉलर्सचा जो प्रकल्प उभारला जात आहे, त्याच्या पूर्ततेसाठी पाकने काश्मीरप्रकरणी ठोस भूमिका घ्यावी, असे पाकला सुनावले आहे. या प्रकल्पात पाकव्याप्त काश्मीरचाही समावेश असल्याने, वादग्रस्त भागात प्रकल्पासाठीचा रस्ता उभारण्याची चीनची मानसिकता नाही. पाकनेही गोंधळून जात गिलगीट-बल्टिस्तान हा पाकव्याप्त प्रदेश स्वतंत्र प्रांत म्हणून जाहीर करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या, त्याला खुद्द काश्मीरमधून विरोध झाला आहे, हे विशेष. पाकने गिलगीट बेकायदा आपल्या ताब्यात घेतल्यानंतर प्रथमच त्याला पाकचा घटनात्मक भाग करून घेण्यासाठी पाकी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यावर दबाव असल्याने, तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी पाकची अवस्था झाली आहे. शरीफ यांनी यासाठी एका समितीची स्थापना केली असून, लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्यासाठी या समितीला सांगण्यात आले आहे. गिलगीट-बल्टिस्तान हा प्रांत अस्तित्वात आलाच, तर (ही शक्यता अजिबात नाही) येथून दोघांना संसदेत प्रतिनिधित्व मिळेल, परंतु त्यांना मत मांडण्याचा वा पाकी लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा कोणताही अधिकार असणार नाही, असेही पाकी सूत्रांनी म्हटले आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये कोणतेही बांधकाम करू नये, असे हिंदुस्थानने चीनला ठणकावून सांगितले आहे. त्यामुळेच हा पेचप्रसंग निर्माण झाला असल्याचे इस्लामाबाद येथील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. चीन 46 बिलियन डॉलर्स इतकी अफाट गुंतवणूक करून हा प्रकल्प उभारत आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच चीन कोणताही धोका पत्करण्याच्या मनःस्थितीत नाही. काश्मीरप्रश्नावरून केली कित्येक दशके भारत-पाक दरम्यान तणाव आहे. तसेच यात अन्य कोणत्याही देशाची मध्यस्ती हिंदुस्थानला मान्य नाही. त्यामुळेच चीनने पाकला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. जून महिन्यात परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज्य यांनी चीनपाशी याप्रकरणी तीव्र आक्षेप नोंदवलेला आहे.
काश्मीरवरून दोन युद्धे झाली. दोन्हीत पाकला मानहानिकारक पराभव पत्करावा लागला आहे. तेव्हापासून पाक प्रत्यक्ष युद्ध न करता, दहशतवादी कारवायांच्या मार्फत छुपे युद्ध हिंदुस्थानवर लादत आहे. पाकने दहशतवादी कारवाया थांबव्यावा, म्हणून हिंदुस्थानने द्विपक्षीय चर्चा सध्यातरी थांबवली आहे. चर्चेच्या माध्यमातून यावर तोडगा काढायचा असेल, तर सर्वप्रथम दहशतवाद्यांवर कठोरात कठोर कारवाई करा, त्यांचे तळ नष्ट करा, अशी हिंदुस्थानची मागणी आहे. तशातच पठाणकोट येथे नुकताच जो दहशतवादी हल्ला झाला, त्यावरून तर पाकवर अमेरिकेनेही दबाव वाढवला आहे. या पार्श्वभूमीवर पाक अधिकच अडचणीत आला आहे. त्यामुळेच पाकने काश्मीरमधून माघार घ्यावी, असाही एक विचार पुढे आलेला आहे. वादग्रस्त भागातून हिंदुस्थानसह पाकने आपले सैन्य परत बोलवावे का? ही शक्यता तपासून पाहिली जात आहे.
पाकने 1947 साली काश्मीर बळकावण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, कबिलेवाल्यांनी हा उठाव केला होता, अशी त्यांनी भूमिका त्यावेळीही घेतली होती, ती आजही कायम आहे. मात्र, आता गिलगीटचा समावेश पाकमध्ये जबरदस्तीने करण्याचा प्रयत्न केल्यास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ते उघडे पडतील. म्हणजेच घुसखोरी पाकनेच केली होती, कबिलेवाल्यांनी नाही, या हिंदुस्थानच्या आरोपाला पुष्टीच मिळणार आहे. ऑगस्ट 1947 सालापासून काश्मीरप्रश्न धगधगतो आहे. संयुक्त राष्ट्रात याचे घोंगडे भिजत पडले असून, आज तारखेपर्यंत यावर तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे खोऱ्यातील शांतता केव्हाचीच संपुष्टात आली आहे. 1947 पासून 13 हजार 297 चौरस किलोमीटर इतका प्रदेश न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे. पाक या भागाचा आझाद काश्मीर असा उल्लेख करते. दि. 24 ऑक्टोंबर 1947 रोजी सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान यांच्या अध्यक्षतेखाली आझाद काश्मीरची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, आता हा संपूर्ण भूभाग विवादास्पद म्हणूनच ओळखला जातो. त्याचवेळी गिलगीटला प्रांताचा दर्जा देत, त्याचा पाकमध्ये समावेश करण्याच्या पाकच्या मनसुब्यावर, गिलगीट-बल्टिस्तान हा जम्मू-काश्मीरचा भाग असून, त्याचा तुकडा पाडण्यास आमचा विरोध राहील, असे येथील नेत्यांनी ठणकावून सांगत पाणी फेरले आहे. पाकने गिलगीटला खोऱ्यापासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न केल्यास 1971 पेक्षा अवमानकारक परिस्थिती त्यांच्यावर ओढावू शकते, असा इशारा आझाद काश्मीरचे अध्यक्ष सरदार मोहम्मद याकूब खान यांनी दिलाय. गिलगीट हे पाकच्या घटनात्मक चौकटीत येत नाही. त्यामुळे नियमबाह्य पद्धतीने शरीफ यांनी कोणतेही कृत्य करू नये, असेही बजावण्यात आले आहे. 17.5 दशलक्ष काश्मीरी जनतेच्या वतीने मी इस्लामाबादला इशारा देतोय की, त्यांनी गिलगीट-बल्टिस्तानचा विचार करणे सोडावे, अन्यथा खोऱ्यात याचे तीव्र पडसाद उमटतील, असा इशारा खान यांनी दिलाय.

पाक संसदेत मात्र गिलगीट-बल्टिस्तान हा पाकचा प्रांत असल्याचे जाहीर करावे, यासाठी ठराव संमत करण्यात आलाय. यावरून चीनने पाकवर किती मोठ्या प्रमाणात दबाव आणला आहे, याची कल्पना येते. या प्रांतातील रहिवाशांना पाकी पासपोर्ट देण्यात यावा, तसेच त्यांच्यावर इस्लामाबादने करआकारणी देऊन, पाक सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षा गिलगीटपर्यंत वाढवाव्यात, अशा काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. सीपीईसी प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्यापूर्वी गिलगीटचा प्रश्न सोडवण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आल्यामुळे पाकची हतबलता समजून येण्यासारखी आहे. त्यासाठी सीपीईसी प्रकल्प समजून घ्यावा लागेल. 46 बिलियन डॉलर्स इतकी अवाढव्य गुंतवणुकीच्या या प्रकल्पामुळे पाकमधील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भर पडणार आहे. पाकमधील दळणवळणाची सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी द एक्झिम बँक ऑफ चायना पाकला 11 बिलियन डॉलर्सचे कर्ज अत्यल्प व्याजदरात देत आहे. पाकमधील ग्वादार बंदर ते चीनमधील झिन्जियांग यांना महामार्ग तसेच रेल्वेने जोडले जाणार आहे. या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून कराची ते लाहोर दरम्यान प्रशस्त मार्ग उभारण्यात येत आहे. रावळपिंडी तसेच चीनी सीमेपर्यंतचा मार्गही प्रशस्त केला जात आहे. कराची-पेशावर दरम्यानच्या रेल्वेमार्गाचा आधुनिकीकरण करून ताशी 160 किलोमीटर वेगाने रेल्वे धावतील यासाठी प्रयत्न आहेत. 2019 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करायचा मानस आहे. पाकमधील रेल्वेमार्गाला चीनमधील रेल्वेशी जोडण्यासाठीही तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय नैसर्गिक वायू (एलपीजी) व तेल यांच्यासाठी वाहिन्या उभारण्यात येणार आहेत. पाकमधील वीजेचा तुटवडा दूर करण्यासाठी ऊर्जा निर्मितीसाठी विशेष उपाययोजना आहेत. 10 हजार 400 मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प 2018 पर्यंत प्रत्यक्षात यायचा आहे. पाक-चीन परस्परांशी जोडले जाणार आहेत. पाकला आर्थिक सुबत्ता मिळवून देणारा प्रकल्प असेच याकडे पाहिले जाते. तसेच तो प्रत्यक्षात आल्यास, पाकचे उपद्रवमूल्य वाढणार आहे, हे नक्कीच. चीन पाकला ना केवळ अर्थसहाय्य करणार आहे, तर आपला नैसर्गिक मित्र म्हणून त्याला शक्य ती मदत करणार आहे. अरबी समुद्रात थेट शिरकाव करण्याचा चीनचा हेतूही साध्य होणार आहे.
(क्रमशः)

संजीव ओक